बैंकहरूले ऋण असुली हुन सकेन, व्यवसाय मन्दीमा गएकाले नयाँ लगानी गर्न सकिएन भनिरहँदा गभर्नरले चाहिँ ठिकै छ भनेर जनतालाई कहिलेसम्म गुमराहमा पारिरहने ?
नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना मौजुदा स्थितिमा नेपाल आफैँले विकास गरी समृद्ध हुन सक्दैन । जहिले पनि परनिर्भर बन्नुपर्ने स्थिति छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान एकतिहाइबाट घटेर २२/२३ प्रतिशतमा झरिसक्यो । किसानलाई केवल मलमा अनुदान दिइएको छ, सिँचाइ, बिउ आदिमा छैन । सन्तुलित अनुदान पनि नहुने अनि, खुला सिमानाका कारण भारतको ठूलो अनुदानमा उत्पादित अनाज र तरकारीले सधैँ नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहन गरिरहने हो भने कहिले आत्मनिर्भर बन्न सकिएला ? यो त केवल सपना मात्र हो ।
सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा ६१ प्रतिशतजतिको योगदान छ । त्यसमा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय सेवा आदि पर्छन् । उद्योगको योगदान १३ प्रतिशत भनिएको छ तर यो पनि यथार्थमा घट्दै गएर १० प्रतिशतभन्दा पनि तल छ । तर, बैंकको लोन भने उद्योग र निर्माण व्यवसायमा ३०० प्रतिशत गएको छ । योगदान कम हुने क्षेत्रमा लोन बढाउँदै जानुको औचित्य के हो ? आज भारतमा जिडिपीको १२ देखि १३ प्रतिशत राजस्व छ । त्यसको पनि धेरै पूर्वाधारमा खर्च भएको छ । हाम्रो त सबै चालू खर्चमा उपयोग भइरहेको छ, भोलि व्यापार घाटामा गयो भने सरकार कसरी चल्छ ?
हामीकहाँ पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार कहिल्यै हुन सकेको छैन । अहिले पनि हामीले २३ प्रतिशत मात्र विकास खर्च गर्न सकेका छौँ । जति–जति हामी ठूलो बजेट बनाउँछौँ, त्यति नै देश ऋणको कुचक्रमा फस्ने निश्चित छ । जति धेरै आयात, उति धेरै राजस्व । यो वर्ष पनि अहिलेसम्म लक्ष्यअनुसार ४३ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठेको छ । अनि आयात बढाउन हामीलाई टन्न विदेशी मुद्रा चाहियो, जुन अस्थिर छ, कहिले घट्छ, कहिले बढ्छ । चालू खर्च पनि धान्न नसक्ने राजस्व संकलनको स्थिति अहिले छ । अहिले कर्मचारी, पुलिस, सेना गरी करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ भत्तामै जान्छ । १७ खर्बभन्दा बढी बजेट भएको मुलुकमा चालू खर्च मात्रै १२ खर्बभन्दा बढी छ, जसमा कुल राजस्व १० खर्बजति होला । सामाजिक सुरक्षामा ७० बाट ६८ वर्षमा ल्याउँदा ९६ देखि ९७ अर्बको दायित्व बढ्यो, झन्डै दुई खर्ब त्यता गयो ।
वैदेशिक सहायता अनुदानदाता देशहरूबाट घट्दै गएको छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर भएकाले वैदेशिक ऋणको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा थप दबाब पर्दै छ । आन्तरिक ऋणको व्ययभार बर्सेनि बढ्ने क्रममा छ । ऋणको सावाँब्याज तिर्ने विषय ०७४ देखि अहिलेसम्म झन्डै तीन गुणा बढेको छ । त्यसैले हाम्रो अर्थतन्त्र दिगो भएन । देशमा उद्योगी, व्यापारी, बैंकर र बिमक पनि एकै हुने गजबको स्थिति छ । स्थापित व्यावसायिक घरानाको दबदबा नभएको कुनै बैंक छैन । जहाँ पनि स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ । केही ठूला घराना छन्, जसलाई बैंकले गरेको र उद्योगले गरेको नाफा दुवै जान्छ । उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन, तर त्यसले गर्दा व्यवसाय फस्टाएन भने राज्यको हालत के होला ? काँकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्मका पसलमा गएर हेर्ने हो भने नेपाली उत्पादित सामग्री नै छैन । नियम र कानुनलाई हातमा लिएर स्वेच्छाचारी, अराजक, गैरकानुनी अभिव्यक्ति र संगठनात्मक रूपमा क्रियाकलाप गर्नेहरू सक्रिय छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा आधार रेट पहिलेभन्दा बढाएर १०.