काठमाडौँ, असोज २७ गते । सरकारको धेरै खर्च नहुने आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउनदेखि असोजसम्म) मा हुने भुक्तानी बढ्न थालेको छ । पछिल्लो पाँच आवको तथ्याङ्क अनुसार आवको अन्तिममा अत्यधिक खर्च भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आएर पहिलो त्रैमासमा हुने खर्च बढेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको गत आव २०८१/८२ को अर्थ बुलेटिन अनुसार पहिलो त्रैमासमा सरकारले सबैभन्दा कम खर्च गर्ने भए पनि त्यस्तो अवस्थामा सुधार देखिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा पहिलो त्रैमासमा हुने खर्च भुक्तानी निरन्तर बढिरहेको छ । गत आवमा मात्रै पहिलो त्रैमासमा कुल सरकारी खर्चको २१.६१ प्रतिशत खर्च भएको छ, जुन समीक्षा अवधिकै सबैभन्दा धेरै भुक्तानी हो ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार साउनदेखि असोजसम्मको अवधिमा आव २०७७/७८ मा कुल खर्चको १७.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तो खर्च आव २०७८/७९ मा सामान्य बढेर १७.९ प्रतिशत पुगेको छ । आव २०७९/८० मा यसमा अझ सुधार आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त आवको पहिलो त्रैमासमा सरकारले कुल खर्चको १९.५७ प्रतिशत भुक्तानी गरेको छ । लगत्तै आव २०८०/८१ मा पनि सामान्य सुधार आएर सरकारको खर्च भुक्तानी बढेर १९.५२ प्रतिशत पुगेको छ । नयाँ ठेक्का पनि नलाग्ने र बजेट कार्यान्वयनको सुरुवाती समय हुने भएकाले पहिलो त्रैमासमा अन्य अवधि जस्तो धेरै खर्च नहुने अवस्था छ । ठेक्का लागिसकेका अघिल्ला आयोजनाको खर्चबाहेक पहिलो त्रैमासमा उल्लेख्य विकास खर्च हुँदैन ।
पहिलो त्रैमासमा सरकारको खर्च भुक्तानी बढ्दा त्यसको प्रभाव अन्तिम त्रैमास (वैशाखदेखि असार) मा परेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आवको अन्तिममा वित्तीय अनुशासनविपरीत रकमान्तर गरेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदा उक्त समय अत्यधिक खर्च हुने गरेको छ, जसको सार्वजनिक रूपमा आलोचना पनि हुने गर्छ । यद्यपि पहिलो त्रैमासमा खर्च बढ्दा अन्तिममा अत्यधिक खर्च हुने प्रवृत्तिमा सुधार आएको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार गत आवको अन्तिम त्रैमासमा कुल सरकारी खर्चमध्ये ३४.४४ प्रतिशत भुक्तानी भएको छ । त्यसअघि आव २०७८/७९ मा ३५.४५ प्रतिशत भुक्तानी भएको थियो । विगत पाँच वर्षमा सबैभन्दा धेरै आव २०७७/७८ मा ४१.५३ प्रतिशत खर्च भएको थियो । त्यसपछि आव २०७८/७९ मा सरकारले अन्तिम त्रैमासमा ३९.३७ प्रतिशत खर्च भुक्तानी गरेको छ ।
पुँजीगत खर्चमा भएन सुधार
कुल खर्च भुक्तानीको आवधिक प्रवृत्तिमा सामान्य सुधार आए पनि शीर्षकगत खर्चमध्ये पुँजीगत खर्चको प्रवृत्तिमा भने उल्लेख्य सुधार आउन सकेको छैन । विकास आयोजनामा खर्च हुने बजेटका रूपमा लिइने पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति आवको अन्तिममा बढी हुने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार गत आवको अन्तिम आवमा कुल पुँजीगत भुक्तानीमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् ५३.८ प्रतिशत भुक्तानी अन्तिम त्रैमासमा भएको छ । त्यअसघि आव २०८०/८१ को सो अवधिमा ४९.२१ प्रतिशत पुँजीगत भुक्तानी भएको थियो ।
आवको अन्तिममा अत्यधिक पुँजीगत खर्च हुने प्रवृत्तिले लामो समयदेखि नै निरन्तरता पाउँदै आएको छ । विगत पाँच वर्षको अवधिमा आव २०७७/७८ को अन्तिम त्रैमासमा ५३.७५ प्रतिशत र आव २०७८/७९ मा ५२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भुक्तानी भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति आव २०७९/८० मा झन् बढेर ५४.११ प्रतिशत पुगेको छ ।
अन्तिम समयमा अत्यधिक खर्च हुँदा वित्तीय अनुशासन परिपालना नहुने समस्या बढ्दो छ । यसले नागरिकले तिर्ने करको उचित प्रयोगका सन्दर्भमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
