काठमाण्डूको नक्सालमा गत साता आयोजित एक वैवाहिक समारोहमा एक्कासि भाँडभैलो मच्चियो। कारण- दुलहाले दुलही पक्षसँग ५० लाख रुपैयाँ दाइजो माग्नु।

त्यसअघि नै केटाको परिवारलाई २२ लाख रुपैयाँ बुझाएको दाबी गर्ने केटी पक्षले आफूहरूमाथि समारोह स्थलमै दुर्व्यवहार भएको बताएको छ।

“केटा पक्ष जन्ती लिएर गयो। पार्टी प्यालेसमा पुगेपछि केटी पक्षले राम्रो स्वागत सत्कार नगरेको आरोप लगायो। त्यहीँ ५० लाख दाइजो चाहिने कुरा उठेपछि विवाद सुरु भयो। प्रहरीले त्यस्तो सूचना पाउनासाथ घटनास्थलमा पुग्यौँ,” जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाण्डूका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक सीताराम रिजालले बीबीसीसँग भने।

'दाइजोकै कारण आत्महत्या पनि' दाइजोका लागि 'बेहुला' बन्ने महिला पक्राउ

हाल घटनामा संलग्न भनिएका पुरुष प्रहरीको नियन्त्रणमा छन् र यसबारे प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ। उनीविरुद्ध विवाह सम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको रिजालले बताए।

ती पुरुषको परिवारले “केटीले केटाको उचाइ कम भएको भन्दै विवाह रद्द गर्न खोजेको” बताउँदै भिडिओहरू सार्वजनिक गरेका छन्। यद्यपि अनुसन्धानपछि मात्र यस घटनाबारे “सत्य तथ्य बताउने” प्रहरीको भनाइ छ।

दाइजोको निहुँमा श्रीमती र छोरीको हत्याको आरोप

गत शुक्रवार राति रौतहटको मौलापुर नगरपालिका ४ पतौरामा एक जना २४ वर्षीया महिला र उनकी १८ महिने छोरीको मृत्यु भयो। मृत महिलाका आमाबुबाले, आफ्नी छोरीका श्रीमानले दाइजोको निहुँमा कुटपिटपछि दुवै जनाको हत्या गरेको आरोप लगाएको प्रहरीले बीबीसीलाई जानकारी दिएको छ।

जिल्ला प्रहरी रौतहटका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक उमाशङ्कर यादवका अनुसार हाल आरोपित र उनको परिवारका अन्य सदस्यहरू फरार छन्।

“पीडित परिवारले दाइजो दिन नसकेका कारण हत्या भएको आरोप लगाएको छ। हामीले यहाँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल नभएका कारण शवहरूलाई पोस्ट मोर्टमका लागि काठमाण्डू पठाएका छौँ र फरार अभियुक्तहरूको खोजी गरिरहेका छौँ,” यादवले भने।

एउटा विवाहको फरक दृश्य जसले देखाउँछ परम्पराको बदलिँदो तस्बिर२४ फेब्रुवरी २०२२ कपडा भाडामा लिएर विवाह गरेका दुलाहाहरू२ मई २०२३ विवाह गर्ने उमेर सरकारले किन घटाउन खोज्दैछ१६ जुन २०२२ 

उनका अनुसार मृतकको परिवारले “आफ्नी छोरीलाई दाइजोकै निम्ति पटक पटक यातना दिइने गरेको” जनाएको छ।

यस्ता घटनाहरूले नेपालमा दाइजोका कारण महिलाले अपमान बेहोर्नेदेखि मृत्युवरण गर्नुपर्ने सम्मको दृष्टान्त देखाउँछन्।

कानुनमा के छ?

नेपालको कानुनमा विवाहमा कुनै पनि किसिमको लेनदेन गर्न नहुने प्रावधान छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा “आफ्नो परम्परादेखि चलिआएको सामान्य उपहार, भेटी, दक्षिणा वा शरीरमा लगाएको एकसरो गहनाबाहेक विवाह गर्ने दुलाहा वा दुलहीका तर्फबाट कुनै किसिमको चल, अचल, दाइजो वा कुनै सम्पत्ति माग गरी वा लेनदेन सर्त राखी विवाह गर्न वा गराउन” नहुने जनाइएको छ।

