समाचार विश्लेषण/ विचार
लेखक: पुजन पौडेल
दक्षिण एसिया नेटवर्क टिभि, काठमाडौ, असोज १४ गते । केही साताअघि नेपालले भोगेको विनाशकारी बाढी र हिमाली प्रकोपले हामीलाई एउटा पुरानो तर बारम्बार बिर्सिने सत्य फेरि सम्झाएको छ—प्रकृतिले हामीले बनाएका राजनीतिक सीमा पढ्दैन। बाढीले राहदानी बोक्दैन, हिमपहिरोले भिसा माग्दैन, नदीले अध्यागमन चौकीमा रोकेर अनुमति लिँदैन। हिमालको माथिल्लो भागमा सुरु भएको एउटा घटना केही मिनेट वा घण्टामै सीमा क्षेत्र, नदी किनार, बस्ती, सडक, पुल, व्यापारिक नाका र मानिसको जीवनसम्म पुग्न सक्छ। त्यसैले यस्ता विपद्लाई केवल एउटा जिल्लाको, एउटा सरकारको वा एउटा देशको समस्या भनेर बुझ्नु वास्तविकतालाई सानो बनाउनु हो। यो हिमालयले हामीलाई दिएको साझा चेतावनी हो।
अगस्टको अन्त्यतिर रसुवा क्षेत्रमा आएको ठूलो बाढीपछि सुरुका घण्टामै अनेक प्रकारका सूचना फैलिएका थिए। केहीले बाढी चीन वा तिब्बततर्फबाट आएको बताए, केहीले त्यसलाई त्यहीँको घटनासँग जोडेर बुझ्न थाले, र सामाजिक सञ्जालमा कतिपय निष्कर्ष प्रमाणभन्दा धेरै छिटो दौडिए। पछि उपलब्ध वैज्ञानिक विश्लेषणले प्रकोपको प्रारम्भिक ट्रिगर नेपालको लाङटाङ लिरुङ क्षेत्रमै भएको देखायो, जहाँ हिम र चट्टानको ठूलो भाग खसेर तीव्र मलबा प्रवाहमा रूपान्तरण भयो र सीमाक्षेत्र हुँदै नदी प्रणालीमा मिसियो। यसले एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाठ दिन्छ: घटनाको प्रवाह कुन दिशाबाट देखियो भन्ने कुरा र त्यसको कारण तथा जिम्मेवारी कसको हो भन्ने कुरा एउटै होइन।
यहीँ पत्रकारिताको जिम्मेवारी सबैभन्दा ठूलो हुन्छ। विपद्को पहिलो घण्टामा सूचना प्रायः अपूर्ण हुन्छ, स्थानीय प्रशासनसँग पनि सबै तथ्य हुँदैनन्, प्रत्यक्षदर्शीका बयान फरक हुन सक्छन् र दृश्य सामग्रीले पूरै कारण बताउँदैन। यस्तो अवस्थामा ‘प्रारम्भिक’, ‘अपुष्ट’, ‘सम्भावित’ र ‘पुष्टि भएको’ सूचना बीचको भिन्नता नदेखाई निष्कर्ष निकालियो भने समाचारले जनतालाई जानकारी दिनेभन्दा बढी भ्रम सिर्जना गर्न सक्छ। कुनै पानीको बहाव सीमापारबाट देखियो भन्दैमा त्यसलाई अर्को राष्ट्रको दोष भन्न मिल्दैन। त्यस्तै, प्राकृतिक विपद् हो भन्दैमा मानवीय लापरवाहीको सम्भावना स्वतः समाप्त पनि हुँदैन। प्रमाणले जहाँ लैजान्छ, निष्कर्ष त्यहीँ पुग्नुपर्छ।
