काठमाडौँ — मुलुकमा ९ महिनादेखि सवारीसाधन भित्रिएका छैनन्, सुनचाँदीलगायत बहुमूल्य सामग्रीको आयात घटेको छ, निर्माण ठप्प छ, व्यवसाय अधोगतिमा छ । उद्योगी–व्यवसायी भन्छन्, लगानी गर्न पैसा छैन । बैंक भन्छन्– कर्जा दिन पैसा छैन । ऋणी भन्छन्– कर्जा तिर्न पैसा छैन । सहकारी भन्छन्– बचतकर्तालाई भुक्तान गर्न पैसा छैन । त्यसैले प्रश्न गम्भीर बनेको छ– पैसा आखिर कहाँ छ ? 

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा अहिले (गत आइतबार) सम्म कुल निक्षेप ५३ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल ४७ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पुस मसान्तदेखि गत आइतबार (यही पुस २४) सम्म एक वर्षमा मात्र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ४ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको छ । गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा २ खर्ब ५४ अर्ब र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बैंकमा संकलन भएको हो ।

तर एक वर्षको यही अवधिमा करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो ६ महिनामा ३३ अर्ब र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ५९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जा प्रवाहभन्दा ४ गुणा बढी निक्षेप संकलन हुँदा पनि बैंकले सहजै कर्जा प्रवाह गर्न नसक्नुको कारण के हो ? मुख्य चासो यही छ ।

पछिल्लो एक वर्षमा वित्तीय प्रणालीमा संकलन भएको निक्षेपमध्ये आधाभन्दा बढी रकम कर्जा प्रवाह, पुनर्कर्जा भुक्तानी र स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) भुक्तानीमा खर्च भएको र बाँकी रकम वित्तीय प्रणालीमै रहेको पूर्वबैंकर एवं वित्तीय क्षेत्रका विज्ञ पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीको भनाइ छ । ‘एक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले करिब ९२ अर्ब रुपैयाँ मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । तर, करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा भुक्तानीमा प्रयोग भएको छ, त्यस्तै गत असार मसान्तयता करिब ५२ अर्ब रुपैयाँ एसएलएफ भुक्तानीमा खर्च भएको देखिन्छ,’ उनी भन्छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पर्याप्त पैसा रहेको कुँवरको भनाइ छ । ‘अहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह क्षमता छ ।’ यो तथ्यांकले वित्तीय प्रणालीले भोग्दै आएको तरलता अभाव हटेर सहज अवस्थामा पुगेको तर ब्याजदर महँगो हुनु अहिलेको समस्या रहेको उनको भनाइ छ । ‘तरलता कमी भन्ने कथा अब पुरानो भयो । अहिले बैंकसँग पर्याप्त तरलता छ तर ब्याजदर महँगो भएकाले कर्जाको माग आएको छैन, ब्याजदर घटेमा कर्जाको माग हुनेछ ।’

आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको अन्त्य भएकाले पुस मसान्तमा तरलता स्थिति दबाबमा रहन्छ कि भन्ने आकलन पनि हुने गरेको छ । तर त्यसमा कुँवरको धारणा फरक छ । पुस मसान्त आउन केही दिन मात्र बाँकी रहेकाले हल्ला भएजस्तो तरलता अभाव नहुने उनले तर्क गरे । ‘त्रैमासमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ब्याज पनि भुक्तानी गर्ने भएकाले पुस मसान्तसम्ममा निक्षेप बढ्ला,’ उनले थपे, ‘त्यसो हुन नसके पनि तरलता अवस्था अहिलेको भन्दा दबाबमा रहँदैन ।’ बैंकसँग संकलित निक्षेप र कर्जा प्रवाह अनुपात (सीडी रेसियो) गत आइतबारसम्म औसतमा ८६.४० प्रतिशत छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ९० प्रतिशतसम्म सीडी अनुपातमा कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा दिने क्षमतामा सुधार भएको देखिने जानकारहरू बताउँछन् । ‘पछिल्ला साताहरूमा तरलताको अवस्थामा राम्रै सुधार भएको देखिन्छ,’ राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘केही महिनायता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा रोकेका थिए । यहीबीचमा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन पनि आयो । आयातमा कडाइ पनि भयो । त्यसैले थप कर्जा प्रवाह हुन पाएन । तर, रेमिट्यान्स बढिरहेको छ, यही कारण निक्षेपमा पनि सुधार भएको छ ।’

