एस् ए टी भी १८ असार, काठमाडौँः अहिले विश्वभरिका देशले समान प्रकृतिका कैयन चुनौती सामना गरिरहेका छन्। अस्थिर अमेरिकी भन्सार नीतिका कारण बिग्रँदै गएको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली अब मध्यपूर्वमा जारी सैन्य द्वन्द्वबाट व्यापारिक मार्ग र तेल उत्पादनमा आउने सम्भावित अवरोधसँग पनि जोडिएको छ।

अहिले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दाबी गरेको ‘ठूलो र सुन्दर’ खर्च विधेयकले पहिल्यै कमजोर अमेरिकी वित्तीय स्थितिलाई झन् कमजोर बनाउने संशय छ, जसका कारण डलरमा आधारित सम्पत्तिको सुरक्षामाथि समेत अनेक प्रश्न उठिरहेका छन्।

यति मात्र होइन, विश्व आपूर्ति शृङ्खलाको पुनःसंरचना तीव्र रूपमा भइरहेको छ। अमेरिकाले फेरि पेरिस सम्झौता छाडेपछि जलवायु संकटको जोखिम झन् बढेको छ।

यी सबै संकटको असर विश्वका सबै देशमा पर्न सक्ने भएकाले एसिया र युरोपबिचको आपसी सहयोग प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ। दुवै क्षेत्र विश्व व्यापार प्रणालीमा गहिरो हिसाबले जोडिएका छन् र अमेरिकाको वित्तीय विश्वसनीयता गुमेमा यी दुवै क्षेत्र प्रभावित हुनेछन्।

एसियाली देशको वैदेशिक विनिमय सञ्चिति प्रायः डलरमा आधारित छ र यिनको बहुसंख्यक बाह्य व्यापार डलरमै मूल्यांकन गरिन्छ। हाल जलवायु परिवर्तन सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। यही सन्दर्भमा युरोपले आफ्नो भविष्य स्वच्छ ऊर्जामा आधारित हुँदै रूपान्तरण गर्न केन्द्रित गरेको छ।

सिधै भन्नुपर्दा हालका यी झट्काले एसियाली र युरोपेली देशले अवलम्बन गरेको खुला व्यापार र नियममा आधारित आर्थिक मोडेलका जग हल्लाइरहेका छन्। अमेरिका अब नियम बनाउने बाटोबाट पछि हटेर स्वयं नियम तोड्ने पक्षमा उभिएको देखिन्छ।

उदाहरणका लागि ट्रम्पको ‘पारस्परिक ट्यारिफ’ नीति विश्व व्यापार संगठनको सर्वाधिक प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्र (मोष्ट फेवर्ड नेसन्स) सिद्धान्तको उल्लंघन हो। यो व्यवस्थाले डब्लुटिओका सदस्य राष्ट्रहरूलाई फरक देशलाई फरक भन्सार दर लगाउन रोक लगाउँछ (ती देशबीच स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता नभएको खण्डमा)। ट्रम्पले डब्लुटिओको सीमित भन्सार दरभन्दा माथि कर लगाएर अर्को महत्त्वपूर्ण नियमसमेत उल्लंघन गरेका छन्।

त्यस्तै अमेरिकाले अब आफ्नै डलर–केन्द्रित वित्तीय प्रणालीलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ, जसमा एसिया र युरोप वर्षौंदेखि निर्भर रहँदै आएका थिए– चाहे त्यो व्यापार वित्तका लागि होस् वा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापनका लागि।

अमेरिकी कांग्रेसको ‘गैर-पक्षधर बजेट कार्यालय’का अनुसार ट्रम्पले प्रस्ताव गरेको खर्च विधेयकले अमेरिकाको हाल रहेको ३६ खर्ब ऋणमा २.४ खर्ब थप्नेछ। साथै अमेरिकी कांग्रेसले ऋण सीमा अझै ४५ खर्बले बढायो भने ट्रम्पको कार्यकाल सकिँदा अमेरिकी संघीय ऋण जिडिपीको १३४ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्छ।

लेखक अर्नेस्ट हेमिङ्वेले दिवालियापन (व्यान्करप्सी) का विषयमा भनेका थिए, ‘विस्तारै हुन्छ, अनि एक्कासी हुन्छ।’ अमेरिका प्राविधिक रूपमा अहिलेसम्म ‘डिफल्ट’ नगरेकाले हालको सरकारी ऋणमा वृद्धि भएका जोखिम प्रीमियमहरू ‘विस्तारै’ भइरहेको चरणमा पर्छन्। अब लगानीकर्ताले त्यो ‘एक्कासी’को अवस्थामा चाँडै पुग्न सक्छ भनेर पनि चिन्ता गर्न थालेका छन्।

