एस् ए टी भी १५ असार, काठमाडौँः सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि संस्थागत रूपमा १११ देशमा खुला गरेको छ। यो तथ्यांक २०८१ फागुनसम्मको हो।
सरकारले संस्थागत रूपमा खुला नगरेको देशमा पनि लुकिछिपी नेपाली कामदार पुग्ने गरेका छन्। दलालहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाउँदै वैदेशिक रोजगारीका लागि अनुमति नदिएका देशमा समेत नेपाली कामदार पठाउने गरेको पाइएकाले उल्लिखित संख्या अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हालसम्म एक हजार ६७० म्यानपावर कम्पनीलाई वैदेशिक रोजागरीका लागि श्रमिक पठाउन इजाजतपत्र प्रदान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा पनि नेपाली कामदारका लागि युएई पहिलो रोजाइको मुलुक रहेको थियो।
चालु आव २०८१/८२ को आर्थिक वर्षको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिने नेपाली कामदारमध्ये सबैभन्दा बढी युएई जान श्रम स्वीकृति लिने गरेको पाइएको छ।
सर्भेक्षणमा उल्लेख गरे अनुसार २०८१ फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीमा जान नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या ६४ लाख ६१ हजार १९ पुगेको छ। यसमध्ये महिला ६.७ प्रतिशत र पुरुष ९३.३ प्रतिशत रहेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४१ हजार ३२० महिला र दुई लाख ७५ हजार ७४३ पुरुष गरी तीन लाख १७ हजार ६३ व्यक्तिले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन्।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म नवीकरणसहित नयाँ श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या पाँच लाख ३४ हजार ४७१ पुगेको छ। यसमध्ये महिला ११.३ प्रतिशत र पुरुष ८८.७ प्रतिशत रहेका छन्।
मन्त्रालयका अनुसार आव २०८१/८२ को फागुनसम्म इपिएस प्रणाली मार्फत् सात हजार ५०९ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन्। यस्तो संख्या आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १० हजार ८५५ रहेको थियो।
सरकारी तहबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली आप्रवासी कामदार र तिनका परिवारलाई लक्षित गरी विभिन्न कल्याणकारी कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्। मन्त्रालका अनुसार चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ९२२ पुरुष र ५२ महिला गरी ९७४ नेपाली कामदारको मृत्यु भएको छ। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा नेपाली कामदारको मृत्यु भए मृतकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकदारलाई क्षतिपूर्ति दिने गरिएको छ।
यस अवधिमा मृतकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्ति बापत् ६५ करोड ६७ लाख ६० हजार प्राप्त गरेको भनाइ मन्त्रालयको छ। चालु आवको फागुनसम्म वैदेशिक रोजगारीको क्रममा शारीरिक रूपमा अंगभंग तथा बिरामी भएका कामदारको संख्या ३१७ पुरुष र १९ महिला गरी ३३६ पुगेको छ। त्यस्ता कामदारले आर्थिक सहायता बापत १४ करोड ७४ लाख ८८ हजार रूपैयाँ प्राप्त गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सुरक्षित आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। यो कार्यक्रम हाल चौथो चरणमा गरी ६८ जिल्लाका २६७ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको छ। यस कार्यक्रमबाट २०८१ फागुनसम्म चार लाख ५४ हजार २३१ व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्राप्त गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
