एस् ए टी भी ३० असार २०८२, काठमाडौंः नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ। निजी क्षेत्रको संस्था नेपाल उद्योग परिसंघ, उद्योग संगठन मोरङ, समुद्रपार निकासी पैठारी संघ लगायतका संस्थाले मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा गरेको बताएका छन्।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ।

यद्यपि चालु पुँजीकर्जा आवश्यक हुने उत्पादनमूलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र लगायतका व्यवसायका लागि समेत हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ। विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अध्ययन गरेर पुनरवलोकन गर्ने, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अवलम्बन गर्ने विषयलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको संघले जनाएको छ।

हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायको तीन करोडसम्मको कर्जाको ब्याज आधार दरमा दुई प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यस्तो कर्जालाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने कार्य सकारात्मक रहेको जनाएको छ। ‘यसले तीन करोडसम्मको कर्जा लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई विद्यमान अप्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग गर्नेछ,’ परिसंघले भनेको छ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको तीन लाखसम्मको र महिलाले लिएको पाँच लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पुँजीको दबाबमा रहेका बैंकलाई थप लगानीका लागि केही सहजता प्रदान गर्ने विश्वास लिएको परिसंघले जनाएको छ।

‘पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी सुधार्न आंशिक सहयोग गर्ने विश्वास हाम्रो छ’, परिसंघले भनेको छ, ‘लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाएको अंकुशमा पुनरवलोकन गर्ने कार्यले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा (नगद लाभांश) बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोगी हुने छ।’

मौद्रिक नीतिले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य आत्मसात गरेको छ। बजार मागमा संकुचनका कारण निजी क्षेत्रको लगानी पनि खुम्चिँदै गएको हो। यसैले उपभोक्ताको मनोबल सुधारेर माग बढाउने र पुँजी निर्माणमा निजी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन/मार्गदर्शनहरू ल्याउने विश्वास परिसंघको छ।

त्यसैगरी नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले सकारात्मक रूपमा लिँदै स्वागत गरेको छ। ब्याजदर घटाउने, कर्जा प्रवाह बढाउने र खराब कर्जाका कारण तनावमा रहेका बैंकहरूलाई राहत दिने उद्देश्यले मौद्रिक नीतिमा राखिएका लचिला प्रावधानले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा संघले गरेको छ।

संघले यो मौद्रिक नीतिबाट सरकार, बैंक, ऋणी, निजीक्षेत्र लगायत सरोकार भएका सबै पक्ष लाभान्वित हुने देखिन्छ। मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको नीतिगत व्यवस्थाले अर्थतन्त्रको आपूर्ति पक्षमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने संघको अपेक्षा छ। ‘घरजग्गा, सेयर बजार, कृषि, साना उद्यममा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ,’ संघले भनेको छ।

संघको प्रमुख माग चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनका प्रावधान पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिको घोषणा स्वागतयोग्य भए पनि केही क्षेत्रलाई मात्र राहत हुने गरी पुनरवलोकन गरिने संकेत मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ।

पहिलो निजी आवासीय घर निर्माणका लागि दिइने कर्जामा सम्पत्तिको मूल्यको ८० प्रतिशत र दोस्रो, तेस्रोमा ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइने व्यवस्थाले बजारमा माग बढाउन योगदान पुग्ने संघको अपेक्षा छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा घटाउँदा कर्जाको ब्याजदर अझै कम गर्न मदत पुग्नेछ, जसबाट लगानी बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

विदेश भ्रमणमा जाने व्यक्तिले पाउने विदेशी मुद्रा सटही सीमा वृद्धि र बंगलादेश, श्रीलंका लगायत सार्क क्षेत्रका मुद्रालाई परिवत्र्य बनाउने घोषणालाई पनि संघले सकारात्मक मानेको छ। मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा वृद्धिले धितोपत्र बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ भने विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने घोषणाले बैंक र ऋणी दुवैलाई राहत पुग्ने देखिन्छ।

आयातमा डिएपी, टिटी जस्ता माध्यमबाट भुक्तानी गर्न पाइने सीमा वृद्धि, विदेशीसँग लिएको सेवाबापत एक पटकमा भुक्तानी गर्न पाइने विदेशी मुद्राको सीमा पुनरावलोकन र टिआर डेको गणना भुक्तानी भएको दिनबाट मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता संघका जायज मागहरू मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सकेन।

त्यसैगरी सबै किसिमका प्यासेन्जर भिकलमा बैंक, वित्तीय संस्थाले मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने र टिटीबाट भुक्तानी गर्दा सामान बोर्डरमा आइसकेपछि भन्सार छुटाउनुअघि पेमेन्ट गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने संघको मागलाई पनि मौद्रिक नीतिले बेवास्ता गरेको छ।