नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा परेको छ । क्यानडामा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने समूह (एपिजी अन मनी लाउन्डरिङ)को वार्षिक साधारणसभाले नेपाललाई निगरानीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । 

गत ९–१४ जुलाई (२४–२९ असार)मा नेपालसहितका देशको पारस्परिक मूल्यांकन भएको थियो । त्यसले नेपाललाई तत्कालका लागि निगरानीमा राख्ने निर्णय गरेको सम्मेलनमा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए । सम्मेलनमा भाग लिन गएको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोलीका अधिकांश मंगलबार साँझ स्वदेश फर्किएका छन् । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अधिकांश सूचकमा सुधार नदेखिएपछि एपिजीले नेपाललाई निगरानीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । नेपाललाई करिब एक वर्षको समय दिएर निगरानीमा राखिएको छ । यद्यपि, समयको विषयमा अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।

निगरानीमा राख्ने निर्णयले तत्काल नेपाल ‘ग्रे’ वा ‘ब्ल्याक’ लिस्टेड हुनबाट जोगाएको छ । तर, यसका लागि एपिजीले सर्त राखेको छ । ती सर्त निर्धारित समयभित्र पूरा नगरे ‘ग्रे’ लिस्टमा जाने सम्भावना रहन्छ । सामान्यतया ‘ग्रे’ वा ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा लैजानुअघि एपिजीले निगरानीमा राख्छ । त्यही प्रक्रियाअनुसार नेपाल निगरानीमा परेको हो । 

१३ वर्षपछि भएको मूल्यांकनमा पनि नेपालले खासै सुधार गर्न नसकेको एपिजीको ठहर छ । अधिकांश सूचकमा नेपालको अवस्था नसुध्रिएका कारण तत्कालका लागि निगरानीमा राख्ने निर्णय भएको ती प्रतिनिधिले बताए । 

एपिजीले यसअघि सरकारलाई दिएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा केही परिमार्जन र सुधार गर्न नसकिएको उल्लेख रहेको स्रोतले बतायो ।

एपिजीले ‘अन साइट भिजिट’, विभिन्न चरणको छलफल, अध्ययन र गृहकार्यपछि गत २३ माघमा सरकारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मूल्यांकनको प्रारम्भिक मस्यौदा दिएको थियो । त्यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा वित्तीय लगानीका नियन्त्रणको प्रभावकारिताका लागि एफएटिएफले निर्धारण गरेका ११ तत्कालीन नतिजा (इमिडिएट आउटकम)मध्ये अधिकांशमा नेपालको न्यून ‘रेटिङ’ थियो । एपिजीको प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ११ मध्ये नौमा मध्यम, एकमा न्यूनमध्यम र बाँकी आठमा न्यून रेटिङ छ । 

प्राविधिक परिपालना (टेक्निकल कम्प्लायन्स)तर्फ पनि नेपाल कमजोर देखिएको थियो । प्राविधिक परिपालनालाई पाँच भागमा वर्गीकरण गरिएको थियो । त्यसमा परिपालना, पूर्ण परिपालना, आंशिक÷पूर्ण परिपालना, आंशिक परिपालना र परिपालना नभएका छन् । 

प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार परिपालना र पूर्ण परिपालनामा नेपालले १७ अंक पाएको छ भने आंशिक र परिपालना नभएकाको अंक २३ छ । आंशिक र परिपालना नभएकाको अंक २० भन्दा बढी भएकालाई जोखिम मानिन्छ । त्यस्तालाई एपिजीले ‘अब्जर्भेसन’मा राख्छ । यहीबमोजिम नेपाल निगरानीमा गएको हो । 

नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणका प्राविधिक र प्रभावकारिता दुवै हिसाबमा गर्नुपर्ने सुधार गर्न नसकेको एपिजीको ठहर छ । निगरानीका लागि निर्धारण हुने समयभित्र नेपालले सर्तहरू पालना गर्न नसके ‘ग्रे लिस्ट’मा जानेछ । अहिलेको अवस्थामा कानुनी र व्यावहारिक दुवै हिसाबमा ती सर्त पालना गर्ने धरातल कमजोर रहेको स्रोतले बतायो । ‘ग्रे लिस्ट’मा गए त्यसले वैदेशिक लगानी, देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पुग्ने यससम्बन्धी जानकार बताउँछन् । 

यसअघि २०१० मा ‘ग्रेस पिरियड’ तोकेर एपिजीले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखेको थियो । केही पूरा गरेर तथा केहीमा प्रतिबद्धता जनाएर २०१४ मा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किएको थियो । त्यतिवेला पारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, सुपुर्दगी ऐनलगायत कानुन जारी भएका थिए । तर, प्रतिबद्धता सबै अहिले पनि पूरा भएका छैनन् ।