काठमाडौँ — किसानलाई मर्कैमर्का । उपभोक्तालाई हाताहाती नगदमा उत्पादन बेच्ने दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले किसानलाई ५० करोड भुक्तानी गरेको छैन । व्यवस्थापकीय कमजोरीले पर्याप्त दूध संकलन गर्न नसकेको संस्थान चुहावट नियन्त्रणमा पनि असफल छ । संस्थानको सञ्चित नोक्सान ८७ करोड पुगेको छ ।
संस्थानले दूध संकलन गर्ने देशभरका १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमा करिब २ लाख किसान परिवारको संलग्नता छ । ती किसानलाई मासिक १८ देखि २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन्छ । ‘सामान्यतया १ र १५ गते वितरण गर्नुपर्छ । तर, आम्दानी नभएकाले भुक्तानी समस्या भइरहेको छ,’ एक अधिकारीले भने ।
संस्थानले किसानलाई भुक्तानीमा ढिलाइ गरेको यो पहिलो पटक होइन । कोभिड महामारीका बेला दूध, पाउडर, बटर बिक्री नभएको भन्दै २०७७ को फागुनदेखि करिब तीन महिना भुक्तानी रोकिएको थियो । २०७८ कात्तिकमा पुनः साढे २ महिना भुक्तानी रोकिएको थियो । त्यतिबेला पाउडर दूध, बटर बिक्री नभएको भन्दै किसानलाई भुक्तानी दिन संस्थानले कृषि मन्त्रालयसँग २० करोड ऋण लिएको थियो । अहिले फेरि तीन महिनादेखि भुक्तानी रोकिएको छ ।
दूधको चुहावट पनि उच्च छ तर नियन्त्रणमा ध्यान नदिँदा नोक्सानी बढेको बताउँछन् डीडीसीका पूर्वसञ्चालक समिति सदस्य शीतलकाजी श्रेष्ठ । ‘दूध प्रशोधनका क्रममा बढी लिकेज हुन्छ, तर नियन्त्रणको सार्थक पहल भएको छैन । लैनचौरको भण्डारणबाट चिज हराउने समस्या छ । करिब १२ सय कर्मचारी छन्, हरेक कर्मचारीलाई दिनमा १ लिटर दूध दिइन्छ, त्यसमा पनि नियन्त्रण हुनुपर्छ,’ भन्छन्, ‘अनावश्यक रूपमा भर्ती गरिएका कर्मचारी पनि कटौती गर्न आवश्यक छ ।’
संस्थान दूध र दही वितरणमा मात्रै केन्द्रित हुँदा पनि नाफामा जान नसकेको श्रेष्ठको भनाइ छ, बजार खोज्न उपत्यकाबाहिर जानुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘ऐन/नियमावलीमै व्यवस्था नभए पनि कोभिडमा अनावश्यक खर्च गरियो,’ श्रेष्ठले भने, ‘संस्थान पुरानै तरिकाले चलेकाले पनि सुधार हुन सकेन ।’
पूर्वमहाप्रबन्धक रुद्र पौडेल सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्च उच्च भएकै कारण संस्थान घाटामा गइरहेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘दूध संकलन र बिक्रीको अनुपात मिलाउन नसक्दा समस्या भएको हो ।’
महाप्रबन्धक सञ्जीव झा पर्याप्त दूध संकलन नभएकाले समस्या बढेको तर्क गर्छन् । दिनमै ६० हजार लिटर दूध अभाव भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘मंसिरदेखि फागुनसम्म बढी दूध उत्पादन हुने सिजन भए पनि बाह्रै महिना अभाव भयो । घिउ, बटरलगायतका उत्पादनको व्यापार खुलेर गर्न सकेनौं,’ भन्छन्, ‘कारोबार घटे पनि खर्च उस्तै छ ।’ तर, किसानलाई पुसको भुक्तानी दिन सुरु गरेको उनले बताए । महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनले पनि संस्थान निरन्तर ओरालो लागेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संस्थानको सम्पत्ति र आम्दानी अनुपात गत वर्ष ३.७० प्रतिशत ऋणात्मक रहेकामा यो वर्ष ३.९० प्रतिशत ऋणात्मक छ । सञ्चालन नाफा पनि गत वर्ष ४३.१६ प्रतिशत ऋणात्मक र यो वर्ष ४६.५० प्रतिशत ऋणात्मक छ ।
प्रतिवेदनअनुसार संस्थानभित्र अनेक बथिति छन् । मूल्य अभिवृद्धि कर र बिक्रीको विवरणबीचको ५९ करोड ५४ लाखको हिसाब फरक देखिएको छ । मापदण्डभन्दा ३ हजार किलोग्राम बढी क्षति देखाएकामा ५७ लाख असुल गर्न र विगतमा अग्रिम भुक्तान गरिएको ४२ लाख रुपैयाँ फरफारक गर्न बाँकी छ । तोकिएको दरभन्दा घटी मूल्यमा मखन बिक्री गरी ४८ लाख नोक्सानी पुर्याएकामा त्यसको हिसाब पनि नमिलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभिन्न शाखा कार्यालयअन्तर्गत विगत वर्षदेखि नै कारोबार नभएका आसामीसँग १ करोड २६ लाख असुल गर्न बाँकी छ । यस्तै, धरौटी वा बैंक जमानतभन्दा ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ उधारो छ । सञ्चालनमा नरहेका विभिन्न बैंक खातामा रहेको १ करोड ११ लाख रुपैयाँ मौज्दातलाई सञ्चालनमा रहेको खातामा स्थानान्तरण गरिएको छैन ।
