अमेरिका, चीन, जापान र युरोपका बजारमा नेपाली ‘ब्रान्ड’ खोज्यो भने भेटिन्छ, गलैंचा। ती देशमा नेपाली गलैंचा लोकप्रिय छ। जसले देशको इज्जत बढाएको छ। तर, स्वदेशमा गलैंचा उद्योग जीर्ण बन्दै गएको छ।

काठमाडौं : अमेरिका, चीन, जापान र युरोपका बजारमा नेपाली ‘ब्रान्ड’ खोज्यो भने भेटिन्छ, गलैंचा। ती देशमा नेपाली गलैंचा लोकप्रिय छ। जसले देशको इज्जत बढाएको छ। तर, स्वदेशमा गलैंचा उद्योग जीर्ण बन्दै गएको छ। सरकारले बजारीकरणमा सहयोग नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ। 

गलैंचा कुनै समय वार्षिक ३५ अर्ब रुपैयाँसम्मको निर्यात हुन्थ्यो। तर, पछिल्ला वर्ष घटेको छ। वार्षिक ६ अर्बदेखि साढे ९ अर्ब हाराहारीमा विदेशी बजारमा पुगिरहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष ०७९/८० को ८ महिनामा ७ अर्ब ३८ करोड मूल्यको निर्यात भएको छ। यही अवधिमा कुल निर्यात १ खर्ब ४ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बराबरको भएको छ। यसमा गलैंचाको हिस्सा ७.०४ प्रतिशत छ। 

भन्सार विभागका अनुसार सबैभन्दा बढी निर्यात हुनेमा गलैंचा पर्छ। विदेशी मुद्रा भित्र्याउनेमा यसकै हिस्सा बढी छ। केही वर्षयता निर्यातमा सुधार भइरहेको छ। तापनि, सरकारी सहयोग पर्याप्त नरहेको व्यवसायी बताउँछन्। विगतमा चर्को लोडसेडिङ, महाभूकम्प र कोभिडका कारण गलैंचा उद्योगलाई धक्का पुग्यो। त्यतिबेला गलैंचा उत्पादन र निर्यातमा समस्या भोग्नुपरेको नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका अध्यक्ष ई तेञ्जिङ शेर्पा बताउँछन। यो उद्योगलाई सुदृढ बनाउन सरकारी नीति नियममै सुधार ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

ऊनसरह अन्य कच्चापदार्थ आयातमा पनि भन्सार (ड्युटी र भ्याट) छुट हुनुपर्ने शेर्पा बताउँछन्। गलैंचामा ३० प्रतिशत ऊनको प्रयोग हुन्छ। ७० प्रतिशत सिल्कलगायत अन्य कच्चा पदार्थ प्रयोग हुन्छ। ती सबै चीनको तिब्बत, न्युजिल्यान्ड र अन्य केही देशबाट आयात गर्नुपर्छ। यी वस्तु आयातमा भन्सार धेरै तिर्नुपरेको शेर्पाको भनाइ छ। ‘भन्सारदर घटाउनुपर्‍यो भनेर पटक–पटक सरकारसँग मागपत्र पेस गरेका छौं,’ एनपी रग्स कम्पनीका सञ्चालनसमेत रहेका शेर्पा भन्छन्, ‘सरकारले कच्चापदार्थ आयातमा छुट नदिए गलैंचा महँगो हुन जान्छ। हामीसँग उत्पादन क्षमता र गुणस्तर राम्रो भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या हुन्छ।’

हिमाली क्षेत्रमा उनको सम्भावना अत्यधिक छ। प्रसस्त भेडा पालन गरेर उन उत्पादन बढाउनेतिर सरकारले पहल गर्नुपर्ने शेर्पाको भनाइ छ। ‘स्वदेशमै प्रसस्त ऊन उत्पादन भयो भने बाहिरबाट कच्चापदार्थ आयात गर्नुपर्दैन,’ शेर्पा भन्छन्, ‘लागत पनि घटाउन सकिन्छ।’ 

