काठमाडौँ — सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक र कारोबार रकममा निरन्तर कमी आएसँगै सरकारको करिब ८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमेको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिना (साउनदेखि माघसम्म) को तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सेयर बजारबाट सरकारलाई प्राप्त राजस्वमा आएको कमीका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो ।

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनासम्ममा सेयर बजारबाट सरकारलाई कुल १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व (पुँजीगत लाभकर र अग्रिम कर कट्टी) प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा सेयर बजारबाट प्राप्त भएको राजस्व करिब ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा मात्र सेयर बजारबाट कुल ९ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई प्राप्त भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा नेप्से परिसूचक घट्नुका साथै कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य गिरावट आएपछि सेयर बजारबाट उठ्ने करमा ठूलो गिरावट आएको जानकारहरू बताउँछन् । उल्लिखित कुल राजस्व रकम सात महिनामा पुँजीगत लाभकर (सीजीटी) र अग्रिम करकट्टी (टीडीएस) मार्फत संकलन भएको हो । यसअनुसार चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा पुँजीगत लाभकरबाट १ अर्ब ५८ करोड २० लाख ८४ हजार रुपैयाँ र अग्रिम करकट्टीमार्फत २३ करोड ८३ लाख २८ हजार रुपैयाँ कर प्राप्त भएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको सात महिनामा सीजीटीमार्फत ८ अर्ब ८७ करोड ४८ लाख ६४ हजार र टीडीएसमार्फत ८६ करोड ८१ लाख २९ हजार रुपैयाँ कर प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षको सात महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि घटेपछि सीजीटीमा उल्लेख्य कमी आएको हो । यस्तै समग्र सेयर बजार नै घटेपछि सरोकारवाला (नेप्से, सीडीएस, ब्रोकर कम्पनी आदि) को आम्दानी घटेपछि टीडीएसमा पनि कमी आएको हो ।

गत वर्षको भदौ २ मै नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दु (३ हजार १ सय ९९ बिन्दु) मा थियो । नेप्सेको अघिल्लो उच्च बिन्दु ०७२ साउन १२ मा थियो । त्यति बेला नेप्से परिसूचक १ हजार ८ सय ८१ बिन्दुमा पुग्दा कुल बजार पुँजीकरण २० खर्ब ७० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसयता घटेको बजार पुनः बढेर गत भदौ २ मा नेप्से परिसूचक, बजार पुँजीकरण, कारोबार रकमलगायत सूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेर नयाँ रेकर्ड बनेको थियो । त्यसयता फेरि बजार ओरालो लाग्न थाल्यो । यही कारण उच्च बिन्दुको तुलनामा अहिले नेप्से करिब ६३ प्रतिशत र कुल बजार पुँजीकरण करिब ६५ प्रतिशतले घटिसकेको छ ।

नेप्सेले हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा रहँदा सेयर बजारमा मासिक औसत दैनिक कारोबार १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । गत माघसम्म आइपुग्दा मासिक औसत दैनिक कारोबार रकम पनि घटेर १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमा सीमित छ । कारोबार रकममा उल्लेख्य गिरावट आएपछि सेयरबाट संकलन हुने राजस्व पनि घटेको हो । हाल सेयर कारोबारमा नाफा भएको अवस्थामा व्यक्तिगत लगानीकर्ताले नाफाको ५ देखि साढे ७ प्रतिशतसम्म प्रतिशत रकम पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसअनुसार एक वर्षभन्दा बढी समयमा सेयर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताले नाफाको ५ प्रतिशत र कम अवधिमा बिक्री गर्नेले नाफाको साढे ७ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्छ । तर संस्थागत लगानीकर्ताले नाफाको १० प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्छ । सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) ले भने कर तिर्नुपर्दैन । कुल सेयर कारोबारमा अधिकांश हिस्सा व्यक्तिगत लगानीकर्ताको छ भने संस्थागतको संख्या न्यून छ ।

गएको डेढ वर्षमा सेयरधनीको सम्पत्तिको मूल्य करिब साढे १५ खर्ब रुपैयाँले घटेको छ । ०७८ भदौदेखि गत सोमबार (फागुन १५) सम्ममा दोस्रो बजारमा सूचीकृत सेयरको मूल्यमा आएको गिरावटका आधारमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो । करिब १८ महिनामा सेयर बजारको आकार अथवा कुल बजार पुँजीकरण (स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत सबै सेयरको बजार मूल्य) करिब १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।