त्यसैले यस घटनालाई चीनविरुद्ध आरोप लगाउने वा चीनको पक्षमा तर्क गर्ने बहसमा सीमित गर्नु उचित हुँदैन। मूल प्रश्न राष्ट्रियता होइन, तथ्य हो। यदि कुनै बाँधको गलत सञ्चालन, निर्माणको लापरवाही, सूचना नदिएको अवस्था वा मानवीय गतिविधिले जोखिम बढाएको प्रमाण भेटिन्छ भने सम्बन्धित पक्षसँग प्रश्न गर्नैपर्छ। तर त्यस्तो प्रमाण नहुँदा अनुमानलाई दोषमा र दोषलाई राजनीतिक कथामा बदल्नु गैरजिम्मेवार हुन्छ। प्राकृतिक विपद्लाई भू-राजनीतिक शंकाको चस्माबाट मात्र हेर्दा हामी वास्तविक समस्याबाट टाढा जान्छौँ—जोखिम पहिचान, वैज्ञानिक सूचना, पूर्वचेतावनी, उद्धार क्षमता र सीमापार सहकार्य।
हिमालय नेपाल, चीन र भारतका आधुनिक सीमाभन्दा धेरै पुरानो भूगोल हो। यहाँका नदी प्रणाली, हिमनदी, चट्टानी ढलान, मनसुन, भूगर्भीय दबाब र वातावरणीय परिवर्तन एक-अर्कासँग गाँसिएका छन्। माथिल्लो भूभागमा भएको परिवर्तन तल्लो भूभागको आपत्काल बन्न सक्छ। एउटा देशको वैज्ञानिक उपकरणले देखेको संकेत अर्को देशका गाउँका लागि जीवनरक्षक सूचना हुन सक्छ। त्यसैले हिमालयमा साझा डाटा, साझा निगरानी र साझा पूर्वचेतावनी प्रणाली कुनै कूटनीतिक उपकार होइन; त्यो व्यावहारिक सुरक्षा आवश्यकता हो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा यही यथार्थलाई विश्वसामु राखे। उनले नेपालले भोगेको ठूलो विपद्लाई केवल राष्ट्रिय शोकका रूपमा होइन, हिमालयबाट आएको विश्वव्यापी चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरे। उनको भाषणको एउटा स्पष्ट सन्देश थियो—जलवायु र प्राकृतिक जोखिम राजनीतिक सीमाले रोकिँदैन, त्यसैले प्रतिक्रियासमेत केवल राष्ट्रिय सीमाभित्र सोचेर पर्याप्त हुँदैन। उनले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय क्षेत्रको जलवायु सहनशीलता र जोखिम व्यवस्थापनलाई संस्थागत रूपमा जोड्ने प्रस्तावसमेत अघि सारे। यो विचारको मूल्य कुनै एक सरकारको राजनीतिक लोकप्रियतामा होइन; यसको मूल्य सीमापार जोखिमलाई सीमापार तयारी चाहिन्छ भन्ने व्यावहारिक तर्कमा छ।
यो घटनापछि हामीले ‘सुरक्षा’ भन्ने शब्दको अर्थ पनि फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ। परम्परागत रूपमा सुरक्षा भन्नासाथ हामी सेना, सीमा, हतियार, रणनीति र सार्वभौमिकताको भाषा प्रयोग गर्छौँ। ती सबै विषय महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्, तर नागरिकको जीवनमा सुरक्षा त्यसभन्दा धेरै ठूलो कुरा हो। बाढी आउनुअघि चेतावनी पाउनु सुरक्षा हो, अस्पतालसम्म पुग्ने सडक खुला रहनु सुरक्षा हो, किसानले खेतीका लागि मल पाउनु सुरक्षा हो, परिवारले खाना पकाउने इन्धन पाउनु सुरक्षा हो, विद्यालय र खानेपानी प्रणाली विपद्पछि छिटो चल्नु सुरक्षा हो। राज्यको सीमा सुरक्षित भएर मात्र नागरिक सुरक्षित हुँदैन; नागरिकको जीवन र जीविका पनि सुरक्षित हुनुपर्छ।