सरकारले गलैंचा निर्यातमा लगानीको ५ प्रतिशत अनुदान दिने गरेको छ। तर, अनुदान लिन निकै झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको व्यवसायीको गुनासो छ। भन्सार बिन्दुबाट ४ प्रतिशत नगद प्रोत्साहन सहजै प्राप्त हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघका तृतीय उपाध्यक्ष दावा शेर्पाको भनाइ छ। उनका अनुसार हाल त अनुदान दिने बजेट सकिएको छ। अर्कोतिर व्यवसायीहरू अनुदान बढाएर १० प्रतिशतभन्दा माथि हुनुपर्ने माग गर्छन्। अरू मुलुकमा गलैंचा व्यवसायीलाई दोहोरो अंकमा अनुदान दिने गरिएको व्यवसायी बताउँछन्। ‘उद्योगीलाई कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा दिनुपर्छ,’ शेर्पा भन्छन्, ‘१६–१७ प्रतिशतको ब्याजले लागत बढिरहेको छ। यसले पनि गलैंचा उत्पादन र आयातमा असर गरिरहेको छ।’ 

गलैंचा उत्पादनको अवस्था

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको माग उच्च रहेको बताउँछन संघका तृतीय उपाध्यक्ष शेर्पा। विश्व  बैंकको प्रतिवेदनले पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली गलैंचाको माग देखाएको शेर्पाको भनाइ छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा गलैंचा निर्यात क्षमता नेपालसँग रहे पनि कर्मचारीतन्त्रलगायतका समस्या देखाइएको छ। गलैंचा उत्पादनमा अन्य देशको तुलनामा श्रममूल्य महँगो छ। बजार मूल्य पनि निकै छ। 

विश्वमै हातले काम गर्ने श्रमशक्ति कम हुँदै गएको छ। कम्प्युटर/इन्टरनेटको जमानामा पढे लेखेकाहरू हातले गलैंचा बुन्ने काममा रुचि राख्दैनन्। सीप सिकेर यो क्षेत्रमा काम गर्न नयाँ श्रमिक पनि चाहँदैनन्। अर्कोतिर, एउटा गलैंचा बुन्न १ देखि ३ महिनासम्म समय लाग्छ। 

बजार भाउ बढेका कारण यो क्षेत्रका श्रमिकले आफूले पाउने पारिश्रमिक कम भएको महसुस गर्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन्। गलैंचा उद्योग पहिलाजस्तो नहुनुमा बाह्य कारण पनि छन्। विश्व अर्थतन्त्र (ग्लोवल इकोनोमी) को प्रभाव पनि छ। मास प्रोडक्सनको गलैंचा माग्दैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विशेष गुणस्तरको मागले व्यवसाय खुम्चिएको हो। यद्यपि गलैंचा बजारले मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु याड) राम्रो छ। नेपाली कार्पेट भन्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्कृष्ट भनेर चिन्ने गरिन्छ। 

उत्पादन क्षमता

वार्षिक करिब ७ लाख स्क्वायर वर्ग मिटरसम्म गलैंचा बुन्ने गरेको पाइन्छ। तर, मूल्यमा अहिले वार्षिक करिब साढे १० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको हुन्छ। कोभिडको बेला करीब वार्षिक ७–८ अर्बमा सीमित थियो। त्यसपछि घटेर कम भएकोमा अहिले बढेको छ। पहिलाभन्दा २८.२६ प्रतिशतले निर्यातमा वृद्धि भएको क्लासिक कस्टम रग्स कम्पनीका सञ्चालक रहेका तृतीय उपाध्यक्ष शेर्पाको भनाइ छ। 

मुलुकमा साना–ठूला गरी ८ सय ५० भन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा छन्। गलैंचा उद्योग संघको सदस्यता भने करिब २ सय २० उद्योग/कम्पनीले मात्रै लिएका छन्। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नै नगरी घर घरमा गलैंचा बुनेर बेच्नेहरू पनि छन्। 

