चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि दर) नियन्त्रणभन्दा निकै माथि गएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतभित्रै कायम राख्ने लक्ष्य लिएको छ । तर, भदौमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति औसत ८.१९ प्रतिशत पुगेको छ । आवको पहिलो महिना साउनमा पनि यस्तो मुद्रास्फीति ७.५२ प्रतिशत थियो । साउनको तुलनामा भदौमा ०.६७ प्रतिशत विन्दुले बढेको देखिन्छ । यद्यपि, यो गत आवको सोही महिनाको तुलनामा भने केही कम हो । भदौ ०७९ मा मुद्रास्फीति ८.६४ प्रतिशत थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको भदौ महिनासम्मको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति विषयक प्रतिवेदनले यस्तो देखाएको हो । प्रतिवेदनअनुसार भदौमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ९.७४ प्रतिशत छ । त्यसभित्र पनि मरमसला उपसमूहको मुद्रास्फीति ४५.४६ प्रतिशत छ । त्यसबाहेक चिनी तथा चिनीजन्य वस्तुको १७.८६ प्रतिशत, तरकारीको १४.५१ प्रतिशत, खाद्य तथा खाद्यजन्य पदार्थको १३.३८ प्रतिशत, दुग्ध पदार्थ तथा अन्डाको १२.६० प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । यसैगरी, रेस्टुरेन्ट तथा होटेलको मूल्य १०.९७ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि, समीक्षा महिनामा घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत मूल्य सूचकांक १३.०८ प्रतिशतले घटेको उल्लेख छ ।
भदौमा गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ६.९९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसमा पनि मनोरञ्जन तथा संस्कृतिको १५.५५ प्रतिशत, विविध वस्तु तथा सेवाहरूको १२.२१ प्रतिशत, शिक्षाको ९.१० प्रतिशत, घरायसी उपयोगका वस्तुहरूको ८.११ प्रतिशत र फर्निसिङ तथा घरायसी उपकरणहरूको ६.५९ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ । समीक्षा महिनामा यातायात उपसमूहको मुद्रास्फीति भने ०.१८ प्रतिशतले घटेको छ । क्षेत्रगत रूपमा काठमाडौंमा ९.८३ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको छ । यसैगरी, तराईको ७.०३ प्रतिशत, पहाडको ८.०९ प्रतिशत र हिमालको ११.३२ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भदौमा वार्षिक विन्दुगत थोक मुद्रास्फीति भने ४.७८ प्रतिशत मात्रै छ ।
रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरको आपूर्तिचक्र प्रभावित हुँदा मूल्यवृद्धि दर उच्च छ । पेट्रोलियम पदार्थदेखि खाद्य वस्तुसम्मको मूल्य उच्चदरमा बढेको छ । फलस्वरूप अघिल्लो आव ०७८/७९ को सुरुदेखि नै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा नेपालमा महँगी बढेको हो । पछिल्लो समय नेपाली बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग न्यून भए पनि मूल्य बढ्दै गएको छ । विशेष गरी आपूर्ति राम्रो नहँुदा महँगी बढेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । ‘यसपालि माग पक्षबाट कुनै दबाब छैन । आपूर्ति पक्षको दबाबले गर्दा मूल्य बढ्न गएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन सकेको छैन । त्यसको असर परेको देखिन्छ ।’
किन बढ्यो महँगी
रुस–युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिलगायतका कारण दुई वर्षयता मुद्रास्फीति उच्च छ । यद्यपि, गत वैशाख–जेठमा त्यो केही नियन्त्रण हुन लागेको भए पनि असारपछि महँगी थप बढ्न लागेको छ । आपूर्ति पक्षकै दबाबले मूल्यवृद्धि भएको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् ।
‘भारतले चामल निर्यातमै प्रतिबन्ध लगायो, प्याज निर्यातमा पनि भन्सार लगाउने नीति ल्यायो । त्यसमाथि नेपालमा विभिन्न कारण अवैधानिक बजार (कालोबजारी) मौलायो । यसरी आपूर्ति पक्षकै दबाबबाट मुद्रास्फीति बढेको हो,’ उनले भने, ‘साथै, सरकारले पनि विभिन्न खाद्य वस्तुको आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाएपछि मूल्यवृद्धि थप बढ्यो । पछिल्लो परिस्थिति हेर्दा मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण (६.५ प्रतिशत)मा राख्न चुनौती छ ।’सरकार गत आवमा पनि महँगी नियन्त्रण गर्न चुकेको थियो । गत आवमा सरकारले मुद्रास्फीतिलाई ७ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने भनेको थियो । तर, औसत मुद्रास्फीति ७.७४ प्रतिशत थियो ।
चाडपर्वमा थप महँगी
दसैँ र तिहारजस्ता चाडपर्वले गर्दा असोज र कात्तिकमा मूल्यवृद्धि दर उच्च नै हुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् । चाडपर्वका कारण व्यापारीहरूले जथाभावी मूल्य बढाउने गरेको विभिन्न सरकारी अनुगमनले देखाएको छ । त्यो अवस्थामा असोज र कात्तिकको मूल्यवृद्धि दर उच्च नै हुने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठ बताउँछन् ।
कस्ता छन् अर्थतन्त्रका अन्य सूचक ?