०७८ भदौ २ मा कुल बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कायम थियो । गत आइतबारसम्म यो २८ खर्ब ०७ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । यसअघि ०७८ भदौ २ मा कुल बजार पुँजीकरण हालसम्मको सबैभन्दा धेरै ४४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ कायम भएको थियो । नेप्सेमा सूचीकृत कुल सेयरलाई तिनको पछिल्लो बजार मूल्यले गुणन गरेर कुल बजार पुँजीकरण निकालिन्छ, जसलाई सेयर बजारको आकार भनिन्छ । सेयर मूल्य बढेको अवस्थामा कुल बजार पुँजीकरण पनि बढ्छ । घटेको अवस्थामा पुँजीकरण पनि घट्छ । हाल सेयर बजार घट्दो क्रममा रहेकाले कुल बजार पुँजीकरण पनि निरन्तर रूपमा घटिरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यस वर्ष स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको चुनाव शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि सेयर बजार पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । निर्वाचनपछि थप पाँच वर्षका लागि स्थायी सरकार अपेक्षा गरिए पनि त्यो हुन सकेन । अहिले पनि राजनीतिक उथलपुथल कायमै छ । मुलुकमा आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ भने पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन । राजस्व संकलन घटेको छ । केही वर्षदेखिको तरलता अभावको समस्या समाधान भएको भनिए पनि बैंकमा कर्जा माग बढ्न सकेको छैन । ब्याजदर अकासिएको छ । सरकारले मुलुकको आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइएको भनिए पनि व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । बजार घट्दा सेयर धितोमा कर्जा लिएका लगानीकर्तालाई बैंकहरूले मार्जिन बुझाउन बोलाउने क्रम तीव्र बनेको छ । उच्च ब्याजदर र घट्दो सेयर बजारका कारण लगानीकर्ताको ऋण भुक्तानी क्षमतामा कमी आएको छ । ऋण भुक्तानीकै लागि बजारमा बिक्री चाप (पेनिक सेल) बढेको छ ।

कर्जा पनि ७५ ले घट्यो

गत आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सेयर कर्जा करिब ७ प्रतिशतले घटेको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिगत हस्तक्षेपका कारण गत वर्षदेखि घट्न थालेको सेयर कर्जा केही महिनायता बैंकको ब्याजदर वृद्धि, सेयर बजारमा गिरावटलगायत कारणले थप घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

यसअघि नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दु ३ हजार १ सय ९९ अंकसम्म पुगेको सेयर बजार घट्न थालेपछि केही ठूला लगानीकर्ताले सेयर बेचेर लगानी अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेका थिए । त्यो लगानी बजारमा फर्किन सकेको छैन । यसैबीच बजारमा तरलता अभाव भन्दै बैंकहरूले पनि कर्जा प्रवाह रोके, राष्ट्र बैंकले पनि नीतिगत कडाइ गर्न थाल्यो । त्यसको असर सेयर कर्जामा देखिएको जानकारहरूको तर्क छ । ‘बजार बढिरहेको बेला बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी गर्ने लगानीकर्ता अहिले नोक्सानीमा छन्,’ एक सेयर ब्रोकरले भने, ‘अहिले ब्याजदर कम्तीमा पनि १५/१६ प्रतिशत पुगेको छ, सेयर बजार पनि बढ्न सकेको छैन । यही कारण ऋण लिएर लगानी गर्न लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका हुन् ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत पुससम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मार्जिन प्रकृतिको सेयर कर्जामा ७८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ प्रवाह गरेका छन् । यो कर्जा गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिभन्दा ७ प्रतिशतले घटेको हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सेयर कर्जा ६.२ प्रतिशतले घटेको थियो । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड र सबै वित्तीय संस्थाबाट गरेर बढीमा १२ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्थापछि सेयर कर्जा घट्न थालेको हो । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले एउटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था खारेज गरेको छ ।