यस्ता उद्योगले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा करिब १ लाख जनालाई रोजगारी दिइरहेका छन्। यो दक्ष जनशक्तिको संख्या हो। यो जनशक्तिको उमेर बढिरहेको छ। यसमा ४० वर्ष आसपासका व्यक्ति बढी छन्। नयाँ प्रवेशी कम छन्। दक्ष जनशक्तिको उमेर बढ्दै जाने र नयाँ जनशक्ति नथिपने हो भने भविष्यमा यो क्षेत्रले श्रमिक नै नपाउने अवस्था आउने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ। ‘नयाँ युवा जनशक्तिहरूलाई पनि भित्र्याउन तालिम गर्न जरुरी छ,’ तृतीय उपाध्यक्ष शेर्पा भन्छन्। 

बजारको शैली परिवर्तन 

विगतमा व्यवसायीले होलसेलरलाई गलंैचा बेच्थे। होलसेलरबाट खुद्रा व्यवसायीले किनेर बजारमा बेच्थे। तर इन्टरनेटको सुरुवातसँगै क्रेता र विक्रेताबीच सजिलै संवाद हुने थालेको छ। खुद्रा व्यापारीहरू प्रत्यक्ष रूपमै उत्पादक सम्म पुग्न थालेका छन्। यसबाट ‘बिचौलिया’को अन्त्य भएको व्यवसायी बताउँछन्। स्वदेशी बजारमा मुख्य डिजाइन, रियल स्टेट, ठूला र महँगा परियोजनाहरूमा नेपाली गलैंचाको प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको छ। धनीहरूले भिल्ला, घर तथा कार्यालयहरूमा नेपाली गलैंचाको प्रयोग गर्न थालेका छन्। 

तर, गलैंचा उद्योगलाई सरकारले प्रवर्द्धन गर्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो छ। नेपाल गलैंचा उत्पादक तथा निकासीकर्ता संघका निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङ सरकारी नीतिका कारण गलैंचा उत्पादन र निर्यातमा गम्भीर संकट आएको बताउँछन्। ‘बैंकको ब्याजदर मनलाग्दी भयो,’ गुरुङ भन्छन्, ‘१० प्रतिशतमा लिएको कर्जा १६ प्रतिशतसम्म पुगेको छ।

औद्योगिक विकास, रोजगारी अवसरका लागि सरकारी नीति गतिलो भएनन्।’ कोभिडको प्रभाव अहिले देखिन थालेको र रूस–युक्रेन युद्धले कच्चापदार्थ महँगिएको गुरुङको भनाइ छ। ‘विभिन्न असरका कारण ७० प्रतिशत चेकहरू बाउन्स हुन थालेका छन्,’ गुरुङ भन्छन्। उनका अनुसार गलैंचा क्षेत्रको विकास र उत्थानका लागि २०८१ सालमा मुलुकमा भव्य सम्मेलन गर्ने तयारी छ। 

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल वार्षिक साढे ३४ अर्बको निर्यात हुने गलैंचा ११ अर्बमा खुम्चिँदै गएकाले सरकार र निजी क्षेत्रले सोच्नपर्ने बेला आएको बताउँछन्। गलैंचा उत्पादनका लागि कच्चापदार्थको अभाव, उद्योगी– मजदूर सम्बन्ध सुमधुर  नहँुदा र सरकारले प्रवर्द्धनमा सहायता नगर्दा उद्योग धराशायी हुंँदै गएको बताउँछन् उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य हेमराज ढकाल । रसिया–युक्रेन द्वन्द्वले धेरै असर पुगेको गलैंचा व्यवसायीहरू बताउँछन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि युरोपियन मुलुकको ध्यान त्यतातिर जाने र गलैंचा आयातमा जोड नगर्ने हुन कि भन्ने डर व्यवसायीलाई छ। तर, नेपाली गलैंचा उच्च जीवनस्तर भएकाहरूका लागि घरको सान हो। विलासीताका रूपमा यसलाई अपरिहार्य ठान्नेको संख्या निकै रहेको व्यवसायी बताउँछन्। 