चालू आवको भदौसम्म आउँदा अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक सकारात्मक नै देखिएका छन् । विशेष गरी बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी सूचक बलियो बन्दै गएको छ । रेमिट्यान्स आप्रवाह, विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर स्थिति, चालू खाता बलियो बन्दै गएको छ । तर, महँगी, उच्च बैंक ब्याजदरलगायतका कारण शिथिल अर्थतन्त्र तंग्रिन नसकेको देखिन्छ ।
दुई महिनामा २.२८ खर्ब रेमिट्यान्स
चालू आवको दुई महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह २२.१ प्रतिशतले बढेको छ । गत आवको पहिलो दुई महिनामा एक खर्ब ८७ अर्ब चार करोड रेमिट्यान्स आएको थियो । अहिले दुई खर्ब २८ अर्ब ३७ करोड रेमिट्यान्स आएको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई एक अर्ब ७३ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको हो । डलरको मूल्य बढ्दा पनि नेपाली रुपैयाँमा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढी देखिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । गत आवमा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो ।
चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति नाफामा
समीक्षा अवधिमा देशबाट बाहिरिने र भित्रिने रकमबीचको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति) र चालू खाता दुवै नाफामा छ । समीक्षा अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ५३ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँले बचतमा छ । गत आवको सोही अवधिमा यो २० अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो ।
यसैगरी, लामो समयसम्म घाटामा रहेको चालू खाता पनि साउनदेखि नाफामा छ । साउनमा १२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँले नाफामा रहेको चालू खाता नाफा भदौमा २३ अर्ब ५० करोड पुगेको छ । गत आवको सोही अवधिमा चालू खाता ३६ अर्ब ८४ करोडले घाटामा रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा पुँजीगत ट्रान्सफर ४१.७ प्रतिशतले कमी आई ८५ करोड आठ लाख कायम भएको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने तीन अर्बले धनात्मक रहेको छ । विप्रेषण उच्च हुने तथा आयात घट्ने कारण यस्तो अवस्था आएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
झन्डै १६ खर्ब विदेशी मुद्रा
भदौ मसान्तसम्म नेपालसँग विदेशी मुद्राको सञ्चिति १५ खर्ब ९८ अर्ब ९० करोड पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति १२ अर्ब एक करोड पुगेको छ । गत आवको भदौ मसान्तसम्म ११ खर्ब ८९ अर्ब १६ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा थियो । अमेरिकी डलरमा नौ अर्ब ३५ करोड सञ्चिति रहेको थियो । उच्च मात्रामा आयात हुनेलगायतका कारण केही समयअघि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दै गएको थियो । तर, यसपालि विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दै गएको छ । अहिलेको सञ्चित विदेशी मुद्राले १०.३ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
पर्यटनमा भित्रिनेभन्दा बाहिरिने पैसा धेरै
समीक्षा अवधिमा विदेशी पर्यटकले नेपालमा खर्च गर्नेभन्दा नेपालीले विदेश भ्रमणमा खर्च गर्ने रकम धेरै देखिएको छ । समीक्षा अवधिमा विदेशी पर्यटकमार्फत नौ अर्ब ३४ करोड आम्दानी भएको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा ५३.९ प्रतिशत बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा यस्तो आम्दानी ६ अर्ब सात करोड रहेको थियो । तर, नेपालीले विदेशी भ्रमणमा गर्ने खर्च त्योभन्दा पनि बढी छ । समीक्षा अवधिमा नेपालीले वैदेशिक भ्रमणमा १२ अर्ब २७ करोड खर्च गरेका छन् । साथै, शिक्षामार्फत २३ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । फलस्वरूप समीक्षा अवधिमा सेवा आय २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले घाटामा देखिन्छ । गत आवमा शिक्षा र भ्रमणतर्फ गरेर कुल २० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।