काठमाडौं, पुस २६। काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीका स्थानीय बासिन्दाले आयोजना स्थान्तरण नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने जनाएको छ। अपर तामाकोशी जलविद्युत परियोजना पीडित संघर्ष समितिले सोमबार रिपोर्टस क्लवमा पत्रकार सम्मेल गर्दै परियोजनाको सबस्टेसन शुरुमा सर्भे गरिएकै स्थानमा राख्नुपर्ने माग राखेका छन्।
बाझेनीका जनताहरुले राज्य औपनिवेसिकताका कारण गुमाउनु परेको आफ्नो भूमी फिर्ता गर्नको लागी गरिरहेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यले दमन गरेको अपर तामाकोशी जलविद्युत आयोजना पिडित संघर्ष समितिका संयोजक रनजित तामाङले बताए। शन्तीपुर्ण आन्दोलन गर्ने क्रममा प्रहरिले महिलाहरुलाई कपालमा समाएर पछार्ने, सान बालबालीकाहरु माथि हातपात गर्ने जस्ता दमन कार्यहरु भइरहेको उनले बताए। विकासको नाममा सबस्टेशन स्थापना गरेर आदिनवासी जनजाति हरुलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्न खोजिरहेको हुनाले हामीले आन्दोन गरेको हो। उनले भने, ‘प्रहरीको दमन रोक्नु पर्छ।’
आयोजना निर्माण कार्य अघि बढाउँदा त्यहाँका स्थानीयवासीसँग कुनै समन्वय नगरी जबरजस्ती राज्यले दमन गर्न खोजेको दुङह्युल तामाङ लोप्तेन छोग्छेनका संयोजक तुलाराम तामाङले बताए । जनताको न्यूनतम मानवअधिकार र जनताको सम्पत्तिको हक हनन गरेर राज्यले प्रहरी लगाएर जबरजस्ती गरेको उनले बताए। एकै ठाउँमा दोहोरो रुपमा दुई ठूला प्रसारण लाइन र त्यसलाई जोड्ने सबस्टेशन बन्ने भएपछि आफूहरुको बस्ती जोखिममा पर्ने र विस्थापित नै हुने उनले बताए। स्थानीय जनतालाई डर त्रास धम्की दिएर मुआब्जा लिन लगाएको उनले बताए। यो जग्गा नेपाल विद्युत प्रधिकरणको हो, तिमिहरुले यो जग्गाको मुआब्जा लिएन भने जग्गा पनि पाउदैन, मुआब्जा पनि पाउदैन। उनले भने, ‘यसरी यहाँका जनतालाई मुआब्जा लिन लगाइयो। यो मुआब्जा वितरण गर्दै गर्दा पनि आन्दोलनहरु सुरु भइसकेको थियो।’
विद्युतीय प्रसारण लाइन र सबस्टेशनबाट शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर १, २, ३ र ५ का बस्ती बढी प्रभावित हुने देखिन्छ। स्थानीयको अवरोधविच नेपाल विद्युत प्रधिकरणले सबस्टेशन निमार्णको कार्य सुरु गर्न लागेको हो। यस अघि अपर तामाकोशी र एमसीसी परियोजना अन्तर्गतका प्रसारण लाइन तथा सबस्टेशन निर्माणविरुद्ध स्थानीयहरुले संघर्ष समिति नै घोषणा गरेर आन्दोलन गर्दै आएको थियो।
आनन्द शमशेर जवराले दिएको विर्ता
आयोजना स्थलमा पर्ने १७० रोपनी जग्गामा ४५ रोपनी जग्गाको धनी भनिएकासँग लालपूर्जा नै छैन। जग्गामा हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था लागू भएपछि २०३७ सालमा आनन्द शमशेर जबरासँग रहेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा किसानलाई दिने निर्णय भएको थियो। जस अनुसार किसानले जग्गा पाएको शंखरापुर नगरापलाीका वडा नं ३ का वडाध्यक्ष सूर्य बताहदुर तामाङले बताए। त्यस्तै, २०४४ सालमा पनि त्यहाँका किसानले लालपूर्जा पाएको उनले बताए। त्यसपछि २०५५ देखि २०७३ सालम्म त्यहाँका स्थानीय लालपूर्जा ल्याएका थिए। त्यहाँ सबस्टेशन र प्रसारण लाइन निमार्ण गर्ने भएपछि मात्र बाँकि ४५ रोपनी जग्गाको लापुर्जा वितरणमा रोक लगाएको उनले बताए।
विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ६० अर्ब रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाइएको छ। एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत ३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी क्षमताको विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण गरिने छ। प्रसारण लाइनअन्तर्गत नै ३ ठाउँमा ४०० केभी क्षमताको इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब–स्टेशन (जीआईएस) निर्माण गरिने छ। नुवाकोटको बेलकोटगढी अन्तर्गतको रातमाटे, तनहुँको दमौली र नवलपरासी पश्चिममा सब–स्टेशन निर्माण गरिने छ। नुवाकोटको रातामाटे बाहेकका सब–स्टेशन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै जग्गामा बन्नेछन्।
यी परियोजनाहरू अघि बढाउन हाल पूर्व तयारीको काम भइरहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले बताए। बोझेनीमा सबस्टेशन निमार्णमा के विवाद भइरहे आफुलाई जनाकारी नभएको उनले बताए। हाम्रो काममा कुनै ठाउँमा अवरोध छैन। उनले भने, अहिले हामीले जग्गा अधिग्रहणको कामहरू, रूखको कटानीको अनुमति लिने र सरकारी जग्गाहरूलाई प्रक्रिया मिलाएर अनुमति लिने प्रक्रियामा हामी छौ। अहिले कुनै ठाउँमा विवाद भएको छैन। राम्रोसँग काम भइरहेको छ।’
विद्युतीय प्रसारण लाइन १० जिल्लाका ३० पालिका र ९२ वडा भएर जाडिने छ। पछिल्लो अध्ययनअनुसार प्रसारण लाइन करिब ३१५ किमि लामो हुनेछ र ८५६ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ। प्रसारण लाइनले ७७७.५ हेक्टर सामुदायिक वन, ३३०.४ हेक्टर कबुलियति वन, ४.४ हेक्टर सरकारी र ४४२.७ हेक्टर अन्य वन तथा निजी जग्गा ओगट्ने (प्रभावित पार्ने) छ। नुवाकोटको रातमाटेमा बन्ने सब–स्टेशनका लागि एमसीए नेपालले ३९८ रोपनी जग्गाको लागि १ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मुआब्जा वितरण गरिसकेको उनले बताए। प्रसारण लाइनअन्तर्गतका ९०० टावरका लागि भने जग्गा अघिग्रहण गर्ने काम बाँकी रहेको उनले बताए। एमसीसी अन्तर्गतको आयोजनाबाट १८७ घर विस्थापित हुनेछन्।