कुन देशमा कति निर्यात 

नेपाली गलैंचा अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया र एसियाका विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुन्छ। भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना (फागुन) सम्म ६५ मुलुकमा गलैंचा निर्यात भएको छ। सबैभन्दा धेरै गलैंचा अमेरिका जान्छ। कुल निर्यातको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा अमेरिकाले ओगटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ७ अर्ब ३८ करोड २८ लाख हाराहारीको निर्यात छ।  अमेरीकामा मात्रै ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको गएको छ। यो १ लाख ६७ हजार ७३५ स्क्वायर मिटर (एसक्यूएम) हो। यो कुल निर्यातकै ६२.३१ प्रतिशत हो। 

यसैगरी, जर्मनीमा ८ प्रतिशत अर्थात् ६० करोड रुपैयाँ बराबरको गलैंचा निर्यात भएको छ। जहाँ २४ हजार ६ सय ६८ स्क्वायर मिटर (एसक्यूएम)को गलैंचा निर्यात भएको हो। यसैगरी बेलायतमा १४ हजार ४ सय ७७ स्क्वायर मिटर (एसक्यूएम)को गलैंचा ४९ करोड ७६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ बराबरमा निर्यात भएको छ। यसैगरी क्रमशः इटालीमा १६ हजार ५ सय४ स्क्वायर मिटरको गलैंचा ३९ करोड ८ लाख ११ हजार रुपैयाँमा , फ्रान्समा ६ हजार ३ सय ९५ स्क्वायर मिटरको २२ करोड २ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। यसबाहेकक अन्य मुलुकमा ७० हजार ७ सय ९२ स्क्वायर मिटको गलैंचा १ अर्ब ७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ। अन्य मुलुकहरूमा क्यानाडा, बेल्जियम, अस्ट्रेलिया, चीन, स्विट्जरल्यान्ड, रूसी संघ, दुबई, अष्ट्रिया, ऊरुग्वे, जापान, न्युजिल्यान्ड, स्विडेन, डेनमार्क, स्पेन, हङकङ, नेदरल्यान्ड, लेबनान, कोरिया, इजिप्ट, मेक्सिको, कतार, साउदी अरेबिया, युक्रेन, फिनल्यान्ड, ब्राजिल, मोनाको, भारत, चेक गणतन्त्र, ताइवान, लिथुआनिया, आयरल्यान्ड, थाइल्यान्ड, रोमानिया, दक्षिण अफ्रिका, नर्वे, इजरायल, इटाली, जापान, कोरिया, कुवेतलगायतका मुलुकमा नेपालको गलैंचा बिक्री हुने गरेको छ। 

कुन वर्ष कति निर्यात ?

चालू आर्थिक वर्षको  आठ महिनामा ७ अर्ब ३८ करोड २८ लाख हाराहारीको गलैंचा विभिन्न मुलुकमा बिक्री भएको छ। यस्तै, २०७८/७९ मा ९ अर्ब ५६ करोड ७७ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो। ०७७/७८ मा ७ अर्ब २४ करोड ४० लाख, ०७६/७७ मा ६ अर्ब १५ करोड ७७ लाख र ०७५/७६ मा ७ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको थियो। 

