पर्यटकीय राज्यका रूपमा लोकप्रिय भारतको गोवा यस पटक भूराजनीतिक कारणले पनि चर्चामा
रह्यो । सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन (एससीओ) को परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक गत बिहीबार र शुक्रबार (मे ४ र ५) गोवामा भयो । उक्त बैठकमा एजेन्डाभन्दा पनि भारत र पाकिस्तानको प्रतिद्वन्द्विताको विषयले सञ्चारमाध्यमहरूमा बढी चर्चा पायो ।
एससीओका सदस्यमध्येको एक पाकिस्तानबाट परराष्ट्रमन्त्री बिलावल भुट्टो जर्दारी परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा भाग लिन गोवा आए । भारतीय भूमिमा यो पाकिस्तानका उच्च तहका अधिकारी १२ वर्षमा पहिलो भ्रमण हो । भारतमा उत्रिनुअघि नै जर्दारीले स्पष्ट रूपमा भनिसकेका थिए, ‘यो मेरो भ्रमण भारतको गोवामा हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि हो । यो विशुद्ध बहुपक्षीय कूटनीतिमा मात्र केन्द्रित हुनेछ ।’
उनको आशय स्पष्ट थियो, एससीओ बैठकमा सहभागी हुने तर भारतसँग द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा कुनै पनि छलफल नगर्ने । अर्कोतर्फ भारतीय पक्षको पनि कुरा प्रस्ट थियो, आफू एससीओको जिम्मेवारी वहन गर्ने तर पाकिस्तानसँग द्विपक्षीय सम्बन्धलाई अघि नबढाउने । भारतका विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले पटक–पटक भनिरहेका छन्, ‘आतंकवाद र संवादसँग सँगै जान सक्दैन ।’
दुई मुलुकबीचको तिक्तताकै कारणले गर्दा विदेशमन्त्री जयशंकरले गोवामा समकक्षी जर्दारीलाई नमस्कार गरेर स्वागत मात्र गरे । त्योभन्दा बढी दुई पक्षबीचमा केही कुरा अघि बढ्न सकेन ।
सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट मुक्त भएपछि दुई मुलुकमा विभाजन भएदेखि नै भारत र पाकिस्तान बीचमा शत्रुताको व्यवहार रहँदै आएको छ । बेला–बेलामा दुई मुलुकबीचको ‘आइसब्रेक’ भएर सम्बन्ध अघि बढ्न थाले पनि कुनै न कुनै घटनाले फेरि भारत र पाकिस्तानलाई द्वन्द्वमा ल्याउने काम गरिहाल्छ । जसको सिधै असर द्विपक्षीय सम्बन्धमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रमै परिरहेको छ ।
भारतको गोवामा गत शुक्रबार सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर (बायाँ) र पाकिस्तानी समकक्षी बिलावल भुट्टो जर्दारी । भारतीय भूमिमा पाकिस्तानका उच्च तहका अधिकारीको १२ वर्षमा यो पहिलो भ्रमण थियो । भारतमा उत्रिनुअघि नै जर्दारीले भ्रमण परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकका लागि बहुपक्षीय कूटनीतिक मात्र हो भनेका थिए । सम्बन्ध चिसिएका दुवै विदेशमन्त्री एउटै मञ्चमा सहभागी भए पनि द्विपक्षीय सम्बन्धबारे छलफल गरेनन् ।तस्बिर : भारतीय विदेश मन्त्रालय
भारत र पाकिस्तानबीच शत्रुवत् सम्बन्धकै कारणले गर्दा एससीओको परराष्ट्रमन्त्री सम्मेलनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता नभए पनि इस्लामाबादबाट पाकिस्तानका विदेशमन्त्री जर्दारी गोवा भने पुगे । नयाँदिल्लीले पनि पाकिस्तानलाई बैठकमा सहभागिताका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट आमन्त्रण गर्यो । तर यी दुवै मुलुक सहभागी भए पनि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को शिखर सम्मेलन होस् या परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय सम्मेलन, कुनै पनि हुन सकेको छैन । सन् १९८५ मा स्थापना भएको सार्क अहिले यी दुई मुलुककै कारण ‘कोमा’ मा छ । भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वका कारण सन् २०१६ को नोभेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने भनिएको १९ औं सार्क शिखर सम्मेलन अघिलेसम्म हुन सकेको छैन । सन् २०१४ मा नेपालमा १८ औं शिखर सम्मेलन भएयता सार्क ‘निष्क्रिय’ जस्तै भएको छ ।
सार्कमा मुखसमेत हेर्न नचाहे भारत र पाकिस्तान एससीओमा भने सहभागी हुँदै आएका छन् । यसो हुनुको पछाडि पूर्वराजदूत खगनाथ अधिकारी दुई महत्त्वपूर्ण कारण रहेको मान्छन् । ‘सार्कलाई अघि बढाउने बाधकका रूपमा भारत र पाकिस्तान छन् । तर उनीहरूबीच एससीओमा चाहिँ सार्कमा जस्तैगरी द्वन्द्व हुँदैन । किनकि सार्कका मुख्य सदस्यका रूपमा भारत र पाकिस्तान नै हुन्,’ उनले भने, ‘एससीओमा भने पाकिस्तानको प्रभाव त्यति छैन । एनसीओमा रुस र चीनको बढी प्रभाव छ । पाकिस्तानको बढी प्रभाव नभएको कारणले गर्दा नयाँदिल्लीसँग इस्लामाबादको एससीओमा सार्कमा जस्तो बैठक वा शिखर सम्मेलन नै गर्न नसक्ने समस्या छैन ।’
गोवामा भएको एससीओ बैठकमा (क्रमशः बायाँबाट) भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकर (दायाँ) र चिनियाँ समकक्षी छिन काङ । रुसी विदेशमन्त्री सेर्गेई लभ्रोभ (दायाँ) र पाकिस्तानी समकक्षी बिलावल भुट्टो जर्दारी । चिनियाँ विदेशमन्त्री छिन काङ (बायाँ) र रुसी समकक्षी सेर्गेई लभ्रोभ । एससीओ बैठकमा सहभागी चीन, पाकिस्तान, रुस, उज्वेकिस्तान, भारत, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजकिस्तानका विदेशमन्त्री तथा एससीओका महासचिवलगायत ।
एससीओ अन्तरसरकारी संस्था हो । यो सन् २००१ जुनमा चीनको सांघाई सहरमा गठन गरिएको थियो । एससीओ मुख्यतया क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दाहरू, क्षेत्रीय आतंकवाद, जातीय पृथकतावाद र धार्मिक अतिवादविरुद्धको लडाइँमा केन्द्रित हुने उल्लेख गर्दै गठन भएको थियो । एससीओका प्राथमिकताहरूमा क्षेत्रीय विकास पनि समावेश रहेको उल्लेख छ । सुरुआतदेखि नै उक्त संगठनलाई सुरक्षा सहकार्यमा जोड दिँदै पश्चिमा नेतृत्वमा रहेको विश्व व्यवस्थाविरुद्ध वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अघि बढाइएको हो । जुन अहिले बढ्दै र बलियो हुँदै अघि बढिरहेको छ ।
संगठनमा अहिले आठ सदस्य मुलुकहरू छन् । चीन, भारत, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, रुस, पाकिस्तान, ताजकिस्तान र उज्वेकस्तान हुन् । भारत, पाकिस्तान र चीनबाहेक अरू सोभियत संघबाट टुंक्रिएका मुलुक हुन् । अफगानिस्तान, मंगोलिया, बेलारुस र इरानले एससीओको सदस्यका लागि आवेदन दिएकोमा बेलारुस र इरानलाई दिने भन्ने सहमति गोवामा भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकले गरेको थियो । जसलाई यही वर्ष जुलाई ३–४ मा नयाँदिल्लीमा हुने सरकार/राष्ट्र प्रमुखहरूको सम्मेलनले स्वीकृत गर्नेछन् । अफगानिस्तान र मंगोलिया भने पर्यवेक्षकमै सीमित भएका छन् ।
एससीओमा नेपाल पनि ‘डाइलग पार्टनर’ का रूपमा सहकार्य गरिरहेको छ । नेपालसहित श्रीलंका, टर्की, कम्बोडिया, अजरबैजान र अर्मेनियामा पनि डाइलग पार्टनर हुन् । नेपालले पर्यवेक्षकमा जाने चाहना गरे पनि त्यो हुन सकेन । सन् २०२१ मा साउदी अरब, इजिप्ट र कतारलाई डाइलग पार्टनरका रूपमा एससीओमा भित्र्याइएको थियो । गोवामा भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठक कुवेत, माल्दिभ्स, म्यानमार र यूएईलाई पनि डाइलग पार्टनरका लागि सहमति भएको छ । जसलाई नयाँदिल्लीमा हुने राष्ट्र प्रमुखको सम्मेलनले अनुमोदन गर्नेछ ।
पूर्वराजदूत अधिकारी एससीओलाई पूर्वको नाटो (उत्तर एट्लान्टिक सन्धि संगठन) पनि भन्ने गरेको बताउँछन् । उनी चीन र रुसले अहिलेको विश्व व्यवस्थाको विकल्प खोज्न लागेको र त्यसका लागि एससीओमार्फत अघि बढेको मान्छन् । ‘एससीओ चार्टरको एउटा उद्देश्यमा अहिलेको विश्व व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने भन्ने उल्लेख छ । भन्न त विकास र पूर्वाधार, लोकतन्त्र पनि भनिएका छन्, तर मुख्य उद्देश्य त्यही नै हो,’ उनले भनाइ छ ।
जी–२० को समेत अध्यक्षता गरिरहेको भारतले एससीओको अध्यक्षता गरे पनि आफैं नयाँ संकटमा परेको पनि देखिन्छ । एससीओलाई मुख्यतया चीनको नेतृत्वमा रहेको चिनियाँ निकट सदस्य मुलुकहरूको क्लब पनि भनिन्छ । चीननिकट सदस्य मुलुकहरूको साथ लिएर भारत भविष्यमा अघि बढ्छ सक्छ वा सक्दैन भन्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो बनेको छ । गोवाको बैठकले संयुक्त वक्तव्य निकाल्न सकेन । किनकि अन्तर्राष्ट्रिय धारणालाई लिएर सदस्य मुलुकहरूबीच विभाजन छ । उदाहरणका लागि रुस–युक्रेन युद्धलाई लिएर पश्चिमा मुलुकको विरोध भारत र पाकिस्तानले गर्दैनन् । उक्त युद्धलाई लिएर रुसको विरोध चीनले पनि गर्दैन । आफूलाई लक्षित गरी उल्लेख गर्ने वक्तव्यमा पाकिस्तानको समर्थन हुँदैन । फरक सदस्य मुलुकबीचको फरक–फरक धारणाको कारणले गर्दा बैठक वा सम्मेलन पनि त्यसले ठोस निर्णय निकाल्न सक्दैन । सदस्य मुलुकहरू बीचमा सहकार्य गरेर सबैलाई फाइदा पुग्ने गरी काम गर्नु क्षेत्रीय वा अन्तरसरकारी संगठनहरूको काम हो । तर त्यो हुन सकेको छैन ।
एससीओ प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसके पनि पश्चिम एसियाको शक्तिशाली मुलुक इरान र रुसको छिमेकी बेलारुसतिर प्रवेश गरेको छ । चीनको क्लबका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको एससीओमात्र होइन, भारत ब्रिक्स र रिकबाट पनि चिनियाँ घेरामा पर्न थालेको छ । भारतका पत्रकार तथा द प्रिन्टका प्रधानसम्पादक शेखर गुप्ता एससीओ, ब्रिक्स र रिक (रुस, भारत र चीन) गरी तीन संगठनमा चीन हाबी भएको दाबी गर्छन् । ‘एससीओ चीन निकट सदस्य मुलुक सम्मिलित अन्तरसरकारी संगठन हो । ब्रिक्समा ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका छन् । र, रिकमा तीन मुलुक छन् । रिकमा भएका तीन मुलुकमा भारतसँग भन्दा चीन र रुसको सम्बन्ध निकट छ,’ उनले टिप्पणी गरेका छन्, ‘भारतले यसबारेमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।’
