गान्तोक, सिक्किम — ४८ वर्षअघि एक सार्वभौम देश थियो सिक्किम । सन् १९७५ मा २२ औं प्रान्तका रूपमा भारतमा विलय भएपछि दुईथरी प्रतिक्रिया सतहमा आए । एकथरीलाई भारतमा गाभिनु गर्वको विषय थियो, अर्काथरीले चाहिँ त्यसमा असन्तुष्टि पोखे । खासगरी भुटिया र लेप्चा समुदायबाट कुनै बेला त्यो असन्तुष्टि सतहमा छताछुल्ल भयो । नेपालीभाषी भने ‘मर्जर’ प्रति त्यति बेखुसी थिएनन्, जति लेप्चा र भुटिया थिए । 

तर, भारतीय सर्वोच्च अदालतले गत जनवरी १३ मा एउटा मुद्दा फैसला गर्दैगर्दा सिक्किमका नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भन्यो । त्यसपछि भने सिक्किमेली नेपालीभाषीको आक्रोशको ग्राफ उकालो चढ्यो । त्यो अदालतको गम्भीर त्रुटि थियो या नियोजित षड्यन्त्र ? उनीहरूले अझै खुट्याउन सकेका छैनन् । ‘यतिबेला चैं देश भन्ने चिजको महत्त्व हुने रहेछ,’ सिक्किम सरकारका एक पूर्वसचिवले सुनाए, ‘देश एउटा स्वतन्त्र भूमि रहेछ । कुनै देशभित्र कैद बनेर बस्नु त पिँजडाको सुगाझैं हुनुरहेछ ।’

सिक्किम गान्तोकमा हालै भेटिएका डी. आर नेपाललाई लागेको छ, ‘नेपालीभाषीलाई विदेशी भन्नै मिल्दैन । नेपालीभाषी देशको महत्त्वबारे गम्भीर विमर्शमा छन् ।’ पूर्वमुख्यमन्त्रीहरू नरबहादुर भण्डारी र पवन चाम्लिङका कार्यालयमा उपसचिव, विशिष्ट सचिव भएर १६ काम गरेका उनी भन्छन्, ‘सरकार हामीले यो मुद्दा मिलायौं, अब मिलिसक्यो भन्छ । सर्वोच्चले सिक्किमी–नेपालीलाई ‘विदेशी मूलका मानिस’ भनेको टिप्पणीको बुँदा त हटायो । तर, यहाँका सचेत र जान्ने मान्छेहरू भन्छन्, ‘यहाँ ठूलो धब्बा लाग्यो । यसले कुनै न कुनै दिन फेरि असर पार्छ नै ।’

उत्तरपूर्वी भारतको शान्त हिमाली राज्य मानिन्छ– सिक्किम । सर्वोर्च्चको फैसलापछि भने यो चिसो राज्य अचानक तातियो । सत्ताधारी र प्रतिपक्ष दुवै पक्ष आन्दोलित बने । मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ हतारिँदै दिल्ली पुगे । सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीका अध्यक्षदेखि गृहमन्त्रीसम्मलाई भेटे । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अनुरोध गरे । भाजपा र प्रधानमन्त्री मोदीसहितको दबाबपछि सर्वोच्चले ९ फेब्रुअरीमा सिक्किमी–नेपालीहरूलाई ‘विदेशी मूलका मानिसहरू’ भनी गरेको टिप्पणीको बुँदा नै हटायो । अहिले सिक्किम पुरानै लयमा फर्किसकेको छ । ‘केन्द्र सरकारले चासो नदिएको भए भारतभरका करिब डेढ करोड नेपालीभाषी आन्दोलित हुने सुरमा थिए,’ सिक्किमका पत्रकार प्रकाश अधिकारी भन्छन्, ‘राज्य सरकारको सजगता र केन्द्र सरकारको पहलकदमीले समस्या बेलैमा हल भयो ।’

पश्चिम बंगालको विधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका हर्कबहादुर क्षेत्री चर्चित नेता हुन् । ‘गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा’ छाडी ‘जनआन्दोलन पार्टी’ मार्फत उनी राजनीतिमा सक्रिय थिए । ‘उहिले नै एउटा देशमा,’ ‘परिधिभित्र’ लगायतका किताबका लेखक हुन् उनी । भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनेको विषयमा पश्चिम बंगाल राज्यका यी पूर्वविधायकको टिप्पणी रोचक छ । कालेबुङमा भेटिएका उनी भन्छन्, ‘सन् १६४२ मा एउटा सम्झौता भएको थियो– लो मेन चोङ । लो अर्थात् टिबटियन, मेन अर्थात् त्यहाँका लेप्चा, चोङ अर्थात् लिम्बूहरू ।

त्यतिबेला सुरुका टिबटियनहरू तिब्बतबाट आएका छन् । अनि त्यतिबेलै योक्सुनमा ब्लक–ट्रिटी भएको थियो । ब्लक–ट्रिटीमा लिम्बूहरू पनि थिए भन्ने कुरा सन् १६४२ मै थाहा भएको हो । सन् १९७५ पछि मात्रै सिक्किम इन्डियाको भयो । सन् १९७३ मा सिक्किममा जनआन्दोलन हुँदा सिक्किम मर्जर गर्नुपर्छ भन्ने विषय उठाउने ८० प्रतिशत नेपालीहरू नै थिए । लेप्चाहरू त्यसको पक्षमा थिएनन् । जुन नेपालीका कारण सिक्किम भारतको अंश भयो, तिनै नेपालीलाई ‘विदेशी’ भनेर मेन्सन गर्ने कुरा त्यसले गर्दै छ, जो आफैं स्वतन्त्र राष्ट्र भएको मात्रै ७० वर्ष पुग्दै छ । नेपाली माइग्रेन्ट हुन् भने पनि ४०० वर्षअघिका माइग्रेन्ट हुन् । तर, भारत त ७० वर्षअघिको मात्र माइग्रेन्ट हो । जुनियर माइग्रेन्टले सिनियर माइग्रेन्टलाई कसरी प्रश्न गर्न मिल्छ ?’

विगतमा ‘आमरा बंगला’ जस्ता प्रायोजित समूहहरू नेपालीभाषीप्रति जाइलाग्दै आएका थिए । ती संगठनले त अहिले पनि नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ कै पगरी गुथाउँदै आएका छन् । खासगरी जबजब दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठ्न थाल्छ, तबतब आमरा बंगाली सक्रिय बन्छ । नेपालतिर फडीन्द्र नेपालहरू त्यहीबेला ‘ग्रेटर नेपाल’ भन्दै उफ्रिन्छन् । अनि त्यो समूहलाई झनै बल मिल्छ ।

‘गोर्खाहित सर्वोपरि’ नामक दलका महासचिव केशव सापकोटा भन्छन्, ‘विगतमा केही प्रायोजित समूहहरूले नेपालीभाषीलाई विदेशीको लाञ्छना लगाउनु सामान्य नै मानिन्थ्यो, तर भारतको सर्वोच्च अदालतबाटै नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ ट्याग लगाउनुचाहिँ असामान्य कुरा हो ।’

***

हिमाली राज्य सिक्किममा नेपालीभाषी, भुटिया र लेप्चा समुदायको बसोबास छ । त्यसमध्ये नेपालीहरूको बाहुल्य छ । यी तीन समुदायले मात्रै ‘सिक्किम सब्जेक्ट ’ अन्तर्गत सुविधा पाउँदै आएका छन्, जसमा एउटा सुविधा आयकर छुट हो । १६ मई १९७५ मा भारतीय संघमा पूर्ण एकीकरणपछि सिक्किमलाई भारतीय संविधानको धारा ३७१ (एफ) अन्तर्गत विशेष सुरक्षा दिइएको थियो, जसले सिक्किमका सबै पुराना कानुनहरूलाई जारी राख्न अनुमति दिन्छ ।

विलयअघि अर्थात् सन् १९६० को दशकताका जब सिक्किम अलग देश थियो, त्यो समयदेखि व्यापार, व्यवसाय गर्दै आएका खासगरी मारवाडी र विहारी समुदायले नेपाली, भुटिया र लेप्चासरह नै राजनीतिक अधिकारसहित आयकर छुट पाउनुपर्ने मागदाबी उनीहरूको थियो । विलय हुनुअघि सिक्किममा बसोबास गर्ने भारतीय मूलका पुराना बासिन्दालाई आयकर छुटमा विभेद गरिएको भन्ने असन्तुष्टि उनीहरूमा व्याप्त थियो ।

भारतीय आयकर अधिनियम १९६१, २६ ए ए ए–को धारा १० मार्फत सिक्किमका बहुसंख्यक नेपालीभाषीसहित भुटिया र लेप्चालाई आयकरमा छुट दिइएको थियो । सोहीअनुरूप लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका परिवारले संगठन बनाएर बेला–बेला आन्दोलन पनि गर्दै आएका थिए ।

एसोसिएसन अफ ओल्ड सेटेलर्स सिक्किम (एओएसएस) नामक संगठनले सन् २०१३ मा आयकर छुटको मागसहित सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले करिब एक दशकपछि यो संगठनको पक्षमा १३ जनवरीमा फैसला गर्दै नेपाली, भुटिया र लेप्चासरह अधिकार दिन भनिएको थियो । त्यही फैसलाको एउटा बुँदामा सर्वोच्चले सिक्किमका बहुसंख्यक नेपालीभाषीलाई ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेको थियो । नेपालीभाषीले शासन गरेको भारतकै एक्लो राज्य हो– सिक्किम । विलययता ६ जना मुख्यमन्त्री बने, जसमध्ये ५ जना त नेपालीभाषी नै छन् ।

***

सिक्किमका पूर्वमुख्यसचिव सोनाम वाङ्दीका अनुसार, सन् १९७० ताका नै सिक्किमेलीमा गणतान्त्रिक चेतको बीजारोपण भइसकेको थियो । राजतन्त्र हटाएर गणतन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने जमात बहुसंख्यक थिए । ‘हामीले नै कुटीकुटी राजतन्त्रविरुद्ध जनमत खसाल्न लगाएका थियौं,’ विलय ताका जिल्लापाल रहेका वाङ्दी सम्झन्छन्, ‘त्यसो गर्नु हाम्रो बाध्यता थियो, नत्र इन्डियाले मारिहाल्ने स्थिति थियो ।’

९७ हजारभन्दा बढी मतदाता रहेको सिक्किममा ६१ हजार १ सय ३३ जनाले मात्रै मतदान गरेको अभिलेख छ । कुल मतदानमध्ये ९७.५५ प्रतिशतको मत राजा चोग्यालको पद हटाउने र सिक्किम भारतमा गाभ्ने पक्षमा थियो । १५ मईमा भारतका राष्ट्रपति फकरुद्दिन अली अहमदले हस्ताक्षर गरेपछि सार्वभौम सिक्किम भारतको २२ औं राज्यमा रूपान्तरित भएको भयो ।

सिक्किमका तत्कालीन भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधि ब्रजवीर सरण (बीएस) दास आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘द सिक्किम सागा’ मा लेख्छन्, ‘भारतको राष्ट्रिय हितका लागि सिक्किमको विलय अत्यावश्यक थियो र हामीले त्यो काम पूरा गरिछाड्यौं ।’ उनले थप लेखेका छन्, ‘चोग्यालले यदि होसियारी गरेका भए त्यति सहज र चाँडै सिक्किम हाम्रो हुने थिएन ।’

सिक्किममा गणतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाइ गर्नेमध्ये एक थिए, पूर्वमुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारी । सन् १९७४ मा सिक्किमेलीले खासगरी तीन बुँदे एजेन्डा अघि सारेर आन्दोलनको शंखघोष गर्दा मुख्य बुँदा राजतन्त्रको समूल नष्ट गरी गणतन्त्र स्थापना थियो । प्राध्यापक सत्यदीप क्षेत्रीका अनुसार, गणतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका भण्डारीले विलयपछि ‘देश फर्काउँछु’ अर्थात् ‘आमा फिर्ता ल्याउँछु’ भन्ने नारा दिएर चुनाव जितेका थिए ।

सन् १९७९ मा ‘सिक्किम जनता पार्टी’ स्थापना गरेर राजनीतिमा सक्रिय बनेका भण्डारीले १६ सिट जितेका थिए । एक जना निर्दलीय उम्मेदवारलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर उनले १७ सिट बनाउँदै सरकार गठन गरेका थिए । त्यही समयमा सिक्किम फर्काऊ अभियानसमेत छेडेका उनलाई भारतविरोधीको पगरी पनि गुथाइएको थियो । पहिलो पार्टी सिक्किम जनता पार्टी छाडेर उनले सन् १९८० को दशकतिर सिक्किम संग्राम परिषद् नामको नयाँ दल दर्ता गरे । राजनीति गर्न थाले । सन् १९८४ र १९८९ का दुई वटै निर्वाचनमा विजयी बन्दै उनले १५ वर्ष सिक्किमको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले । भण्डारीले एक पटक लोकसभा सांसद पनि बन्ने अवसर पाए ।

पूर्वमुख्यसचिव वाङ्दी सम्झिन्छन्, ‘करिब डेढ महिनाजति चलेको आन्दोलनलाई हामी (सरकार) ले व्यापक प्रहरी दमन गरेका थियौं । दमनका क्रममा केहीको ज्यानै गयो । भौतिक क्षतिको त हिसाब नै छैन ।’ ‘खासमा यो आन्दोलन भारतको प्रायोजित आन्दोलन थियो,’ वाङ्दीले खुलासा गरे, ‘भारतकै पूर्वयोजनामा, उसकै अरनखटनमा आन्दोलन गराएर विलय गराइएको थियो ।’

सिक्किम भारतमा विलय हुने कि नहुने भन्ने जनमतसंग्रह हुँदा २१–२२ वर्षका विद्यार्थी थिए– डीआर नेपाल । ‘यहाँका ८० प्रतिशत मान्छेले विलय होस् भनेर भोट हालेका छन् । अफिसियल रूपमा त्यसलाई हामीले नकार्न सक्दैनौं । मान्छेलाई भित्री कुरा त के–के लाग्छ लाग्छ नि । मलाई मात्र होइन, सबैलाई लाग्छ । धेरै मान्छेका मनमा नहुने काम भयो भन्ने त लाग्यो होला, तर जब मान्छेले भोट हालेर बरु भारतमै मिलाइदेऊ भने त्यसपछि भोटको अघि मनको कुराको के अर्थ भयो र ?,’ डीआर भन्छन्, ‘जनमतसंग्रह भयो र नेपालीहरू स्वेच्छाले नै भारतमा विलय भए । स्वेच्छाले गएका हौं हामी । सिक्किम भारतमा गएकोमा दुःख छैन । देश समृद्धि–मार्गमा लागेकामा गर्व गर्छौं ।’

एक पुराना राजनीतिकर्मीका अनुसार, अन्तिम राजा चोग्यालको जन्मोत्सवको दिनदेखि सिक्किममा राजतन्त्रविरोधी आन्दोलन सुरु भएको थियो । आन्दोलन उकास्न र राजा हटाउने अभियानको अगुवाइ पर्दा पछाडिबाट भारतले गरेको थियो । आन्दोलन चर्किएपछि काजी लेन्डुप दोर्जे (एलडी काजी) को नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक सरकार बनाउने नाटक पनि भारतले नै मञ्चन गरेको थियो ।

भाषिक आन्दोलनको उद्गम

सन् १९५६ जनवरी १८, देहरादूनबाट भाषा आन्दोलन सुरु भयो । भारतका प्रथम राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेपाली भाषाको संवैधानिक अधिकारको माग अघि सारिएको हो । करिब ३६ वर्ष भाषा आन्दोलन चल्यो । सन् १९९०–९२ को दशकमा अन्तिम चरणको अगुवाइ पूर्वमुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीले गरेका थिए ।

नेपाली साहित्य परिषद् सिक्किमका अध्यक्ष रुद्र पौडेलका अनुसार, धेरै आन्दोलनपछि नेपाली भाषाले भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा मान्यता पाएको हो । ‘नेपाली भाषालाई मान्यता दिलाउने आन्दोलनको नेतृत्वको श्रेय सिक्किमलाई नै दिनुपर्छ,’ पौडेलले भने । उनका अनुसार, सन् १९९२ मा राज्यसभामा कर्मा थोप्देन, लोकसभामा दिलकुमारी भण्डारी र राज्यको मुख्यमन्त्रीमा नरबहादुर भण्डारी थिए । जसकारण आन्दोलनको दबाब केन्द्र सरकारलाई थेग्न गाह्रो भयो ।

मूलतः सिक्किममा नेपाली, भुटिया र लेप्चाको बसोबास छ । तर, राष्ट्रिय भाषाका रूपमा नेपाली भाषाकै बढी प्रयोग हुन्छ । कामकाजी भाषा पनि नेपाली नै हो । जनभाषाका रूपमा नेपाली भाषा चल्छ । यसमा कसैको विरोध छैन । सबै मिलेर काम गरिरहेका छन् । सिक्किमको भाषिक आन्दोलनमा संलग्न पौडेल थप्छन्, ‘सिक्किममा नेपाली भाषिक जागरुकता अरू राज्यमा भन्दा बढी छ ।’

