डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता नतिरेपछि लाइन काटिएको वीरगन्जस्थित हिमाल आइरन एन्ड स्टिलले विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गर्दै महसुल तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । पहिलो किस्ता तिरेपछि सोमबार राति नै उद्योगमा लाइन जोडिएको छ । त्यस्तै, एड्भान्स समूहको रोल्पा सिमेन्टले पनि बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धतासहितको पत्र पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

ज्योति समूहले सञ्चालन गरेको हिमाल आइरनको आठ करोड १२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बक्यौता थियो । यो उद्योगले सोमबार पहिलो किस्ताबापत २७ लाख १० हजार रुपैयाँ बुझाएको प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले बताए । बाँकी रकम ३६ किस्तामा तिर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । बक्यौता नतिरेपछि गत शुक्रबार प्राधिकरणले यो उद्योगको लाइन काटेको थियो । 

त्यस्तै, रोल्पा सिमेन्टको पाँच करोड ७३ लाख ६३ हजार बक्यौता छ । उसले पनि किस्तामै बक्यौता तिर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । ‘हामी किस्तामा बक्यौता तिर्छाैँ, विद्युत् आपूर्ति कटौती नगर्नुस्’ भन्ने आग्रहसहित रोल्पा सिमेन्टको पत्र प्राप्त भएको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । 

लोडसेडिङ भएको वेला प्राधिकरणले ०७२ साउनदेखि उद्योगहरूलाई ६५ प्रतिशत प्रिमियममा २४ घन्टासम्म विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । तर, त्यसको प्रिमियम महसुल अहिले विवादमा छ । जरिवाना र ब्याजसहित ५९ उद्योगको २२ अर्ब ४० करोड बक्यौता छ । महसुल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले ६ पुसदेखि उद्योगहरूमा विद्युत् आपूर्ति कटौती गर्दै आएको छ । हालसम्म २३ उद्योगको लाइन काटिएको छ  ।

सर्त पूरा भएमा ०७५ वैशाखपछि  पनि प्रिमियम बिल

विद्युत् नियमन आयोगले पुरानो सर्त पूरा भएमा ३१ वैशाख ०७५ देखि ०७७ जेठसम्मको अवधिमा पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनसरह (थप ६५ प्रतिशत प्रिमियममा) विद्युत् महसुल लिन पाउने नीतिगत निर्णय गरेको छ । ३१ वैशाख ०७५ मा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि पनि प्राधिकरणले विभिन्न उद्योगलाई प्रिमियम बिल पठाएको विषय पनि अहिले विवादमा छ, सोही सन्दर्भमा आयोगको सोमबार सम्पन्न २१८औँ बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

६ घन्टा लोडसेडिङ भएको अवस्थामा उद्योगलाई न्यूनतम २० घन्टा विद्युत् आपूर्ति दिएमा प्रिमियम शुल्क लिन पाउने सर्त छ । यदि, ३१ वैशाख ०७५ पछि पनि त्यो सर्त पूरा भएमा प्रिमियममा बिल जारी गर्न सकिने आयोगको निर्णय छ । तोकिएको सर्त पूरा नभए ३१ वैशाख ०७५ पछि प्रिमियममा बिल काट्न नपाइने स्पष्ट पारिएको आयोगका प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले जानकारी दिए । 

‘लोडसेडिङ सकिएपछि पनि कुनै न कुनै रूपमा तोकिएको सर्त पूरा हुन्छ भने प्राधिकरणलाई प्रिमियममा बिल काट्ने अधिकार हुन्छ । यदि, सर्त पूरा भएका छैनन् भने उक्त अधिकार प्राधिकरणलाई हुँदैन,’ प्रवक्ता पन्थले भने, ‘सर्त पूरा नभएको अवस्थामा के गर्ने भनेर निर्णय गर्न हामीसँग अधिकार छैन । सर्त पूरा नभई जारी भएको बिललाई अदालतमार्फत वा प्राधिकरणको पुनरावलोकन प्रक्रियामार्फत टुंग्याउँदा उपयुक्त हुन्छ होला ।’ 

उनका अनुसार यो द्विविधा भएको नीतिलाई स्पष्ट पारिएको मात्रै हो । बक्यौता महसुल असुल गर्ने÷नगर्ने विषयमा आयोगबाट थप निर्णय गर्न नमिल्ने उनले बताए । यद्यपि, उद्योगहरूलाई अदालत र पुनरावलोकन प्रक्रियामा जान बाटो खुला रहेको उनले बताए । 

महसुल विवादमा हाम्रो कुनै निर्णय हुँदैन : आयोग

आयोगले भने यस विवादमा आफ्नो कुनै धारणा नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । अदालत, लेखा समिति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मन्त्रालय तथा प्राधिकरणबाट बक्यौता उठाउने भनी निर्णय तथा निर्देशन प्राप्त भएको अवस्थामा यस सम्बन्धमा आयोगको अन्यथा धारणा हुन नमिल्ने सोमबार सम्पन्न बैठकको निर्णय छ ।

पुरानो सर्तसहित विद्युत् प्रवाह भएमा प्रिमियम शुल्कमा महसुल लिन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा महसुल निर्धारण आयोगले ०७२ मा गरेका निर्णयहरूमा अतीतप्रभावी –भूतप्रवाही) रूपले अन्यथा निर्णय गर्न कानुनतः नमिल्ने आयोगको भनाइ छ । 

यद्यपि, अदालतले विभिन्न समयमा गरेको फैसला तथा आदेशहरूको परिपालना हुने गरी प्राधिकरणले कामकारबाही गर्न सक्ने निर्देशन आयोगले दिएको छ । प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक सिलवालले उक्त निर्णयका कारण प्राधिकरणको नीतिगत व्यवस्थामा थप निर्णय गर्न नपर्ने बताए ।

बक्यौता तिर्न ६० किस्ताको सुविधा दिइने

विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता तिर्न उद्योगहरूलाई ६० किस्तासम्मको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ । ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जति महिनाको छुट बिल जारी गरिएको छ, त्यति नै महिनाको वा बढीमा ६० महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधा दिने विशेष व्यवस्था गरेको बताए ।