काठमाडौं — जेल, सुधारगृह तथा थुनुवाकक्ष तोडेर १४ हजार ४३ कैदीबन्दी र थुनुवा फरार भएकामा करिब ३ हजार पक्राउ परेका छन् । प्रहरीका करिब २ सय युनिटमा तोडफोड र आगजनी भएकामा उपत्यकाबाट मात्रै दुई दर्जन बढी हतियार लुटपाट भएका छन् ।

उपत्यका बाहिरका विभिन्न युनिटबाट ६ नाल एसएलआर, ४ नाल इन्सास, १८ नाल थ्री नट थ्री राइफल, ३ नाल सटगन, ४ नाल ग्यासगन र ७ नाल पेस्तोल लुटिएका छन् । प्रहरीका सञ्चार सेट, पोसाक र अन्य सुरक्षा सामग्री पनि लुटिएका छन् ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीले लुटिएका सुरक्षा बन्दोबस्ती एवं हतियार फिर्ता गर्न अपिल गरिसकेका छन् । त्यस्तै भागेका कैदीबन्दीलाई फिर्ता हुन आग्रह गरिएको छ । तर, अझै पनि ११ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी फरार छन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन कायम र बन्द सामाजिक सञ्जाल सुचारु गर्नुपर्नेलगायत माग राखेर ‘जेन–जी’ समूहले राज्यलाई खबरदारी गर्न आह्वान गरेको प्रदर्शन भड्किए पछि निम्तिएको हिंसामा अकल्पनीय जनधनको क्षति भएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा हालसम्म ५२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । सयौं व्यक्ति घाइते भएका छन् । राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार, मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, सर्वोच्च न्यायालय, संघीय संसद्का भौतिक संरचना खरानी बनेका छन् ।

अरू सरकारी, सार्वजनिक र व्यक्तिका सम्पत्तिमा विध्वंस मच्चाइएको छ । हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिएका औद्योगिक प्रतिष्ठानहरू जलेका छन् । राज्यका महत्त्वपूर्ण तथा ऐतिहासिक दस्ताबेजहरू जलेर खरानी भएका छन् ।

राजनीतिक दलका कार्यालयदेखि नेताका घरहरू जलाइए । भड्किएको प्रदर्शनपछिको तोडफोड र आगजनीबाट खर्बौंको क्षति भएको अनुमान छ, यद्यपि क्षतिको यकिन विवरण आउन बाँकी छ । यस क्रममा भर्खर उच्च शिक्षा अध्ययन गरिरहेका युवादेखि नागरिकको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी र विभिन्न अपराधमा सजाय भुक्तान गरिरहेका कैदीबन्दीहरूले पनि ज्यान गुमाएका छन् । सुरक्षा निकायका २ सयभन्दा बढी भौतिक संरचना जले, तोडफोड भए । हजारौं कैदीबन्दी जेल तोडेर भागे । सुरक्षा निकायका दर्जनौं हतियार लुटिए ।

त्यति मात्र नभई अर्बौं रुपैयाँ खर्चेर गरिएको निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभाले पूरा कार्यकाल व्यतित गर्न नपाई मध्यावधि निर्वाचन गराउनुपर्ने अवस्था आएको छ । आखिर यो विध्वंसको पृष्ठभूमि कसरी बन्यो त ?

सरकारले १९ भदौमा फेसबुक, एक्स (साबिक ट्विटर), इन्टाग्राम, भाइवरलगायत २६ वटा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि जनस्तरबाटै सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध भुसको आगो सल्केझैं विरोध हुन थाल्यो । त्यही क्रममा युवाले सुशासन कायम र सञ्जाल बन्दविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका थिए, जसको नेतृत्व ‘जेन–जी’ पुस्ताले गरेको थियो ।

आन्दोलनका लागि उनीहरूले ‘माइतीघर–बानेश्वर’ क्षेत्र रोजेका थिए । टिकटकलगायत केही सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट आन्दोलनलाई ‘सशक्त बनाउन’ जेन–जी समूह सक्रिय रूपमा लागेको थियो, सोहीअन्तर्गत २२ भदौमा प्रदर्शनस्थल माइतीघर–बानेश्वर हुने गरी कार्यक्रम राख्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले स्वीकृति दिएको थियो । तर, सरकारविरुद्ध आक्रोशित युवाको आन्दोलन र प्रदर्शनले कुन रूप लिन्छ अनि त्यसलाई सामना गर्न कुन तहको सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्छ भन्नेमा गृह प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रले ‘मतलब’ नराख्दा त्यसको मूल्य देशले चुकाउन पुगेको छ ।

