एस् ए टी भी २६ असार, काठमाडौँ: सन् १९९९ डिसेम्बर २४ मा इन्डियन एयरलाइन्सको आइ सी ८१४ विमान काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दिल्ली तर्फ उडान भर्ने तरखर गर्दछ। सम्पूर्ण जाँच सकेर विमान दिल्लीको लागि उड्छ। नेपालको आकाश कटेर जब विमान भारतको आकाशमा पुग्छ तब एकाएक हतियारधारीले विमान माथि कब्जा जमाउँछन्। विमान भित्रका मानिसहरूमाझ अफ्रातफ्री मच्चिन्छ। विमान कहिले पाकिस्तानको आकाशमा पुग्छ त कहिले अम्रितसरमा अवतरण गर्छ। अम्रितसरमा इन्धन भर्न नपाएपछि दुवै पुगेर केही बन्दी र मृतकलाई रिहाइ गरे पश्चात् पुनः उडेर तालिबान प्रशासित कान्दहारमा पुगेर रोकिन्छ। त्यहाँ बाट २०० मिलियन फिरौती र तीन आतङ्ककारीहरूको रिहाइको माग गरिन्छ र त्यो पूरा भए पश्चात् मात्रै विमान छोडिन्छ।

दक्षिण एसियामा यस्ता प्रकृतिका घटना केही समयको अन्तरालमा भई रहन्छ। २००१ को संसद् हमला, २०१६ को पठान कोट हमला, २०१९ को पुलवामा हमला अनि भर्खरै २०२५ मै भएको पहलगाम हमलाले यसको प्रमाण पेस गर्दछन्। एउटा हमला हुन्छ त्यसको असर केही समय रहन्छ, त्यसले दर्साएको क्रूरता र अकल्पनीयताको गहन बहस हुन्छ अनि त्यसको केही समयमा सबैले त्यस हमलालाई बिर्सन्छन्। त्यसको केही समय पछि पुनः त्यस्तै प्रकृतिको गम्भीर घटना हुन्छ अनि त्यो एउटा अन्त्यहीन प्रक्रिया चलिरहन्छ। संसारका अन्य क्षेत्रहरू आतङ्कवादबाट गुज्रिरहेका छन् तर दक्षिण एसिया यस मामिलामा निकै संवेदनशील रहेको छ। यस्ता आतङ्कवादी क्रियाकलापहरू यस क्षेत्रमा क्रमिक रूपमा भई रहेका छन्।

यस प्रकारका हमला तथा आतङ्कवादको मुख्य जरा पहिल्याउन नसकिएको हो कि नखोजिएको हो भन्ने प्रश्न जनमानसमा गुन्जिरहेको देख्न सकिन्छ। आतङ्कवादले यस क्षेत्रमा कति नकारात्मक असर पुर्‍याएको छ भन्ने विश्लेषण भई रहँदा क्षेत्रीय आतङ्कवादको प्रमुख कारणको बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ। आतङ्कवाद के लाई भन्ने भन्ने विषयमा नै विज्ञहरू बिचमै फरकपन देखिन्छ। संसारको जुनै पनि सङ्घर्षरत समूहलाई आफ्ना माग तथा दाबीहरू सर्वसम्मत सही लाग्छन्। त्यसको पछाडि केही जनता तथा सरकार हरू पनि लागेका हुन्छन्। यसले आतङ्कवादको परिभाषा निर्माणमै एक किसिमको असमञ्जस पैदा भएको पनि बुझ्न सकिन्छ।

यसै क्षेत्रीय शान्ति तथा आतङ्कवाद विरुद्धको कदमहरू बारे छलफल तथा निर्णायक विचार निर्माणको लागि नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन एण्ड इन्गेजमेन्टले 'दक्षिण एसियामा आतंकवादः क्षेत्रीय शान्ति तथा सुरक्षामा चुनौती' विषयक गोष्ठी हिजो २५ असारमा आयोजना गर्‍यो। उक्त गोष्ठीमा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा कसरी आतङ्कवाद मौलाएको छ, यसले खडा गरेको चुनौती तथा यसको समाधानका विषयमा गम्भीर बहस तथा छलफल भएको छ।

