काठमाडौं : नेपालको औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुँदैछ। पछिल्लो ११ आर्थिक वर्षमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा औसत ४२.६६ प्रतिशत पुगेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले निचोड निकालेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले बिहीबार सार्वजनिक गरेको नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विषयक अध्ययन प्रतिवेदनले समग्रमा यसको आकार बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको हो। यसर्थ उक्त अध्ययनले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ४०–४२ प्रतिशत हुनु भनेको अत्यधिक भएको औंल्याएको छ। मुलुकको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकारलाई क्रमशः घटाउँदै लैजान सुझाव दिएको छ।
यता अन्तर्राष्ट्रिय वित्त कोष (आईएमएफ) ले जीडीपीको २९.८० प्रतिशतदेखि ३७.५० प्रतिशतसम्मको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई उचित ठहर गरेको छ। योभन्दा माथि यस्तो अर्थतन्त्र फैलिनु मुलुकका लागि जोखिमयुक्त हो। तर अर्थतन्त्रमा परिवर्तन भइरहने हुनाले विशेष गरेर नेपालमा सन् २०१५ पछि अर्थतन्त्रको गतिशीलता परिवर्तन भएकाले नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार मापन गर्न आवश्यक रहेको यो अध्ययनले पनि सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेको छ।
अध्ययनले राष्ट्रिय लेखा र मुद्रा माग दृष्टिकोण प्रयोग गरेर नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको सम्भावित दायरा प्रस्तुत गरेको हो। यसबमोजिम राष्ट्रिय लेखा विधिअनुसारः आर्थिक वर्ष २०१०/११–२०२०/२१ सम्म औसत ४२.६६ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ। अध्ययनअनुसार राष्ट्रिय लेखा विधिमा आर्थिक वर्ष २०२०/२१ को मात्र ३८.६६ प्रतिशत छ। यो भनेको कुल जीडीपीको १४ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनौपचारिक अर्थतन्त्र हो। सन् २०२०/२१ मा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ३७ खर्ब ३३ अर्ब २७ करोड ४० लाख हाराहारीमा हुँदा २२ खर्ब ९१ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बराबर औपचारिक अर्थतन्त्र रह्यो। यसबाहेक अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा हो।
उक्त अध्ययनमा उल्लेख भएको मुद्रा माग विधिअनुसार आर्थिक वर्ष २०१०/११–२०२०/२१ सम्म औसत ४०.६० प्रतिशत र सन् २०२०/२१ को मात्र ४१.३१ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रले ओगटेको छ।
यद्यपि यसअघि सार्वजनिक भएको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण (नेपनल लेवर फोर्स सर्भे–२०१७) अनुसार अनौपचारिक क्षेत्रमा ६२.२ प्रतिशत जनशक्ति कार्यरत छन् भने ८४.६० प्रतिशत अनौपचारिक रोजगारीमा छन्। यस्तै, राष्ट्रिय आर्थिक जनगणना–२०१८ ले निजी क्षेत्रमा रहेका कुल प्रतिष्ठानमध्ये ४९.९ प्रतिशत दर्ता भएका छैनन्।
यसै क्रममा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारीले नीतिहरू छिटोछिटो परिवर्तन गर्दा र बैंकको ब्याजदर बढी हुँदा विशेष गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्ने बताउँछन्। अझ प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा कोभिड—१९ मा बढी अनौपचारिक अर्थतन्त्र मौलाएको उनले टिप्पणी गरे।
