बन्चरेडाँडा र सिसडोलका बासिन्दाको आन्दोलनका कारण काठमाडौं उपत्यकाबाट गएका फोहोरका ट्रक बीचबाटोबाटै फर्किएका छन् । ल्यान्डफिल प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले फोहोर लैजान अवरोध गरेपछि सोमबार फोहोर लैजान नसकिएको काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत वातावरण विभाग प्रमुख रविमान श्रेष्ठले बताए ।

‘उहाँहरूले फोहोर ढुवानीमा रोक लगाएका छन् । सोही कारण ट्रक फर्कायौँ । आन्दोलनमा जनप्रतिनिधि नै आएपछि हामीले के गर्ने ?’ वातावरण विभाग प्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘उहाँहरूले यसअघिका सम्झौता पूरा गर्नुभएन भन्नुभएको छ । तर, मलाई त्यस्तो लाग्दैन । ८० प्रतिशतभन्दा धेरै सम्झौता पूरा भइसकेका छन् ।’ सोमबार महानगरबाट गएका ३२ ट्रक फर्काइएको छ । उक्त ट्रकलाई टेकुस्थित ट्रान्सफर स्टेसनमा ल्याइएको छ । 

महानगरका अनुसार दुई दिन फोहोर ढुवानी रोकिए संकट आउन सक्छ । ‘एक–दुई दिनसम्म फोहोर व्यवस्थापन यतै गर्न समस्या छैन । तर, त्योभन्दा धेरै समय रोकिए गाह्रो हुन्छ । हाल बन्चरेडाँडामा उपत्यकाका २० मध्ये १७ स्थानीय तहका फोहोरमैला व्यवस्थापन हुने गरेको छ । महानगरका अनुसार उपत्यकाको १० देखि १२ टन फोहोर दैनिक रूपमा बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन हुँदै आएको छ । 

धुनिबेँसी नगरपालिकाको वडा नम्बर १ र २, ककनी गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ का बासिन्दाले सोमबार फोहोर बन्चरेडाँडा लैजान अवरोध गरेका हुन् । जसमा पालिकाको समेत समर्थन रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले बताए । उनले फोहोर बोकेर आउने ट्रकबाट शुल्क लिएर कतै जग्गा व्यवस्था गर्ने योजना रहेको सुनाए । उक्त जग्गामा स्थानीयलाई सार्न सकिन्छ कि भनेर तयारी गरेको उनको भनाइ छ । तर, उक्त योजनामा पनि सर्वोच्व अदालतले रोक लगाएको छ । 

ट्रकबाट शुल्क नलिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

ककनी गाउँपालिकाले फोहोर बोकेर बन्चरेडाँडा जाने ट्रकमाथि शुल्क लिने गरी गरेको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्व अदालतले आदेश दिएको छ । फोहोरमैला बोकेका गाडीलाई निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न दिन र ट्रकबाट शुल्क नलिन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्वले ककनी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको फोहोरमैला व्यवस्थापन संघ नेपालका अध्यक्ष मित्र घिमिरेले बताए । संघको तर्फबाट धनप्रसाद आचार्यले गाउँपालिकाले गरेको निर्णय प्रचलित कानुनविपरीत भएकाले निर्णय बदर गरिपाऊँ भन्दै आइतबार गाउँपालिकाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सुमन तामाङ, अध्यक्ष, ककनी गाउँपालिका

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले फोहोर ढुवानी रोकेका हुन् । प्रशासनिक रूपमा छलफल गरेर अगाडि बढिदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गरेपछि हामी पनि आन्दोलनमा गएका हौँ । जनताले गरेको आन्दोलनमा समर्थन त रहन्छ नै । प्रभावित बस्तीमा झिँगा र दुर्गन्धका कारण दैनिकी कष्टकर छ । खाना खाँदा एउटा हातले गाँस र अर्को हातले झिँगा धपाउनुपर्ने अवस्था छ ।