
सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाको नदीकिनारमा बसोबास गरी विस्थापित भएका परिवारहरूको व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने सम्बन्धमा देशका विभिन्न स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि समस्या समाधान समितिको पत्रका आधारमा कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशका ३२ जिल्लाका स्थानीय तहहरूलाई मङ्गलबार परिपत्र जारी गरेको हो । अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सङ्कलन गरेको डिजिटल विवरणका आधारमा प्रचलित कानुनबमोजिम भूमिहीन दलित तथा भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीय तहका लागि परिपत्र गरिएको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
यस अन्तर्गत सम्बन्धित स्थानीय तह र वडा कार्यालयमार्फत सबैभन्दा पहिला भूमिहीन दलित र सुकुमवासीहरूको पहिचान गरी निवेदन सङ्कलन तथा सार्वजनिक मुचुल्कासहित प्रमाणीकरण गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय कार्यपालिकाबाट निर्णय पास गराएपछि जिल्लास्तरीय समितिले देशभर निजहरूको नाममा जग्गा भए नभएको यकिन गरी वास्तविक भूमिहीन र सुकुमवासी कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “लाभग्राहीहरूको स्थायी वतन उल्लेख भएको सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहहरूमा स्वीकृत कार्यविधिको अधीनमा रही डिजिटल विवरण अनुसार तयार भएका निवेदनहरू पठाइएको र सम्बन्धित स्थानीय तहहरूलाई यो प्रक्रिया उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।”
सुकुमवासीलाई जग्गा वितरणका लागि पालिकाहरूले धार्मिक वन तथा पूर्वाधारका महत्वपूर्ण क्षेत्र समेटिएको बाहेकका सरकारी जग्गा पहिचान र नापजाँच गरी जिल्ला समितिमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला समितिले त्यसलाई सुनिश्चित गरेपछि मात्र जग्गा वितरणको अन्तिम प्रक्रिया अघि बढ्ने छ भने कुनै पालिकामा सरकारी जग्गा अपुग भएमा सोही जिल्लाका अन्य पालिकामा समेत व्यवस्थापन गर्न सकिने कानुनी प्रावधान रहेको प्रवक्ता भट्टराईले बताउनुभयो । बागमती किनारलगायतका स्थानबाट हटाइएका सुकुमवासीहरूले पनि आआफ्नो स्थानीय तह र वडा कार्यालयमा निवेदन दिएर यस प्रक्रियामार्फत जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले भूमि वितरणमा पहिलो प्राथमिकतामा भूमिहीन दलितलाई राखेको र त्यसपछि अन्य भूमिहीन सुकुमवासीलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।


















