
विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुगे पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न नसकेको भन्दै राजनीतिक दलका नेता तथा मानव अधिकार क्षेत्रका सरोकारवालाले दलहरूबिच राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकतामा जोड दिएका छन् ।
मानव अधिकार तथा उल्लङ्घन पीडित केन्द्रको आयोजनामा शनिबार भएको ‘सम्झौतादेखि कार्यान्वयनसम्म : सन् २००६ यता नेपालमा अधिकार र न्यायका लागि सङ्घर्ष’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा वक्ताहरूले शान्ति सम्झौताका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव देखिएको बताउनुभयो ।
उहाँहरुले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय दिने र बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था पत्ता लगाउने विषय अझै सम्बोधन हुन नसकेको बताएका छन ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले दुई दशक बित्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसक्नु दुःखद भएको बताउनुभयो । तीन हजार दुई सय बेपत्ता नागरिकको अवस्था अझै सार्वजनिक हुन नसकेको भन्दै उहाँले पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यले प्राथमिकतासाथ काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतका द्वन्द्वका घाउ बल्झिरहने अवस्था अन्त्य गर्न नसकिए फेरि द्वन्द्वको जोखिम रहन सक्ने बताउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसकी उपसभापति पुष्पा भुसालले नेपाली कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियालाई महत्व दिँदै आएको बताउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन सरकारको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का नेता प्रदीप ज्ञवालीले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा द्वन्द्व रोकिए पनि दिगो शान्तिका लागि गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको बताउनुभयो । संविधान निर्माण र राजनीतिक परिवर्तन महत्वपूर्ण उपलब्धि भए पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन हुन नसक्नु गम्भीर चुनौती रहेको बताउनुभयो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता देव गुरुङले राजनीतिक दलहरूबिच उत्पन्न अविश्वास र असहमतिका कारण शान्ति प्रक्रिया प्रभावित भएको बताउनुभयो । पूर्वमन्त्री गोविन्द बन्दीले शान्ति सम्झौताको मर्म अनुसार सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुङ्ग्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।


















