
ताप्लेजुङस्थित पाथीभरा मन्दिर क्षेत्र (मुक्कुमलुङ) मा प्रस्तावित केबुलकार निर्माण योजना तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै संरक्षण अभियानमा सक्रिय दुई संस्थाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
मुक्कुमलुङ ताङ्सेप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अनन्तकालीन सङ्घर्ष समितिले बुधबार फुङलिङ बजारमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै केबुलकार निर्माण योजना खारेज गर्न माग गरेका हुन् । मुक्कुमलुङ याक्थुङ लिम्बू आदिवासी समुदायको मुन्धुमी आस्था, सभ्यता, इतिहास, पहिचान र सांस्कृतिक जीवनसँग अभिन्न रूपमा जोडिएको पवित्र स्थल भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
जारी विज्ञप्तिमा मुक्कुमलुङ धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नभई आदिवासी समुदायको सांस्कृतिक अस्तित्व र पुर्ख्यौली विरासतको प्रतीकसमेत रहेको जनाइएको छ । समुदायको आस्था, पहिचान र प्रकृतिमा असर पुग्ने गरी गरिने विकास स्वीकार्य नहुने समितिको भनाइ छ ।
केबुलकार निर्माणको विरोध गर्दै संरक्षण अभियानमा जुटेका समुदायमाथि राज्यका निकाय तथा निर्माणमा संलग्न पक्षबाट पटक–पटक दमन र मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको आरोप समितिले लगाएको छ । आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट धारिलो हतियार प्रयोग, गोली प्रहार, ज्यान मार्ने उद्योग तथा झुटा मुद्दामा फसाउनेजस्ता घटना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
घटनामा पीडित भएकाहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिल कार्यालयलगायत निकायमा उजुरी दर्ता गराउन खोज्दा उजुरी दर्ता नभएको र विभिन्न दबाब तथा धम्की सामना गर्नुपरेको समितिको दाबी छ । घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनसमेत उनीहरूले माग गरेका छन् ।
केबुलकार निर्माणसम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले मुद्दाको निष्पक्ष र स्वतन्त्र सुनुवाइ हुनुपर्ने समितिको माग छ । सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदनमा जारी अन्तरिम आदेश तथा केही मुद्दामा आदेश नहुँदा उत्पन्न हुन सक्ने अपूरणीय क्षतिप्रति पनि समितिले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । सरकारले गठन गरेको सात सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरिएको छ ।
समितिले सरकारसमक्ष नौबुँदे माग अघि सारेको छ । मागमा केबुलकार आयोजना खारेजी, कानुन मिचेर तथा फर्जी कागजातका आधारमा भएका कामको छानबिन, गोली चलाउन र दमन गर्न आदेश दिनेमाथि कारबाही तथा झुटा मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने विषय समेटिएका छन् ।
त्यस्तै, घाइतेको उपचार खर्च र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी, पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश, २०५३ तथा क्षेत्र विस्तारसम्बन्धी संशोधित गठन आदेश खारेजी र मुक्कुमलुङ क्षेत्र विकास समिति गठन गर्दा आदिवासी समुदायको सहमति तथा नेतृत्व सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
मुक्कुमलुङको विकास, संरक्षण र संवर्द्धन मुन्धुमी तथा सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताअनुसार हुनुपर्नेमा जोड दिँदै समितिले आफूहरू विकासविरोधी नभएको स्पष्ट पारेको छ । समुदायको अस्तित्व, आस्था र प्रकृति विनाश गरेर गरिने विकास स्वीकार्य नहुने जनाउँदै माग सम्बोधन नभए संरक्षण आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनीसमेत दिएको छ ।


















