एस् ए टी भी ६ भाद्र २०८२, काठमाडौँः नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा संलग्नता संस्थान (नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन एण्ड इन्गेजमेन्ट) ले २१ अगस्ट २०२५ मा आफ्नो सेमिनार हलमा “नेपाल–चीन सम्बन्धका ७० वर्ष” विषयमा सेमिनार आयोजना गर्यो।
वक्ताहरू डा. ह्वाङ झङदोउ, निर्देशक, नेपाल अध्ययन केन्द्र, दक्षिण एसिया अध्ययन संस्था, सिचुवान विश्वविद्यालय, चीन र डा. गाओ लियाङ, उप–निर्देशक, नेपाल अध्ययन केन्द्र, दक्षिण एसिया अध्ययन संस्था, सिचुवान विश्वविद्यालय, चीन हुनुहुन्थ्यो। यस सत्रको अध्यक्षता अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञ तथा पुस्तकालय तथा सूचना विज्ञान केन्द्रिय विभागका प्रमुख डा. लीला न्यौपानेले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा शिक्षाविद, अनुसन्धानकर्ता र नीतिनिर्माताहरू सहभागी भई नेपाल–चीन सम्बन्धका सात दशकलाई प्रकाशमा ल्याउँदै भविष्यका सम्भावनाहरूमा छलफल गरिएको थियो।
प्रोफेसर ह्वाङ झङदोउले चीन–नेपाल द्विपक्षीय व्यापारको मात्रा हालका वर्षहरूमा धेरै रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ’ अन्तर्गत आर्थिक सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन सकिने बताए। तर उनले दीर्घकालीन रूपमा कायम रहेको व्यापार असन्तुलनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याए। उनले उच्च गुणस्तरयुक्त र दिगो विकास हासिल गर्नका लागि नेपाली स्थानीय उद्यमहरूसँग सहकार्य बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको प्रसङ्ग गर्दै, जसले १ लाख रोजगारी सिर्जना गरेर नेपालको औद्योगिक क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्ने परिकल्पना गरिएको थियो, उनले जमिन अधिग्रहणमा न्यून तत्परता कारण देखिएका स्थानीय विरोध र दशकभर प्रगतिहीन अवस्थालाई औंल्याए। उनले चीन र नेपालका उद्यमबीच सकारात्मक अन्तरक्रिया बढाउन सके मात्र बेल्ट एण्ड रोड पहलका परियोजनाहरूको वास्तविक सम्भावना उपयोग गर्न सकिने बताए।
डा. गाओ लियाङले सुरक्षा, वातावरण, र अन्य देशहरूसँगको प्रतिस्पर्धालाई चीन–नेपाल सहकार्यका प्रमुख पक्ष भएको औंल्याए। उनले चीनको विकास नीतिमा आन्तरिक राजनीतिले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै, नेपाल चीनका लागि केवल सुरक्षा दृष्टिकोणबाट मात्र होइन, क्षेत्रीय विकास र सम्पर्क विस्तारका हिसाबले पनि रणनीतिक महत्व राख्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गरे। उनले नेपालको आर्थिक भूमिकामा चीनको वास्तविक प्रतिबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै, जलविद्युत व्यापारको उदाहरण दिए, जसले नेपाललाई आय सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ र ऊर्जा सहकार्यलाई बढावा दिनेछ। साथै, दुवै देशका लागि दीर्घकालीन स्थायित्वका निम्ति बाह्य सम्पर्क विस्तार आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै उनले अन्त्यमा भने: “चीन–नेपाल मैत्री दीर्घजीवी होस्।”
लिपुलेक नाकाबाट व्यापार गर्ने भारत–चीनबीचको हालैको सम्झौताबारे प्रश्न उठ्दा डा. गाओले चीनको कुनै आपत्ति नरहेको र नेपाल–भारतबीचको संवादमार्फत यो विषय समाधान होस् भन्ने चाहना रहेको बताए। उनले हालको कदम यथास्थितिमा आधारित भएर गरिएको हो भन्ने कुरा उल्लेख गरे। उनले भने, “मेरो विचारमा भारत र चीनबीचको सीमा अझै पूर्ण रूपमा निर्धारण भएको छैन, यस प्रकारका सम्झौताहरू अन्तिम समाधानका लागि भन्दा अस्थायी उपायका रूपमा मात्र लिन सकिन्छ।”
