काठमाडौँ — राजनीतिक दल, पूर्वपरराष्ट्र सचिव र पूर्वराजदूतहरूले चीनले जारी गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको चुच्चे नक्सा नसमेटिएपछि चासो देखाएका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारले चीनसँग कूटनीतिक माध्यममार्फत तत्काल संवाद गरी समस्याको समाधान खोज्न पनि सुझाव दिएका हुन् ।
संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले भने यसबारे बुझेरमात्र के गर्ने भन्नेबारेमा सरकारसँग पहल गर्ने जनाएको छ ।
नेपालले २०७७ जेठ ७ मा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई समेटेर नयाँ चुच्चे नक्सा जारी गरेको थियो । तर, सोमबार चीनले सन् २०२३ को संस्करण भन्दै आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा छिमेकमा नेपालको पुरानै नक्सा समेटेको हो । चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सका अनुसार उक्त नक्सा चीनको प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले जारी गरेको हो । ताइवानसमेतलाई समेटिएको चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा राखेर ग्लोबल टाइम्सले सार्वजनिक गरेको छ । भारत र चीनबीच सीमा विवाद चलिरहँदा दुवै मुलुकले दाबी गरिरहेका ‘अक्साई चीन’ र अरुणाचलको भागलाई पनि चीनले आफ्नो नक्सामा समेटेको छ । चीनको नयाँ नक्साका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हालसम्म कुनै पनि प्रक्रिया दिएको छैन । परराष्ट्र स्रोतले प्राविधिक रूपमा बुझेर मात्र अघि बढ्ने जनाएको छ ।
कांग्रेस सांसद तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सदस्य उदयशमशेर राणाले चीनको नयाँ नक्सामा नेपालको पुरानै नक्सा समेटेको सम्बन्धमा सरकारले पहिले प्रस्ट रूपमा कुरा बुझ्नुपर्ने बताए । ‘त्यसपछि चीनसँग कूटनीतिक छलफलमार्फत समाधान निकाल्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले चुच्चे नक्सा निकालेपछि तत्कालीन सरकारले चीनसहित सम्पूर्ण कूटनीतिक समुदायलाई जानकारी गराएको बताए । ‘हामीले नयाँ नक्सा निकालेपछि चीनलाई जानकारी गराएका छौं । हामीले गरेको निर्णयको बारेमा मित्रराष्ट्रसँग समर्थन जुटाउने र बुझाउने काम सरकारको हो,’ उनले भने, ‘भारतसँग चीनको समस्याबारे हामीलाई केही भन्नु छैन तर नेपालसँग चीनको विवाद छैन । नेपाल सरकारबाट कूटनीतिक पहल पुगेन कि भन्ने हो ।’
सत्तारूढ दल माओवादीका नेता तथा पूर्वमन्त्री राम (सुरेन्द्र) कार्कीले चीनले नेपाललाई भारतले जस्तै व्यवहार गरेको टिप्पणी गरे । यसलाई उनले अराजकतावादी शैलीको संज्ञा दिए । ‘चीनले पनि साना मुलुकका बारेमा राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘यो समस्यालाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोजिनुपर्छ ।’ रास्वपाका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल नेपाल सरकारले औपचारिक रूपमै चीनलाई कूटनीतिक नोट लेख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘यो विषयमा प्रश्न उठाउनुपर्छ र कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,’ उनले भने ।
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत टंक कार्कीले नेपालले हाम्रो नक्सालाई किन छुटाइयो भनेर भन्नुपर्नेबताए । ‘चीनले उक्त सीमा समस्या नेपाल र भारतको हो, आफैं छिनोफानो गर भन्न खोजेको पनि हुन सक्छ । तर नेपालले आफ्नोतर्फबाट कुरा राख्नुपर्छ । किनकि नेपालको नक्सा संसद्बाट पारित भएको हो,’ उनले भने । पूर्वपरराष्ट्र सचिव अर्जुनबहादुर थापा यस सम्बन्धमा सरकारले कूटनीतिक रूपमा बुझ्ने र संवाद गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘कूटनीतिक नोट पठाएर वा काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर वा प्रधानमन्त्रीकै तहमा संवाद गरेर बुझ्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
चीनले नेपालको सीमा सम्बन्धमा विवादास्पद कुरा बाहिर ल्याएको पहिलो पटक भने होइन । सन् २०१५ मा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणमा दौरान भारत–चीनबीच भएको ४१ बुँदे सम्झौताको २८ औं बुँदामा ‘भारत र चीन लिपुलेक नाकाबाट सीमा व्यापार बढोत्तरीका लागि कामकुरो गर्न मञ्जुर भएका छन्’ भन्ने उल्लेख छ । नेपाली भूभागलाई भारत र चीन दुवैले नेपाललाई नै नसोधी उक्त सम्झौता गर्नु नेपालको संवेदनशीलतामाथि चालेको कदम रहेको परराष्ट्रका जानकार बताउँछन् । त्यस बेला नेपालले दुवै मुलुकलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाए पनि त्यसको जवाफ हालसम्म आएको छैन ।
मेयर शाहले गरे चीन भ्रमण रद्द
नेपाली भूभागलाई चीनले भारतको देखाएको भन्दै काठमाडौं महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले चीन भ्रमण रद्द गरेका छन् । नेपाल–चीन सांस्कृतिक आदानप्रदान कार्यक्रमका लागि बिहीबार चीन जाने तयारीमा थिए । ‘नेपाली भूभागलाई चीनले नसोधी भारतको देखाउनु हाम्रो संवेदनशीलतालाई चालेको गलत कदम मानेका छौं,’ शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘चीनको निमन्त्रणामा हुँदै गरेको ५ दिने भ्रमण नैतिकताका आधारमा नजाने निर्णय गरेको छु ।’
यस्तै, नेपाल विद्यार्थी संघले चिनियाँ दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरेको छ । सो क्रममा उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरी करिब एक घण्टा नियन्त्रणमा राखेको थियो । नेविसंघले नक्सा सच्याउन माग गर्दै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासलाई कूटनीतिक नोटसमेत बुझाएको छ ।
