नेपाल र भारतबीच सुस्ता र कालापानीबाहेक सीमा क्षेत्रमा काम गर्ने दुवै देशका अधिकारी रहने सीमा कार्य समूह (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप अर्थात् बिडब्लुजी)को बैठक र यो संयन्त्रअन्तर्गतको काम तीन वर्षदेखि ठप्प छ । कोरोना महामारीका कारण रोकिएको काम र हरेक वर्ष बस्नुपर्ने बिडब्लुजीको बैठक बस्न सकेको छैन ।
दामोदर ढकाल : सूचना अधिकारी, नापी विभाग
अब संयन्त्रको बैठक कहिले बस्छ, काम कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारेमा केही भन्न सकिने अवस्था छैन । कूटनीतिक च्यानलमा केही कुरा भएको भए हाम्रो जानकारीमा छैन ।
बिडब्लुजी दुवै मुलुकका नापी विभागका प्रमुख रहेको संयन्त्र हो । सुरुमा कोरोना र त्यसपछि लिम्पियाधुरासम्मको जमिन समेटेर नेपालले चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि भारतीय पक्ष तयार नहुँदा बैठक बस्न सकेको छैन ।
संयन्त्रलाई नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रको नक्सांकन तथा नापी कार्य व्यवस्थित गर्ने, दुई हजार पाँच सय ५३ सीमास्तम्भको अवस्था निरीक्षण, मर्मतसम्भार गर्ने, फिल्ड निरीक्षणका आधारमा दशगजा क्षेत्रको दुवैतर्फ अतिक्रमण तथा भोगचलन भएका क्षेत्रको पहिचान गर्ने र सरकारलाई प्रतिवेदन दिने कार्यसूची दिइएको छ ।
बिडब्लुजीको बैठक ०७१ पछि जम्मा पाँचपटक बस्यो । बैठक हरेक वर्ष बस्नुपर्ने प्रावधान छ । पछिल्लोपटक ०७५ असोज ५ गते पाँचौँ बैठक बसेपछि अर्को बैठक बस्ने अझै सुरसार छैन । नेपाली अधिकारीहरूका अनुसार भारतीय पक्षले चासो नदिएका कारण बैठक बस्न विलम्ब भएको हो ।
‘अब संयन्त्रको बैठक कहिले बस्छ, काम कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्नेबारे केही पनि भन्न सकिने अवस्था छैन,’ नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकालले भने, ‘कूटनीतिक च्यानलमा केही कुरा भएको भए हाम्रो जानकारीमा छैन ।’
नेपाल र भारतको सिमाना सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सोही वर्ष राप्तीपूर्वका भूभाग नेपाललाई फिर्ता भएपछिको पूरक सन्धि र सुदूरपश्चिमका चार जिल्ला नेपालले पाएसँगै सन् १८७५ मा भएको अर्को पूरक सन्धिका आधारमा तय छ । सुस्ता र कालापानीबाहेकका क्षेत्रमा सीमांकन सकिएको छ र त्यस आधारमा सन् २००७ मा एक सय ८२ थान स्ट्रिप म्याप तयार भएको छ ।
बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद्
बिडब्लुजीलाई सक्रिय बनाएर सुस्ता र कालापानीबाहेकको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसमा भएको ढिलाइले दुवै देशको हित हुँदैन ।
सोही नक्साका आधारमा सीमास्तम्भ मर्मत गर्ने, हराएका स्तम्भ खोज्ने र गाड्नेलगायतका काम गर्ने अख्तियारी दुवै सरकारले उक्त संयन्त्रलाई दिएका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पहिलो नेपाल भ्रमण (२०७१ साउन)मा बिडब्लुजी गठन गर्ने र तीन वर्षमा सीमांकनसहितका काम सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।
तर, समय अपुग भएपछि ०७४ भदौ १४ गते देहरादुनमा बसेको बिडब्लुजीको चौथो बैठकले सन् २०२२ सम्म काम सम्पन्न गर्ने तय गरेको थियो । कोभिडयता फिल्डमा काम सुरु नहुँदा र केन्द्रमा बैठक बस्न नसक्दा लक्ष्य पूरा भएन । नियमअनुसार बैठक भारतमा बस्नुपर्नेछ ।
सीमांकनलगायतका कामका लागि बिडब्लुजीअन्तर्गत पनि संयन्त्र छन् । ढकालका अनुसार दुवै देशको नापी विभागका उपमहानिर्देशकको तहमा सर्भे अफिसियल्स कमिटी, प्रमुख जिल्ला अधिकारीस्तरको फिल्ड सर्भे टिम र नापी कार्यालयका फिल्ड सर्भेयरस्तरको फिल्ड टिम छन् ।
नेपाल–भारत सीमामा जम्मा आठ हजार पाँच सय ५३ सीमास्तम्भ छन् । यीमध्ये सन् २००७ सम्म करिब ६ हजार सीमास्तम्भ स्थापना र मर्मतसम्भार कार्य सम्पन्न भइसकेको छ ।
‘अहिले बिडब्लुजीको बैठक पनि बसेको छैन, फिल्डको काम पनि ०७७ चैतपछि रोकिएको छ,’ नापी विभागका सूचना अधिकारी ढकालले नयाँ पत्रिकासँग भने ।यही संयन्त्रले सुस्ता र कालापानीको सीमा विवाद समाधानका लागि परराष्ट्रसचिवहरूलाई प्राविधिक सुझाव दिने पनि भनिएको छ । यद्यपि, सीमाका विषयमा दुई देशका परराष्ट्रसचिवहरूको बैठक बस्न सकेको छैन । ‘बिडब्लुजीलाई सक्रिय बनाएर सुस्ता र कालापानीबाहेकको काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । यसमा ढिलाइले दुवै देशलाई हित हुँदैन,’ सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले भने ।
कोरोना महामारीअघिसम्म सीमांकनको काम चार क्षेत्रमा बाँडेर सुरु भएको थियो । पहिलो टिमलाई ताप्लेजुङदेखि सुनसरी, दोस्रोलाई सप्तरीदेखि चितवन, तेस्रोलाई नवलपुरदेखि बर्दिया र चौथोलाई बर्दियादेखि दार्चुलासम्म परिचालन गरिएको थियो । सन् २००७ मा तयार भएको एक सय ८२ थान स्ट्रिप म्यापका आधारमा सीमांकन तथा सीमास्तम्भ व्यवस्थापनको काम सुरु भएको थियो ।
एक हजार आठ सय ८० किलोमिटर नेपाल–भारत सिमानामा जमिनको भाग एक हजार दुई सय ४० र बाँकी पानीको भाग छ । बिडब्लुजीको चौथो बैठकमा ६ सय ४० किलोमिटर सीमामा रहेका ५७ नदीमा बलियो सीमाखम्बा बनाउने सहमति भएको थियो । नदीको चौडाइ र गहिराइका आधारमा दुई प्रकारका सीमाखम्बा गाड्ने विकल्पसहितको निर्णय बिडब्लुजीले गरेको थियो ।
जिपिएस प्रणालीबाट सीमाखम्बाको अवलोकन गर्न दुवैतर्फ ८३ वटा कन्ट्रोल प्वाइन्ट स्थापना भएका छन् । ०७१ पछि मर्मत भएका सीमास्तम्भमध्ये जोर नम्बरको भारतीय एसएसबीले र बिजोर नम्बरको मर्मत सशस्त्र प्रहरीले गर्ने सहमति छ । सशस्त्र प्रहरीले कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । ‘आगामी साता कार्यविधि आउँछ भन्ने अपेक्षा छ,’ सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी राजेन्द्र खड्काले भने ।
