काठमाडौँ — बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा योजनाकार तथा बिचौलियाहरूविरुद्ध अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले समानान्तर रूपमा कारबाही अघि बढाएका छन् । तर, यो प्रकरणमा जोडिएका शीर्षस्थ नेतृत्वमाथिको अनुसन्धान र सर्वोच्चको सुनुवाइ भने बीचमै बरालिएको छ । 

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, अख्तियार प्रमुख आयुक्त भइसकेका पूर्वसचिव दीप बस्न्यात र भूमिसुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले तीन वर्षअघि नै मुद्दा दायर गरेको छ । यद्यपि पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल, सर्वोच्चका वर्तमान न्यायाधीश कुमार रेग्मीको नाम पनि यो प्रकरणमा जोडिएको छ ।

मूलतः ३ प्रधानमन्त्रीका पाला भएका निर्णयका आधारमा कुल १४३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको हो । २०४७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अपव्याख्या गरेर ११२ रोपनी जग्गा सुवर्णशमशेरका परिवारका नाममा सारिएको थियो । भूमिसुधार ऐनअन्तर्गत सरकारले विधिसम्मत मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा पनि भूमाफियाको योजनामा फिर्ता गरिएको थियो । यसबापत कर्मचारी र बिचौलियाले घूसबापत मात्र २२ रोपनी जग्गा लिएका थिए ।

त्यस्तै, २०६६/६७ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा २५ रोपनी र २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा ५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । यो योजना सफल बनाउन भूमाफियाले वडा, गुठी संस्थान, मालपोत, नापीलगायतका निकायबाट नक्कली कागज बनाई मोही खडा गरिएको थियो ।

२०६६ चैत २९ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसका लागि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार यो क्षेत्रमा मोही भएको सदर गर्दै व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई नै दिएको थियो । यसैका आधारमा भूमाफियाले नक्कली मोही खडा गरी जग्गा हिनामिना गरेको पुष्टि भइसकेको छ ।

जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानुनले सरकारी जग्गामा मोही नहुने प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ, अर्कोतर्फ सरकारले पञ्चायतकालमा अधिग्रहण गर्दा पनि ललिता निवासको जग्गामा मोही नरहेको स्पष्ट खुलाएको थियो । तर, नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गामा नक्कली मोहीका नाममा सारिएको थियो ।

त्यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पाला नेपाल सरकारको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय भएको थियो । प्रहरी अनुसन्धानअनुसार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ३३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्न २०५८ देखि नै विभिन्न मितिमा द्वारिका महर्जनसमेत १४ जनाका तर्फबाट भूमाफिया रामकुमार सुवेदीले गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए ।

यिनै रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल नै जग्गा हिनामिनासम्बन्धी पछिल्ला अनियमितताका योजनाकार हुन् । सुवेदीको निवेदनअनुसार वडासमेतबाट सरजमिन गराई २०६३ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले सम्बन्धित जग्गाको लगत पशुपति टिकिन्छा गुठीसँग भिडेको भन्दै गुठीका नाममा दिने स्वीकृतिका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयमा फाइलपठाएको थियो ।

तर, अनियमितता हुन लागेको प्रस्ट भएपछि अख्तियारले २०६४ जेठ २ मा पत्र लेख्दै समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा होइन, नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी लालपुर्जा बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, सुवेदीहरूले रिट दर्ता गरेपछि २०६४ चैत ३० मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो । अदालतले भनेको थियो, ‘निवेदक (सुवेदीसहित) ले जग्गा दर्ता सम्बन्धमा दिएको निवेदनउपर जे–जो कारबाही गर्नुपर्छ, गर्नू भनी गुठी संस्थानका नाममा परमादेश जारी हुन्छ ।’

भूमाफिया सुवेदीसहितको योजना, वडाको सरजमिन, गुठी संस्थानको सिफारिस र सर्वोच्च अदालतको परमादेश पाएपछि भूमि सुधार मन्त्रालयले २०६३ को टिप्पणी फेरि उठाएर २०६९ साउन ९ को बैठकमा पेस गरेको थियो । साउन १७ मा भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले यो फाइल मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिमा पेस गरी छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । समितिको असोज १४ को बैठकले गरेको सिफारिसअनुसार असोज १८ को मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गर्दै भनेको थियो, ‘मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको निर्णयअनुसार समरजंग कम्पनीका आठ कित्ता जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिने ।’

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा गुठी संस्थानका प्रशासक बलिरामप्रसाद साह तेलीले सरकारी कम्पनीका नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा बराबरका आठ कित्ता जग्गा टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, संस्थानको तहसिल कार्यालय आफैंले ४ कित्ता थप गरी कुल १२ कित्ताको फाइल मालपोत कार्यालय पठाएको थियो । मालपोत कार्यालयले २०७० वैशाख १७ मा द्वारिका महर्जनसमेत ५ जनाका नाममा कुल ५ रोपनी २ पैसा जग्गा कायम गरिदिएको थियो । यो प्रक्रिया पूरा भएको १० औं दिन अर्थात् वैशाख २७ मा भूमाफिया सुवेदीलगायतका नाममा सारिएको थियो ।

नेपाल र भट्टराई दुबैको मन्त्रिपरिषद्लाई तथ्यगत भ्रममा पारेको तथा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई दुरुपयोग गरिएको निष्कर्ष सीआईबीको छ । प्रहरी प्रतिवेदन भन्छ, ‘जग्गा कारोबारी र बिचौलियासमेतको मिलेमतोमा भौतिक मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीले किर्ते कागज खडा गरी मन्त्रिपरिषद्लाई तथ्यगत भ्रममा पारी मन्त्रिपरिषद् निर्णय दुरुपयोग र विपरीत गरी बदनियतपूर्वक मोही, जग्गा, सट्टापट्टा र बाटाका नाममा २५ रोपनी ५ आना ३ पैसा १ दाम जग्गा व्यक्तिलाई दिई सरकारी जग्गा हानि–नोक्सानी गरेको देखिन्छ ।’

नक्कली मोही बनाइएका बाबुराम महर्जनलाई आइतबार प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । त्यसबेला समरजंग कम्पनीको सरकारी जग्गा सरकारको नभएको भनी कागजात तयार पार्ने नापीका तत्कालीन अधिकृत शिवजी भट्टराई र सट्टापट्टाबापतको जग्गा सरकारको नभएको सिफारिस गर्ने काठमाडौं महानगर–४ का वडा सचिव (हाल महानगरका छैटौं तहका अधिकृत) घमनकुमार कार्कीलाई आइतबार नै प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

अख्तियारले पनि विभिन्न व्यक्तिहरूमाथि मुद्दा चलाउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई उन्मुक्ति दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको अख्तियारको भनाइ छ । यद्यपि, नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदाका उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार तथा मन्त्री चन्द्रदेव जोशीसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सोही प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख आयुक्त भइसकेका पूर्वसचिव बस्न्यात र भूमिसुधार सचिवद्वय छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीसहितलाई मुद्दा दायर गरिएको छ ।

जग्गा हिनामिनामा संलग्न उच्च पदस्थलाई जोगाएको भन्दै उतिबेलै अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको थियो । हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रहेका तत्कालीन वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मी र एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा पनि बालुवाटारमा जग्गा भेटिएको थियो । तर, रेग्मी र पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान नै भएन । बरु, पौडेल र रेग्मी दुवैले जग्गा फिर्ता गरेर आफूले आफैंलाई सफाइ दिए । ‘कानुनबमोजिम तेस्रो पक्षबाट जग्गा खरिद गरेको’ र ‘सरकारी जग्गा भन्ने थाहा नभएको’ जिकिर उनीहरूको छ ।

नवीनले आफ्नो नाममा रहेको ८ आना २०७६ माघमा डिल्लीबजार मालपोतमा गएर सरकारका नाममा फिर्ता गरिदिए । रेग्मीले भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट लिएको ११ आनामध्ये १ आना २०७६ माघमा सरकारका नाममा फिर्ता गरेका छन् । ८ आना १ पैसा १ दाम उनले बिक्री गरिसकेका थिए भने १ आना २ पैसा ३ दाम बाटोमा गएको छ । जग्गा फिर्ता गरेको भनेर अख्तियारले दुवैलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन ।

दुई पूर्वप्रधानमन्त्री र न्यायाधीश रेग्मीसमेतलाई प्रतिवादी बनाएर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २०७६ माघ २९ मा रिट दर्ता गराएका थिए । फागुन २ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले सुनुवाइ गर्दै प्रतिवादीका नाममा कारण देखाउ आदेशसहित मुद्दालाई अग्राधिकार दिएको थियो । त्यसपछि हालसम्म १८ पटक यो मुद्दामा पेसी चढे पनि न्यायिक निरूपण भएको छैन । २०७८ असोज १८ मा निर्णय सुनाउने भनिएको थियो तर मिति तोकिएको २ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सर्वोच्चले यसको छिनोफानो गरेको छैन । निर्णय सुनाउन मिति तोकिएयता मात्रै ६ पटक पेसी चढेको छ । पछिल्लो पटक गत असार ३ मा पेसी चढेकामा कुनै निर्णय नगरी सर्वोच्चले २०८० पुसमा अर्को पेसी तोकेको छ ।

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (न्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्की मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न कानुनी अड्चन नभएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गर्न नीतिगत निर्णय गरिँदैन । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेर भूमाफियालाई दिन गरिएको निर्णयमा संलग्न जोसुकै हुन्, उनीहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ । अनुसन्धानको दायरामा ल्याइनुपर्छ, यो वा त्यो बहानामा कुनै हालतमा उन्मुक्तिदिइनु हुन्न ।’

तस्बिरहरू : सन्जोग मानन्धर/कान्तिपुर

यही कसुरमा पूर्वसचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख बस्न्यातविरुद्ध अख्तियारले ९ करोड ६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बिगो, कैद र जरिवाना मागदाबीसहित विशेषमा दायर गरेको थियो । मुद्दामा विशेषले २०७७ मंसिर २८ मा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेपछि उनी डिल्लीबजार कारागारमा थिए । विशेषको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च गएका उनलाई न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले २०७८ वैशाख २४ मा ५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । तीन दिनपछि २७ गते तोकिएको धरौटी बुझाएर उनी छुटेका थिए ।

जग्गा हिनामिनासँग जोडिएका १७ जना आरोपितले ‘आफू प्रहरीबाट जुनसुकै बेला पक्राउ पर्ने’ सम्भावना भएकाले पक्राउ नगर्ने आदेशका लागि सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । उक्त रिटमा २०७९ साउन १७ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश खतिवडाको इजलासले आरोपितले मागेअनुसार नै मुद्दाको हदम्यादबारे समेत बोल्दै उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । अन्तरिम आदेश अझै कायम छ ।

अख्तियारले विशेषमा मुद्दा दायर गरेपछि सरकारले ललिता निवासको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउने निर्णय गर्‍यो । तर, भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले रिट दायर गरेपछि अदालतले तत्काल जग्गा सरकारका नाममा नल्याउन आदेश दिएको छ ।