नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा औषधी प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै गाँजा खेती तथा उपयोगको कानुनी मान्यता बारेको बहस झनै चर्किएको छ। विश्वमा गाँजालाई औषधी र मनोरञ्जनका लागि उपयोग गर्ने गरिन्छ। नेपालमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सुशासनका दृष्टिले गाँजालाई कानुनी मान्यता दिँदाको परिणामबारे अध्ययन गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। औषधी प्रयोजनकै लागि भए पनि गाँजालाई कानुनी मान्यता दिनुअगाडि यसले भविष्यमा पार्न सक्ने आर्थिक तथा सामाजिक असरको गहिरो अध्ययन तथा विश्लेषण हुनु आवश्यक छ।

गाँजा उपयोगको कानुनी मान्यतालगायत केही जटिल नीतिगत विषयमा आर्थिक र सामाजिक उद्देश्यमा फरक पर्न जाँदा विश्वमा राजनीतिक तहमा ठुला ठुला बहस हुँदै आएका छन्। यस्ता नीतिगत मुद्दा कतिपय देशले समाधान गर्न सकेका छैनन्। जस्तैः अमेरिकामा बन्दुक नियन्त्रण गर्ने सबाल, अस्ट्रेलियाको कोइला खानी नियन्त्रण र वातावरण संरक्षणको सवाल र इन्डोनेसियाको सुर्ती नियन्त्रण गर्ने सबाललाई प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ। यी विषयमा तत्कालीन आर्थिक फाइदाका लागि दीर्घकालीन रूपमा पर्न सक्ने सामाजिक तथा वातावरणीय असरसँग देशहरूले सम्झौता गरिरहेका छन्।

धेरै किसानको गतिलो आम्दानीको स्रोत अलैंची, हिमाली जडिबुटी यार्सागुम्बाजस्ता आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना भएका बहुमूल्य स्रोत साधनबाट त फाइदा लिन सकेका छैनौं भने गाँजाजस्तो लागुऔषधयुक्त पदार्थ सदुपयोग गरेर आर्थिक तथा सामाजिक फाइदा लिन सकिन्छ नै भन्ने निश्चित छैन।

गाँजाको कानुनी मान्यताको सबालमा यसका विभिन्न फाइदाको कुरा उठाए तापनि यसको उद्देश्य भनेको आर्थिक वृद्धि हो। विश्वका धेरै देशले गाँजालाई औषधीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने कानुन ल्याएर आर्थिक लगानीमा जोड दिएका छन्। तथापि मनोरञ्जनात्मक उपयोगका लागि गाँजाको व्यापारिक कारोबारको कानुनी मान्यता थोरै देशमा मात्र छ। उरुग्वे, थाइल्यान्ड र क्यानडाले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक उपयोगका लागि व्यापारिक कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिएका छन्। हाल विश्वमा चौंतीसवटा देशले गाँजाको औषधी उपयोगलाई कानुनी मान्यता दिएका छन्।

मुख्य गरेर ल्याटिन अमेरिकाका चिली, कोलम्बिया, पेरु, उरुग्वेलगायतका देशले गाँजाको औषधी उपयोगलाई कानुनी मान्यता दिएर लगानी प्रवर्धनमा जोड दिएका छन्। उक्त देशहरूमा अमेरिकी र क्यानेडियन बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले लगानी गरेका छन्। चिलीमा मात्र तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले चौध मिलियनभन्दा बढी लगानी गरेका छन्। अस्ट्रेलिया, अस्ट्रिया, जर्मनी, इजरायल र अमेरिकाका धेरै राज्यमा यसको औषधी प्रयोग गर्न छुट छ। यी देशहरूले समेत गाँजाको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई जोड दिएका कारण यस क्षेत्रको लगानी बढ्दो क्रममा छ। 

