काठमाडौँ — ११ महिनामा २१ बिमा कम्पनी मर्जर प्रक्रिया गएका छन् । नियामक निकाय बिमा प्राधिकरण (साविकको बिमा समिति) ले गत चैतमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिएपछि सुरु भएको मर्जर प्रक्रियामा यही फागुन १९ सम्म १२ निर्जीवन र ९ वटा जीवन बिमा कम्पनी सहभागी भएका हुन् । चार निर्जीवन र दुई जीवन बिमा कम्पनीले मर्जर प्रक्रिया पूरा गरेर एकीकृत कारोबार थालिसकेका छन् ।
हिमालयन जनरल र एभरेस्ट, सानिमा जनरल र जनरल इन्स्योरेन्स तथा सूर्या लाइफ र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सले मर्जरपछि एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् । ती कम्पनीको मर्जर पूरा भएसँगै नेपालमा बिमा कम्पनीको संख्या घटेर ३६ मा झरेको छ । गत असार मसान्तसम्म बिमा कम्पनी ३९ वटा थिए । मर्जर तथा एक्विजिसनमा जाने बिमा कम्पनीको संख्या अझै बढ्ने बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ । यही फागुन १९ सम्म मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीको प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै बिमा कम्पनी संख्या २७ मा झर्नेछ । यसअनुसार जीवन बिमा कम्पनी १४ र निर्जीवन १३ वटा हुनेछन् ।
मर्जर र एक्विजिसन प्रक्रियामा जान कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गरेर आफूहरूले कम्पनीको पुँजीगत आधार एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न चाहेको र अहिले त्यहीअनुरूप नतिजा देखिन थालेको नेपाल बिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । ‘प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई सबै पक्षबाट बलियो र प्रतिस्पर्धी बनाउन खोजिएको हो,’ उनले भने, ‘बिस्तारै त्यसको नतिजा देखिन थालेको छ ।’ मर्जरका लागि बिमा प्राधिकरणबाट सैद्धान्तिक सहमति (एलओआई) पाएकामध्ये धेरै कम्पनीको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको बताइएको छ ।
बिमा प्राधिकरण (साविकको बिमा समिति) ले गत चैत १० मा बिमा प्राधिकरणले जीवन बिमा कम्पनीका लागि न्यूनतम ५ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीका लागि न्यूनतम साढे २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न निर्देशन जारी गरेको हो । तोकिएको पुँजी पुर्याउन प्राधिकरणले कम्पनीहरूलाई एक वर्षको समय दिएको थियो । त्यो म्याद सकिन अब केही साता मात्र बाँकी छ । प्राधिकरणले पुँजी वृद्धिको निर्णय गर्नुअघि जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी न्यूनतम २ अर्ब र निर्जीवन बिमा कम्पनीको १ अर्ब रुपैयाँ थियो । पुँजी वृद्धिका लागि कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउँदैनन् । बोनस सेयरबाट मात्र पुँजी वृद्धि गर्न नसकिने भएपछि बिमा कम्पनी धमाधम मर्जरको प्रक्रियामा गएका हुन् ।
मर्जरमार्फत कम्पनीको संख्या घटाएर गुणस्तर बढाउने उद्देश्य रहेको बताइए पनि नयाँ इजाजतपत्र (लाइसेन्स) वितरण गरेर प्राधिकरणले दोहोरो नीति देखाएको जानकारहरू बताउँछन् । गत मंसिरमा सातै प्रदेशमा लघुबिमाको इजाजतपत्र बाँडेपछि प्राधिकरणको नीतिप्रति आलोचना हुन थालेको हो । सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीलाई ‘बिजनेस’ नपुगेको भन्ने प्राधिकरण आफैंले सातै प्रदेशमा लघुबिमा कम्पनीका लागि अनुमति दिएको थियो ।
प्राधिकरणले गत मंसिरमा लघुबिमा कम्पनीका लागि ७ कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । परेका ३१ आवेदनमध्ये हरेक प्रदेशमा १/१ वटाका दरले ७ कम्पनी छनोट भएका हुन् । लघु जीवन बिमा व्यवसायतर्फ छानिएका कम्पनीमा गार्डियन माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स लि (प्रदेश १), क्रेस्ट माइकोलाइफ इन्स्योरेन्स लि (कर्णाली प्रदेश) र लिबर्टी माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स लि (गण्डकी प्रदेश) छन् । लघु निर्जीवन बिमा व्यवसायतर्फ छानिएका कम्पनीहरूमा ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि (लुम्बिनी), नेपाल माइको इन्स्योरेन्स कम्पनी लि (वाग्मती), स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लि (मधेस) र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स लि (सुदूरपश्चिम) छन् । तीमध्ये धेरै कम्पनीले अन्तिम स्वीकृति लिने तयारीमा रहेको बुझिएको छ ।
हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई कुल कारोबारको कम्तीमा ५ प्रतिशत लघु बिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । तर तोकिएअनुसार कुनै कम्पनीले लघु बिमा गर्न नसकेको समितिको तथ्यांक छ । तर यस विषयमा समितिले अनुगमन गर्न सकेको छैन । कम्पनीले आफ्नो कमजोरी सच्याउनुको सट्टा यही बहानामा उल्टै सातै प्रदेशमा लघु बिमा कम्पनीका लागि लाइसेन्स वितरणको अन्तिम तयारी गरेको छ । यही योजनाअनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘लघु बिमा कम्पनी स्थापना गरिने’ विषय समेटेका थिए । ‘बिमा व्यवसायलाई सामाजिक संरक्षणको एक महत्त्वपूर्ण आधार स्तम्भका रूपमा विकास गर्न गरिब, विपन्न तथा कृषि क्षेत्रलाई समेट्ने गरी लघु बिमा कम्पनीको स्थापना गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
