स्वतन्त्र भारतको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अध्याय जी–२० राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन (८–१० सेप्टेम्बर २०२३) ले थप्ने भएको छ । भारतको अध्यक्षतामा रहेको ‘ग्रुप अफ २०’ शिखर सम्मेलनका निम्ति राजधानी दिल्लीमा भव्य तयारी गरिँदै छ ।
तीस वर्षअघि सन् १९८३ मा भारतले गुटनिरपेक्ष राष्ट्रहरूको सातौं शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । त्यस सम्मेलनका लागि विश्वभरिका एक सयभन्दा बढी राष्ट्राध्यक्षहरू दिल्ली आएका थिए । दिल्लीको विज्ञान भवनमा आयोजित यस शिखर सम्मेलनमा नेपालका राजा वीरेन्द्र, भोटाङका राजा जिग्मी सिंगे वाङ्चुक, पाकिस्तानका सैनिक शासनाध्यक्ष जियाउल हक, बंगलादेशका जनरल इरसाद, श्रीलंकाका राष्ट्रपति जयवर्द्धने, क्युबाका राष्ट्रपति फिडेल क्यास्ट्रो, फिलिस्तिनी नेता यासेर अराफात, मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर अनि केन्याका राष्ट्रपति अराप मोयसहित अनेकन् सुप्रसिद्ध नेताहरूको जमघट अति नै रोचक एवं अविस्मरणीय ढंगमा भएको थियो । विज्ञान भवनअघिको परिसरमा भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी र अमेरिकालाई हल्लाउने क्युबाका नेता फिडेल क्यास्ट्रोको भावपूर्ण आलिंगनले विश्वका प्रायः सबै प्रमुख अखबारहरूमा प्रथम पृष्ठ ओगटेको थियो ।
गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (नन–एलाइन्ड मुभमेन्ट) मा भारतको भूमिका अग्रिम पंक्तिमा रहिआएको छ । सन् १९६१ मा भारतका प्रधानमन्त्री नेहरू, युगोस्लाभियाका नेता टिटो, इन्डोनेसियाका नेता सुकार्नो र इजिप्टका राष्ट्रपति नासेरले सर्बियाको बेलग्रेडमा सुरु गरेको यस आन्दोलनले चार–पाँच वटा अति नै घतलाग्दा उपलब्धिहरू अघि ल्यायो । प्रथमतः, विभिन्न राष्ट्रलाई उपनिवेशवाद (कोलोनियालिजम) बाट शीघ्र मुक्ति पाउनमा सहायता पुर्यायो । दोस्रो, तेस्रो विश्व (थर्ड वर्ल्ड) का राष्ट्रहरूलाई अमेरिकी झुन्ड र सोभियत ब्लकबीच रहेको भयानक शीतयुद्ध (कोल्ड वार) बाट अलग्गै राख्ने प्रयास गर्यो । यसरी दुई गुटको लुछाचुँडीबाट टाढा राख्नलाई नै सदस्यराष्ट्रहरूले आफूहरूलाई गुटनिरपेक्षको दर्जा दिए । तेस्रो, विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील एवं अविकसित राष्ट्रहरूलाई व्यापार–वाणिज्य, विकास कोष, ऋण, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण (टेक्नोलजी ट्रान्सफर), पुँजी निवेश (इन्भेस्टमेन्ट) आदि क्षेत्रमा शोषण गर्दै आएको इतिहासलाई अघि मात्रै नराखेर अब कसरी यसविरुद्ध लड्ने र विश्व अर्थव्यवस्था र समाजमा समता ल्याउने भन्ने लडाइँ लड्न थाले । चौथो, गुटनिरपेक्ष आन्दोलनमार्फत नै सम्पूर्ण दक्षिण (साउथ) का विकासशील र अविकसित राष्ट्रहरूको एउटा साझा मञ्च निर्माण गरेर उत्तर (नर्थ) तिरका विकसित राष्ट्रहरूबाट अधिकार, विकास, टेक्नोलजी आदि पाउनलाई चर्चा–परिचर्चा छेड्न थाले । यो नर्थ–साउथ बातचित (डायलग) कहलाइन थालियो । यस बातचितलाई ठोस रूप दिन नै दुवै गोलार्द्ध (हेमिस्फियर) का राष्ट्रहरूले प्रथम पटक क्यानडाका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लेस्टर पियर्सनको अध्यक्षतामा एउटा वैश्विक आयोग (ग्लोबल कमिसन) गठन गरे । सन् १९६८ मा गठित यो आयोगले उत्तरतिरका धनाढ्य