सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट वीर अस्पताललाई प्रदान गर्दै आइरहेको बिरामीको खाना र अक्सिजनको बजेट कटौती नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीशद्वय हरि फुँयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको हो ।
अस्पताललाई अत्यावश्यक हुने शीर्षकको बजेट कटौती गरेपछि २६ पुसमा सोविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्चले शुक्रबार रिटको सुनुवाइ गर्दै स्वास्थ्य जनताको संवेदनशील विषय भएको हुनाले बजेट नरोक्न आदेश जारी गरेको छ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र वीर अस्पतालविरुद्ध रिट हालेका थिए ।
रिट दर्ता भएलगत्तै २८ पुसमा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले दुवै पक्षलाई शुक्रबार बोलाएको थियो । रिटमा स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र वीर अस्पताललाई विपक्षी बनाइएको थियो । ९ पुसको नयाँ पत्रिका दैनिकमा ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोस्यो वीरका बिरामीले १३३ वर्षदेखि पाइरहेको खाना–खाजा’ शीर्षकको समाचार प्रकाशन भएको थियो । चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा सरकारले वीर अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीले पाउँदै आएको खाजा–खाना सुविधा मात्रै होइन, अत्यावश्यक अक्सिजनसमेत खोस्ने गरी बजेट कटौती गरेको छ ।
माथिल्लो निकायले बजेट नदिएपछि वीर अस्पतालले बिरामीलाई वर्षौँदेखि दिँदै आइरहेको खाना कटौती गर्ने तयारीसमेत गरेको छ । तर, अत्यावश्यक शीर्षकको बजेट कटौती भएपछि विरोध भइरहेको छ । संसद्को सुशासन समितिमा पनि यसको विरोध भएको थियो ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार दैनिक औसत पाँच सय बिरामीलाई खाजा–खाना खुवाउँदा मासिक १४ लाख रुपैयाँहाराहारी खर्च हुन्छ । वार्षिक करिब एक करोड ६८ लाख त्यसमा खर्च हुन्छ । वीरमा भर्ना भएका बिरामीलाई ब्रेकफास्ट (बिस्कुट र दूध), बिहानको खाना (दाल, भात, तरकारी र कुखुराको मासु), दिउँसो खाजा (चना, अन्डा र दूध) र बेलुकीको खाना (दाल, भात, तरकारी र रोटी) खुवाउने गरिएको छ । सरकारले आव ०८०/८१ मा वीरलाई ७३ करोड एक लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ । यो आवमा रासन तथा अक्सिजन ग्यासका लागि कुनै पनि रकम विनियोजन गरिएको छैन ।
चार सय ६० बेड सञ्चालन गर्दा एक अर्ब ९७ करोडभन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको अवस्थामा बेड संख्या बढाएर नौ सय ६० पुर्याइएको छ । तर, बजेट घटाएर ७३ करोड बनाइएको छ । हाल अस्पतालको मासिक आम्दानी र खर्च बराबरी छ । मासिक तीन करोड आम्दानी हुन्छ भने खर्च पनि सोहीबराबर रहेको अस्पतालले जनाएको छ । अझ केन्द्रले दरबन्दी मिलान नगरेपछि आन्तरिक आम्दानीबाट तलब खुवाउने गरी स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी थपिँदै आएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोसेको थियो सुविधा
वीर अस्पतालले स्थापनाकाल अर्थात् विक्रम संवत् १९४७ देखि नै बिरामीलाई खाना–खाजाको सुविधा दिँदै आएको छ । नौ सय बेडको वीरमा औसत दैनिक पाँच सय बिरामीलाई खुवाइन्छ । अस्पताल प्रशासनका अनुसार खाजा–खानामा मासिक १४ लाख रुपैयाँ हाराहारी र वार्षिक करिब एक करोड ६८ लाख खर्च हुन्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षदेखि बजेटको अभाव देखाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो शीर्षक नै कटौती गरेको छ ।
