भारतीय बजार जयनगरदेखि जनकपुर–कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर ट्र्याकमा दैनिक दुईपटक सेवा दिँदै आएको नेपाल रेलसेवा आइतबारदेखि महोत्तरीको बिजलपुरा (भंगहा)सम्म सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल आयोजनाको दोस्रो खण्ड १७ किलोमिटर कुर्था–भंगहा रेलसेवाको शुभारम्भ आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले हरियो झन्डा देखाएर गरे । पहिलो खण्डअन्तर्गत जयनगर–कुर्था ३५ किलोमिटर रेलसेवा २० चैत ०७८ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो ।

अब महोत्तरीको पिपराढी, लोहारपट्टी, सिंग्याही र भंगहाका नागरिकले रेलमा ओहोरदोहोर गर्न पाउने भएका छन् । यससँगै अब रेल ५२ किलोमिटर दूरीमा गुड्नेछ । जयनगर–कुर्था खण्डमा दैनिक दुईवटा रेल आउने र जाने गर्दै आएकामा अब एउटा रेल जयनगरदेखि–भंगहासम्म नै ओहोरदोहोर गर्नेछ । तर, स्थानीयको मागअनुसार समय थपिने नेपाल रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक निरञ्जनकुमार झाले बताए ।

भारतीय रेल्वे कम्पनी इरकन इन्टरनेसनलले निर्माण गरेको रेल्वे ट्र्याक गत १८ जेठमा नेपाल रेल्वे कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । तेस्रो चरणमा भंगहादेखि बर्दिबास १७ किलोमिटर रेल विस्तारको लक्ष्य रहे पनि अझै काम सुरु हुन सकेको छैन । 

नेपाल रेल्वे न्यारोगेज सेवा सञ्चालन भएका बखत पनि बिजलपुरासम्म सेवा थियो । तर, ०५२ मा बाढीले बिघहीको पुल भत्काएपछि रेलसेवा जनकपुर–जयनगरमा मात्र सीमित हुन पुगेको थियो ।

ऐतिहासिक कामको शुभारम्भ गर्न पाएँ :  मन्त्री ज्वाला

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले मधेस मिथिलाको पवित्र भूमिमा रेलसेवाको विस्तार कार्यको शुभारम्भ गर्न पाउँदा आफू गौरवान्वित भएको बताएका छन् । मन्त्री ज्वालाले हाल कुर्था–बिजलपुरा रेलखण्डको शुभारम्भ भएकोमा बिस्तारै नेपालका अन्य विभिन्न स्थानसँग रेलसेवा विस्तार गरिने बताए ।‘बिस्तारै नेपालले रेल यातायातको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्नेछ,’ उनले भने । तेस्रो खण्डको रेलसेवा विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण भई मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री ज्वालाले जानकारी दिए । नेपाल रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध–सञ्चालक निरञ्जनकुमार झाले छोटो दूरीको रेलसेवामा मुनाफा कमाउन सक्ने तत्काल अवस्था नरहे पनि सेवा विस्तारसँगै व्यवस्था हुने बताए । 

यस्तो छ रेल्वेको इतिहास

नेपाल रेल्वेको इतिहास १९९४ देखिको छ । तत्कालीन ब्रिटिस शासकले महोत्तरी जंगलबाट सखुवाको गोलिया काठ ओसार्न निर्माण गरेको जनकपुर रेल्वे महोत्तरीको बिजुलपुराबाट भारतको जयनगर ५२ किलोमिटर दूरीमा सञ्चालनमा थियो । तर, ०५९ मा आएको बाढीबाट बिग्ही पुल क्षतिग्रस्त भएयता रेलसेवा जनकपुरदेखि जयनगर २९ किलोमिटरमा सीमित हुन पुगेको थियो ।

जनकपुर–जयनगरका लागि दैनिक तीन सेवा सञ्चालन हुने गरेको थियो । सुरुमा इन्धनको रूपमा कोइला तथा दाउरा प्रयोग गरी चल्ने रेलले ०१८ देखि यात्रु ओसारपसार कार्यको थालनी गरेको थियो । ०२१ सम्म नेपाल यातायात संस्थानको एउटा शाखाको रूपमा थियो जनकपुर रेल्वे । ०५१ देखि भारत सरकारको सहयोगमा १८ बोगीसहित चारवटा डिजेल पावर इन्जिन प्राप्त भएपछि आधुनिक रेलसेवा सञ्चालन भएको थियो । रेल्वेलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ०२१ मा नेपाल यातायात संस्थानअन्तर्गत राखियो ।

०२५ मा सरकारले यसको नाम जनकपुर–जयनगर रेल्वे राख्यो । रेल्वेको पहिलो प्रबन्धकको रूपमा टेकजंग थापा नियुक्त भएका थिए । ०५८ मंसिर मसान्तमा यातायात संस्थान विघटन भयो र १८ जेठ ०६१ मा रेल्वे सेवालाई नेपाल रेल कम्पनीको रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरिएपछि जनकपुर–जयनगर रेल्वे नेपाल रेल्वेको रूपमा हालसम्म चिनिएको छ ।

श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको रेल्वे सेवालाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत रेल विभाग गठन भएपछि त्यसले हेर्दै आएको छ । जनकपुर रेल्वे व्यवस्थापनले ०६० भदौमा जनकपुर रेल्वे वर्तमान अवस्था र सुधार हुनुपर्ने विषयलाई समेटेर सरकारलाई रिपोर्ट बुझाएको थियो । जसमा ७५ प्रतिशत रेल्वे ‘स्लिपर’ जीर्ण भइसकेको, सिग्नल र टेलिकम्युनिकेसनको व्यवस्था नभएकाले सूचना आदानप्रदान गर्न कठिनाइ हुने गरेको, इन्जिन र यात्रुवाहक कोचको मर्मत गर्नुपर्नेलगायत विषयप्रति तत्कालीन अवस्थामा ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।

सबैभन्दा कम २ फिट ६ इन्च चौडाइ भएको लिगलाई ‘न्यारोगेज’, १ मिटर चौडाइलाई ‘मिटरगेज’ र ५ फिट ६ इन्च चौडा भएको लिगलाई ‘ब्रोडगेज’ भनिन्छ । लिगको चौडाइ जति बढी भयो, त्यति नै गति र सन्तुलनमा राम्रो हुने रेल्वे प्राविधिकको भनाइ छ । ब्रिटिस सरकारले स्थापना गरेदेखि नै तत्कालीन जनकपुर रेल्वे ‘न्यारोगेज’ ट्र्याकमा चल्ने गरेको हो । जनकपुर–जयनगर रेलसेवा सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारले तत्कालीन दरभंगा महाराज (भारत स्वतन्त्र हुनुअघिका राजा)सँग सन् १९४० मा भारतीय भूमि लिजमा लिएको थियो । दरभंगा महाराज र नेपाल सरकारबीच भएको भूमि सम्झौतामा रेलसेवा सञ्चालित रहेसम्म भारतीय भूमि नेपालले प्रयोग गर्न पाउने उल्लेख छ ।