देशभरका अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध–विच्छेदको परेको देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले एक वर्षमै सम्बन्ध–विच्छेदका १० हजारभन्दा बढी मुद्दा थपिएको देखाएको हो । प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आइतबार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

प्रतिवेदनअनुसार देशभर ३७ हजार चार सय ३४ वटा मुद्दा सम्बन्ध–विच्छेदका छन् । यीमध्ये २७ हजार २८ वटा मुद्दा फस्र्योट भइसकेका छन् भने १० हजार तीन सय ५६ वटा मुद्दा किनारा लाग्न बाँकी रहेको तथ्यांक छ । ०७७/७८ मा सम्बन्ध–विच्छेदका मुद्दा सबैभन्दा बढी परेका थिए । उक्त आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनअनुसार २७ हजार चार सय २५ वटा सम्बन्ध–विच्छेदका मुद्दा अदालतमा परेका थिए । 

सार्वजनिक भएको ०७८/७९ को प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा देशभरमा नौ हजार एक सय ६९ वटा जबर्जस्ती करणीका मुद्दा रहेका थिए । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ३१ हजार ६ सय ३८ वटा मुद्दा देशभरका अदालतमा विचाराधीन थिए । आव ०७७/७८ मा भने सात हजार सात सय ५७ वटा मुद्दा बलात्कारका थिए । त्यसअघिको वर्षमा देशभरका अदालतमा रहेका मुद्दाभन्दा यो झन्डै चार हजारले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कुल २७ हजार चार सय ९६ वटा मुद्दा विचाराधीन थिए । 

सबैभन्दा बढी मुद्दा बागमती प्रदेशमा 

देशभरमा सबैभन्दा बढी मुद्दा बागमती प्रदेशमा परेका छन् । प्रदेश मातहतका जिल्ला र उच्च अदालतमा मुद्दाको चाप सबैभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा ५८ हजार सात सय ९७ वटा मुद्दा थिए भने मधेस प्रदेशमा सोही अवधिमा ६५ हजार एक सय ६० मुद्दा रहेको प्रतिवेदनमा छ । फर्स्यौटमा भने सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशको छ ।

जम्मा मुद्दामध्ये २७.७१ प्रतिशत मुद्दा किनारा लागेका छन् भने बागमतीका २४.६८ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कार्यबोझका हिसाबले सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशमा छ । ३०.३३ प्रतिशत कार्यबोझ र बागमतीमा २७.३७ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम मुद्दाको कार्यबोझ २.७८ प्रतिशत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा छ ।

तिलप्रसाद श्रेष्ठ सबैभन्दा बढी फैसला गर्ने न्यायाधीश

सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले सबैभन्दा बढी मुद्दा छिनेको देखिएको छ । उच्च अदालत विराटनगरमा मुख्य न्यायाधीश रहेका श्रेष्ठ १५ चैत ०७८ मा सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । उनले प्रतिदिन १० भन्दा बढी फैसला गरिरहेका छन् । 

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नियुक्त भएको मितिबाट आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा उनले रिट, दोहोर्‍याई पाऊँको निवेदन, अन्य फुटकर निवेदनसमेत गरी जम्मा सात सय ६५ वटा मुद्दा फर्स्यौट गरेका छन् । ७५ दिनमा उनले नौवटा मुद्दा भने एकल इजलासबाट फैसला गरेको तथ्यांक छ । यसैगरी, मनोजकुमार शर्मा र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले दैनिक ४.४ वटा मुद्दा फर्स्यौट गर्ने गरेका छन् । शर्माले गत आर्थिक वर्ष एक हजार १० वटा र श्रेष्ठले आठ सय पाँचवटा फैसला गरेका छन् । अन्यले औसतमा प्रतिदिन तीनदेखि चारवटासम्म मुद्दा फैसला गर्ने गरेका छन् । 

एकचौथाइ फैसला मात्र कार्यान्वयन

सर्वोच्चबाट भएका फैसला कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म २७.५७ प्रतिशत आदेश मात्र कार्यान्वयन भएका छन् । सर्वोच्चबाट भएको निर्देशनात्मक आदेश तथा परमादेशसमेत दुई सय १४ वटा आदेशमध्ये एक सय ५५ वटा कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छन् । ५९ वटा मात्र कार्यान्वयन भएको छ ।