गलैंचा उत्पादनको उतारचढाव

नेपालमा सन् १९६० को दशकतिर गलैंचा व्यवसायको रूपमा शुरु भएको हो। त्यसबेला तिब्बतमा राजनीतिक परिवर्तन भयो। तिब्बत िशरणार्थीहरू नेपालमा पसे। उनीहरूले गलैंचा बुन्ने सीप नेपालमा भित्र्याए। नेपालको हिमाली र पहाडी जिलाहरूमा राडीपाखीको प्रचलन सुरुदेखि नै थियो। यद्यपि तिब्बतबाट नेपालमा आएका शरणार्थीसँगै गलैंचाको अवधारणा भित्रियो। तर, बुन्ने प्रचलन नेपालका गाउँ–गाउँमै थियो। यसलाई सहरमा ल्याएर फ्क्याक्ट्रिका रूपमा व्यवसायमा परिणत भयो। यसोगर्न तिब्बतीयनहरूले ल्याएको अवधारणाले मद्दत गर्‍यो।

तिब्बती शरणार्थीलाई लक्षित गरेर स्विस परियोजनाअन्तर्गत सरकारले ‘ह्यान्डिक्राफ्ट ट्रेनिङ सेन्टर’ स्थापना गरेको थियो। यसमा कार्पेट बुनाइलाई प्राथमिकता दिएको थियो। यसपछि नेपालमा बनेका गलैंचाको  पश्चिमी मुलुक खासगरी जर्मनी, अमेरीका र विभिन्न युरोपियन मुलुकमा निकासी हुन थाल्यो। ती देशले शून्य भन्सारमा नेपाली गलैंचा भित्र्याउने सुविधा दिए। यसले गर्दा  निर्यात बढ्ेको  उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझा बताउँछन्। उनकाअनुसार यो क्रमश ः बढ्दै गएर सन् १९९० को दशकको अन्तिमतिर वार्षिक ३२ लाख वर्गमिटर गलैंचा निकासी हुने गरेको जनाए। ‘यसपछि भन्सार दर घट्दै गएकाले गलैंचा उत्पादनमा प्रतिस्पर्धी थपिएपछि  नेपालको कार्पेटको गुणस्तर खस्कियो। किनभने भारतले नेपाली उत्पादन भनेर बिक्री गर्ने प्रवृत्तिले समेत बजार प्रभावित भयो। श्रीलंका, पाकिस्तान, इरान, इजिप्टलगायतका मुलुकमा राम्रो गुणस्तरको गलैंचा कम मूल्यमा निर्यात हुन थालेपछि विस्थापित भयो,’ ओझाले भने, ‘यसपछि नेपाली गलैंचाको डिजाइनमा धेरै परिवर्तन हुन सकेन। जसले गर्दा वस्तु विविधीकरण हुन सकेन। यसपछि जर्मनमा भएको नेपाली गलैंचाको ठूलो बजार घट्यो।’

यससँगै यो व्यवसाय धराशायी हुनुमा रगमार्क फाउन्डेसन नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले नेपालको  गलैंचा उद्योगमा बाल श्रमिक प्रयोग गरेको भनेर प्रचार गरेकाले हो। जबकी सबै उद्योगमा बालश्रमिकको प्रयोग भएको थिएन।  यद्यपि केही समयपछि उद्योगहरूमा बालश्रम नभएको भन्दै सोही संस्थाले सिफारिस गरेपछि सन् २००० को दशकमा फेरि गलैंचा निर्यातमा सुधार हुन थालेको उनी सझिन्छन्। 

अब गलैंचालाई थप प्रवर्द्धन गर्न स्वदेशभित्रै कच्चापदार्थ उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘यससँगै नेपाली बजारको गलैंचाको बजारीकरण नयाँ–नयाँ मुलुकमा पनि गर्न जरुरी छ,’ उनी भन्छन्।

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी गलैंचा निर्यात प्रवर्द्धनमा नगद अनुदान दिनेबारे विभागले सहजीकरण गरिरहेको बताउछन्। कुनै बेला नेपाल गलैंचा निर्यातमा विश्वकै दोस्रो ठूलो निर्यातित मुलुक भएको बताउँदै उनले भने, ‘विभागले कलेक्टिभ ट्रेडमार्क दर्ता गर्ने, निर्यातित मुलुकमा ट्रेडमार्क दर्ता गर्नेलगायतका काममा व्यवसायीलाई सहजीकरण गर्न भनिरहेको छ,’ महानिर्देशक तिवारीले अन्नपूर्णसँग भने। 

