सरकारले कृषिलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गरेर उत्पादन बढाउने घोषणा गरे पनि किसानले मागअनुसार कृषि ऋण पाएका छैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यावसायिक रूपमै खेती गर्न चाहने करिब सवा ९ लाख किसानले कृषि ऋण नपाएको एक सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी हुन नसक्दा उत्पादन बढ्न सकेको छैन।

राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कृषि कार्यका लागि थप ऋण आवश्यक रहेको ठान्ने कृषक परिवारको संख्या १४ लाख १५ हजार रहे पनि त्यस किसिमको ऋण पाउने कृषक परिवारको संख्या ४ लाख ८३ हजार मात्र छ। ९ लाख ३२ हजार किसान परिवार भने कृषि ऋणबाट वञ्चित छन्।

कृषिमा लगानी गरेर उत्पादन गर्छु भन्ने किसानले नै ऋण नपाइरहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी बताउँछन्। ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच नपुग्नाले र धितो राख्नुपर्नेलगायत झन्झटिलो प्रक्रिया रहेकाले किसानले ऋण पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कृषि ऋण लिनेमा अधिकांश टाठाबाठा, व्यापारिक घराना र सहरी क्षेत्रका छन्।’

सरकारले कृषि उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा सहज र सुलभ रूपमा ऋण लगानी गनुपर्नेमा अधिकारी जोड दिन्छन्। ‘उत्पादन बढाउने हो भने किसानलाई कृषि ऋण दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषि गर्छु भन्नेले पनि ऋण नपाउँदा उत्पादन बढ्न नसकेको हो।’

ग्रामीण क्षेत्रमा धितो कम हुने, किसानलाई बैंकहरूले विश्वास नमान्ने, कृषि क्षेत्रको लगानीलाई जोखिम ठान्ने कारणले आफूहरूले ऋण नपाएको किसानहरूको गुनासो छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको कृषि गणना–२०७८ अनुसार एक दशकमा कृषि ऋण लिने कृषक परिवारको संख्यासमेत आधा घटेको छ। कृषि गणना–२०६८ मा कृषि कार्यका लागि ऋण लिनेको संख्या ८ लाख ३६ हजार थियो। यो कुल कृषक परिवारको २२ प्रतिशत हो। तथ्यांक कार्यालयले अघिल्लो साता सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कृषि गणना–२०७८ अनुसार यो संख्या १० प्रतिशत घटेर १२ प्रतिशतमा सीमित बनेको छ।

२०८३ असारसम्म बैंकहरूले कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। बैंकहरूले कृषिमा लगानी त गरेका छन् तर त्यो कहाँकहाँ छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

गुणाखर भट्ट,प्रवक्ता

नेपाल राष्ट्र बैंक

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार कृषि ऋण लिने कृषक परिवारको संख्या ४ लाख ८३ हजार रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका निर्देशक बद्रीकुमार कार्कीले जानकारी दिए। ‘एक दशकमा कृषि ऋण लिने परिवारको संख्या १० प्रतिशतले घटेको छ,’ उनले भने। कार्कीका अनुसार कृषक परिवारमध्ये ३७ प्रतिशत कृष परिवारले पशुपन्छीपालनका लागि ऋण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेपालमा बसोबास गर्ने परिवारको संख्या ६७ लाख ६१ हजार ५९ छ। जसमध्ये ४१ लाख ३० हजार किसान परिवार छन्। परम्परागत खेती गर्दै आएका किसानलाई सहुलियत दरमा कृषि कर्जा उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादन बढाउने सरकारले योजना बनाए पनि ऋण लिएर कृषि कर्म गर्न किसान हच्किएको तथ्यांकले देखाएको छ। किसानको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिनेको पहुँच पनि न्यून देखिएको छ।

कृषिमा लगानी गरेर उत्पादन गर्छु भन्ने किसानले ऋण पाएका छैनन्। उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने हो भने कृषि क्षेत्रमा सहज र सुलभ रूपमा ऋण लगानी गर्नुपर्छ।

उद्धव अधिकारी,संस्थापक अध्यक्ष,राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ

किसानको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ऋण लिने पहुँच पनि न्यून देखिएको छ। व्यावसायिक रूपमा कृषि तथा पशुपालन गर्न उपकरण, बीउ, रासायनिक मल, सिँचाइका लागि किसानका लागि पुँजी आवश्यक हुन्छ। कुनै पनि व्यवसाय गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर नै व्यवसाय गर्छन्। ठुलो स्केलमा कृषि तथा पशुपालन गर्न पनि ऋण (कर्जा) आवश्यक भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने किसानको संख्या ह्वात्तै घटेको हो।

ऋण लिन चाहने किसानको बैंकमा पहुँच छैन। धेरैले सहकारी आफन्त, महिला समूह, साहुसँग लिएर काम चलाएका छन्। ऋण लिएका किसान परिवारमध्ये ३९ प्रतिशतले सहकारीबाट, १४ प्रतिशतले आफन्तसँग, १४ प्रतिशतले महिला समूहबाट ऋण लिएका छन्। बैंकबाट ऋण लिनेको संख्या न्यून रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म बैंकबाट ऋण लिने किसानको संख्या ६० हजार ३५० रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार करिब ६ खर्ब रूपैयाँ हाराहारी बैंकहरूमार्फत कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गत ६० हजार ३५० ऋणीलाई १ खर्ब ३५ अर्ब ७६ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ। आव २०७८/७९ मा कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय सहुलियत कर्जाअन्तर्गत ६० हजार ५४५ ऋणीलाई १ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ।

आव २०७८/७९ को तुलनामा २०७९/८० मा ३ अर्ब ४७ करोड रूपैयाँ कृषि कर्जा प्रवाह घटेको छ। चालु आवको साउन मसान्तसम्म कृषि तथा पशुपन्छी सहुलियत व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५९ हजार ९१९ ऋणीलाई १ खर्ब ३५ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ। कृषि गणनाअनुसार देशका कुल किसान परिवारमध्ये १२ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख ८३ हजारले कृषि कर्मका लागि ऋण लिने गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाखर भट्टले भने कृषि क्षेत्रमा कर्जा बढ्दै गएको बताउँछन्। उनका अनुसार २०८३ असारसम्म बैंकहरूले लगानी गर्ने कर्जाको १५ प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको छ।

‘बैंकहरूले कुल कर्जाको १३ प्रतिशत कृषिमा लगानी गरेका छन्,’ उनले भने, ‘बरु त्यो कर्जा कहाँकहाँ लगानी भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ।’

कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा ठुलो कर्जा लगानी भए पनि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि नहुँदा त्यो खोजीको विषय भएको प्रवक्ता भट्टले बताए। कृषिमा पर्याप्त लगानी नहुँदा उत्पादन बढ्न सकेको छैन। भन्सार विभागका अनुसार अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ खर्ब ४२ अर्ब रूपैयाँका कृषि तथा पशुजन्य वस्तु आयात भएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिमा लगानी बढाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. योगेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्। ‘कृषि गर्न किसानले आवश्यकताअनुसार ऋण पनि पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘कृषिमा सरकारको लगानी पनि कम भएकाले उत्पादन बढ्न सकेको छैन।’

व्यावसायिक रूपमा कृषिका लागि आवश्यक ऋण नपाएपछि युवाहरू विदेश पलायन भएका छन्। किसानले परम्परागत खेती गर्दै आएका छन्। लगानी नगरी परम्परागत खेतीबाट राम्रो आम्दानी नहुने भएपछि युवाहरू बिदेसिएका छन्। त्यसकारण कृषिमा युवा सहभागिता घट्दै गएको छ।

सरकारले कृषिमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषिमा आकर्षित गर्ने बताइरहँदा युवा समूह कृषिकर्मप्रति आकर्षित हुन सकेका छैनन्। कृषिकर्मको जिम्मेवारी उमेर ढल्केको जमातमा नै बढ्दै गएको छ। २५ देखि ३४ वर्ष उमेर समूहका किसानको संख्या १४.९ प्रतिशत मात्र छ। कृषि गर्ने जमिन पनि घटेको छ। खेतेपाती गर्ने जमिन २२ लाख १८ हजार ४१० हेक्टरमा खुम्चिएको छ। २०६८ को गणनाअनुसार कृषि गर्ने जग्गाको क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार ६ सय ३९ हेक्टर थियो। घडेरीका लागि कृषियोग्य जमिन प्लटिङ हुन थालेकाले पनि त्यस्तो अवस्था आएको विज्ञहरू बताउँछन्।