काठमाडौं : विदेशी दाताले नेपाललाई ऋणमा जोड दिँदै अनुदान घटाउँदै लगेका छन्। यो क्रम ०७४ सालपछि बढ्दो देखिन्छ। कुल प्रतिबद्धतामा हरेक वर्ष अनुदानको हिस्सा घट्दो छ। प्राप्त सहायतामा पनि यसको अनुपात घटेर ऋण बढिरहेको छ। 

२०७२ को महाभूकम्पपछिका तीन आर्थिक वर्षसम्म सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदानको हिस्सा ४० प्रतिशत हाराहारी थियो। त्यसपछिका वर्षमा औसत १५ प्रतिशतमा झरेको छ। यस्तै प्राप्तितर्फ २०७३/७४ अघि अनुदानको मात्रा ४२ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। त्यसयता जुन घट्दो र ऋण बढ्दो रहेको तथ्यांकले देखाउँछ। नेपालको ऋण तिर्ने क्षमता बढ्दै गएको र अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रतर्फ उन्मुख भएकाले यो अवस्था आएको अर्थविद् बताउँछन्। 

दातृ निकायले २०७२/७३ मा १ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। जसमध्ये ४०.५ प्रतिशत अर्थात् ७९ अर्ब अनुदान थियो। २०७३/७४ मा आएको २ खर्ब ५० अर्बको प्रतिबद्धतामध्ये ३९ प्रतिशत अर्थात् ९७ अर्ब र २०७४/७५ को २ खर्ब २ अर्बमा ४२ प्रतिशत अर्थात् ८५ अर्ब अनुदान थियो। त्यसपछि २०७८/७९ मा २ खर्ब ३८ अर्ब प्रतिबद्धतामध्ये ९३ अर्ब (३९.२ प्रतिशत) अनुदान थियो।

भूकम्पपछिका अन्य आर्थिक वर्षमा यस्तो प्रतिबद्धता २० प्रतिशतभन्दा कम छ। २०७५/७६ मा १ खर्ब ३८ अर्बमध्ये २४.२, २०७६/७७ मा २ खर्ब २० अर्बमध्ये १३.७ र २०७७/७८ मा २ खर्ब २५ अर्बमध्ये १२.१ प्रतिशत रहँदा चालू आवको ८ महिनामा १ खर्ब ५१ अर्बमध्ये अनुदानको हिस्सा २४.८ प्रतिशत मात्र छ। प्राप्त गरेको सहायतामा पनि घट्दो छ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७२/७३ सम्म प्राप्त सहायतमा अनुदानको हिस्सा ४२ प्रतिशत थियो। जुन २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा १७.६ प्रतिशतमा झरेको छ। २०७२/७३ मा प्राप्त ७७ अर्बमध्ये ३२ अर्ब अनुदान थियो। २०७३/७४ मा ९० अर्बमध्ये ३५.५ प्रतिशत अर्थात् ३२ अर्ब र २०७४/७५ को १ खर्ब ३३ अर्बमा २६ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब अनुदान थियो। त्यसपछि २०७५/७६ मा १ खर्ब २४ अर्ब सहायतामध्ये २३.९, २०७६/७७ मा १ खर्ब ९२ अर्बमध्ये १० प्रतिशत अनुदान छ। 

२०७७/७८ मा प्राप्त १ खर्ब ५७ अर्ब सहायतामध्ये मात्र २७ अर्ब (१७ प्रतिशत) अनुदान रह्यो। गत आवमा १ खर्ब ४७ अर्बमध्ये २६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान हो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिवेदनले नेपालको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता बढेको देखाउँछ। यसकारण द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारले ऋणको मात्रा बढाइरहेका छन्। अनुदान दिन विकास साझेदारको प्राथमिकतामा द्वन्द्वग्रस्त, अतिकम विकसित वा आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्र पर्छन्। 

नेपाल यी तीनै परिस्थितिभन्दा माथि उठिसकेका कारण विस्तारै अनुदान कम हुनु स्वाभाविक रहेको अर्थशास्त्री डा. रमेश पौडेल बताउँछन्। ‘संक्रमणकालीन अवस्थामा नरहेको र नेपालको क्षमता पनि बढेको छ’, डा. पौडेल भन्छन्, ‘जनयुद्ध अन्त्य भएको डेढ दशक भइसकेको छ र सन् २०२६ भित्र अतिकम विकसित मुलुकबाट ग्र्याजुएट हुँदै छौं।’ आर्थिक अस्थिरताको सूचकांकमा नेपाल अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकभन्दा अगाडि पनि छ।

यसर्थ अनुदानको प्राथमिकतामा नेपाल नपर्ने भएकाले सहुलियतपूर्ण कर्जामा जानुपर्ने अर्थशास्त्री डा. पौडेल बताउँछन्। धेरैभन्दा धेरै सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउन सरकारको ‘डिलिङ क्षमता’ बढ्नुपर्ने, प्राप्त सहायताको उचित लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

पौडेलका अनुसार विकास साझेदारले अनुदानको ठूलो हिस्सा युक्रेनको पुनरुत्थानमा र बचेको रकम आर्थिक रूपमा अस्थिर मुलुकमा खर्च गर्नेछन्। केही रकम महामारी, प्रकोपलगायत आपतकालीन परिस्थितिमा पनि खर्च हुनेछ। ‘हामीले अनुदानको आश गर्नु हुँदैन’, उनी भन्छन्, ‘ऋणको उचित परिचालन गर्नुपर्छ। सकेसम्म कम दरमा पाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानीमार्फत आर्थिक वृद्धिमा सघाउन सरकारले सक्नुपर्छ।’

