उनका अनुसार स्वास्थ्य संस्था, कृषि तथा पुलको  क्षतिको विवरण भने अहिलेसम्म सङ्कलन गर्न नसकिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ ।साथै सो अवधिको विपद्मा परी २७३ वटा चौपायाको मृत्यु भएको थियो । 

उद्धार र राहतका के पहल भयो ? 

कानुन मन्त्रालयका अनुसार बाढी पहिरोमा परेकाहरूको उद्धार र राहतमा सक्दो प्रयास गरे पनि पर्याप्त रूपमा गर्न सकेन । १२ वटा हेलिकप्टर उडानबाट ११ टन विभिन्न सामग्रीहरू पठाइएको छ भने सडक मार्गबाट ३० टन सामग्री बाढी पहिरोबाट विस्थापितको लागि सम्बन्धित ठाउँमा पठाइएको छ । 

यस्तै १२८ जनालाई ४ वटा जिल्लाबाट उद्धार गरिएको छ । यद्यपि सरकारी संयन्त्र उद्धार कार्यतर्फ भन्दा बढी राहत वितरणतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ ।

आइतबार कानुन मन्त्रालयले विभिन्न विपद् सम्बन्धी काम गरेका सामाजिक संघसंस्थाहरुको बीचमा गरेको समीक्षा कार्यक्रममा यही आवाज उठेको थियो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख पोषराज पोखरेलले भने,‘राहत बाँड्ने कुरामा समेत स्थानीय सरकारले माथिल्लो निकायको भर पर्नू राम्रो होइन । उद्धारमा नआउने तर राहत वितरणमा आउने प्रवृत्ति ठिक होइन किनकि पहिला त मान्छेको ज्यान बाँच्नुपर्‍यो नि..!’

युएनडीप, युनिसेफ, युरोपिएन युनियन लगायतका सङ्घसंस्थाहरूले विपद्को समयमा ठुलो योगदान पुर्‍याएका छन्। सामाजिक संस्थाहरूले १ हजार ७४३ वटा त्रिपालहरू वितरण गरेका छन् भने ४३ सेट टेन्ट, १ हजार ५५९ थान कम्बल वितरण गरिएको छ । 

कर्णालीमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका समस्या र चुनौती

कानुन मन्त्रालयको विपद् शाखाका प्रमुख कृष्णबहादुर रोकायाले विपद् सम्बन्ध कार्यक्रमहरू कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकाय नभएको बताए । जसका कारण निकै समस्या हुने गरेको छ । यस्तै तीन तहका सरकारबीच कानुनी अस्पष्टता, अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीका सम्बन्धमा बुझाइमा एकरूपता नरहेको उनी बताउँछन् । जसले गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा थप चुनौती बढिरहेको छ । 

उनका अनुसार अहिलेसम्म कर्णालीको विपद् जोखिम नक्साङ्कन तथा अध्ययन, अनुसन्धान पनि भइरहेको छैन भने पर्याप्त रूपमा लगानी समेत भइरहेको छैन।  

उनले भने,‘ विपद् सम्बन्धी कार्यक्षेत्र बमोजिम प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, बुझाइको कमी, विपद् जोखिम न्यूनीकरणको कार्यमा प्राज्ञिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सञ्चार क्षेत्रको सहयोग ÷ सहभागिता कम रहेको देखिन्छ,’ जोखिमको अल्पीकरण र रोकथामलाई त्यति प्राथमिकता नदिई विपदसँग सम्बन्धित निकाय तथा विषयगत क्षेत्रबाट उद्धार तथा राहतमा मात्र केन्द्रित भएकाले भविष्यमा थप चुनौती बढाउने काम भइरहेको छ ।’

उनले पूर्व तयारी जतिसुकै गरे पनि विभिन्न कारण तालमेल नमिलेकै कारण बाढी पहिरोका कारण वर्षेनी सयौँ व्यक्तिहरूले ज्यान गुमाउन बाध्य रहेको बताए । ‘कर्णालीका लागि एक मात्र साधन भनेको हेलिकोप्टर छ, तर सम्बन्धित क्षेत्रमा हेलिकोप्टर बसाउने हेलिप्याड छैन,’उनले भने,‘ कतिपय ठाउँमा अझै सञ्चारको विकास भएको छैन, यसले अझै चुनौती बढाएको हुन्छ ।’

रोकाय पूर्व सूचना प्रणालीलाई अझै प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा स्थानीय तह र जिल्लाले धेरै अपनत्व लिनु पर्ने बताउँछन् । 

प्रदेश प्रहरी प्रमुख पोषराज पोखरेल स्थानीय सरकारले विपद्को बेलामा उद्धारका लागि डोजर समेत नदिएको तीतो अनुभव सुनाए । उनले भने,‘ तीन तहका सरकारको रोल के हो ? अझै बुझ्न सकिएको अवस्था छैन,’ १ लाख घरहरू भत्कँदा पनि केही गर्न नसकिने अवस्था सत्य नै हो ।’ उनले विपद् जोखिमलाई न्यूनीकरणका लागि बाटो, बिजुली  र सञ्चारको विकास अनिवार्य रहेको बताए । 

प्रदेश सरकारको भावी योजना के छ ? 

कानुन मन्त्रालयका सचिव दिनेश सागर भुसालले अब प्रदेशको विपद् जोखिम नक्साङ्कन तथा अध्ययन, अनुसन्धानको कार्यका लागि जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान गरिने बताए । ती बस्तीको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान केन्द्रित गरिनेछ । 

‘विकास निर्माणका कार्यमा जोखिम न्यूनीकरणलाई मूल प्रवाहीकरण र  विपद्सँग सम्बन्धित तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार गरी स्रोतसाधन सम्पन्न बनाइने योजना छ,’उनले भने,‘ आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको व्यवस्थापन र सञ्चालनमा समन्वय र सहकार्य  गरिने छ भने प्रभावित क्षेत्रमा सबै विषयगत क्षेत्रको सक्रियतामा विपद् पश्चातको असर रोकथाम तथा नियन्त्रणमा ध्यान दिइने छ ।’ 

साथै उनले पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित र विस्तार गरेर सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउन जरुरी रहेको बताए ।  उनका अनुसार कालिकोट, दैलेख, सल्यान र जाजरकोटमा ९६ जना प्राथमिक उपचार खोज तथा उद्धार गर्ने तालिम प्राप्त जनशक्ति तयार भइसकेको छ भने अन्य जिल्लामा पनि सोही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छ । 

यस्तै प्रदेश सरकारले पूर्ण रूपमा क्षति भएका ७६५ घरकाका पीडित घरपरिवारलाई स्थानीय तह मार्फत रकम पठाइसकिएको समेत बतायो । साथै आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा पेस हुन आएका ४०४ क्षतिका निवेदनहरूको राहत सम्बन्धमा छलफल भइरहेको समेत सचिव भुसालले बताए ।