एस् ए टी भी ४ श्रावण २०८२, काठमाडौँः यस वर्ष काठको उत्पादन बढेको छ। काठको उत्पादन बढेको विषयलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो महत्त्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा व्याख्या गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीको एकवर्षे कार्यकाल पूरा भएको अवसरमा मन्त्रालयले उपलब्धि हासिल गरेका प्रमुख काममध्ये काठ उत्पादन बढेको विषयलाई प्राथमिकताको साथ राखिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा तीन करोड रूपैयाँ बराबरको मात्र उत्पादन भएको थियो। आव २०८२/८३ को जेठ मसान्तसम्ममा तीन करोड ३५ लाख क्युफिट काठ उत्पादन भएको छ। ११ महिनामा ३५ लाख क्युफिट काठ बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्री शाही ठकुरीले यस वर्ष काठको उत्पादनमा झन् वृद्धि गरी काठ तथा काष्ठजन्य वस्तुमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता गरेका छन्।
वनको दिगो व्यवस्थापन गरी वनमा भएका ढलेका, सुकेका र बुढा रुख संकलन गरी काठ दाउराको उत्पादन बढाउने, काठ दाउराको आपूर्ति गर्ने र फर्निचर लगायत वनजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलाई सरल रूपमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउने नीति अनुरूप काठको उत्पादन बढेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन भएको क्षेत्रफल चालु आवमा एक लाख हेक्टर पु¥याउने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म शतप्रतिशत प्राप्त भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष वनमा उद्यमशीलता तथा रोजगारीमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ।
अहिलेसम्ममा ४१ हजार व्याक्ति अथवा एक करोड ४८ लाख ४२ हजार श्रमदिन बराबरको रोजगारी प्रदान गरिएको छ। वन क्षेत्र बढेको विषयलाई पनि मन्त्री शाहीले आफ्नो प्रमुख उपलब्धि ठानेका छन्। सन् २०२० सम्म ४५.३१ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्र सरकार र समुदायद्वारा संरक्षण तथा व्यवस्थापन गरी ४६.०८ प्रतिशत पुगेको छ।
भन्सार विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ मा पाँच अर्ब १२ करोड ६३ लाख ५२ हजार रूपैयाँको काठ र काठजन्य सामग्री आयात भएको थियो। चालु आवको २०८१/८२ को पुस मसान्तसम्म दुई अर्ब ३९ करोड ४२ लाख ४७ हजार रूपैयाँको काठ आयात भइसकेको तथ्यांक विभागसँग छ।
सरकारले हरेक वर्ष जसो काठ आयातलाई न्यून गर्दै काठमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गर्नेगर्छ तर यो घोषणा धेरैजसो कागजमै सीमित हुने गथ्र्यो। यस वर्ष भने केही उपलब्धि देखिएको छ।
‘नेपालको धन, हरियो वन’ भनेर धेरै अघिदेखि भनिँदै आएको छ तर काठजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता बढ्नु चिन्ताको विषय हो। वन विभागको तथ्यांकअनुसार कुनै बेला १४ लाख क्युफिटसम्म नेपालमा काठ आयात गरिएको थियो। आव २०७८/७९ मा नेपालमा विभिन्न देशबाट सात लाख आठ हजार २९३ क्युफिट र आव २०७९/८० को वैशाखसम्म १४ लाख ६ हजार १७७ क्युफिटसम्म काठ आयात भएको थियो।
वन विभागका अनुसार आव २०७४/७५ मा नेपालले करिब दुई अर्ब रूपैयाँ बराबरको काठ आयात गरेको थियो। त्यसपछि बर्सेनि काठ आयात बढ्दै गएको छ। आव २०७८/७९ मा सात अर्ब ४४ करोड ७८ लाख ७९ हजार रूपैयाँबराबार काठ आयात भएको थियो।
नेपालले लाइबेरिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, लाओस, जर्मनी, सुरिनाम, अमेरिकालगायतका देशबाट काठ आयात गर्दै आएको छ। सरकारले चिरान र गोलिया गरी दुई प्रकारका काठ आयात गर्दै आएको छ। विज्ञहरू वनलाई वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सके काठमा आत्मनिर्भर हुने मात्र होइन, नेपालले विभिन्न देशमा निर्यात गरेर वर्षमा अर्बौ रूपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने बताउँछन्।
वन मन्त्रालयकै कर्मचारीहरू काठमा नेपालको परनिर्भरता बढ्दै गएको स्वीकार गर्छन्। एक कर्मचारी भन्छन्, ‘नेपालमा काठको सदुपयोग नै भएको छैन। वैज्ञानिक रूपमा काठको सदुपयोग गर्ने हो भने काठ निर्यात गरेर मात्र वर्षमा ३० अर्ब रूपैयाँ आम्दानी गर्न सकिन्छ’, ती कर्मचारी भन्छन्, ‘नेपालमा वनको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न सके वर्षमा १२ करोड क्युफिट काठ निकाल्न सकिन्छ।’
त्यसमध्ये दुई करोड क्युफिट काठ आन्तरिक रूपमा खपत हुन्छ भने बाँकी १० करोड क्युफिट निर्यात गर्न सकिने विज्ञहरूको भनाइ छ।
दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड नबन्नु र वन विभागसँग समन्वय र छलफल नगरी काठ मापनको सूत्र परिवर्तन गर्नुले नेपालमा काठको सदुपयोग हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। काठमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन वनलाई वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड नबन्नु र वन विभागसँग समन्वय र छलफल नगरी काठ मापनको सूत्र परिवर्तन गर्नुले नेपालमा काठको सदुपयोग हुन नसकेको विज्ञहरू बताउछन्। नेपालले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा २०७० सालमा ल्याएको थियो। यो अवधारणा लागु भएको सात वर्षमै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति खारेज गरियो।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनबाट अवैध किसिमबाट काठको चोरी निकासी बढेको भन्दै तत्कालीन वनमन्त्री प्रेम आलेको पालामा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन नीति खारेज गरिएको थियो। यो नीति लागु भएको पाँच वर्ष पूरा हुन लाग्दा पनि करिब ०.२५ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको छ।