अर्थविद् डा. मणिकलाल श्रेष्ठ नेपालले दातृ निकायलाई कदर गर्न नसकेको बताउँछन्। सोधभर्ना लिने प्रक्रियाको जटिलताका कारण पनि विदेशी सहायता प्राप्तिमा कमी आएको उनको तर्क छ। ‘सबै सहायता अनुदानका रूपमा सित्तैमा लिन्छु भन्ने मानसिकता हुनुहुँदैन,’ डा. श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो लक्ष्य वैदेशिक सहायताको अधिकतम परिचालन गर्ने हुनुपर्छ।’ 

अनुदानको सट्टा सहुलियतपूर्ण ऋण आउँछ भने सो ऋण परिचालन गरेर अधिकतम फाइदा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा हुन्छ, त्यसमा खर्च गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘नेपाल सक्षम हुँदै जाँदा विस्तारै अनुदान घट्ने र कर्जा बढ्ने स्वाभाविक हो’, उनी भन्छन्। अनुदानमा दाताका स्वार्थ बढी हुने तर ऋण आफूले भनेअनुसार र चाहेको ठाउँमा प्रयोग गर्न सकिने भएकाले अनुदान घट्दैमा चिन्ता लिनुपर्ने तथा ऋण बढ्दैमा आत्तिनु नपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। 

नेपालले लिएका अधिकांश ऋण सहुलियतपूर्ण र लामो अवधिका छन्। यद्यपि भविष्यमा दायित्व नहुने भएकाले अनुदान राम्रो देखिनेमा जानकार एकमत देखिन्छन्। तर, ऋण लिँदा त्यसको प्रयोग केमा भइरहेको छ भन्ने बहस आवश्यक छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण अधिकतम ३३ प्रतिशत हुनु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक मानिएको छ। त्यसभन्दा बढी लिनु भावि पुस्ताका लागि बोझ मात्र हो। तर, अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार यस्तो जीडीपीको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण ४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ।

८ महिनामा डेढ खर्बको प्रतिबद्धता, २४ प्रतिशत मात्र अनुदान

चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को फागुन मसान्तसम्ममा दातृ निकायले नेपाललाई १ खर्ब ५१ अर्ब ५२ करोड वैदेशिक सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन्। नेपालले द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारबाट ३७ अर्ब ५२ करोडको अनुदान र १ खर्ब १४ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको हो।

चैत २ सम्म गरेको प्रतिबद्धता तथा द्विपक्षीय सम्झौताअनुसार दातृ निकायमध्ये सबैभन्दा बढी सहायता प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता विश्व बैंकले गरेको छ। उसले तीन फरक परियोजनाका लागि ६५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण दिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

विश्व बैंकले ‘ग्रिन रेजिलेन्स एन्ड इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट’ (ग्रिड) कार्यक्रमलाई १२ अर्ब ७५ करोड, क्षेत्रीय यातायात तथा व्यापार कनेक्टिभिटी परियोजनालाई ३४ अर्ब ९६ करोड र ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेरेसन कार्यक्रम’लाई १७ अर्ब ७९ करोड बराबर ऋण दिने जनाइएको छ। 

दोस्रो धेरै प्रतिबद्धता एसियाली विकास बैंकबाट आएको छ। उसले नेपालको पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवद्र्धनमा २ अर्ब ४७ करोड र महिलाको क्षमता विकास कार्यक्रमलाई १ अर्ब ५७ करोड अनुदान दिने भनेको छ। बैंकले पहाडी क्षेत्रमा फलफूल तथा ओखरखेती प्रवद्र्धनका लागि ७ अर्ब ७९ करोड र विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजनाका लागि २६ अर्ब ५१ करोड बराबरको ऋण दिने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ।

सहायताको तेस्रो ठूलो प्रतिबद्धता गर्ने विकास साझेदार बेलायत हो। देशका आधारमा सबैभन्दा धेरै प्रतिबद्धता गर्ने देश पनि बेलायत हो। बेलायत सरकारले सुरक्षा तथा न्यायप्रणाली क्षमता विकास कार्यक्रम फेज–२ का लागि ५ अर्ब २६ करोड र स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमका १४ अर्ब ४० करोड अनुदान प्रतिबद्धता जनाएको छ।

जापानी सहयोग नियोग (जाइका)बाट ‘प्रोजेक्ट फर ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट स्कलरसीप’ (जेडिएस) कार्यक्रमका लागि ३५ करोड र ‘तराई क्षेत्र सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना’का लागि २ अर्ब अनुदान प्रतिबद्धता आएको छ। यसैगरी सहरी क्षेत्रको विद्युत् प्रणाली व्यवस्थापन परियोजनाका लागि १४ अर्ब २० करोड ऋणको प्रतिबद्धता आएको छ।

युरोपियन युनियनबाट ‘वास फर अल’ परियोजनाका लागि १ अर्ब ३७ करोड र ‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका लागि २ अर्ब अनुदानको प्रतिबद्धता आएको छ। स्वीट्जरल्यान्ड सरकारबाट ‘प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम’का लागि ९९ करोड रुपैयाँ अनुदानको प्रतिबद्धता आएको छ। दक्षिण कोरियाले कोरियाबाट फर्किएका कामदारको उद्यमशीलता विकासमा १ अर्ब र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको क्षमता विकास गर्न १ अर्ब अनुदानको प्रतिबद्धता जनाएको छ।