सन् १९८० को दशकमा सुवास घिसिङले नेतृत्व गरेको गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन र घिसिङले सिर्जना गरेको ‘गोर्खा’ भाषाको विवादका कारण सुस्ताइरहेको नेपाली भाषाको आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने काम नरबहादुर भण्डारीले गरेका थिए । भण्डारीले भाषा आन्दोलनलाई पुनर्जागृत गर्न १९९० जुन १२ मा गान्तोकमा ‘अखिल भारतीय नेपाली भाषा सम्मेलन’ आयोजना गरे । जुन सम्मेलन भाषा मान्यताका लागि कोसे ढुंगा सावित भयो । उक्त सम्मेलनले भण्डारीकै नेतृत्वमा ‘भारतीय नेपाली राष्ट्रिय परिषद्’ गठन गरेको थियो । ‘भाषा आन्दोलन ः इतिहास र उपलब्धि’ पुस्तकमा सुवास सोताङ लेख्छन्, ‘भण्डारीकै कुशल नेतृत्वमा आन्दोलन राष्ट्रव्यापी बन्यो । अन्ततः भाषिक मान्यता मिल्यो ।’

भाषा आन्दोलनकै अभियन्ता सीके श्रेष्ठका अनुसार देहरादूनका आनन्दसिंह थापाले सुरु गरेको भाषा आन्दोलनलाई दार्जिलिङले लामै समय नेतृत्व गर्‍यो । कालान्तरमा सिक्किमले गन्तव्यसम्म पुर्‍यायो । ‘१९९२ अगस्ट २० मा भारतीय संविधानको आठौं अनुसूचीमा नेपालीभाषा अर्न्तभुक्त भयो,’ श्रेष्ठले भने ।

मिल्न सक्लान् सिक्किम–दार्जिलिङ ?

सिक्किम र दार्जिलिङबीच एकीकरणको मुद्दा कहिलेकाहीं पेचिलो बनेर आउने गर्छ । जब दार्जिलिङमा अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग सतहमा आउँछ । तब सिक्किम–दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दा पनि सँगै आउँछ ।

दार्जिलिङको एउटा राजनीतिक शक्ति करिब डेढ दशक बढी समयदेखि सिक्किम–दार्जिलिङ एकीकरणको पक्षमा वकालत गर्दै आएको छ । गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसले दार्जिलिङलाई सिक्किममा विलय गराएर भारतीय नेपालीभाषीको बृहत् राज्य निर्माण गरिनुपर्ने माग अघि सार्दै आएको छ ।

ऐतिहासिक, भौगोलिक, जातीय र भाषिक रूपमा दार्जिलिङ र सिक्किमबीच समानता छ । तर, दुवैतर्फका राजनीतिक शक्ति र जनता ‘ग्रेटर सिक्किम’ को पक्षमा देखिँदैनन् । दार्जिलिङका नेपालीभाषीको मुख्य एजेन्डा अलग राज्य मात्रै छ । सिक्किमे दल र जनता पनि दार्जिलिङसँग कुनै हालतमा ‘मर्जर’ नहुने पक्षमा एकमत छन् । दार्जिलिङका मूलधारका राजनीतिक दलहरू भने सिक्किम–दार्जिलिङ एकीकरणको पक्षमा छैनन् । गोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेसका मुख्य संयोजक सुवोध पाख्रिन भन्छन्, ‘ऐतिहासिक दस्ताबेजलाई आधार मान्ने हो भने सिक्किम र दार्जिलिङ विलयको विकल्प छैन ।’ ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा दार्जिलिङ सिक्किमको अभिन्न भूभाग रहेको उनको दाबी छ ।

पाख्रिनका अनुसार दार्जिलिङ कहिल्यै पनि बंगालको भूभाग थिएन । सन् १९५४ अप्रिल ३० मा सिक्किमबाट दार्जिलिङलाई अलग्याएर बंगालमा गाभिएको थियो । ‘त्यो बेलाको सन्धि र सम्झौता रद्द गरेर दार्जिलिङलाई सिक्किममा विलय गराउन सकिन्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सिक्किम–दार्जिलिङ एकीकरण गर्दा दुवै क्षेत्रलाई बराबरी फाइदा हुन सक्छ । दार्जिलिङ बंगालको दासत्वबाट मुक्त हुन्छ । भूपरिवेष्टित राज्य सिक्किमको परनिर्भरताको समस्या पनि हल हुन्छ । सन् १८३५ सालमा सिक्किमका राजाले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दार्जिलिङ उपहारमा दिएको ऐतिहासिक दस्ताबेजहरूमा उल्लेख छ ।