एसिया र युरोपले आआफ्नो छुट्टै जोखिम न्यूनीकरण रणनीति खोज्नुभन्दा आपसी सहकार्यबाट बढी लाभ लिन सक्छन्। व्यापारका सन्दर्भमा युरोपेली युनियन र एसियाका दुई ठूला व्यापारिक समूह (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी–आरसिइपी र ट्रान्स–प्यासिफिक साझेदारी–सिपिटिपिपी) बिच सहकार्य भएको अवस्थामा विश्वव्यापी व्यापारका लागि साझा नियम तयार हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले जे गरे पनि त्यसले खासै अर्थ राख्दैन।

यस्तो फ्रेमवर्क सफल बनाउन डब्लुटिओका सबै नियमहरूलाई कायम राख्नुपर्छ, जसले सबैभन्दा प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रको प्रावधानसहित विगत सात दशकदेखि व्यापार र समृद्धिमा टेवा पुर्‍याएका छन्। साथै एसिया र युरोपका नेताहरूले डब्लुटिओका कमजोर पक्षलाई सुधार गर्नुपर्छ– त्यसमा वर्तमान सहुलियत व्यवस्था (सब्सिडी) र सरकारी स्वामित्वका कम्पनीको कार्यको सुशासनसम्बद्ध विषय पर्छन्। यसैगरी डब्लुटिओको विवाद समाधान प्रणालीलाई पनि पुनर्जीवन दिन आवश्यक छ। यसका लागि ‘अपिल विभाग’ मा रहेका न्यायाधीशको संख्या तीन गुणा बढाउन सकिन्छ।

जलवायुको क्षेत्रमा, अमेरिका जस्तै अरू देश (जस्तै अर्जेन्टिना) पनि पेरिस सम्झौता छोड्ने बाटोमा लागे भने गम्भीर संकट आउन सक्छ। त्यसलाई रोक्न एसिया र युरोपले साझा कार्बन–ट्यारिफ नीति ल्याउनुपर्छ। विश्वका दुई ठूला व्यापार क्षेत्रहरूले उच्च–कार्बन आयातमा एउटै दरमा जरिवाना लगाए भने कार्बन उत्सर्जन घटाउने पहलकदमी बलियो हुनेछ।

अन्तर्राष्ट्रिय वित्तको क्षेत्रमा, यी दुई क्षेत्रले यस्ता प्रणाली निर्माण गर्न सक्ने छन्, जसले कुनै पनि देशको गैर–जिम्मेवार व्यवहारबाट सुरक्षा दिन सक्छ। यो कार्यको उद्देश्य डलरलाई विस्थापन गर्नु नभई वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन र विविधीकरणको वैकल्पिक उपाय सुझाउनु हो।

उदाहरणका लागि नयाँ स्थिर मुद्रा (स्टेबल–क्वाइन)लाई युरो अथवा प्रमुख एसियाली मुद्रामा आधारित (पेग) गर्न सकिन्छ। यी देशका केन्द्रीय बैंकहरूले आपसी मुद्रा साटासाट ‘करेन्सी स्वाप’ सम्झौता गर्न सक्छन्, जुन डलरबाट स्वतन्त्र हुन सक्छ।

यसैगरी युरोपेली लगानी बैंक, एसियाली विकास बैंक, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक, अफ्रिकी विकास बैंक र पेरिस क्लबजस्ता संस्थाहरूको सहकार्यमा गरिब मुलुकका लागि बलियो बहुपक्षीय ऋण–राहत प्रणाली विकास गर्न सकिन्छ।

यस्ता समाधानहरू सजिलै हासिल हुन्छन् भन्ने चाहिँ होइन। हरेक क्षेत्रभित्र आफ्नै खाले आन्तरिक असमझदारीहरू छन्। आपसी सहकार्य गर्न सम्बद्ध सरकारले गम्भीरतापूर्वक ‘वैश्विक सार्वजनिक वस्तु’ (ग्लोबल पब्लिक गुड्स) प्रदान गर्ने विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। जति कठिन देखिए पनि, यसो गर्न नसक्दा झन् चर्काे मूल्य चुकाउनुपर्नेछ। यो एसिया र युरोलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण विश्वका लागि लागु हुनेछ।