सरकारको रवैया र व्याप्त भ्रष्टाचारविरुद्ध युवाको आक्रोश कुन तहमा विस्तार भएको छ ? सडकमा उर्लिने त्यो आक्रोशले कुन रूप लिन्छ ? र, त्यसको सामना कुन तहबाट गर्ने भनेर सुरक्षा रणनीति बनाउन नसक्दा मुलुकले मूल्य चुकाउनुपरेको प्रशासन तथा सुरक्षाविज्ञहरू बताउँछन् ।

काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा काम गरिसकेका पूर्वसचिव मोदराज डोटेल युवाले आह्वान गरेको प्रदर्शनलाई हेलचेक्र्याइँ गर्दा परिस्थिति राज्यको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेको र त्यसबाट देशले नै मूल्य चुकाउनुपरेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘एकातिर मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचारले जनजनमा आक्रोश फैलाइरहेकै थियो, त्यही मेसोमा आम मानिसको जीवन पद्धतिको अभिन्न अंग बनिसकेका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय लिएर सरकारले आक्रोशलाई अझ बढावा दियो, त्यसकै विरोधमा युवा–विद्यार्थीहरू सडकमा उत्रिने निर्णय गरेका थिए तर त्यसलाई सरकारले कम आँक्यो, सुरक्षा रणनीति पनि मजबुद बनाएन, जसरी पनि हाम्रो नियन्त्रणमा आइहाल्छ, भइहाल्छ, चलिहाल्छ भन्ने हिसाबले सुरक्षा जनशक्ति तैनाथ गरियो,’ लामो समय गृह प्रशासनमा बिताएका पूर्वसचिव डोटेल भन्छन्, ‘जब प्रदर्शनको स्वरुप अनुमान गरेभन्दा ठीक विपरीत भयो, बल प्रयोग बढ्न थाल्यो र भीड भड्किएर यो अवस्था निम्तियो ।’

डोटेलका अनुसार माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्मको प्रदर्शनका क्रममा भीडलाई तहगत बनाएर दायाँ–बायाँ सुरक्षा घेराबाट व्यवस्थित गर्नुपर्ने थियो । कुन सुरक्षा घेरालाई भीडले पार गर्न खोजेको छ, त्यसलाई कसरी नियन्त्रित बेसमा राख्ने र अन्तिम घेरा कुन ठाउँलाई मानेर त्यसभन्दा अगाडि बढ्न नदिने भन्ने रणनीति पनि त्यस दिन बन्न नसकेको उनको बुझाइ छ । अर्कातर्फ प्रदर्शन गर्ने भनेर घोषित कार्यक्रम तय भइसकेपछि जेन–जीका अगुवालाई बोलाएर प्रशासनले ‘इंगेज’ गर्ने, वार्तामा बोलाउने, तत्काल पूरा गर्न सकिने माग सम्बोधनका लागि पहल गर्नेजस्ता ‘प्रोयाक्टिक’ भूमिका पनि प्रशासनले नगरेपछि युवामा थप आक्रोश जन्माएको उनको टिप्पणी छ ।

त्यस्तै, उच्च शिक्षा हासिल गर्दै गरेका युवाको प्रदर्शनमा सम्भावित घुसपैठ हुन सक्ने जोखिमको पनि पूर्वआकलन हुन नसकेको उनको ठम्याइ छ । पछिल्लो पटक काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘रुचाएका’ सहसचिव छविलाल रिजाललाई पठाइएको थियो । रिजाल गृह प्रशासनमा भिजेका प्रशासक नभएको मन्त्रालयकै कतिपय अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा पनि गृहमन्त्री लेखककै रोजाइमा परेका एसएसपी विश्व अधिकारी थिए । एसएसपी अधिकारी उनै अधिकृत हुन्, जसलाई १५ चैतमा राजावादीले तीनकुने क्षेत्रमा गरेको प्रदर्शनमा दमन गरेको आरोप लागेको थियो । तर, त्यस दिनको बल प्रयोगलाई गृहमन्त्री लेखक र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘व्यवस्थाविरोधी गतिविधि नियन्त्रणमा राज्यले उचित कदम चालेको’ भनी बचाउ गरेका थिए ।

तीनकुने प्रदर्शनका क्रममा २ जनाको ज्यान गएको थियो । प्रदर्शन भड्किएपछि लुटपाट र आगजनी भएको थियो । पूर्वसचिव डोटेल तीनकुने घटनालाई राज्यले सामान्य रुपमा लिएको र आफ्ना कमीकमजोरी सुधार गरेर अघि बढ्न आवश्यक नठानेका कारण यस्ता घटनामा पुनरावृत्ति हुने गरेको बताउँछन् ।