कसैले त्यसो गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ।

दाइजोको निहुँमा दुलही वा निजका नातेदारलाई कुनै किसिमले अमानवीय वा अपमानजन्य व्यवहार गर्न नहुने कानुन छ। त्यस्तो गरेको खण्डमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद वा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने जनाइएको छ।

पाठ्यक्रममा ‘नराम्री’ युवतीलाई धैरै दाइजो दिनुपर्ने लेखिएपछि… आफ्नै विवाहमा गोली चलाएर बेहुली 'फरार'

त्यसरी लिइएको सम्पत्ति सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिनु पर्ने समेत प्रावधान छ।

मुलुकी अपराध संहिता जारी हुनुभन्दा अगाडि नै प्रचलनमा रहेको सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन २०३३ ले पनि तिलक तथा दाइजो लिन र दिन नियन्त्रण गरेको छ। सम्पत्तिको लेनदेनसँगै विवाहमा जन्तीको सङ्ख्यादेखि भोजभतेरमा समेत नियन्त्रण गरेको छ।

लिखित कानुनहरू भए पनि तिनको कार्यान्वयनको पाटो कमजोर हुँदा दाइजो प्रथा नियन्त्रणमा आउन नसकेको बताउँछिन् अधिवक्ता रेखा झा। दाइजो लेनदेनविरुद्धको अभियानमा समेत सक्रिय उनले यस प्रथासँग जोडिएका समस्याहरू “न्यूनीकरण भएजस्तो देखिए पनि पूर्ण रूपमा रोकथाम नभएको” बताइन्।

“कानुनसँग मानिस डराएका छन्। तर डराएकाहरूले दाइजो लिन वा दिन कम गरेका छैनन्। उनीहरूले गुपचुप रूपमा लेनदेन गर्छन्,” उनले भनिन्।

“प्रायले छोरीको विवाह गर्दा दाइजो दिने सम्झौता गरेका हुन्छन्। वचनअनुसार समयमा दिन सक्दैनन् र घरेलु हिंसामा पर्छन्। तर आफूलाई पनि सजाय हुन्छ भन्ने डरले मुख खोल्दैनन्।”

यस्तो अवस्थामा अधिकांश महिलाहरू सहेर बस्ने र केहीले मृत्युसम्म भोग्ने गरेको अधिवक्ता झाको भनाइ छ। उनले दाइजो “संस्कृति बसेर स्थापित” भएकाले कानुनको व्यवहारिक कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको विचार अघि सारिन्।

तथ्याङ्कभन्दा फरक वास्तविकता

नेपाल प्रहरीले बीबीसीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कले उनको भनाइलाई पुष्टि गर्छ। उक्त तथ्याङ्कमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० को असारसम्ममा देशभर जम्मा ९ वटा दाइजोसम्बन्धी घटना दर्ता भएका छन्।

त्यस्तै, सोही अवधिमा नौ जना मात्रै दाइजोसम्बन्धी कसुरमा पीडित देखिएका छन्।

महिला सुरक्षा र महिला अधिकार प्रवर्द्धनको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था ओरेककी सर्लाही जिल्ला संयोजक देवकुमारी महराले भने वास्तविकता तथ्याङ्कमा भन्दा फरक भएको बताइन्।

उनका अनुसार उनीहरू कहाँ सहयोग वा सहायता माग्दै आउने महिलाहरूमध्ये ७५ प्रतिशत दाइजोका कारण प्रताडित भएका हुन्छन्।

“कोही आफ्नै श्रीमान् वा परिवारका अन्य सदस्यहरूबाट कुटपिटमा परेका हुन्छन्, खान पाएका हुँदैनन्, कसैलाई त घरबाटै निकालिएको हुन्छ। सुरुमा उनीहरूले यथार्थ बताउँदैनन् तर कुरा गर्दै जाँदा ती महिलाहरूले पर्याप्त दाइजो नल्याएको वा नदिएको कारण यातना भोग्नु परेको थाहा हुन्छ,” उनले प्रस्ट्याइन्।

सुष्मा कोइराला मेमोरियल अस्पतालकी शल्यचिकित्सक डा. रोजिना शिल्पकार दाइजो कै निहुँमा कतिपय महिलाहरूले जलनको शिकार हुनु परेको बीबीसीसँग बताएकी छन्।

यस्तो समस्या मधेशमा बढी व्याप्त रहेको जानकारहरू बताउँछन्। नेपाल कानुन समाजकी मधेश प्रदेशकी फोकल पर्सनसमेत रहेकी अधिवक्ता झाका अनुसार दाइजो प्रथा देशभरको समस्या भए पनि “मधेशको मध्यम वर्ग”मा बढी देखिएको छ।

“निम्न वर्गीयले ठूलो धनराशि दिन सक्दैनन्। जति सक्छन् त्यतिमा सम्झौता गर्छन्। मध्यम वर्गीयले चाहिँ बेहुला वा बेहुलीको शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक स्तरअनुरूप ऋण लिएरै भए पनि लेनदेन गर्छन्,” उनले भनिन्।

शिक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने केटाले आफ्नी छोरीलाई सुखी र खुशी राख्ने विश्वासका कारण यस्तो प्रचलन मौलाएको जानकारहरू बताउँछन्।

यस्तो विकृति करिब तीनदेखि चार दशकअघि पुरुषहरूले पढ्न र नगद कमाउन थालेपछि सुरु भएको झाको मत छ। यो कुप्रथा विशेषगरी नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्यहरूबाट प्रभावित भएको हुनसक्ने उनले बताइन्।

“पहिले भारतमा जति धेरै पढ्यो वा जति धेरै कमायो त्यति नै धेरै दाइजो दिनु पर्ने चलन थियो। बिस्तारै त्यहाँका छोरीचेलीको नेपालको तराई मूलका केटासँग विवाह हुन थाल्यो। यहाँका पुरुषलाई त्यत्रो रकम दिनु पर्दैन थियो। तर बिस्तारै यहाँ पनि आवश्यकता अनुसार सामग्री वा सम्पत्ति माग हुन थाल्यो,” उनले आफ्नो अध्ययनको निचोड सुनाइन्।

नेपालमा दाइजोस्वरूप मोटरसाइकल, घरमा प्रयोग हुने विलासी सामग्री, जग्गा वा नगद मागिने उनले बताइन्। हिजोआज यस्ता सामग्री लिनुदिनु “गलत हो” भन्ने सन्देश प्रवाह भएको भए पनि लेनदेनको स्वरूप बद्लिएको उनको धारणा छ।

“काठमाण्डूलगायत देशभर देखिनेगरी दाइजो आदानप्रदान नहोला तर विवाह भड्किलो साथै खर्चिलो बनेको छ। यहाँ इच्छा र आवश्यकता अनुसार अप्रत्यक्ष लेनदेन हुन्छ,” झाले भनिन्।

केही अघिसम्म अशिक्षा र चेतनाको अभावका कारण दाइजो प्रथाले प्रश्रय पाएको ठानिन्थ्यो। फलस्वरूप: मानिसहरूले दाइजो प्रथालाई परम्पराको निरन्तरताको सङ्ज्ञा दिन्थे। हाल शिक्षित पिँढी बढ्दो छ। यद्यपि त्यस आधुनिक पुस्ताले समेत विवाह हुँदा प्राप्त हुने लाभलाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गरिरहेको विवरणहरू सार्वजनिक भएको पाइन्छ।

बेहुलाबेहुलीलाई नोटको माला लगाइदिने होडबाजी कर्णालीः के बिहे गर्न जान लागेको छोरालाई आमाले साँच्चै स्तनपान गराउँछन्? कहाँ छ यस्तो चलन?

कानुन कार्यान्वयन सशक्त नबनी दाइजोसम्बन्धी समस्याहरू हल हुन नसक्ने र यसको स्वरूप समय र वर्गीय अनुकूलता अनुसार परिवर्तन भइरहने यस विषयका अध्यताहरूको धारणा छ।

महिला पुनर्स्थापना ओरेकमै आबद्ध रही दाइजोविरुद्ध अभियान सञ्चालन गरेकी लक्ष्मी अर्यालले यो सामाजिक तथा आर्थिक विषयहरूसँग उल्झिएको समस्या भएको जनाउँदै संस्थाकै एक प्रतिवेदनमा भनेकी छन्,”हामी यस्तो समुदायमा बस्छौँ जहाँ दाइजोसम्बन्धी अपराधहरूबारे कुरा हुँदैन। यस्ता समस्या चरम नभएसम्म बाहिर देखिँदैन।”

यस्ता घटनाहरूको निगरानी गरेर दाइजो प्रथा र यससँग जोडिएका समस्या विकराल हुने स्थिति रोक्नु पर्ने देखिए पनि त्यस्तो हुन नसकेको अभियानकर्मीहरू बताउँछन्।