विगत डेढ वर्षदेखि लगानीयोग्य रकमको समस्या भए पनि अब समाधान भएको तर समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थामा सुधार ल्याउन भने अझै धेरै काम गर्नुपर्ने थापाको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र सुध्रिएको होइन । तरलताको अवस्थामा भने सुधार देखियो,’ भन्छन्, ‘राजस्वको अवस्था अझै नाजुक छ । वित्तीय स्रोत परिचालनमा समस्या छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास, विदेशी लगानी प्रोत्साहनलगायतमा धेरै काम गर्नुपर्नेछ ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम कमीको अवस्थामा सुधार आउन थालेको बताए । ‘पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा वित्तीय प्रणालीमा भित्रिएको निक्षेपमध्ये करिब साढे २ खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह र अन्य दायित्व भुक्तानीमा उपयोग भए पनि बाँकी रकम लगानीयोग्य पुँजीका रूपमा वित्तीय प्रणालीमै छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘वित्तीय प्रणालीबाट पैसा हराएको छैन ।’

थापाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेपका रूपमा पैसा थपिन थालेको पनि जानकारी दिए । ‘अर्धवार्षिक भएकाले पुस मसान्तमा तरलता दबाबमा रहन्छ कि भन्ने थियो । पछिल्ला दिनहरूको वित्तीय प्रणालीको अवस्थाले अब तरलतामा दबाबको जोखिम पनि नरहने देखाएको छ,’ उनको भनाइ छ ।

पुस अन्त्यमा तरलतामा दबाब पर्न सक्ने अनुमानकै आधारमा राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत ५० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाएको छ । ४५ दिनका लागि उक्त रकम बजारमा पठाइएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सरकारी ऋणपत्रमा भएको लगानीबाट ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी एसएलएफ लिन सक्ने अवस्था छ । तर, केही दिनयता बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत सापटी लिएका छैनन् । राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत बजारमा पठाएको ५० अर्ब फिर्ता हुँदा पनि सोही बराबर रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एसएलएफमार्फत लिन सक्छन् । त्यसैले तरलता दबाब परिहाल्ने सम्भावना न्यून बन्दै गएको श्रेष्ठको तर्क छ ।

सीडी अनुपातका हिसाबले बैंक तथा वित्तीय संस्था सहज अवस्थामा रहे पनि पुँजी केही बैंकसँग भने धेरै कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमता नरहेको राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘केही दिनयता एसएलएफ शून्य छ । लगानीमा रहेको पुनर्कर्जा घटेर १२ अर्ब हाराहारी मात्र छ । अन्तरबैंक ब्याजदर ७ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘यी सबै सूचकले तरलतामा राम्रै सुधार भएको देखाउँछन् ।’

लगानी प्रवाह गर्ने क्षमता बढे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेकाले कर्जा प्रवाह नभएको श्रेष्ठको भनाइ छ । भन्छन्, ‘पुस मसान्तको असर वित्तीय प्रणालीमा कस्तो पर्ला भनेर बैंकहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्, माघ लागेपछि उनीहरूले कर्जा प्रवाहको गति बढाउलान् । त्यसपछि अवस्था के हुन्छ, हेर्न बाँकी छ ।’

चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्म सरकारका विभिन्न खातामा १ खर्ब ८२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ । यो प्र्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको खातामा रहेको मौज्दातसमेत हो । हाल वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा रहेको रकमको ८० प्रतिशतसम्म निक्षेपमा गणना गर्न पाउँछन् ।

बैंकहरूले पनि लामो समयदेखिको तरलता समस्या बिस्तारै हट्न थालेको बताएका छन् । हरेक साता निक्षेप बढिरहे पनि त्यही अनुपातमा कर्जा प्रवाह नबढेकाले वित्तीय प्रणालीमा केही लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको उनीहरूको भनाइ छ । ‘तरलताको अवस्था बिस्तारै सहज हुन थालेको देखिन्छ,’ बैंकर्स संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष सुनील केसी भन्छन्, ‘बैंकहरूले आफैं कर्जा प्रवाहको गति नबढाएका कारण कर्जाको मागमा कमी देखिएको हुन सक्छ । बैंकहरूले सरकारको राजस्व परिचालनको अवस्था, पुस मसान्तको असरलगायत पक्ष हेर्दै छन्, कर्जा प्रवाहको गति बढेपछि माग पनि बढ्ला ।’

सरकारले यसअघि आयातमा लागू गरेको अवरोध फुकुवा गरेपछि सवारी साधनलगायत सामग्रीको आयातका लागि प्रतीतपत्र (एलसी) खुल्ने क्रम बढेको छ । आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद ‘मार्जिन’ राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्ने तयारी गर्दै छ । मार्जिनको व्यवस्था हटेसँगै आयात बढ्ने भएकाले अहिले तरलताको अवस्थामा सुधार आयो भन्दैमा उत्साहित भइहाल्नु भने नहुने जानकारहरू बताउँछन् ।