यहीँबाट प्रधानमन्त्री शाहले संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाएको अर्को प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण छ। आजको विश्वसँग विशाल आपूर्ति सञ्जाल छ। विमान, समुद्री जहाज, रेल, गोदाम, डिजिटल ट्र्याकिङ, सैन्य आधार र अन्तरदेशीय व्यवस्थाले आवश्यक ठानिएका वस्तुहरूलाई अत्यन्त छिटो एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुर्याउन सक्छन्। तर किसानले आवश्यक समयमा मल नपाउने, परिवारले इन्धन अभाव भोग्ने, विपद्ग्रस्त ठाउँमा औषधि वा स्वच्छ पानी ढिलो पुग्ने अवस्था अझै सामान्य छ। शाहले आफ्नो भाषणमा यही विरोधाभासलाई उठाउँदै हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वले जीविकाका आधारभूत साधन पुर्याउन नसक्नु स्वीकार्य किन छ भन्ने प्रश्न गरे।
यो प्रश्नलाई केवल भावनात्मक भाषण भनेर पन्छाउन सजिलो छ, तर त्यसो गर्दा यसको मूल अर्थ हराउँछ। समस्या मानवजातिसँग क्षमता नभएको होइन; धेरै अवस्थामा समस्या प्राथमिकताको हो। युद्धको तयारीलाई रणनीतिक आवश्यकता मानेर प्रणाली बनाइन्छ, बजेट छुट्याइन्छ, भण्डारण हुन्छ, वैकल्पिक मार्ग तयार गरिन्छ र आपत्कालीन निर्णय छिटो हुन्छ। तर खाद्य सुरक्षा, किसानको आपूर्ति, सार्वजनिक स्वास्थ्य, विपद् पूर्वतयारी र सीमापार वातावरणीय निगरानी धेरै देशमा अझै टुक्राटुक्रा परियोजनाको रूपमा चलिरहेका छन्। जब जीवनरक्षक प्रणालीलाई स्थायी राष्ट्रिय वा क्षेत्रीय पूर्वाधारका रूपमा नबनाइन्छ, तब प्रत्येक ठूलो विपद्पछि हामी फेरि उही कमजोरी खोजिरहेका हुन्छौँ।
यसको अर्थ सैन्य वा राष्ट्रिय रक्षा आवश्यक छैन भन्नु होइन। प्रत्येक राज्यसँग आफ्ना नागरिक, भूभाग र संस्थाको रक्षा गर्ने दायित्व हुन्छ, र विश्वमा वास्तविक सुरक्षा चुनौतीहरू पनि छन्। तर समस्या तब हुन्छ जब सुरक्षा खर्च र राजनीतिक ऊर्जा केवल परम्परागत सैन्य खतरामा केन्द्रित हुन्छ, जबकि जलवायु, खाद्य, पानी, स्वास्थ्य र विपद् जोखिमलाई दोस्रो दर्जाको विषय ठानिन्छ। भोक पनि असुरक्षा हो, बाढी पनि असुरक्षा हो, किसानको उत्पादन रोकिँदा त्यो आर्थिक असुरक्षा हो, विस्थापित परिवारको भविष्य अनिश्चित हुँदा त्यो सामाजिक असुरक्षा हो। आधुनिक सुरक्षा नीतिले यी सबैलाई एकै मानवीय ढाँचामा हेर्नुपर्छ।
हामीलाई अब ‘युद्धका लागि logistics’ मात्र होइन, ‘जीवनका लागि logistics’ चाहिन्छ। यसको अर्थ ठूलो नारा होइन, ठोस संरचना हो। हिमालयका जोखिमयुक्त ढलान र हिमनदीहरूको निरन्तर निगरानी, देशहरूबीच वास्तविक समयको डाटा साझेदारी, नदीको असामान्य बहाव देखिनासाथ सीमापार चेतावनी, स्थानीय भाषामा मोबाइल सन्देश, सुरक्षित निकासी मार्ग, उद्धार सामग्रीको क्षेत्रीय भण्डारण, औषधि र स्वच्छ पानीको आपत्कालीन व्यवस्था, र जिम्मेवारी स्पष्ट भएको संयुक्त अभ्यास—यी सबै जीवनका लागि logistics हुन्। हामीसँग आवश्यक प्रविधिको ठूलो हिस्सा पहिले नै छ; चुनौती त्यसलाई राजनीतिक प्राथमिकता र स्थायी संस्थागत संरचना दिनु हो।
यस सन्दर्भमा संचारमाध्यमको भूमिका केवल दुर्घटना भएपछि दृश्य देखाउनेमा सीमित रहनु हुँदैन। जिम्मेवार पत्रकारिताले विपद् आउनुअघि जोखिमबारे लेख्नुपर्छ, बजेट कहाँ खर्च भइरहेको छ भनेर सोध्नुपर्छ, पूर्वचेतावनी प्रणाली वास्तवमै काम गर्छ कि कागजमै छ भनेर जाँच्नुपर्छ, र सरकार तथा स्थानीय निकायले अभ्यास गरेका छन् कि छैनन् भनेर अनुगमन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, विपद्को समयमा राष्ट्रवादी आरोपलाई सनसनीपूर्ण शीर्षकमा बदल्नुको सट्टा पत्रकारले ‘हामीलाई अहिले के थाहा छ, के थाहा छैन, र कुन दाबी पुष्टि भएको छैन’ भनेर स्पष्ट लेख्नुपर्छ। यस्तो भाषा कम नाटकीय देखिन सक्छ, तर जनताको भरोसा जोगाउने पत्रकारिता यही हो।
सामाजिक सञ्जालले यो जिम्मेवारी अझ जटिल बनाएको छ। एउटा भिडियो, एउटा आवाज र एउटा अपुष्ट सन्देश केही मिनेटमै लाखौँ मानिससम्म पुग्न सक्छ। मानिस डराएको बेला त्यस्ता सन्देश अझ छिटो फैलिन्छन्। यदि त्यसमा देश, सीमा वा पुरानो राजनीतिक अविश्वास जोडियो भने प्राकृतिक विपद् पनि तुरुन्तै भू-राजनीतिक विवादमा बदलिन सक्छ। त्यसैले नागरिकको डिजिटल जिम्मेवारी पनि महत्त्वपूर्ण छ—स्रोत नहेरी आरोप नफैलाउने, पुरानो भिडियो नयाँ घटनाको रूपमा नबाँड्ने, र आधिकारिक तथा वैज्ञानिक जानकारीको प्रतीक्षा गर्ने। सूचना ढिलो हुन सक्छ, तर गलत सूचना कहिलेकाहीँ विपद्को दोस्रो लहर बन्न सक्छ।
नेपालका लागि यो अनुभवबाट एउटा स्पष्ट राष्ट्रिय कामसूची निस्कनुपर्छ। पहिलो, हिमाली प्रकोपलाई वर्षा र नदीको जलस्तरमा मात्र सीमित नदेखी हिम, चट्टान, भूगर्भ, तापक्रम र ढलानको अस्थिरता समेट्ने बहु-जोखिम निगरानी आवश्यक छ। दोस्रो, सीमाक्षेत्रमा सूचना आदानप्रदानका लागि स्थायी प्राविधिक प्रोटोकल चाहिन्छ, जुन राजनीतिक सम्बन्ध राम्रो वा खराब हुँदा पनि चलिरहोस्। तेस्रो, स्थानीय तह र समुदायलाई उपकरण र प्रशिक्षण दिनुपर्छ, किनकि पहिलो प्रतिक्रिया प्रायः स्थानीय मानिसबाटै आउँछ। चौथो, जोखिमयुक्त पूर्वाधार बनाउँदा पुरानो ऐतिहासिक तथ्यांक मात्र होइन, बदलिँदो हिमाली अवस्थालाई पनि डिजाइनमा समावेश गर्नुपर्छ।
यही विषय जलवायु न्यायसँग पनि जोडिन्छ। जलवायु न्यायलाई केवल धनी देशले गरिब देशलाई पैसा दिने प्रश्नमा सीमित गर्दा यसको आधा अर्थ हराउँछ। न्याय भनेको कसले जोखिम भोग्छ, कसले निर्णय गर्छ, कसले सूचना पाउँछ, कसले प्रविधि किन्न सक्छ र कसको आवाज अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सुनिन्छ भन्ने प्रश्न पनि हो। हिमाली समुदायहरूले विश्वव्यापी उत्सर्जनको दिशा निर्धारण गरेका छैनन्, तर अस्थिर ढलान, पग्लँदो हिम र अनिश्चित पानीको जोखिम उनीहरूले प्रत्यक्ष भोग्न सक्छन्। त्यसैले वित्तीय सहयोगसँगै ज्ञान, प्रविधि, क्षमता र पूर्वचेतावनीमा समान पहुँचलाई पनि जलवायु न्यायको भाग मान्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री शाहको भाषणको युद्ध र खाद्य आपूर्ति सम्बन्धी अंशले अर्को व्यापक प्रश्न उठाउँछ—विश्व अर्थतन्त्रको दक्षता कसको आवश्यकतामा मापन गरिन्छ? कुनै वस्तु नाफादायी, रणनीतिक वा सैन्य रूपमा अत्यावश्यक ठानिएपछि पूरै प्रणाली त्यसलाई समयमै पुर्याउन सक्रिय हुन्छ। तर सानो किसानका लागि मल, दुर्गम समुदायका लागि औषधि वा विपद्ग्रस्त गाउँका लागि पानी शुद्धीकरण उपकरणको ढिलाइलाई सामान्य मानिन्छ। यसले हाम्रो विश्व व्यवस्थाको प्राविधिक कमजोरीभन्दा बढी नैतिक प्राथमिकता देखाउँछ। बजार, राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले ‘अत्यावश्यक’ भन्ने शब्दको परिभाषा पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ।
यो प्रश्न किसानको मात्र होइन, दैनिक जीवनको प्रश्न हो। जब परिवारले खाना पकाउने ग्यासका लागि लाइन बस्छ, बिरामीले औषधि पाउँदैन, सडक भत्किँदा राहत गाडी पुग्दैन वा बाढीपछि पिउने पानी सुरक्षित हुँदैन, तब विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीको असफलता घरभित्र प्रवेश गर्छ। त्यही समयमा हामी प्राविधिक रूपमा संसारको अर्को छेउमा जटिल सैन्य सामान पुर्याउन सक्ने क्षमता देख्छौँ। यस विरोधाभासलाई देखाउनु युद्धविरोधी नारा मात्र होइन; सार्वजनिक नीतिको प्रश्न हो—मानव जीवनलाई आवश्यक पर्ने वस्तुहरूको आपूर्ति कति सुरक्षित, कति वैकल्पिक र कति छिटो छ?
हामीले यसको उत्तरमा आदर्शवाद र यथार्थवादलाई कृत्रिम रूपमा छुट्याउनु पर्दैन। शान्ति चाहनु भनेको सुरक्षा आवश्यकतालाई नकार्नु होइन, र रक्षा आवश्यकताबारे कुरा गर्नु भनेको मानव विकासलाई दोस्रो स्थानमा राख्नुपर्ने अर्थ पनि होइन। सही प्रश्न सन्तुलनको हो। एउटा जिम्मेवार विश्व व्यवस्था त्यस्तो हुनुपर्छ जहाँ राज्यहरू आफ्नो वैध सुरक्षा कायम राख्न सक्छन्, तर युद्धको क्षमता बढाउँदा जीवन बचाउने क्षमता कमजोर नहोस्। सैन्य आपूर्ति शृङ्खलाले देखाएको संगठनात्मक अनुशासनलाई खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, विपद् प्रतिक्रिया र जलवायु अनुकूलनमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यहीँ गौतम बुद्धको शान्तिको बाटो आज पनि प्रासंगिक देखिन्छ। बुद्धको नाम लिनु केवल धार्मिक भावना जगाउने काममा सीमित हुनु हुँदैन। आजको विश्वका लागि त्यसको सार हिंसा कम गर्ने, लोभ र अति प्रतिस्पर्धालाई नियन्त्रण गर्ने, दुःखलाई देख्ने र करुणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्ने मानवीय दृष्टि हो। प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामना गरे। यसलाई केवल औपचारिक समापन होइन, अघिल्लो तर्कसँग जोडेर हेर्न सकिन्छ—विश्वले विनाशका साधनभन्दा जीवन र शान्तिका आधारलाई बढी व्यवस्थित बनाउन सक्छ कि सक्दैन?
शान्तिको बाटो कमजोरीको बाटो होइन। शान्ति भन्नाले हतियार नबोक्नु मात्र होइन; जनतालाई सुरक्षित जीवन दिने संस्था निर्माण गर्नु पनि हो। शान्ति भनेको भोक कम गर्नु, असमानता घटाउनु, किसानलाई उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था दिनु, विपद्मा फसेको मानिसलाई समयमै उद्धार गर्नु र छिमेकीको संकटलाई राजनीतिक अवसर नबनाउनु हो। यदि हामी संकटका बेला एकअर्काको कमजोरी खोज्नुभन्दा सूचना र सहयोग बाँड्न सक्छौँ भने त्यो पनि शान्तिको अभ्यास हो। यदि एउटा सीमापार चेतावनीले हजारौँ मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याउन सक्छ भने त्यो कूटनीतिक दस्तावेजभन्दा ठूलो मानवीय उपलब्धि हुनेछ।
नेपालजस्तो देशका लागि यो दृष्टिकोण विशेष महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रो भौगोलिक अवस्था, हिमाली जोखिम, नदी प्रणाली, सीमापार व्यापार र आयातमा निर्भरता सबैले हामीलाई अन्तरनिर्भरताको पाठ सिकाउँछन्। हामी एक्लै सबै जोखिम हटाउन सक्दैनौँ, तर हामी कमजोर भएर बस्नुपर्ने पनि छैन। आफ्नो वैज्ञानिक क्षमता बढाउने, स्थानीय चेतावनी प्रणाली सुधार्ने, छिमेकीसँग नियमित डाटा साझेदारी गर्ने, पत्रकारिताको तथ्य-जाँच क्षमता बलियो बनाउने र राहत आपूर्तिलाई पूर्वतयारीमै राख्ने काम राष्ट्रिय स्तरमै गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्रभावकारी हुनका लागि घरेलु तयारी बलियो हुनु आवश्यक छ।