‘सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिन सक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ,’ मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘सेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइनेछ ।’ २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकम बराबर सेयर कर्जा प्रवाह गरेको हकमा १ सय प्रतिशत मात्र कर्जा जोखिम भार कायम राखिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ‘सेयर धितोमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार २५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जाको हकमा १ सय प्रतिशत र सोभन्दा माथिको कर्जाको हकमा जोखिम भार १ सय ५० प्रतिशत राख्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ,’ राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।

सेयर कर्जामा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले गरेको व्यवस्था गत वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको भन्दा तुलनात्मक रूपमा खुकुलो हो । तर बजार धेरै तल झरिसकेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट धमाधम मार्जिन कल आउन थालेको, निक्षेपको ब्याजदर धेरै माथि पुगेकोलगायत कारण सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण घटेको जानकारहरू बताउँछन् ।

गत पुससम्म एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमका सेयर कर्जा ७.९ प्रतिशतले घटेको छ । ०७८ पुसमा एक करोड रुपैयाँभन्दा धेरै रकमको सेयर कर्जा १५ प्रतिशतले घटेको थियो । यस वर्षको पुससम्म ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जा ०.७ प्रतिशतले मात्र घटेको छ । जबकि ०७८ पुससम्म यस्तो कर्जा ८ प्रतिशतले बढेको थियो । यस्तै, गत पुस मसान्तसम्म २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जा ११ प्रतिशतले र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको यस्तो कर्जा २.९ प्रतिशत घटेको राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । ०७८ पुससम्म २५ देखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेयर कर्जा १६.६ प्रतिशतले र २५ लाख रुपैयाँभन्दा कमको यस्तो कर्जा १७.१ प्रतिशतले बढेको थियो ।

बैंकहरूबाट मार्जिन कल आउन थाल्यो

सेयर बजार घटिरहँदा र आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास नजिकिँदै जाँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर लगानीकर्तालाई मार्जिन कल आउन थालेको छ । बजार घट्दा सेयर धितोमा कर्जा लिएका लगानीकर्तालाई बैंकहरूले मार्जिन बुझाउन बोलाउने गरेको लगानीकर्ताहरू बताउँछन् । तुलनात्मक रूपमा सेयर कर्जालाई जोखिममुक्त मानिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ‘मार्जिन कल’ को सुविधा हुन्छ । यही कारण बजार घट्दा धितोमा राखेको सेयरको मूल्य पूर्वनिर्धारित रकमभन्दा कम भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई टेलिफोन गरेर अपुग रकम थप गर्न लगाउँछन् । यसरी गरिने टेलिफोनलाई ‘मार्जिन कल’ भनिन्छ । बैंकहरूसँग ‘मार्जिन कल’ को सुविधा रहेकाले सेयर धितो कर्जामा जोखिम कम रहेको ब्रोकरहरूको दाबी छ ।

‘बजार लगातार रूपमा घट्न थालेपछि बैंकहरूबाट आउने मार्जिन कल बढ्न थालेको छ । यसले बजारमा बिक्री चाप (पेनिक सेल) बढाएको छ,’ नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले भनिन्, ‘लगानीकर्ता बाध्य भएर नोक्सान व्यहोरेरै भए पनि सेयर बिक्री गरिरहेका छन् ।’ दुई वर्षअघि ६/७ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको सेयर कर्जाको ब्याज अहिले १५/१६ प्रतिशत पुगेको उनले बताइन् । ‘एकातिर बजार बढ्न सकेको छैन । अर्कोतिर उच्च ब्याजदरले लगानीकर्ताको कर्जा भुक्तानी क्षमतामा ह्रास ल्याएको छ,’ उनले भनिन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र नियामक निकायको प्राथमिकतामा सेयर बजार नपर्दा लगानीकर्ता चिन्तित भएको उनले बताइन् ।

करिब दुई वर्षअघि (बजार निरन्तर उकालो लागेको समयमा) धेरै नयाँ लगानीकर्ता दोस्रो बजारमा भित्रिएका थिए । बजार घट्न थालेपछि धेरै लगानीकर्ताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएरै भए पनि पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गरिरहेका थिए । त्यही अवस्थामा राष्ट्र बैंकले नीतिगत कडाइ गरेपछि एकाएक सेयर कर्जा घट्न थालेको हो । त्यसको परिणामस्वरूप अहिले पनि सेयर कर्जा बढ्न नसकेको बैंकहरू बताउँछन् ।