काठमाडौँ, चैत ५ गते । नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले नेपालले भारतको विहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ ।
भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको १४औँ बैठकले विहारको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत भारतका अन्य प्रान्तमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रमा तय गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सहअध्यक्षमा बैठक बसेको थियो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले विहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका बिन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत्् निर्यात हुने र यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने जानकारी दिनुभएको हो । यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत्् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको उहाँले बताउनुभयो ।
“नेपालले विहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका बिन्दुबाट निर्यात गर्न एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुङ्गो लगाउने निर्णय भएको छ, यसबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् विहारमा बिक्री गर्न थप बजार सुनिश्चित भएको छ,” घिसिङले भन्नुभयो ।
प्राधिकरणले आवश्यक परेको बेला भारतबाट व्यापारिक रूपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आईएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् आदानप्रदान सम्झौता (पावर एक्सचेन्ज) र महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बिजुली भारतबाट आयात गर्छ । व्यापारिक रूपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर चार सय केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्सचेन्जअन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ ।
बिहारसँग कटैया (विहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन् । गत फागुनको पहिलो साता सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १०औँ बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ र अप्रिल/मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो ।
विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकले विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताअन्तर्गत आयात–निर्यात हुने विद्युत्को प्रतियुनिट दर ७ रुपियाँ २१ पैसा (भारु) (११ रुपियाँ ५४ पैसा नेरु) तय गरेको छ । सन् २०२२/२३ का लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदानप्रदान दर तय गरेको हो ।
विद्युत् आदानप्रदान सम्झौताबमोजिम प्राधिकरणले भारतको विहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेला विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेका बेला सबभन्दा बढी विहारबाट विद्युत् आयात गर्छ । नेपालसँग विहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन् ।
नेपालले चाहेको बेला विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिनुभयो । “आव २०१९/२० का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षलाई पुनरवलोकन हुन सकिरहेको थिएन, भारतीय पक्षबाट वार्षिक ५.५ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि जोडेर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युत्को बिल पठाउने गरिएको थियो, विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ, यसबाट प्राधिकरणलाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपियाँ) फाइदा भएको छ,” घिसिङले भन्नुभयो । नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पे आधारमा नभई हामीलाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युत्को दर भएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
गत डिसेम्बरमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फेब्रुअरी र मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रतियुनिट क्रमशः सात रुपियाँ ५० पैसा र आठ रुपियाँ ७० पैसा प्रस्ताव पेस गरेको उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।
प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी आठ अर्ब ४४ करोड रुपियाँ आर्जन गरेको छ ।