यो अध्यनन बृहत् रूपमा मात्रै अध्ययन गरेकाले समग्रमात्रै समेटियो तर यसलाई अझ सूक्ष्म रूपमा फेरि अध्ययन गर्ने उनले जानकारी दिए। तर अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेर गलत व्याख्या पनि भइरहेको बारे सुझाव दिँदै भने, ‘यसलाई ब्ल्याक इकोनोमी, अन्डरग्राउन्ड इकोनोमी, छायाँ अर्थतन्त्र वा समानान्तर अर्थतन्त्र भनेर पनि बुझिन्छ।’ तर योे मात्रै भनेर अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेर बुझनु गलत भएको उनले बताए। अहिलेको अनौपचारिक अर्थतन्त्र भनेर कृषि, क्षेत्रदेखि विभिन्न स–साना व्यवसाय जुन करको दायरामा आएका छैनन् यस्तालाई समेटिएको छ।
यस अध्ययनमा मुद्रा माग विधि र राष्ट्रिय लेखा विधि प्रयोग गरेर अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अनुमान गरिएको छ। यी दुवै विधिका आ–आफ्नै सीमा र सबलता छन्। औपचारिक र अनौपचारिक अर्थतन्त्रका हिस्साहरू जीडीपीको विस्तृत अनुमानले समेट्दछ।
राष्ट्रिय लेखा अनुमान गर्दा अनौपचारिक वा प्रत्यक्ष अवलोकन नभएका आर्थिक गतिविधि अप्रत्यक्ष विधि प्रयोग गरी मापन गरिन्छ। राष्ट्रिय लेखा अनुमान गर्दा प्रयोग भएका कतिपय विधिहरू सार्वजनिक गरिँदैन वा सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त व्याख्या नगरिएको अवस्थामा पूरक अनुमानहरू आवश्यक पर्दछ र गरिन्छ। अनुमानको विश्वसनियता ल्याउन वा अनुमानमा सुधार गर्न अर्को पूरक विधि वा इकोनोमेट्रिक मोडेल उपयोग गर्न आवश्यक छ।
राष्ट्रिय लेखाले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार क्रमशः घट्दो भए पनि अन्तिम दुई आर्थिक वर्षमा बढेको छ। तर राष्ट्रिय लेखाले नसमेटेका वा समेट्न नमिल्ने पक्षहरूका सन्दर्भमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार क्रमशः बढ्दो छ।
अनौपचारिक अर्थतन्त्र घरजग्गा र कृषिमा अधिक
जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ। सो बराबरको योगदान पुर्याएको कृषि क्षेत्र भने अझै औपचारिक अर्थतन्त्रमा समावेश हुन सकेको छैन। यो अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कृषि क्षेत्र (वन र माछापालनसमेत) को ९६.४८ प्रतिशत नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रको रूपमा छ। कृषि क्षेत्रअन्तर्गतका अधिकांश उत्पादन गतिविधि घरपरिवारद्वारा सञ्चालित छन्। यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठूलो छ भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
यसैगरी, नेपालमा अझै घरजग्गा कारोबारमा ९९.९७ प्रतिशत नै अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। घरजग्गाको कारोबार क्षेत्रअन्तर्गत स्वामित्व वा भाडामा दिइएको सम्पत्ति, शुल्क वा सम्झौता अचल सम्पत्तिका गतिविधि, घरपरिवारले आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवाहरू औपचारिक अर्थतन्त्रमा नजोडिएको देखाएको छ। घरजग्गा क्षेत्रको प्रकृतिको कारणले गर्दा, अधिकांश हिस्सा घरपरिवारले आफ्नो आवासमा बसेर प्राप्त गरेका सेवा पर्दछन, जसलाई यस अध्ययनले अनौपचारिक अर्थतन्त्र मानेको छ।
त्यसैगरी, जग्गा कारोबार वा सम्पत्ति अवमूल्यनबाट हुने कर छली ठूलो मात्रामा भएको ठहर गरिएको छ। तर यसलाई नेपालमा सामान्य मानिन्छ। जग्गाको खरिद सम्पत्ति लुकाउने माध्यम भएको अध्ययनले औंल्याएको छ। लुकाइएको सम्पत्ति अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना हुन जान्छ। हाल जीडीपीमा यस क्षेत्रले लगभग १० प्रतिशत मात्रै योगदान दिएको छ।
यसैगरी, आवास र खाद्य सेवाको क्षेत्रको आधा अर्थात ५०.४२ प्रतिशत हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना भएको छ। यसरी आधा हिस्सा अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा गणना गर्नुको कारण घरपरिवारद्वारा सञ्चालित लज र चिया पसल धेरै कम मात्रामा सरकारी संस्थामा दर्ता भएका छैनन्। त्यसैले यसको अनौपचारिक आकार ठूलो भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस क्षेत्रमा रेस्टुरेन्ट, क्याफेटेरिया, फास्ट फुड रेस्टुरेन्ट, बार, कफी हाउस, चिया पसल आदिबाट रेस्टुरेन्ट र खाना सेवा गतिविधि खाद्यसेवामा प्रमुख गतिविधि रहेका छन्। कुनै पनि सरकारी संस्थामा दर्ता नभएका घरपरिवारद्वारा सञ्चालित अधिकांश लज र चिया पसल अनौपचारिक छन्।