ग्राण्ड भ्यू रिसर्चको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२५ सम्ममा गाँजाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार लगानी त्रिचालीस हजार मिलियन हुने र सन् २०२९ सम्ममा साढे दुई खर्ब अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यसका साथै गाँजालाई कानुनी मान्यता दिने देशहरूले यसको उपयोगलाई खुला गर्दा कर राजस्वमा अभिवृद्धि हुने, गाँजा निषेध हुँदा कानुन कार्यान्वयन गर्दा खर्च हुने नागरिकको कर कटौती हुने, गाँजा तस्करी तथा कालोबजारी र यसले समाजमा पार्ने असरको अन्त्य हुने र रोजगारी सिर्जना हुने तर्क गर्ने गर्छन्।

उरुग्वे, थाइल्यान्ड र क्यानडाले गाँजाको मनोरञ्जनात्मक उपयोगका लागि व्यापारिक कारोबारलाई कानुनी मान्यता दिएका छन्। हाल विश्वमा चिली, कोलम्बिया, पेरु, उरुग्वे लगायतका चौंतीसवटा देशले गाँजाको औषधी उपयोगलाई कानुनी मान्यता दिएका छन्।

हाल नेपालमा भइरहेको गाँजा खुला गर्ने बहस पनि आर्थिक वृद्धिकै सेरोफेरोमा हुने गरेको देखिन्छ। गाँजाको औषधी उपयोगले लगानी बढ्ने र रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा गर्नुभन्दा अगाडि यसले सामाजिक रूपमा पार्ने असर तथा जोखिमको आँकलन गर्नुपर्छ। मूलतः जनस्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सङ्गठित अपराधका विषय गाँजाको खुला उपयोगसँग सम्बन्धित हुने गर्छन्।

तत्काल आर्थिक वृद्धि गर्ने अभिलाषामा भविष्यमा जनस्वास्थ्यमा पर्ने जोखिम र त्यसले निम्त्याउने गम्भीर परिणाम सामना गर्न कयौं पुस्तासम्म अर्बौं लगानी गर्दा पनि अपर्याप्त हुन सक्छ। सुर्तीजन्य उत्पादनका उद्योग टाट पल्टिने र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने भन्दै सुर्तीको प्रयोगलाई खुला छोड्दा इन्डोनेसियामा सुर्ती सेवनका कारण वर्षेनी दुई लाख पचास हजार व्यक्तिले ज्यान गुमाउने गर्छन्। त्यस्तै बालबालिकामा सुर्ती सेवन गर्ने दर उच्च रहेका कारण त्यहाँको उत्पादनशील जनसङ्ख्यालाई गम्भीर असर गरेको छ। अध्ययनअनुसार गाँजा सेवनले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर बनाउने, प्रजनन क्षमतामा असर गर्ने तथा बाँझोपना बढाउने, मुटु रोग निम्त्याउन सक्ने, फोक्सोमा असर गर्नेलगायतका स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छन्। त्यस्तै गाँजाको धुवाँमा एनिमियाको मात्रा सुर्ती चुरोटको धुवाँमा भन्दा बीस गुणा बढी हुने र सुर्ती चुरोट सेवन गर्नेभन्दा गाँजा सेवन गर्नेहरूमा बीस वर्ष अगाडि नै फोक्सो खराब हुन सक्ने हालैका अध्ययनले पुष्टि गरिसकेका छन्।

मुलुकको महत्वपूर्ण स्रोत साधन तथा पुँजीमध्ये मानवीय पुँजी महत्वपूर्ण हो। स्वास्थ्य र गुणस्तरयुक्त मानवीय पुँजी विकास गर्नुपर्नेमा गाँजाको लतमा फस्न सक्ने वातावरण सिर्जना गरिदिने हो भने मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा ठुलो अवरोध आउन सक्ने पक्का छ। यसका साथै गाँजाको खुला उपयोगको अर्को डरलाग्दो असर भनेको सामाजिक सुरक्षा चुनौती र सांगठनिक अपराधको सञ्जाल हो। समाजमा चोरी डकैती बढ्ने र सामाजिक असुरक्षाको वातावरण सिर्जना हुनसक्ने कुरालाई पनि कम आँक्न सकिँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठित अपराध विस्तारमा समेत सम्बन्धित देशको गाँजालगायत अन्य लागु औषध सम्बन्धमा अवलम्बन गरेको नीतिले प्रभाव पारेको हुन्छ। नेपालको भारतसँगको खुला सिमाना र कमजोर अध्यागमन प्रशासनको कारण यस प्रकारको गम्भीर परिणाम नआउला भन्न सकिन्न।