व्यापार निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्रका सूचना अधिकारी लक्ष्मी जोशी गलैंचा व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि तत्कालै कुनै योजना नभएको सुनाउँछिन्। ‘तर दुई वर्ष अगाडिसम्म केन्दको नेर्तत्वमा गलैंचा बुनाइको तालिम दिन्थ्यौं। साथै, जमर्नमा सम्मेलन हुदा अनुदान दिएर सहभागी गराएका थियौं,’ सूचना अधिकारी जोशी भन्छिन्।  

मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी नेपालको व्यक्तित्व तथा पहिचानसँग घनिष्ठता जोडिएको गलैंचा उद्योग अर्थतन्त्रको बलियो आधार भएकाले सरकार सदैव यसको पक्षमा भएको बताउँछन्। ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई पर्याप्त सहयोग नगरेको होइन। गरेको छ। निजी क्षेत्रबिना सरकार चल्न सक्दैन र मुलुक विकास पनि सम्भव छैन’, उनी भन्छन्। 

यससँगै अब उदोगहरूले उत्पादन क्षमता बढाएर प्रतिस्पर्धी हुनसमेत उनको सुझाव छ। यसमा सरकारले बिजुली छुट, सहुलियतलगायत के–के सक्छ छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने उनी बताउँछन्। यसर्थ अब सरकार– निजी क्षेत्र साझेदारी गरेर अघि बढ्न तत्पर रहेको उनको भनाइ छ। अहिले बजारमा ब्याजदर चर्को भएको गुनासो धेरै सुनिए पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो व्यवस्थाले अब ब्याजदर घट्ने र तरलतामा पनि केही सहज भएको उनको भनाइ छ। 

गुणस्तरमा अझै कसरत जरुरी

करिब ९० प्रतिशत कार्पेट बागमती प्रदेशबाट उत्पादन हुन्छ। विश्वमा टप थ्री निर्यातकर्ताका रूपमा नेपाल स्थापित भए पनि गुणस्तरमा भने अझै सुधार गर्नुपर्ने व्यवसायीहरू स्विकार गर्छन्। विदेशी बजारमा रामो माग भएको छ। यसैले सरकारले यसलाई थप प्रवर्द्धन गर्न संघको माग छ। यसका लागि वार्षिक रूपमा जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले वर्षैभरि गरिने तालिमको लागि उचित बजेट विनियोजन गर्न संघले अनुरोध गरेको छ। 

नेपाली गलैंचाको डिजाइनमा धेरै परिवर्तन भएन। जसले गर्दा वस्तु विविधीकरण हुन सकेन। त्यसपछि जर्मनमा भएको नेपाली गलैंचाको ठूलो बजार घट्यो।

पुरुषोत्तम ओझा, पूर्वउद्योगसचिव 

गलैंचा निर्यात प्रवर्द्धनमा अनुदान दिनेबारे विभागले सहजीकरण गरिरहेको छ। कुनै बेला गलैंचा निर्यातमा नेपालले विश्वमै दोस्रो स्थान ओगटेको थियो।

रामचन्द्र तिवारी, 

महानिर्देशक, उद्योग विभाग 

वार्षिक साढे ३४ अर्बको गलैंचा निर्यात गर्ने मुलुक अहिले ११ अर्बमा खुम्चिनुपरेको छ। यसबारे सरकार र निजी क्षेत्रले सोच्न आवश्यक छ। 

राजेन्द्र मल्ल, अध्यक्ष, 

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्स 

हिजोका दिनमा लोडसेडिङ, भुइँचालो, कोभिडलगायत समस्याले गलैंचा निर्यातमा कमी आएको हो। यो उद्योग फस्टाउन नीति नियममै सुधार ल्याउनुपर्छ।