राष्ट्रहरूले अबउप्रान्त दक्षिणतिरका गरिब राष्ट्रहरूलाई केकसरी कहाँ र किन विभिन्न प्रकारका सहायता सामग्री जुटाउनुपर्ने हो भन्नेमा विश्वव्यापी सिफारिस जारी गरे । सन् १९६९ मा ‘न्यु स्ट्राटेजी अफ ग्लोबल डेभलपमेन्ट’ अर्थात् विश्व विकासका निम्ति नयाँ रणनीति भन्ने रिपोर्ट यस आयोगले विश्व समुदायअघि प्रस्तुत गरेपछि निकै सनसनी फैलियो । विकसित राष्ट्रहरू यस्ता दायित्वबाट कसरी बच्ने र उम्कने भन्नेतिर लागे । यसैबीच दक्षिणतिरका विकासशील राष्ट्रहरूले ‘ग्रुप अफ सेभेन्टी सेभेन’ (जी ७७ ) र संयुक्त राष्ट्रसंघभित्रै व्यापार र विकासका लागि एउटा शक्तिशाली संस्था ‘अंगट्याड’ (यूनसीटीएडी) बनाए । नभन्दै सन् १९७४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा (जनरल एसेम्बली) ले नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्था (न्यु इन्टरनेसनल इकोनमिक अर्डर) को प्रस्ताव पारित भयो । यस अन्तर्गत विश्वका सबै राष्ट्रबीच आर्थिक समानता, सम्प्रभु समानता, समान हित अनि सहयोग हुनुपर्छ भन्ने ठोस विचारमा जोड दिइयो ।
विकसित राष्ट्रहरू विचलित भए । १४० विकासशील राष्ट्रहरूको दबाब सहिनसक्नु भयो । पियर्सन आयोगको रिपोर्ट मान्न र कार्यान्वयन गर्न हम्मे पर्यो । अनि त फेरि सन् १९७७ मा जर्मनीका भूतपूर्व चान्सलर बिल्ली ब्रान्डटको नेतृत्वमा अर्को आयोग गठन भयो । यस आयोगमा विकासशील राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरूलाई पनि संलग्न गरियो । ब्रान्डट आयोगले सन् १९८० मा ‘नर्थ–साउथ ः अ प्रोग्राम फर सर्भाइबल’ रिपोर्ट विश्वसमुदायअघि प्रस्तुत गर्यो । विकसित राष्ट्रहरूले गर्नुपर्ने काम, योगदान र दायित्व अति नै विस्तृत ढंगमा यस रिपोर्टमा संलग्न गरियो । अब केही सीप नलाग्ने देखेर विकसित राष्ट्रहरूले दुई काम गरे । एउटा, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन र ग्रुप अफ सेभेन्टी सेभेनभित्र नै झगडा–विवाद उत्पन्न गरिदिने र टुक्र्याउने खेल खेल्न थाले । अर्को, विकसित र विकासशील (नर्थ–साउथ) बीच चलिरहेको बातचित–छलफल–वार्तालापबाटै हात धुन थाले । यस्तो स्थितिमा विकासशील राष्ट्रहरू अझै सुगठित ढंगमा आएर दक्षिण–दक्षिण वार्ता सुरु गरे । साउथ–साउथ नेगोसिएसनले नौलो बाटो अपनायो । त्यो थियो— विकासशील राष्ट्रहरूबीचमै आर्थिक सहयोगको मञ्च । यी राष्ट्रहरू मिलेर सन् १९८६ मा ‘दक्षिण आयोग’ (साउथ कमिसन) गठन गरे । एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिका महादेशका विकासशील राष्ट्रहरूको यस आयोगका महासचिव विश्वले मानेका अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह थिए । यस आयोगले सन् १९९० मा ‘दक्षिणलाई चुनौती’ (द च्यालेन्ज टु द साउथ) शीर्षक रिपोर्ट प्र्रस्तुत गर्यो ।
डिसेम्बर १९९१ मा सोभियत संघ टुक्राटुक्रा भएपछि विश्वमा रहिआएको शीतयुद्धको अन्त नै भयो । केवल अमेरिका सर्वशक्तिमान् र एकध्रुवीय शक्ति भई विश्व व्यवस्थामा अघि आएपछि, गुटनिरपेक्ष आन्दोलन अलि नमिल्ने भएपछि यस आन्दोलनले आफ्नो ऐतिहासिक वैश्विक महत्त्व बिस्तारै गुमायो । तीन वटा नयाँ आयाम अन्तरदेशीय सम्बन्धमा थपिए । प्रथमतः, अमेरिकाको मनोमानी अग्घोरै बढेर गयो, चारैतिर एकतर्फी शक्तिको प्रदर्शन गर्न लाग्यो र आफ्नो छत्रछायामा रहेका देशहरूबाहेक अरूलाई अँगाल्नपट्टि