समय समयमा आतंकी घटना घटिरहने यस क्षेत्रमा आतङ्क फैलाउन मुख्य भूमिका खेलिरहेका समूहहरू कहाँ बाट निर्दिष्ट छन् र के उद्देश्यबाट प्रेरित छन् भन्ने विषयको अन्तर्यमा पुगेर विमर्श गर्नु उक्त कार्यक्रमको मुख्य कार्यविधि रह्यो। कार्यक्रममा विभिन्न रक्षा सम्बन्धी सङ्घ संस्थाका विशिष्ट व्यक्तिहरू, नेपाली राजनीतिमा उम्दा कहलिएका नीति निर्माणकर्ताहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। डा. मिनेन्द्र रिजाल, सुनिल बहादुर थापा, चन्दा चौधरी, डा. प्रमोद जैसवाल, सुमित्रा कार्की, शिशिर खनाल, एन.पी साउद, सेवा निवृत्त मेजर जनरल पूर्ण सिलवाल, मधु रमण आचार्य, डा. मिना वैद्य मल्ल लगायतका रक्षा, अनुसन्धान तथा राजनीति क्षेत्रका धुरन्धरहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

दक्षिण एसियाई क्षेत्रमा विशेषतः पाकिस्तान प्रशासित क्षेत्रबाट सञ्चालित हुने समूहहरू जस्तै जैश-ए-मोहम्मद, लस्कर-ए-तोइबा, हर्कत उल मुजाहिद्दिन तथा तिनका उपसमूहहरूले आतङ्कवादी गतिविधि गर्दै आएका छन्। यी अलावा तालिबान, अलकाइदा लगायतका अन्य समूहहरू विश्व भरिनै सक्रिय रहँदै आएका छन्। भारतले पाकिस्तानलाई आतङ्कवादी सङ्गठनहरूलाई कोष उपलब्ध गराएको, सैन्य तालिम प्रदान गरेको, तथा वास दिएको तथा भारत तथा दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा हुने आतंकी हमलामा सहयोग प्रदान गर्ने गरेको गम्भीर आरोप लगाउँदै आएको छ। उक्त विषय उसले बारम्बार अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि उठाउँदै आएको छ भने पाकिस्तानले यसको खण्डन पनि गर्दै आएको छ। पछिल्लो पहलगाम हमला अनि त्यस पछिको दुई देशबिचको विषम परिणामले पनि यस क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा निकै संवेदनशील अवस्थामा रहेको देखाउँदछ।

यो आरोप प्रत्यारोपले क्षेत्रीय शान्ति तथा सुरक्षामा असर परिरहेको जसले पनि सजिलै आँकलन गर्न सकिन्छ। विगत लामो समय देखि सार्क निष्क्रिय जस्तै रहँदै आएको छ। कहीँ नेर आतङ्कवादलाई सैन्य शक्तिले निष्क्रिय पार्न सक्दैन कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेका छन्। यसको दीर्घकालीन समाधानको निम्ति यसका राजनीतिक तथा अन्य कारणहरू जरै देखी अन्वेषण गरेर संवादको बाटो बनाउँदा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ कि भन्ने उपायहरू उक्त कार्यक्रममै पनि देखिए। पूर्व परराष्ट्र सचिव मधु रमण आचार्य त संवादकै बाटोले आतङ्कवाद हटाउन सक्ने विचार राख्छन्। उनी भन्छन् भारतले जसरी पाकिस्तानलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय आइसोलेसनको नीति अवलम्बन गरिरहेको छ त्यसलाई पुनर्विचार गर्ने कि? आतङ्कवादी घटना घट्न दिनु हुँदैन तर यसको अर्थ त्यस पछिको घटनाक्रमलाई उग्रता दिने खालको पनि हुनु नहुने उनको धारणा छ। यसले कसैलाई पनि फाइदा नपुर्‍याउने उनको तर्क छ।

