नेभिगेसन मेनु

बलियो बन्दै नेपालको मुद्दा
सम्पादक:南亚网络电视
समय:2026-11-18 11:44

Ministery_of_foreign_affairs

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१ औँ सम्मेलन (कोप–३१) मा नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले अघि सारेको पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्ताव सम्मेलनको कभर डिसिजनमा सम्बोधन भएको छ । टर्किएको अन्ताल्यामा जारी सम्मेलनमा उक्त प्रस्तावलाई सम्मेलनको अध्यक्षताको थप परामर्शमा तयार गरिएको कभर डिसिजनको मसौदामा समेटिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले मङ्गलबार जनाएको छ । 

कोप–३१ को अध्यक्षताको परामर्शमा तयार गरिएको ‘प्रेसिडेन्सी–लेड पार्टी–ड्रिभन कभर डिसिजन’ शीर्षकको मसौदामा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रमको कार्ययोजना स्थापना गर्ने गरी बृहत् विषयका रूपमा समावेश गरिएको छ । पर्वतीय क्षेत्र तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायहरू जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट प्रभावित भइरहेको अवस्थालाई स्वीकार गर्दै कभर डिसिजनमा सो प्रस्तावलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गरिएको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जानकारी दिनुभयो । 

कभर डिसिजन वा कभर टेक्स्ट भन्नाले सम्मेलनको अन्त्यमा जारी गरिने समग्र राजनीतिक दस्ताबेजलाई बुझिन्छ । यसले वार्ताका विभिन्न विषय तथा निष्कर्षलाई एकीकृत गर्दै समग्र राजनीतिक दिशा र सन्देश निर्धारण गर्नुका साथै सम्मेलनका प्रमुख प्राथमिकता र महत्वपूर्ण विषयलाई उजागर गर्छ । प्रस्तावमा पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन तथा बुझाइ अभिवृद्धि, जलवायु अनुकूलनका प्रयासलाई सुदृढीकरण, उत्थानशीलता निर्माण तथा हिमनदीमा निर्भर समुदायलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यी विषयमा कोप–३१ को सुरुवातमै नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले संयुक्त रूपमा प्रस्ताव अघि सारेका थिए । तत्काल औपचारिक कार्यसूचीमा पर्न नसकेपछि प्रस्तावको गाम्भीर्यतालाई आयोजक राष्ट्र टर्किए र अस्टे«लियाका साथै तथा पक्ष राष्ट्रहरूले महसुस गर्दै नेपालको पहललाई साथ दिएका हुन् । 

कभर डिसिजनको बुँदा नम्बर ३१ मा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्यक्रमको कार्ययोजना स्थापना गर्ने प्रस्ताव भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त कार्यक्रममार्फत पर्वतीय क्षेत्रको वैज्ञानिक अध्ययन, जलवायु परिवर्तनका असरको मूल्याङ्कन, अनुकूलनका उपाय तथा जोखिम न्यूनीकरणका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै कोपको कार्यसूचीमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयलाई स्थायी रूपमा समावेश गर्ने प्रस्ताव पनि कभर डिसिजनमा राखिएको छ । यस विषयमा छलफल गर्न कोप–३२ मा उच्चस्तरीय संवाद आयोजना गर्ने उल्लेख छ । कभर डिसिजनको बुँदा ३२ मा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सहायक निकायका ६६ औँ र ६८ औँ सत्रमा पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संवाद आयोजना गर्ने विषयलाई स्वागत गरिएको छ । साथै यस्ता संवादलाई निरन्तरता दिँदै कोपको अध्यक्षताको नेतृत्वमा नियमित उच्चस्तरीय संवाद सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गरिएको छ ।

यी संवादमार्फत पर्वतीय मुलुकहरू, आदिवासी जनजाति तथा स्थानीय समुदायका अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु नीति तथा कार्ययोजनामा समेटिने छ । जलवायु अनुकूलन र उत्थानशीलता निर्माणका क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । नेपाल र भुटानले पर्वतीय क्षेत्रमा बढ्दो तापक्रमको प्रभावलाई सम्बोधन गर्न ‘१.५ डिग्री सेल्सियस तापक्रम वृद्धिले पर्वतीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव’ शीर्षकमा संयुक्त प्रस्ताव अघि सारेका थिए । किर्गिस्तानले पर्वतीय क्षेत्र र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी नियमित उच्चस्तरीय संवादलाई संस्थागत गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

यी प्रस्तावमार्फत हिमालयलगायत विश्वका पर्वतीय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटनको जोखिम, जलस्रोतमा पर्ने प्रभाव, जैविक विविधताको क्षति तथा जलवायुजन्य विपत्को बढ्दो जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न जोड दिइएको थियो ।

डिस्क्लेमर: यो लेख दक्षिण एशिया सञ्जाल टीवी सिको अन्तर्राष्ट्रीय अनलाइन्टियाको स्वत-मिडियाबाट आउँछ, सिको अन्तर्राष्ट्

पसंदीदा प्राप्त गर्नुहोस्0
माथी