अर्थमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा. प्रकाशशरण महत नियुक्त भएका छन् । उनले शुक्रबार नै अर्थमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेसँगै एक महिनादेखि रिक्त अर्थमन्त्री पदले पूर्णता पाएको छ । 

साथै, संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने जिम्मेवारी पनि नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. महतको काँधमा पुगेको छ । जुन जिम्मेवारी उनलाई निकै चुनौतीपूर्ण हुने पनि देखिएको छ । किनकि, अहिले देशको अर्थतन्त्र असामान्य अवस्थामा छ । कोभिड महामारीपछि पुनरुत्थानतर्फ अग्रसर नेपाली अर्थतन्त्र रुस–युक्रेन युद्धका कारण पुनः प्रभावित भयो । साथै, त्यसपछिको महँगी, उच्च ब्याजदर, तरलता अभाव, कर्जा प्रवाहमा आएको संकुचन, मागको कमीलगायतका कारण पछिल्लो दुई वर्षयता अर्थतन्त्र संकटमा छ । हालसम्म आउँदा अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा आइसके पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने अझै संकटग्रस्त छ ।

अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याएरै छाड्छौँ : डा. प्रकाशशरण महत, अर्थमन्त्री

अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउन राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र लाग्नेछन् । अर्थतन्त्रलाई सामान्य अवस्थामा ल्याएरै छाड्छौँ । लघुवित्त तथा बैंकमा देखिएको समस्या तथा उच्च ब्याजदरबारे उचित निर्णय हुनेछ ।

सरकारले चालू आवमा कर र गैरकर गरी १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, झन्डै नौ महिना बितिसक्दा पनि लक्ष्यको ४३.६६ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । चालू आवमा आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य छ । तर, पहिलो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ०.८ प्रतिशत मात्रै छ । त्यसपछिको तथ्यांक राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालले सार्वजनिक गरेको छैन । मूल्यवृद्धिदर पनि लक्ष्यभन्दा माथि पुगेको छ । चालू आवमा ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने भनिएको मूल्यवृद्धि दर ७.८८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । 

योबाहेक पनि बैंकको ब्याजदर उच्च छ । आर्थिक संकटका कारण आमउपभोक्ताको किन्ने क्षमता पनि घटेको छ । त्यो अवस्थामा ब्याजदर उच्च हुँदा व्यापार–व्यवसायको खर्च बढेको छ । तर, आमउपभोक्ताको क्रयशक्तिमा कमी आउँदा व्यवसाय पनि संकुचनको मारमा परेको छ । यसैगरी, निर्यात पनि २९.०७ प्रतिशत घटेको छ । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध भएका विभिन्न आन्दोलनले थप संकट ल्याउने सम्भावनालाई सामान्य अवस्थामा लैजान अर्थमन्त्री डा. महतलाई चुनौती हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।

अहिले राजस्व संकलन घटेको मात्रै नभई बजेटसमेत खर्बाैँ रुपैयाँले घाटामा छ । चालू आव ०७९/८० को चैत १६ गतेसम्म आउँदा सरकारको बजेट एक खर्ब ८० अर्ब ५५ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । यस अवधिमा सरकारको खर्च आठ खर्ब ३३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । तर, आम्दानी भने ६ खर्ब ५३ अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै छ । अहिले सरकारको आम्दानीले चालू खर्च पनि धान्न धौधौ भएको छ, सर्वप्रथम यही समस्या नै अर्थमन्त्री डा. महतलाई मुख्य चुनौती हुने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । ‘यस्ता समस्याका कारण अर्थतन्त्र ट्र्याकभन्दा बाहिर जान लागेको छ,’ उनले भने, ‘तसर्थ, अर्थतन्त्रलाई सही गतिमा अगाडि बढाउने गरी नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले काम गर्नुपर्नेछ । जसका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा अग्रसर भइहाल्नुपर्छ ।’

स्रोत बढाउन सरकारको बक्यौता र बेरुजु असुल गर्ने कार्यलाई जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘साथै, राजस्व अनुसन्धानको कामलाई तीव्र बनाउनुपर्छ, त्यसो गरेमा राजस्व संकलन बढ्न सक्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धता भएका वैदेशिक ऋण तथा अनुदान प्राप्तिका लागि भएका समस्यालाई पनि हटाउने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसपछि थप वैदेशिक ऋण तथा अनुदान ल्याउन पनि जोड गर्नुपर्छ ।’ 

‘मुख्यतः उच्च ब्याजदर, महँगीलगायतका कारण नै राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । तसर्थ, अब यस्ता परिस्थितिलाई  समाधान गर्ने, यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने नीति नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले ल्याउनुपर्नेछ,’ डा. अधिकारीले भने, ‘त्यसका लागि आमजनता र सबै क्षेत्रको आम्दानी बढाउने नीति ल्याउनुपर्छ ।’

यस्तै, अब उत्पादनशील क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै जोड दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ । नेपालमा तत्काल उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । कृषि, पशुपालन, वन तथा खनिजसँग जोडिएका उत्पादन तत्काल गर्न सकिने हुनाले तत्काल उत्पादन बढाउने गरी नीति ल्याउनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ  ।  

निजी क्षेत्रको अपेक्षा

निजी क्षेत्रले पनि वर्तमान आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विशेष पहल गर्ने अपेक्षा गरेका छन्

निजी क्षेत्रका अधिकारीहरूले पनि वर्तमान आर्थिक संकटलाई समाधान गर्न नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले विशेष पहल गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । यसका लागि अर्थमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने अपेक्षा उनीहरूको छ । ब्याजदर घटाउने, माग बढाउने नीति नवनियुक्त अर्थमन्त्रीले ल्याउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने नीति ल्याउनुपर्ने बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले सेयर र घरजग्गा कारोबारलाई पनि चलायमान बनाउने नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

डा. महतले पहिलो निर्णयका रूपमा नगद प्रवाह योजना तर्जुमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।अर्थमन्त्री डा. महतले शुक्रबारनै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग भेटेका छन् । उनले नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षका शेखर गोल्छालाई पनि फोन गरेर सहकार्य गर्न अनुरोध गरेका छन् ।