जेन–जी आन्दोलनका दिन पनि गृहमन्त्री लेखक संसदीय समितिमा प्रहरी विधेयक छलफलमा थिए । जबकि हजारौं युवा सरकारविरुद्ध आक्रोशित बनेर प्रदर्शनमा उत्रिएका बेला सुरक्षा कमान्डमा बसेर सोही अनुसार शान्तिपूर्ण आन्दोलन हुने गरी वातावरण बनाउनुपर्ने थियो । तर, ‘केटाकेटीको आन्दोलन हो, दुईचार सय मानिस आउँछन्, नियन्त्रण गरिहालिन्छ’ भनेर हेपेर व्यवहार गरेको र त्यसको नतिजा देशले भोग्नुपरेको पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लको बुझाइ छ ।

प्रदर्शनका दिन उपत्यका सुरक्षा कमान्ड सम्हाल्ने काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय पनि नेतृत्वविहीन थियो । एआईजी टेकप्रसाद तामाङ सेवा अवधिबाट अवकाशमा गएका थिए । निमित्तको जिम्मेवारी डीआईजी ओम रानालाई दिइएको थियो । तर, प्रदर्शनलाई मध्यनजर गरेर उपत्यका प्रहरी कार्यालयले उचित समन्वय गरेन । सशस्त्र प्रहरी ब्याक फोर्सका रूपमा परिचालन गरिएको थियो । तर, फिल्डमा प्रहरी र सशस्त्रको समन्वय अभाव पहिलेदेखि नै दोहोरिने गरेको समस्या हो । यो समस्यालाई प्रशासनको समन्वय आवश्यक भए पनि यो अनुसार व्यवस्थापन हुन सकेन ।

‘जेन–जी आन्दोलन र यसको आवरणमा निम्त्याइएको हिंसाजन्य विपत्तिको पृष्ठभूमिलाई हामीले यसको जग के हो ? आन्दोलन कुन रूपमा हुन लागेको छ ? आन्दोलनमा कस्ता व्यक्ति आउन सक्छन् ? उनीहरूका माग र एजेन्डा के हुन् ?,’ राज्य संयन्त्रप्रति प्रदर्शनमा आउने व्यक्तिका अभिव्यक्ति र भित्री मनसाय कस्ता देखिन्छन् र विगतमा कुन रूपमा प्रस्फुटित हुने गरेका थिए र त्यसका स्वरूप कस्ता देखिएका थिए ?’ पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘अनि त्यस्ता विरोध–प्रदर्शनमा कस्तो रणनीति अपनाइयो र ती रणनीति सफल भए/भएनन् ? भए भने कसरी र भएन भने आगामी दिनमा कुन रुपमा जानुपर्छ ? यी यावत् विषयलाई मध्यनजर गरेर यस्ता विरोध/प्रदर्शन केन्द्रित सुरक्षा रणनीति बनाउनुपर्ने थियो, सरकार मूलभूत रूपमा यसमै चुकेको हो ।’

जेनजी प्रदर्शनलाई गम्भीर रुपमा लिएर सुरक्षा रणनीति बनाउन नसक्दा भड्किएर यसले हिंसाको रूप लिएको र यसले अकल्पनीय जनधनको क्षति हुने गरी विनाश निम्त्याएको उनको टिप्पणी छ । जेनजी प्रदर्शन भड्किएपछिको हिंसामा २३ भदौमा २१ जनाको ज्यान गएको थियो । भोलिपल्ट थप १८ जनाले ज्यान गुमाए । त्यसपछिका दिनमा हिंसा भड्किएर कारागार, बन्दीगृह र अन्य बल प्रयोगबाट थप १२ जनाको ज्यान गएको छ ।

पूर्वसचिव डोटेल गृह प्रशासन बुझेका प्रजिअ र सुरक्षा चुनौती सामना गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई तत्तत् जिम्मेवारी दिएमा यस्ता जोखिमको सामना गर्न सकिने भए पनि यसप्रति सरकार कहिल्यै गम्भीर नबनेको बताउँछन् । पूर्वडीआईजी मल्ल राज्यकै संयन्त्रले गरेको लापरबाहीको मूल्य देशले चुकाउनुपरेको भन्दै अब यस्ता लापरबाही फेरि दोहोरिन नदिन गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको बताउँछन् ।