९१ तोकिएको छ । राष्ट्र बैंक नैतिक रूपमा स्वतन्त्र होला, तर व्यवस्थापनका हिसाबले स्वतन्त्र छैन । त्यो स्वतन्त्र नभएसम्म अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदैन । मान्छेले आत्महत्या गर्न थालिसके, बैंकको रेट मात्र घटाएको भए हुन्थ्यो । त्यो त बैंककै हातमा छ । ६ महिनामा साढे तीन सय ‘बेस रेट’ बढाएको छ । विश्वको यस्तो हाई रेट भएको पाँचवटा देशमा नेपाल पनि पर्छ । त्यसमा श्रीलंकाजस्ता समस्याग्रस्त भएको देश पनि परेका छन् । नेपालको अवस्था त्यो छ त ? यो वर्ष पनि रेट घटाइएको छैन । कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा बेस रेट गणनामै जालझेल गरिएको छ । निक्षेपको लागत र वैधानिक कोषको लागतका आधारमा निकालिने बेस रेट गणनामै नाफा अप्रत्यक्ष रूपमा थपिएको छ । हेर्दा देखिन्न तर बैंकरहरूले आँखामा छारो हालेर आधार रेट बढाएका छन् अनि त्यसमाथि मनलाग्दी प्रिमियम दर तोक्ने छुट पनि तिनैलाई छ । नाफा बढी देखाउने र कमाउने अन्धाधुन्ध दौडमा बैंकहरूले कोर बैंकिङ सिस्टममा नै रातारात फेरबदल गरेको राष्ट्र बैंकले चाल पाउन सक्दैन । उसले केही फाइल स्याम्पलका रूपमा अनुगमन गर्ला, तर धेरै त बैंकहरूले बदमासी गरिरहेका छन् । यसबाट कर्जाको ब्याजदर जानजानी आकासिएको छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या नभएको बताइन्छ । पाँचतारे होटलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर हतासझैँ देखिएर बैंकका सिइओहरूलाई भन्छन्– समस्या त छ । तर, आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । यो भनेको के हो ?
देशभरि नै बैंकको चर्को ब्याजविरुद्ध आन्दोलन चलिरहेको छ । अझ, मिटरब्याजपीडितहरू त काठमाडौंमै आएर धर्ना दिएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । मौजुदा बैंकिङ प्रणालीमै कहिले पनि नदेखिएको समस्या आइरहेको छ । बैंकबाटै ऋण लिएर अर्बौं कारोबार गरिरहेका व्यवसायीले बैंकको ब्याज नतिर्ने, सावाँब्याज माफ हुनुपर्ने, ऋण असुलीका लागि खटिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई कालोमोसो दल्ने कुरा खुलेआम गरिरहेका छन् । यसको सोझो असर बैंकको ऋण उठ्तीमा परिसकेको छ । अब आउने चैत मसान्तको त्रयमासमा बैंकहरूको नाफा उल्लेख्य रूपले घट्ने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको पाँच प्रतिशतभन्दा बढी नहुनुपर्ने निष्क्रिय कर्जाको अनुपात यथार्थ धरातलमा १० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसक्यो । स्वयं बैंकहरूले ऋणी, व्यवसायीबाट ऋणको असुली हुन नसकेको, व्यवसाय मन्दीमा गएकाले नयाँ लगानी गर्न नसकिएको भनिरहँदा गभर्नरले चाहिँ ठिकै छ भनेर नेपाली जनतालाई गुमराह गर्ने अभिव्यक्ति कहिलेसम्म दिइरहने हो ? अर्थतन्त्रका मुख्य समस्या पहिचान गरी वित्तीय प्रणालीलाई त्यहीअनुसार तादाम्य मिलाउनुपर्ने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी अहिले झुटको खेती गरिरहेका छन् । चर्को ब्याजको भारी बोकाएर बैंकहरूको ऋण नउठ्ने भएपछि गभर्नरलाई बल्ल बैंकिङ विश्वसनीयतामा आँच आउँछ कि भन्ने कुराको याद आएको छ । जनमानसमा मिडियाले नराम्रो म्यासेज पठाएको भन्ने स्पष्टोक्ति दुराशयपूर्ण छ । स्वायत्त संस्था भनिएको देशको केन्द्रीय बैंकमा राजनीतिको हावा बगेको देखिन्छ । गभर्नर अधिकारी राजनीतिक पात्र हुन् कि वास्तवमै देशको मौद्रिक अधिकारी ?