सीमा तथा थप अध्ययन
तथ्यांक र विधिमा सीमितताका कारण यस अध्ययनमा उल्लेख गरिएका अनुमानलाई अनौपचारिक अर्थतन्त्रको औसत आकार हो। यस अध्ययनले देखाएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रकृति, प्रकार र कभरेज बुझ्न थप अनुसन्धानको आवश्यकता छ। यस्ता अनौपचारिक लेनदेन व्यापक रूपमा हुने पहिचान गरिएका क्षेत्रहरूको थप निदान गर्न सर्वेक्षणमा आधारित अध्ययनको आवश्यकताको महसुस गरिएको छ। यसैले क्षेत्रगत रूपमा थप सर्वेक्षण गरेर कस्ता खाले अनौपचारिक क्षेत्र रहेका छन भन्नेबारे थप अध्ययन गर्ने योजना रहेको केन्द्रीय आर्थिक विभागले बताएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको सहयोगमा तयार पारेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयकी डिन प्रा.डा. कुसुम शाक्य कोभिडको समयमा एकैपटक समग्र अर्थतन्त्र ओरालो लागेकाले यतिबेला अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो हुन गएको बताउँछिन्। यसपछि ओरालो लागेको अर्थतन्त्र उठाउन निकै गाह्रो पर्यो। यसपछि धेरै अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय सञ्चालन गर्न बैंक, सहकारीबाट कर्जा लिनु पर्यो। यसको भार अहिलेसम्म छ।
कोभिडका बेला अनौपचारिक क्षेत्रमा बढी महिला समावेश भएको देखिएको थियो। तर यो अध्ययन प्रतिवेदनले महिला कामदारको योगदानलाई नसमेटिएको उनले टिप्पणी गरिन्। प्रा.डा. शाक्यले भन्छिन्, ‘यस्ता विषयलाई आगामी दिनमा पनि उठाएर औंल्याउन जरुरी छ। बजारमा महँगी घटे पनि यसलाई एकेडेमिक रूपमा विश्लेषण गर्न आवश्यक छ।’
यसैगरी, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका पूर्वप्रमुख तथ्यांक अधिकारी ईश्वरीप्रसाद भण्डारी प्रतिवेदनको अध्ययन हेर्दा औसतमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार ठूलो देखिए पनि पछिल्ला वर्ष थोरै क्रमशः घट्दै गएको छ। यसो हुनुको कारण पछिल्लो चरण विभिन्न सेवासुविधा लिनका लागि पनि संस्था दर्ता गर्ने र यसो हुँदा औपचारिकमा गएकाले यो दर घटेको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एसोसियट प्रोफेसर रेशम थापाले उदाहरण दिँदै भने एक सय रुपैयाँको अर्थतन्त्रमध्ये ६८ रुपैयाँसम्म रेकर्डमा नआउने अर्थात् ६८ प्रतिशतसम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएका देश पनि छन्। तर विश्वमा सबैभन्दा कम अनौपचारिक क्यानडामा छ। जहाँ कुल जीडीपीको ८ प्रतिशत छ।
संसारमै औसतमा ३३ प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक हुन्छ। तर नेपालको औसत बढ्दो क्रममा भएकाले अलि जोखिम छ। पहिलो संविधानसभा चुनावताका कम थियो तर पछिल्लो समय औसत अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्नुको कारण भ्यालुयसन कम हुनु, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा केही कमजोरी भएको ठहर हुने उनले बताए।
यता अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दा बहुआयामिक असर हुने बताउँछन्। ‘नेपालमा राम्रा अनौपचारिक क्षेत्रभित्र पनि ब्ल्याक इकोनोमीको खतरा छ। समानान्तर अर्थतन्त्र छ। श्रम बजारमा पनि बढी श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्। कारोबार रेकर्डमा नआएपछि राजस्वमा असर पार्छ। यसो हुँदा समग्र कारोबार, बैंकिङलगायतका क्षेत्रमा असर गर्छ। यसर्थ अब औपचारिक रूपमा जान कर प्रणालीलाई सस्तो, छिटो र छरितो तरिकाको वातावरण तयार गरिदिनु पर्छ।