गाँजाको औषधी उपयोगको अन्तर्राष्ट्रिय बजार झाँगिँदै गएको अवस्था विभिन्न तथ्याङ्कहरूले देखाइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत गाँजाको उपयोग प्रतिबन्धलाई कानुनी रूपमा खुला गरेर आर्थिक विस्तार गर्न सकिन्छ भन्ने तर्कलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन। तर मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्था, स्रोत साधन उपयोग गर्न सक्ने शासकीय क्षमता, सुशासनको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच आदि विषयमा गहिरो अध्ययनबिना नै राजनीतिक लोकप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय माहोलको बहकावमा मात्र निर्णय गर्दा अपेक्षाकृत परिणाम नआउन सक्छ।

नेपाल प्राकृतिक स्रोत साधनले प्रचुर सम्भावना भएको मुलुक हो। मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि कृषिजन्य उत्पादन तथा जडीबुटीको उपयोगलाई महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा लिने गरिएको छ। पन्ध्रौं योजनाले प्राकृतिक स्रोत साधनको कुशल उपयोगद्वारा मुलुकको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यद्यपि लामो समयको प्रयासका बाबजुद पनि मुलुकमा उत्पादन हुने बहुमूल्य जडिबुटी काँचै र सिङ्गै बेच्नुपरेको छ। धेरै किसानको गतिलो आम्दानी स्रोत अलैंचीको मूल्य सिमानाकाका भारतीय व्यापारीको मात्र भर पर्नुपर्ने हुँदा मूल्यमा गिरावट भएको छ। यार्सागुम्बाको उपयोग नबुझ्दा विदेशी व्यापारीले चाहेको मूल्यमा बेच्नुपरेको छ। यहाँ यो विषयवस्तु किन उठाउन खोजेको हो भने हामीले आर्थिक विकासका प्रचुर सम्भावना भएका बहुमूल्य स्रोत साधनबाट त फाइदा लिन सकेका छैनौं भने गाँजाजस्तो लागुऔषधयुक्त पदार्थको सदुपयोग गरेर आर्थिक तथा सामाजिक फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने निश्चित छैन।

मुलुकको आर्थिक–सामाजिक अवस्था, स्रोत साधन उपयोग गर्न सक्ने शासकीय क्षमता, सुशासनको अवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पहुँच आदि विषयमा गहिरो अध्ययनबिना नै राजनीतिक लोकप्रियता र अन्तर्राष्ट्रिय माहोलको बहकावमा मात्र निर्णय गर्दा अपेक्षाकृत परिणाम नआउन सक्छ।

कुनै पनि दूरगामी तथा बहुपक्षीय प्रभाव नीति कार्यान्वयनका लागि मुलुकमा सुशासनको अवस्था बलियो हुनु आवश्यक छ। नीतिगत रूपमा नै भ्रष्टाचार गर्ने, सार्वजनिक जग्गालगायत स्रोत साधन हडप्ने, सीमा भन्सार तथा अध्यागमन प्रशासनकै दुरूपयोग गरी चोरी, तस्करी तथा कालोबजारी गर्ने, वस्तु उत्पादन तथा ढुवानी गर्दा गुणस्तरमा बेइमानी गर्नेलगायतका कार्यहरूमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यस्तो कमजोर सुशासन भएको अवस्था गाँजा खुला गर्ने नीति अवलम्बन गरियो भने सदुपयोगभन्दा दुरूपयोग हुने र यसको नकारात्मक असर पर्न सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ।