चार चरणमा गरी ललितानिवास क्याम्पको एक सय ४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिना काण्डमा प्रहरीले तीन सयभन्दा धेरै व्यक्तिमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । तत्कालीन मन्त्री, सचिव, कर्मचारी, बिचौलिया, जग्गाधनी तथा नक्कली मोहीहरू छानबिनमा छन् ।

ललितानिवास प्रकरणमा प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गरी विस्तृत अनुसन्धान थालेको १८ दिन भएको छ । यो अवधिमा १७ जना पक्राउ परेका छन् । एकैपटक पक्राउ गर्दा बयान गर्न समस्या हुने भएकाले प्रहरीले क्रमैसँग पक्राउ गरिरहेको छ । यो हिनामिनामा संलग्न तीन सयभन्दा धेरै अझै फरार छन् । केही त विदेश भागिसकेको प्रहरी स्रोत बताउँछ ।

किरण बज्राचार्य, एआइजी तथा सिआइबी निर्देशक

हाम्रो अहिलेसम्मको अनुसन्धानमा साढे तीन सयभन्दा धेरैको संलग्नता देखिएको छ । संगठित अपराधको कसुरमा समेत अनुसन्धान गरिरहेका छौँ, संख्या अझै बढ्न सक्छ ।

पक्राउ पर्नेहरूमा कृष्णबहादुर राउत (सचिव), सुधीरकुमार शाह (पूर्वनिर्वाचन आयुक्त), मीनबहादुर गुरुङ (व्यवसायी), धर्मप्रसाद गौतम (मालपोत विभागका पूर्वअधिकृत), लोकहरि घिमिरे (समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख), रमेश पोखरेल (समरजंग कम्पनीका पूर्वप्रमुख), शिवजी भट्टराई (पूर्ववडा सचिव), गोपाल कार्की (पूर्वनासु), देवनाराययण महर्जन (नक्कली मोही), ध्रुवप्रसाद अर्याल (नापी सर्वेक्षक), घमानकुमार कार्की (नापीका पूर्वकर्मचारी), बाबुराजा महर्जन (नक्कली मोही), रुद्रबहादुर श्रेष्ठ (पूर्वसहसचिव), विनोद पौडेल (समरजंग कम्पनीका पूर्वलेखापाल), बालकृष्ण श्रेष्ठ (पूर्वउपसचिव), योगराज पौडेल (मालपोतका पूर्वनासु) र नारायणराज मिश्र (मालपोतका पूर्वखरिदार) छन् ।

यस प्रकरणमा ०४९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको गलत व्याख्या गरी ११२ रोपनी चार आना हिनामिना भएको थियो । त्यस्तै, ०६२ मा छुटदर्ताको नाममा १२ आना, ०६६/६७ मा विशिष्ट व्यक्तिको निवास विस्तारका नाममा २५ रोपनी तथा ०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठी खडा गरेर थप पाँच रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको थियो । यी चार चरणका हिनामिना प्रकरणमा सिआइबीले छुट्टाछुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त सूचीअनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमा ३७६ जनाको संलग्नता देखिएको छ । जसमा जग्गा किनबेच गर्नेहरूको नाम छैन । 

०४९ मा १४१, ०६२ मा २६, ०६७ मा ८६ र ०६९ मा १२३ जनाको संलग्नता रहेको निष्कर्ष