त्यसैले हालको विपद् केवल शोकको विषय भएर इतिहासमा हराउन दिनु हुँदैन। पुनर्निर्माण आवश्यक छ, तर पुनर्निर्माणको अर्थ भत्किएको कुरा उस्तै रूपमा फेरि बनाउनु मात्र होइन। जोखिमलाई नयाँ रूपमा बुझेर संरचना, बस्ती, सडक, पुल र सूचना प्रणालीलाई भविष्यका घटनाका लागि बलियो बनाउनु पुनर्निर्माणको वास्तविक अर्थ हो। विपद्पछि क्षति गणना गरेर सहायता माग्नु आवश्यक हुन सक्छ, तर विपद्अघि जोखिम गणना गरेर लगानी गर्नु अझ प्रभावकारी हुन्छ। प्रत्येक ठूलो घटनापछि ‘हामीले यस्तो कल्पना गरेका थिएनौँ’ भन्नुपर्ने अवस्था कम गर्नु नै नीतिगत सफलताको मापदण्ड हुनुपर्छ।
यस घटनाबाट नेपाल र क्षेत्रले अर्को महत्त्वपूर्ण शिक्षा लिनुपर्छ—पूर्वचेतावनी केवल उपकरण होइन, विश्वासको प्रणाली हो। साइरन जडान गरेर मात्र काम सकिँदैन। समुदायले त्यो आवाजको अर्थ बुझ्नुपर्छ, सूचना आएपछि कहाँ जाने थाहा हुनुपर्छ, स्थानीय नेतृत्वले निर्णय लिन सक्नुपर्छ, वृद्ध, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सहायता योजना हुनुपर्छ, र चेतावनी गलत भयो भने पनि प्रणालीमाथि विश्वास भत्किन नदिन स्पष्ट संचार गर्नुपर्छ। प्रविधि, संस्था र समुदाय एकसाथ काम गरे मात्र पूर्वचेतावनी प्रभावकारी हुन्छ।
सीमापार स्तरमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। एउटा देशले अर्को देशलाई सूचना पठायो कि पठाएन भन्ने विवाद संकटपछि उठ्नुभन्दा पहिले नै स्पष्ट प्रोटोकल हुनुपर्छ। कुन निकायले कसलाई सम्पर्क गर्ने, कुन प्रकारको संकेत कति गम्भीर मान्ने, कुन भाषामा कति समयमा सूचना पठाउने, स्थानीय तहसम्म कसरी पुर्याउने र पछि डाटा कसरी साझा गर्ने—यी सबै कुरा शान्त समयमा तय गर्नुपर्छ। संकटको बीचमा कूटनीतिक प्रक्रिया बनाउने समय हुँदैन। राम्रो छिमेकी सम्बन्धको एउटा व्यावहारिक मापदण्ड नै संकटपूर्व सूचना प्रवाहको विश्वसनीयता हुन सक्छ।
यस सन्दर्भमा ‘दोष’ र ‘जिम्मेवारी’ बीचको फरक स्पष्ट राख्नुपर्छ। दोष भन्नासाथ हामी अपराधी खोज्छौँ; जिम्मेवारी भन्नासाथ हामीले के गर्नुपर्थ्यो, अब के गर्नुपर्छ र कसले कुन काम सम्हाल्ने भन्ने सोच्छौँ। प्राकृतिक घटनामा सधैं अपराधी हुँदैन, तर जिम्मेवारी भने सधैं हुन्छ—सरकारको तयारी गर्ने जिम्मेवारी, वैज्ञानिकको जोखिम बुझाउने जिम्मेवारी, पत्रकारको तथ्य छुट्याउने जिम्मेवारी, नागरिकको अपुष्ट सूचना नफैलाउने जिम्मेवारी र छिमेकी राष्ट्रको आवश्यक सूचना समयमै बाँड्ने जिम्मेवारी। यस्तो जिम्मेवारीको संस्कृति आरोपको संस्कृतिभन्दा धेरै उपयोगी हुन्छ।
विश्वस्तरमा पनि यही तर्क लागू हुन्छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले जलवायु जोखिम, खाद्य असुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनलाई वास्तविक सुरक्षा मुद्दा मानेर योजना बनायो भने बजेट र व्यवस्थापनको स्तर बदलिन सक्छ। क्षेत्रीय खाद्य भण्डार, आपत्कालीन औषधि भण्डारण, साझा राहत विमान क्षमता, आपत्कालीन सीमा सहजीकरण र वैज्ञानिक सूचना प्लेटफर्म जस्ता संरचनामा लगानी गर्नु सम्भव छ। संसारले कठिन वस्तुहरू कठिन स्थानमा पुर्याउने कला पहिल्यै सिकिसकेको छ। अब प्रश्न त्यो दक्षता कुन उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने हो।