बलियो अर्थतन्त्र र बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) लाई ल्याएर अघि बढिरहेको सी चीनफिङको चीनले ब्रिक्समा पनि आफ्नो बलियो पकड बनाएको छ । ब्रिक्सको सचिवालय सांघाईमा छ । जसअन्तर्गत एसियाली क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि एसियन इन्फ्रास्ट्रस्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक गठन गरिएको छ । भारत एकातिर अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र क्वाड (अमेरिका, भारत, अस्ट्रेलिया र जापान) मा सामेल छ भने अर्कोतर्फ चीनको अग्रसरता रहेको एससीओ, ब्रिक्स र रिकको पनि सदस्य हो । चीन–रुस र पश्चिमाबीचमा द्वन्द्व चलिरहेका बेलामा भारत बीचमा उभिएको छ ।
पूर्वराजदूत अधिकारीले एससीओलाई भारतको अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा चीनभन्दा पनि पश्चिमातिर अघि बढेको देखिने उल्लेख गरे । ‘चीनसँग भारतको सीमा र राजनीतिक विवाद छ तर आर्थिक व्यापार भने गरिरहेकै छ । पाकिस्तान पनि भारतसँग सीमा र राजनीतिक मुद्दालाई थाती राखेर आर्थिक व्यापार गर्न चाहन्छ,’ उनले भने, ‘तर चीनसँग सोही कुरामा राजी भएको भारत पाकिस्तानसँग त्यो गर्न सहमत छैन ।’ एससीओमा भारत हुनुलाई रुसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पूर्वराजदूत अधिकारी मान्छन् । उनले भारत र रुसको लामो समयदेखि सुमधुर सम्बन्ध रहेको कारणले गर्दा सन् २०१७ मा फरक राजनीतिक अवस्था रहँदा एससीओको पूर्ण सदस्य भएको बताए । ‘एससीओलाई विस्तृत रूपमा हेर्दा चीनको शक्ति विस्तार भइरहेको छ । यसलाई पश्चिमले चीनको प्रभुत्व विस्तारका रूपमा हेर्न खोजेको देखिन्छ । तर भारतले भने रुसकै कारणले होला एसीओमा छ,’ उनले थपे ।
भूराजनीतिक जानकार तथा अवकाश प्राप्त उपरथी विनोज बस्न्यात एससीओ भनेको पश्चिमाको विरुद्धको खडा गर्नका लागि गठन गरिएको संस्थाका रूपमा मान्छन् । ‘एससीओले चार क्षेत्रलाई हेर्छ । ती क्षेत्रहरू अर्थ, राजनीतिक, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा र रक्षालाई हुन्,’ उनले भने, ‘यसलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २०१७ मा दक्षिण एसियामा र सन् २०२२ मा पश्चिम एसिया (इरान र साउदी) मा विस्तार भएको छ ।’ उनले यो संस्थाले दक्षिण एसिया र मध्य एसियामा जोड्ने, पश्चिम एसियामा इजरायलको नेतृत्वलाई धकेल्ने वा कमजोर पार्ने तथा पूर्वएसियामा आसियानमा केन्द्रित भएको देखिएको प्रस्ट पारे । उनले थपे, ‘एससीओको सदस्यहरूलाई हेर्दा यी मुलुकहरूले रुस–युक्रेन युद्धमा मामिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघमा मतदान गर्दा तथस्ट रहेका मुलुकहरू धेरै भएको देखिन्छ ।’ भारतले बहुसंलग्नताबाट आफ्नो परराष्ट्र नीति अपनाएर जान खोजेको टिप्पणी उनले गरे । ‘भारतले सबै राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धलाई कायम नै राखेर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । भारतको रक्षा र ऊर्जा निर्भरता रुससँग छ, आर्थिक निर्भरता चीनसँग छ तथा अमेरिका र पश्चिमा भनेको भारतको बजार हो,’ उनले भने ।