लाग्यो । यस दिशामा भारत पनि अमेरिकासँगै लागेर रुसलाई बिस्तारै त्यागेझैं गर्यो । दोस्रो, केही दशकसम्म विकासशील राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दिएको दबाबबाट टाढै बसेको चीन आफू र सोभियत संघलाई दोस्रो विश्व (सेकेन्ड वर्ल्ड) भन्दै प्रथम विश्व (फर्स्ट वर्ल्ड) मा परेका भारत लगायतका विकासशील राष्ट्रहरूबीचको वार्ता–छलफलमा आउनै चाहेन; यो राष्ट्र बिस्तारै विश्वको शक्तिको प्रदर्शनमा अघि आयो । चीनको चौतर्फी विकासले अमेरिका र अरू विकसित राष्ट्र हल्लिन थाले । तेस्रो, विश्वमा कहिल्यै नदेखिएका संकटहरू देखा पर्न थाले । सन् १९९९ र २००८ मा विश्वले भोगेका वित्तीय महामारी–संकटले विश्वमा एउटा नयाँ मोड ल्यायो जस अन्तर्गत फेरि विकसित एवं विकासशील राष्ट्रहरू मिलेरै अघि बढ्नुपर्ने कुराको महत्त्व अघि आयो । यस्तै परिप्रेक्ष्यमा विकसित राष्ट्रहरूको समूह जी–७ (क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, युनाइटेड किङ्डम अनि अमेरिका) लाई अझै विस्तार गर्दै जी–२० पनि बनाइइयो जस अन्तर्गत यी जी–७ का राष्ट्रहरूसँगसँगै भारत, चीन, अर्जेन्टिना, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको, रुस, साउदी अरब, दक्षिण अफ्रिका, तुर्की र युरोपेली समुदायलाई पनि संलग्न गरियो । आज जी–२० का राष्ट्रहरूले विश्वको घरेलु उत्पादन आयमा ८५ प्रतिशत, विश्व व्यापारमा ७५ प्रतिशत र विश्व जनसंख्याको दुईतिहाइ भाग ओगट्छन् । अर्थात्, जी–२० विश्वकै सर्वशक्तिमान् झुन्ड बनेको छ ।
इन्डोनेसियाको एक वर्षको अध्यक्षता समाप्त भएपछि भारतले डिसेम्बर २०२२ देखि नोभेम्बर २०२३ सम्मका लागि जी–२० को अध्यक्षता सम्हालेपछि अति नै भव्यताका साथ भारतको हरेक राज्यमा जी–२० का विभिन्न सभा–कार्यक्रम आदि आयोजित गरिए । ६० वटाभन्दा बढी कार्यक्रमहरू गरिसकेपछि जी–२० को शिखर सम्मेलन ८–१० सेप्टेम्बरमा दिल्लीमा हुनेछ । यस शिखर सम्मेलनमा २० राष्ट्रका अध्यक्षबाहेक विशेष रूपमा आमन्त्रित बंगलादेश, इजिप्ट, मौरिसस, हल्यान्ड, नाइजेरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन अनि युनाइटेड अरब इमिरेट्सका राष्ट्राध्यक्षले अंश ग्रहण गर्नेछन् । अमेरिकाका राष्ट्रपति बाइडेनदेखि लिएर जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदा र ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलादेखि लिएर बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना सबैले अंश ग्रहण गर्ने भएका छन् । चीनलाई राष्ट्रपति सी चिनफिङको सट्टामा प्रधानमन्त्री ली चियाङ र रुसलाई राष्ट्रपति पुटिनको बदलीमा विदेशमन्त्री सर्जे लाभरोभले प्रतिनिधित्व गर्ने भएका छन् । अति नै रोचक, ऐतिहासिक एवं महत्त्वपूर्ण यस जमघटको नेतृत्व भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नेछन् ।
