काठमाडौँ — विश्वभरका मुलुकमा विद्यमान मानवअधिकार स्थितिको रिपोर्ट र मूल्यांकन गर्ने न्यूयोर्कस्थित अन्तर्राष्ट्रिय निकाय ह्युमन राइट्स वाचले गैरन्यायिक पद्धति र अभियोगमा वर्षौंदेखि भुटानका कारागारमा रहेका दर्जनौं राजबन्दीको तत्काल रिहाइका लागि अपिल गरेको छ ।
भुटान केन्द्रित यो वर्षको प्रतिवेदनमा आधारहीन अभियोगका भरमा आजीवन कारावास बेहोरिरहेका नेपालीभाषीसहितका राजबन्दीलाई आममाफी दिन र बिनासर्त रिहा गर्न वाचले भुटानका राजा जिग्मे केशर नाम्ग्याल वाङचुकलाई अनुरोध गरेको छ । सन् १९९० देखि २०१० भित्र पक्राउ गरिएका र थुनामा राखिएका ३७ राजबन्दीको नाम ह्युमन राइट वाचले सार्वजनिक गरेको छ ।
खोज पत्रकारिता केन्द्रको सहयोगमा कान्तिपुरले गत साता सार्वजनिक गरेको यही सूचीमा भने ३८ राजबन्दीको नाम छ । ‘भुटानले सार्वजनिक रुपमा व्यक्त गर्ने गरेको ‘ग्रस नेसनल ह्यापिनेस’ (खुसी राष्ट्रको सूचांक)सँग भुटानले गलत नियतले वर्षौंदेखि थुनामा राखेका राजबन्दीको यथास्थिति मिल्दो देखिन्न,’ मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा वाचकी दक्षिण एशियाली निर्देशक मिनाक्षी गांगुलीले भनेकी छन् ।
उनले ‘भुटानमा अनाहकमै लामो समयदेखि थुनामा रहेका राजबन्दी र तिनको परिवारको पहिचान गर्न र यो समस्याको समाधान गर्न’ आग्रह गरेकी छन् । थुनामा राखिएका राजबन्दीलाई आफ्ना परिवारसँग सम्पर्कमा आउन नदिइएको र थुनामा रहेकाहरु शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यको कठीनाइबाट गुज्रिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । भुटानी राजा, राष्ट्र र जनताकाविरुद्ध गतिविधि गरेको अभियोगसहित भुटानको राष्टिय सुरक्षा नीति(१९९२)का आधारमा आफ्नै नागरिकलाई थुनामा राखिएको भुटान सरकारको जिकिर रहिआएको छ । थुनामा रहेका राजबन्दीलाई १५ वर्षदेखि ४३ वर्षसम्मको कारागार सजाय तोकिएको छ, धेरैका हकमा निश्चित अवधि उल्लेख नगरी आजीवन कारावास भनिएको छ ।
थुनामा राखिएकामध्ये दक्षिणी भुटानका ३२ जना ल्होत्साम्पा (नेपालीभाषी) र अन्य ड्रुक नेसनल कंग्रेस (भुटानमा प्रतिबिन्धित दल)का सदस्य रहेको जनाइएको छ । यीमध्ये २५ जना भुटानको केन्द्रीय कारागार चेम्गाङमा रहेका छन् । बाहिरी विश्वसामु ‘सुखीखुसी राष्ट्रको छवि’ देखाउँदै भुटानले आफ्नै नागरिकलाई कानुनी सुनुवाइबिनाको कारागारमा राख्दै आएकोबारे नेदरल्याण्डको हेगस्थित राजबन्दी रिहाइको अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको थियो ।
‘अहिले आएर अन्तर्राष्ट्रिय तहलाई समेत थाहा हुने गरी ह्युमन राइट वाचले भुटानमा थुनिएका राजबन्दीबारे प्रतिवेदन निकालेको छ, यो ध्यानाकर्षण स्वागतयोग्य छ,’ अभियानका संयोजक राम कार्कीले कान्तिपुरसँग भने, ‘वाचले निकालेको सत्यतथ्य प्रतिवेदनको सुनुवाइ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गर्नेछ । र भुटानमा कायम देखावटी लोकतन्त्रको स्थितिबारेमा बोल्नैपर्छ ।’
