भारतमा विपक्षी गठबन्धनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि ल्याएको अविश्वास प्रस्तावमाथि लोकसभामा बहस सुरु भएको छ । कंग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धन इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्टल इन्क्लुसिभ अलायन्स (इन्डिया) ले मणिपुरमा महिनौंदेखि चर्किएको जातीय हिंसालाई लिएर मोदीमाथि अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको हो ।
मणिपुरका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री मोदीले सदनमा आएर जवाफ नदिएकाले विपक्षी पार्टीले उनलाई सदनमा जवाफ दिन बाध्य पार्ने रणनीति लिएर जुलाई २६ मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । ५० जना लोकसभा सांसदले हस्ताक्षर गरेर पेस गरेमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता हुने कानुनी प्रावधान छ । दर्ता भएको १० दिनमा त्यस प्रस्तावउपर छलफल हुनुपर्ने बाध्यताका कारण लोकसभाका अध्यक्ष ओम बिड्लाले छलफलको अनुमति दिएका छन् । विपक्षी पार्टीका सांसदहरूले मोदी सरकारले मणिपुरमा हिंसा रोक्न नसकेकोमा जवाफ मागेका छन् । त्यसबाहेकका मुद्दाहरू पनि विपक्षीले उठाएका छन् ।
मणिपुरमा करिब तीन महिनादेखि त्यहाँको कुकी र मैतेई समुदायबीच जातीय दंगा जारी छ । उक्त दंगा सरकारको नियन्त्रण बाहिर छ । सयौं मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । हजारौं मानिस शरणार्थी शिविरमा छन् । उक्त घटनालाई लिएर विपक्षी दलले सरकारलाई घेर्दै आएको छ । तर, सरकार सदनमा जवाफ दिने विषयमा पन्छिँदै आएको छ । कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले केही अगाडि मणिपुरको भ्रमण गरेका थिए ।
गान्धीको सांसद पद पुनर्बहाली भएलगत्तै अविश्वास प्रस्तावमाथि बहस सुरु भएको हो । बहसको पहिलो दिन नै गान्धीले बोल्ने अपेक्षा गरिए पनि उनी बोलेका छैनन् । महिला तथा अल्पसंख्यक समुदायमाथि भएका हिंसा, महँगीलगायत मुद्दा विपक्षीले उठाएका छन् । मणिपुरमा महिनौंदेखि हिंसा चर्किए पनि प्रधानमन्त्री मोदीले त्यस विषयमा सदनमा किन सार्वजनिक बयान नदिएको, मणिपुर किन नगएको, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई बर्खास्त किन नगरिएको जस्ता सवालमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने कंग्रेसका सांसद गौरव गोगईले उठाएका छन् । अविश्वास प्रस्तावमाथिको छलफल सकिएपछि प्रधानमन्त्री मोदीले जवाफ दिनुपर्ने र त्यसपछि प्रस्तावमाथि लोकसभामा मतदान हुनेछ ।
सत्तारूढ दल भाजपा र गठबन्धनसँग लोकसभामा स्पष्ट बहुमत रहेकाले अविश्वास प्रस्ताव फेल हुने निश्चितप्रायः छ । लोकसभामा बहुमतका लागि २ सय ७२ सांसद चाहिन्छ । भाजपा एक्लैसँग ३ सय ३ र गठबन्धनका दलहरूसहित ३ सय ३३ सांसदको समर्थन सरकारलाई छ । कंग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धनसँग १ सय ४४ सांसद छन् । त्यसबाहेक दुवै गठबन्धन बाहिर ७० जना सांसद छन् । मोदीविरुद्ध दोस्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव परेको हो । सन् २०१८ मा ल्याइएको अविश्वास प्रस्तावमा मोदी सरकारको पक्षमा ३ सय २५ र विपक्षमा १ सय २६ मत परेको थियो । भारतीय संसद्को इतिहासमा यसअघि २७ पटक अविश्वास प्रस्ताव परिसकेको छ ।