आजको विश्वमा युद्ध, व्यापारिक तनाव, आपूर्ति संकट र जलवायु विपद् एकअर्काबाट अलग छैनन्। एउटा युद्धले इन्धन र मलको मूल्य बढाउन सक्छ, त्यसले किसानको लागत बढाउँछ, खाद्य मूल्य बढ्छ, गरिब परिवारमाथि दबाब पर्छ र विपद्पछि पुनर्निर्माण अझ महँगो हुन्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री शाहले युद्धको logistics र खाद्यको logistics बीच गरेको तुलना केवल भाषणको शैली होइन; यसले विश्वव्यापी संकटहरू एकअर्कासँग कसरी जोडिएका छन् भन्ने देखाउँछ। शान्ति, जलवायु सहनशीलता र आर्थिक सुरक्षा एउटै व्यापक मानवीय सुरक्षाका भाग हुन्।
अन्ततः यो विपद्ले हामीलाई तीन तहमा सोच्न बाध्य बनाउँछ। पहिलो, सत्यको तह—अपुष्ट सूचना र राष्ट्रिय आरोपभन्दा प्रमाणलाई अगाडि राख्ने। दोस्रो, तयारीको तह—सीमा, विज्ञान, प्रविधि र समुदायलाई जोडेर चेतावनी र उद्धार प्रणाली बलियो बनाउने। तेस्रो, सभ्यताको तह—हामी आफ्नो सबैभन्दा दक्ष logistics विनाशका साधनका लागि बनाउने कि जीवन बचाउने वस्तुका लागि पनि त्यही दक्षता निर्माण गर्ने? यी तीन प्रश्नको उत्तर नेपालले मात्र दिन सक्दैन, तर नेपालले ती प्रश्न विश्वसामु उठाउन सक्छ।
भविष्यमा अर्को हिमाली ढलान कहिले खस्छ भन्ने हामीलाई निश्चित थाहा छैन। अर्को ठूलो बाढी कुन नदीमा, कुन मौसममा र कुन सीमामा आइपुग्छ भन्ने पनि हामी जान्दैनौँ। तर एउटा कुरा अहिले नै निश्चित छ: त्यो विपद्ले न हाम्रो झण्डा हेर्नेछ, न राहदानी, न भिसा, न राजनीतिक मित्रता। त्यसैले हाम्रो तयारी पनि सीमाभन्दा ठूलो हुनुपर्छ। हाम्रो विज्ञान सीमापार पुगेर बोल्न सक्नुपर्छ, हाम्रो पत्रकारिता प्रमाणसँग उभिनुपर्छ, हाम्रो आपूर्ति प्रणालीले जीवनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ र हाम्रो कूटनीतिले संकटलाई सहकार्यको अवसर बनाउनुपर्छ।
हिमालयबाट आएको चेतावनीलाई सुन्नु भनेको डराउनु होइन; बदलिनु हो। हामीले युद्धको logistics निर्माण गरेका छौँ भने जीवनको logistics पनि निर्माण गर्न सक्छौँ। हामीले सीमाको रक्षा गर्न सिकेका छौँ भने सीमापार जोखिमबाट मानिसको रक्षा गर्न पनि सिक्न सक्छौँ। हामीले शक्ति प्रदर्शन गर्न जानेका छौँ भने विश्वास, विज्ञान र सहकार्य निर्माण गर्न पनि सिक्न सक्छौँ। र यदि बुद्धको जन्मभूमिबाट विश्वलाई कुनै सन्देश जान सक्छ भने त्यो शायद यति सरल छ—शान्तिको बाटो निष्क्रियता होइन, मानव जीवनलाई प्राथमिकता दिने सक्रिय निर्णय हो। विपद्ले सीमा चिन्दैन; हाम्रो मानवता पनि सीमामा रोकिनु हुँदैन।
