
भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल भारतीय निर्णयको प्रतीक्षामा रहेको छ ।
दुई वर्षदेखि इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) सँग नेपाल आयल निगमले यस विषयमा विभिन्न चरणमा छलफल गर्दै आए पनि ठोस निर्णय नआउँदा यसले औपचारिकता पाउन सकेको छैन । निगमका एलपी ग्यास वितरण विभाग प्रमुख विनीतमणि उपाध्यायले ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्न भारतको निर्णय पर्खिएको बताउनुभयो । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अनुदानमा बनाउन प्रस्ताव पठाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
ग्यास आपूर्तिमा देखिने समस्याको दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न पाइपलाइन उपयुक्त विकल्प हुने निष्कर्षसहित निगमले यो प्रक्रियामा जोड दिइरहेको छ । अहिले निजी क्षेत्रसँग १० हजारदेखि १२ हजार मेट्रिक टन बुलेटमार्फत ग्यास भण्डारण गर्ने क्षमता रहे पनि सरकारसँग भण्डारणको कुनै व्यवस्था छैन । सरकारसँग ग्यास भण्डारण नहुँदा आपूर्तिमा सामान्य अवरोध हुँदा पनि बजारमा ग्यासको अभाव हुने गर्छ ।
भूकम्प, अघोषित नाकाबन्दी, पश्चिम एसियाली मुलुकमा भएको युद्धका कारण आपूर्तिमा अवरोध भई बजारमा ग्यासको अभाव हुने गरेको छ । अहिले भारतीय नम्बरका बुलेटमार्फत ग्यास आयात हुँदै आएको छ ।
ग्यास ढुवानीबापत अहिले नेपालबाट वार्षिक छ अर्ब रुपियाँ बाहिरिने निगमले जनाएको छ । आपूर्तिमा अवरोध हुनासाथ बजारमा अभाव हुने भएकाले सर्लाहीसम्म पाइपलाइनबाट ग्यास ढुवानी गर्ने र एक महिनालाई पुग्ने गरी भण्डारणगृह निर्माण गर्ने निगमको योजना छ । सर्लाहीको हरिपुरमा निगमको १५ बिघा जग्गा रहेको छ । एक महिनाको बजार माग धान्ने गरी ५० हजार मेट्रिक टन क्षमताको ग्यास भण्डारणगृह निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।
आइओसीका तर्फबाट जग्गाको सर्वेक्षण प्रतिवेदन माग गरेकोमा त्यो पठाइसकेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार पाइपलाइन निर्माणको लागत ११ अर्ब भारतीय रुपियाँ र नौ अर्ब नेपाली रुपियाँसहित कुल २७ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ ।
भण्डारण स्थलमा दैनिक एक सय वटा ग्यास बुलेट लोड र अनलोड गर्न सक्ने अत्याधुनिक बुलेट लोडिङ गर्ने (टिएलएफ सेड) समेत निर्माण गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको निगमले जनाएको छ । मोतिहारीदेखि सर्लाही ११० किलोमिटर दुरीमा रहेको छ ।
यसअघि आइओसीको सहयोगमा निर्मित मोतिहारीअमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरी २०७६ सालदेखि नियमित रूपमा सञ्चालन छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोल र डिजेलको आयात नियमित भइरहँदा बजारमा आपूर्तिमा धेरै ठुलो समस्या नरहेको निगमले जनाएको छ । ग्यासमा भने आपूर्तिमा समस्या हुनासाथ बजारमा अभाव हुने गर्छ ।
प्रम भ्रमणमा प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणका क्रममा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तारको विषयलाई प्राथमिकतासाथ अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दोस्रो चरणको पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, ग्यास पाइपलाइन, कञ्चनपुरको चाँदनी दोधारा ड्राइपोर्ट शिलान्यास, भैरहवाको एकीकृत जाँचचौकी उद्घाटन, भारतीय ब्युरो (बिआइएस) प्रमाणपत्रको विषय, चिया निर्यातमा देखिने समस्यालगायतका विषय तयार गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले पेट्रोलियम पाइपलाइन, व्यापार सन्धि पुनरवलोकन, चिया निर्यातमा देखिएको समस्यालगायतका प्रस्ताव पठाएको जानकारी दिनुभयो । “मोतिहारीदेखि सर्लाहीसँग ग्यास पाइपलाइन, झापा–सिलगुडी पेट्रोलियम पाइपलाइन, अमलेखगन्ज–चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने विषयसँगै, नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा प्रवेश गर्दा गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा भारतीय मानक ब्युरोलगायतका विषय पठाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।
यसअघि विभिन्न परियोजना आइओसीले अनुदानमा बनाइदिएकोमा यस पटक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा यस विषयले स्थान पाए त्यसले निकास पाउने निगमले अपेक्षा गरेको छ ।


