आइ एस आइ ले जसरी कट्टरपन्थीहरूलाई उल्लेखनीय हिसाबले सहयोग गर्दै आएको छ र त्यसको असर अन्य राष्ट्रले भोग्नु पर्दा पाकिस्तान प्रति हरेक मानिस रुष्ट हुने ठाउँ रहेको डा. प्रमोद जैसवाल बताउँछन् । कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले पनि त्यसै अनुसारको राय व्यक्त गरिरहेको मूल अवस्था रह्यो। तीन सत्रमा बाँडिएको कार्यक्रममा कसरी दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसियामा अतिवाद, कट्टरपन्थी तथा आतङ्कवाद मौलाई रहेको छ र यसको पृष्ठपोषण को बाट सञ्चालित छ भन्ने प्रश्नहरूको वरपर घुमिरह्यो।

अबको पाटो भनेको, के कुनै देशलाई कुनै अतिवादीको जिम्मा लगाएर पन्छिने कि त्यसको निर्मुलिकरण तर्फ आफ्ना कदमहरू चाल्ने भन्ने तर्फ मोडिनु पर्छ भन्ने विषयमा अघि बढ्नु पर्दछ। जसरी यस क्षेत्रको सहकार्य तथा विकासका निम्ति स्थापना भएको सार्कलाई अस्थिर बनेको छ त्यसको निकास खोज्ने बाटो तर्फ सम्पूर्ण क्षेत्र एक भएर लाग्नु पर्ने टड्कारो अवस्थामा दक्षिण एसिया अहिले उभिएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ। कसैलाई कुनै घटनाको दोषारोपण गरेर अनि त्यसका विरुद्धमा केही मिसन गरेर बिर्सिने एक खालको नियति बनेको छ त्यसको अन्त्य गर्ने उपाय निकाल्न अहिले जरुरी रहेको छ। आफ्ना सुरक्षा संयन्त्रहरूमा रहेका छिद्रहरूलाई हटाएर, द्विपक्षीय गस्ती सञ्चालन गरेर, एक अर्का देश सँग समन्वयकारी भूमिका खेली सिमापार घुसपैठ, मानव ओसारपसार तथा आतङ्कवाद नियन्त्रणमा हातेमालो गर्नु पर्ने देखिएको छ।

कुनै पनि देशले आफ्नो देशको आर्थिक सङ्कटको फाइदा उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय समवेदना प्राप्त गर्ने र त्यसको दुरुपयोग गरेर अन्य देशमा आतंकी घटना घटाउने सङ्गठनहरूलाई सहयोग गर्ने जस्तो कदम चाल्न नहुने पनि सहभागीहरूको निष्कर्ष रह्यो।

नेपालको हकमा, नेपाल जहिल्यै आतङ्कवादको विरुद्धमा उभिएको र यसको निवारणका निम्ति जुनसुकै हदमा जान सक्ने सहभागी रक्षा अधिकारीहरूले बताए। निकै संवेदनशील भूराजनीतिक अवस्थिति भएको नेपालले खम्पा गतिविधि निष्क्रिय पारेको घटना सम्झँदै त्यस्तै गतिविधि दोहोरिन नदिने गरी संयन्त्र निर्माण तथा सहजीकरण गर्नु पर्नेमा पनि जोड दिए। यदा कदा आतङ्ककारीहरू पहिचान लुकाएर छुट्टै पहिचान सहित नेपाल बसेको र अन्य देशमा आक्रमणको सञ्जाल बुनेको आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा यसको नियमन गर्ने निकायहरू थप चनाखो हुनु पर्ने देखिएको छ।

वैचारिक कट्टरपन्थी, अतिवादी प्रोपोगाण्डा, आन्तरिक कलहबाट गुज्रिरहेका दक्षिण एसियाई राष्ट्रहरूले अबको दिनमा आतङ्कवाद विरुद्ध लड्न के कस्ता कदम चाल्ने छन् त्यो भने हेर्न बाँकि नै छ।