निष्क्रिय कर्जा कुल कर्जाको तीन प्रतिशतभन्दा तल भनिरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको आँकडालाई स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले मानिरहेको छैन । बैंकहरूको अनुगमन कमजोर भएको तथा कर्जाको गुणस्तर खस्केको परिप्रेक्ष्यमा आइएमएफले बैंकहरूको अनुगमन र सुपरभिजन बाह्य कम्पनीबाट स्वतन्त्र रूपमा गराउनुपर्छ भनिसकेको छ, तर गभर्नर अधिकारी भने नेपाली बैंकहरूको खराब ऋणको अनुपात अन्य देशको तुलनामा निकै कम छ भनी भ्रम छरिरहेका छन् । अमेरिकाको सिलिकन भ्याली बैंक र युरोपको क्रेडिट सुस बैंक धराशयी भएर विश्व अर्थतन्त्र तातेका वेला नेपालमा पनि फितलो अनुगमन, गलत गर्नेलाई संरक्षण गर्ने नीति र कार्यदिशा कायम रहेमा यहाँ पनि निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न समस्या नआउला भन्न सकिन्न । अमेरिका त बलियो थियो, त्यहाँ सरकारले बेल आउट गर्यो, निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता गर्नका लागि । तर, यहाँ सरकार स्वयं घाटामा छ भने अमेरिका, युरोपजस्तो समाधान त यहाँ कल्पना पनि गर्न सकिन्न ।
नेपालमा निर्यातको तुलनामा आयात बढ्दो छ । कोभिडका वेला मनकारी हिसाबले आवश्यकताभन्दा बढी सेवा–सुविधा दिइँदा अर्थतन्त्र नै धरापमा पर्यो । फलस्वरूप आयातमा कर्जा बढ्यो, जसले उपभोग बढायो र बैंकहरूमा रहेको तरलता घट्यो । सुरुदेखि नै नीतिहरू कसिलो बनाउँदै लग्नुपर्नेमा पछि आएर एक्कासि कडाइ गर्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा पुग्यो । माग घटाउन ब्याजदर बढाइयो । तर, यो सोचिएन कि बढ्दो ब्याज, घट्दो मागको गुणात्मक असरले त फेरि बैंकको असुलीमै मार पर्नेछ । मनलाग्दी गरिएको नीतिगत निर्णयले उद्योग, व्यवसायीबीच अन्योल बढ्नुका साथै बिजनेस कन्फिडेन्समा पनि कमी आएको देखिन्छ ।
कोभिडअगाडि करिब ३० खर्ब ऋण निजी क्षेत्रमा गएको थियो भने अहिले ४७ खर्ब गएको छ । त्यतिका लोन कसलाई गयो ? त्यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान गरेको प्रभाव लेखाजोखा छैन । केवल पहुँचवाला र सीमित व्यावसायिक घरानाले फाइदा लिएका छन् भन्ने छ । हामी आमजनता, उद्योगी, व्यापारीबाट सुन्छौं, बैंकले निकै ब्याज बढाएको छ । आठ–नौ प्रतिशतमा लिएको ब्याज १८ प्रतिशतसम्म पुर्याएको छ । यसो हुँदा मासिक किस्ता तिर्नेहरूको किस्ता त डबल भयो । बजारमा व्यापार, उद्योगधन्दा घाटामा चलिरहेका छन् । तर, बैंकहरू जस्तो वेलामा पनि नाफामा छन् । बैंकहरूले अन्धाधुन्ध नाफा लिन होडबाजीमा लागे । यसको नियन्त्रण स्वयं राष्ट्र बैंकसँग भएन ।
उपभोग्य वस्तुको मूल्य दिनानुदिन बढिरहेको छ । कमजोर अनुगमनले गर्दा बजारमा बिचौलियाको बिगबिगी बढिरहेको छ । अनियन्त्रित बिचौलियाको स्थितिले गर्दा आज किसानले उत्पादन गरेको तरकारी तथा अन्न चार–पाँच गुणासम्मले वृद्धि भई उपभोक्ताले अत्यन्तै बढी मूल्य तिरी खानुपरेको छ । मूल्यवृद्धिलाई रोक्ने उपाय खोजिएको छैन । अहिले मूल्यवृद्धि लक्ष्यलाई नाघेर माथि गइसक्यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको गत फागुन मसान्तसम्मको डाटा हेर्दा हिमाल र तराईमा मूल्यवृद्धि क्रमशः ७.९२ र ७.८२ प्रतिशतले भएको छ ।
मूल्यवृद्धि नेपाल राष्ट्र बैंकको लक्ष्यभन्दा माथि पुगिसक्यो । तर, नियन्त्रण गर्ने उपाय के–के अपनाइए त ? सरकारबाट के प्रयास भयो ? राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणबाट के–के उपाय गर्यो त ? जनता राहत चाहन्छन् । जताबाट पनि करको भार भनौँ, बैंकको ब्याज भर्नौँ या अनियन्त्रित बिचौलियाको थपिएको मार्जिन भनौँ, आखिर मूल्यमा चाप त परिहाल्छ नै । अनि, त्यो सीधा जनताकै टाउकामा बोकाउने काम भएको छ । व्यापारी नाफा लिएर निस्किन्छन्, सरकारलाई कर चाहिन्छ । जनतालाई राहत खोइ ? यस सम्बन्धमा खबरदारी गरिरहनुको विकल्प छैन ।