अहिले हरियाणाको मानेसरमा बीस राष्ट्रका सर्वोच्च वार्ताकार–मध्यस्थ नेताहरू (टप नेगोसिएटर) —जसलाई ‘शेर्पा’ को पदवी दिइएको छ — बीच मौसम परिवर्तनदेखि वैश्विक व्यापार, प्रौद्योगिकी (टेक्नोलजी) देखि मानव सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण–कर्जादेखि दीर्घकालीन टिक्ने विकासका लक्ष्य, स्वास्थ्य र महिलाहरूको सशक्तीकरणदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देश्यीय संस्था र विश्व व्यवस्था सुधारसम्म नै गहिरो ढंगमा बहसहरू हुँदै छन् । यी ‘शेर्पाहरू’ ले नै अहिलेसम्म भारतका विभिन्न राज्यमा भएका सभा–कार्यक्रम आदिको निचोड आदिलाई मानेसर सभामा राखेर शिखर सम्मेलनमा जी–२० राष्ट्रहरूले प्रस्तुत गर्ने घोषणापत्रलाई अन्तिम रूप दिनेछन् । घोषणापत्रको एक–एक शब्द, एक–एक वाक्य–हरफ– अनुच्छेदमा निकै गहिरै–चर्कै बहस हुने नै भयो । रुसले युक्रेन युद्धमा आफ्नै अडान राख्ला, अमेरिकाले चीनले विश्वलाई दिएको ऋणबारे कठिनै बहस राख्ने नै छ । योबाहेक भारतले पुनः दक्षिणका राष्ट्रहरू (ग्लोबल साउथ) ले भोग्दै आएको विषमता, विकासमा भेदभाव, टेक्नोलजीमा तिरस्कार, स्वास्थ्य–शिक्षामा नैराश्य अनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, पुँजी निवेश, ऋण आदिमा पक्षपातबारे विस्तृत ढंगमा आफ्ना विचारहरू पोख्ने नै छ । उराठलाग्दो विश्व व्यवस्थामा अमेरिका–चीनको लुछाचुँडी र द्वन्द्व, चीनले भारतको सिमानामा ल्याएको शक्ति प्रदर्शन र अस्थिरता, जापानले उत्तर कोरियाबाट भोगिरहेको सामरिक धम्की, मौसम परिवर्तनले ल्याएको व्यापक विनाश, कोरोनाजस्ता महामारीले विश्वमा पुर्याएको आघात, आतंकवादले स्वाहा बनाएको मानव समाज एवं डिजिटल व्यवस्थाले ल्याएको विकास आदिबारे पनि चर्चा–परिचर्चा हुनेछ नै ।
सबैको प्रश्न एउटै छ— जी–२० को अध्यक्षताले भारत र भारतका जनताले चाहिँ के पाए र पाउनेछन् ? पाँच–छ वटा घतलाग्दै फाइदा हुने भयो भारतलाई । प्रथमतः, भारतले सन् १९६०–८० का दशकमा तेस्रो विश्व–विकासशील राष्ट्रलाई विश्वव्यापी स्तरमा जुन नेतृत्व दिएको थियो, सो फेरि पनि वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) लाई दिने ठूलो अवसर र मञ्च पायो । र नै भारतले वैश्विक दक्षिणका एक सयभन्दा बढी राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूको प्रथम सभा आयोजना गर्न सक्यो र जी–२० मा अफ्रिकन युनियनलाई पनि सदस्य बनाइनुपर्छ भन्ने माग अघि राख्तै छ । दोस्रो, जी–२० ले भारत राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र स्थान अति नै गहिरो ढंगमा बढाएको छ । प्रधानमन्त्री मोदीको विश्वका नेताहरूसँगको व्यक्तिगत सम्बन्धले यस कुरालाई अझै सुगठित तुल्याउने नै छ । तेस्रो, भारतका विभिन्न राज्यमा गरिएका जी–२० का सभाहरूमा उपस्थित विदेशी व्यापारी, पुँजी निवेशक, पर्यटन विशेषज्ञ, स्वास्थ्य–शिक्षा संस्था आदिले गर्दा यी राज्यहरूमा वैदेशिक सहायता–सहयोगले नयाँ गतिशीलता पाउने नै भयो । चौथो, जी–२० को अध्यक्षतामै भारतमा विभिन्न संस्था, अन्वेषण केन्द्र आदि गठनको घोषणा गरियो । जस्तै— गुजरातमा पारम्परिक ओखतीमुलो केन्द्रको उद्घाटन विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशकले नै गरे । ग्लोबल साउथको सेन्टर अफ एक्सिलेन्स, आरोग्यमैत्री कार्ययोजना, तरुण कूटनीतिज्ञहरूको मञ्च, छात्रवृत्ति, विज्ञान र टेक्नोलजी केन्द्रको स्थापना पनि भारतमै गरिने भयो । पाँचौं, सम्पूर्ण विश्वलाई भारतले आफ्नो स्वतन्त्रता प्राप्तिपछि सात दशकमा गरेको चौतर्फी विकास देखाउने ठूलै अवसर प्राप्त गर्यो ।
आधुनिक भारतको इतिहासमा ‘ग्रुप अफ २०’ ले ल्याएको आशा–जोस–आस्था र विश्वव्यापी छविले आज सारा भारतीय गौरवान्वित छन् । अझै धेरै टाढो जानु छ, यो राष्ट्र र यहाँका नागरिक–बासिन्दाहरूलाई ।
