n

एस् ए टी भी २७ असार, काठमाडौँः  पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार देखिएको छ ।

बागमती सरकार र मातहतका निकायले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्चमा ३.०५ प्रतिशतले सुधार गरेका छन् । प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौँडाको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारको ७४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । उक्त खर्च प्रदेश सरकारको हालसम्मको उच्च दर हो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बागमतीको कुल ७० अर्ब ३३ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये ४६ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको थियो । सो वर्ष बजेटको आकारसमेत वृद्धि भएको थियो भने खर्चको अवस्था ६६.०६ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो । यद्यपि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सो वर्ष खर्च प्रतिशत २३.१४ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ७ अर्बभन्दा बढी बजेट घटाएर प्रस्तुत गरिएको थियो । परिणामस्वरूप बजेट खर्च प्रतिशत अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सुधार भएको थियो । सो वर्ष ६२ अर्ब ७० करोड ९१ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ४४ अर्ब ५५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भने बजेट खर्चको अवस्थामा सुधार आएको देखिन्छ । गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाएर ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ बनाइएकोमा ४७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ (७४.५ प्रतिशत) खर्च भएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको खर्चमा ३.०५ प्रतिशत सुधार आएको देखिन्छ ।

समग्र खर्चको अवस्थामा सुधार देखिए पनि अझै करिब २५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेन । हरेक वर्ष १६ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बजेट फ्रिज हुँदा प्रदेश सरकारका नीति, योजना कार्यान्वयन तथा वित्तीय अनुशासनमा चुनौती रहेको देखिन्छ ।

स्रोत: प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, बागमती प्रदेश

• पुँजीगत र चालु शीर्षकका बजेट खर्चको अवस्था

बागमती प्रदेशको बजेट समग्र खर्चमा सुधार भए पनि पुँजीगत खर्च भने अझै कमजोर देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि प्रदेश सरकारको चालुतर्फको खर्च बढेको र पुँजीगततर्फ घटेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा चालुतर्फको खर्चमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्च ०.९६ प्रतिशतले घटेको छ ।

लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा चालुतर्फको बजेट खर्च ६७ प्रतिशत भएको थियो भने पुँजीगत खर्च ६७.७७ प्रतिशत थियो ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा चालु खर्च घटेर ६०.७५ प्रतिशतमा सीमित हुँदा पुँजीगत खर्च ७९.४६ प्रतिशत पुगेको थियो । २०८१/०८२ मा चालु खर्च तीव्र वृद्धि भएर ७१.५० प्रतिशत पुगेको छ भने पुँजीगत खर्च ७८.५० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु खर्चमा १०.५० प्रतिशत वृद्धि भए पनि पुँजीगत खर्च ०.९६ प्रतिशतले घट्नु प्रदेशको विकास योजना कार्यान्वयनमा कमजोरीसँगै संरचनागत सुधारको आवश्यकता देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारका संरचना वृद्धि भएका छन् । प्रदेश सरकारले नयाँ एक मन्त्रालयसहित विभिन्न निकायका कार्यालय र प्रशासनिक संरचना निर्माण गरेर कर्मचारी तथा पदाधिकारी खर्च गर्दा चालु खर्चमा वृद्धि भएको देखिन्छ । सरकारले गत असोजमा प्रदेशमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय खडा गरेको थियो भने विभिन्न समिति तथा बोर्डमा कर्मचारी तथा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।