जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–१३ स्थित भेरी नदी किनारमा छ– कुदुफाँट । यहाँ करिब एक हजार घरधुरीको बसोबास छ । तर, सय मिटर टाढाको नदीबाट स्थानीयले कुनै सुविधा लिन सकेका छैनन् । ‘सिँचाइ न खानेपानी,’ स्थानीय अम्बिकाप्रसाद आचार्यले भन्छन्, ‘नजिकै बगेको भेरी हेरेर चित्त बुझाउनुपरेको छ, पुस्तौंदेखि खानेपानी समस्या भोगिरहेका छौं ।’
गाउँमा खानेपानी ल्याउनेलगायत एजेन्डा अघि सारेर राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य जितेका तेजविक्रम शाह सहायक मन्त्रीसम्म बने । छोरा गोविन्दविक्रम जिल्ला विकास समितिको सभापति र प्रतिनिधिसभा सदस्य भए । उनले पनि कुदुवासीलाई पटकपटक खानेपानीकै आश्वासन दिए तर समस्या उस्तै छ । पानीका नाममा पुस्तौंदेखि राजनीति भइरहेको स्थानीय बताउँछन् ।
पानी उपभोग गर्न नपाउने कुदुवासी मात्र होइनन्, कर्णालीका अन्य जिल्लावासीले पनि वर्षौंदेखि यस्तैखाले पीडा भोगिरहेका छन् । कर्णालीमा जलस्रोतको अथाहा सम्भावना छ । तर स्थानीयले खानेपानी, सिँचाइ र बिजुलीको अभाव भोगिरहेका छन् । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले जलस्रोत उपभोगको स्पष्ट नीति र योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न नसक्दा पलपलमा पानी खेर गइरहेको छ ।
कर्णालीमा झन्डै २६ प्रतिशत हिम क्षेत्र छ, जहाँका १ हजार ४ सय ५९ हिमनदी (नदीनाला) ले १ हजार २३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल ओगटेका छन् । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णालीको ५ सय किलोमिटर लम्बाइमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत भाग कर्णालीमा प्रदेशमा पर्छ । कर्णाली प्रदेशमै २ सय ६४ किलोमिटर लामो भेरी, ६८ किलोमिटर लामो तिलाको पानी पनि खेर गइरहेको जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव कलानिधि पौडेलले बताए । प्रदेश सरकारले उपयुक्त जलनीति बनाएर कर्णालीको पानीको संरक्षण गर्न जरुरी रहेको उनले बताए ।
राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ अनुसार कर्णालीका ३५.६४ प्रतिशत बासिन्दाको पहुँचमा मात्र खानेपानी सुविधा छ । त्यसमध्ये करिब ९६.५ प्रतिशत परिवारमा पानीको स्वच्छता परीक्षण हुन सकेको छैन । ३ लाख ६६ हजार ३७ घरधुरीमध्ये १ लाख ३० हजार ४ सय ६५ घरमा मात्र व्यवस्थित खानेपानी योजनामार्फत खानेपानी पुगेको छ । बाँकी २ लाख ३५ हजार घरमा वैकल्पिक स्रोतबाट खानेपानी उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
४ हजार २ सय ७६ घरपरिवारले अझै पनि बाह्रै मास खोलाको पानी प्रयोग गरिरहेका छन् । स्वच्छ खानेपानीको सुविधा नहुँदा जनताले स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भोग्नुपरेको जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरतहरू बताउँछन् । ‘अरू सुविधा त परको कुरा यहाँका बासिन्दाले स्वच्छ पानी पनि पिउन पाउँदैनन्,’ पोषणविज्ञ हरि देवकोटाले भने, ‘स्वच्छ खानेपानीले बाल मृत्युदर र मातृ मृत्युदर घटाउनु साथै औसत आयु बढाउन मात्रै होइन, झाडापखाला, हैजा, टाइफाइड, आउँजस्ता पानीजन्य रोगव्याधि नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्छ ।’
सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका–७, घुइयाँबारीका ५५ वर्षीया भोलाप्रसाद बुढाको घर नजिकैबाट बबई नदी बग्छ । बबईको ४०/५० मिटर दूरीमा उनको २ बिघा खेत छ । तर सिँचाइ सुविधा नहुँदा हिउँदमा खेत बाँझै हुन्छ । झन्डै ५० घरधुरी रहेको गाउँमा गर्मीयाम सुरु भए सधैं खानेपानीको हाहाकार हुने उनले बताए । ‘यही नदी देखाएर नेताहरू पानी, बिजुली र सिँचाइ ल्याउँछौं भनेर राजनीति गर्छन्,’ उनले भने, ‘सिँचाइ अभावमा आफ्नो उत्पादनले ३ महिना पनि खान पुग्दैन ।’
कर्णालीको २ लाख ९९ हजार ३ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमध्ये ३८ हजार ३३ हेक्टर क्षेत्रफलमा मात्र सिँचाइ सुविधा छ । यसले गर्दा कर्णालीले बर्सेनि खाद्य परनिर्भरताको पीडा भोग्नुपरेको छ । प्रदेश कृषि निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायका अनुसार १६ लाख ८९ हजार ४ सय १२ जनसंख्या भएको कर्णालीमा वार्षिक २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा ३ लाख ५२ मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ३ लाख २६ हजार मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको उनले जानकारी दिए ।
कर्णालीमा पानी उपयोग गर्न ठूला योजना अघि सारिए पनि लामो समयदेखि अलपत्र छन् । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा पर्याप्त खानेपानी सुविधा पुर्याउन भेरी पम्पिङ आयोजनाका लागि विश्व बैंकले झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ सुनिश्चित गरे पनि विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन, प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण (आईई) लगायत अध्ययन पूरा नहुँदा योजनाको काम पटकपटक धकेलिएको छ । भेरी पम्पिङमा काम नहुँदा बर्सेनि रकम फ्रिज भइरहेको छ । संघीय सरकारले अघिल्लो वर्ष २ करोड र गत आर्थिक वर्ष ६ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । गत वर्ष प्रदेश सरकारले छुट्याएको ५० करोड रुपैयाँ पनि कामै नभई फिर्ता गएको थियो ।
शुद्ध खानेपानीको चर्को अभाव र पानीको स्रोत खेर गइरहेको अवस्थामा सरकारले बजेट भने निकै कम विनियोजन गर्ने गरेको छ । यसले गर्दा भएका योजना अलपत्र पर्ने र नयाँ योजना सुरु हुन नसक्ने अवस्था देखिन्छ । प्रदेश सरकारको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका अनुसार बजेट अभावमा कर्णालीमा झन्डै १ हजार ६ सय खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन् । सरकारले जनसंख्यालाई प्रमुख आधार मानेर बजेट विनियोजन गर्दासमेत खानेपानी क्षेत्रमा निकै कम बजेट पर्ने गरेको सरोकारवाला निकायको भनाइ छ । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार यो वर्ष खानेपानीमा झन्डै ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । वितरणमूखी बस्ती नहुनु, भौगोलिक विकटता, अव्यवस्थित सडक, जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, बस्तीमाथि र मुहान तल हुनुलगायत कारण कर्णालीमा खानेपानी समस्या विकराल रहेको आयोगका सूचना अधिकारी भीमनारायण खरालले बताए ।
कर्णालीका नदीमा माछापालन र पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना छ । हिमाली भेगमा ट्राउट तथा पहाडी भेगमा कार्प जातको माछापालन उपयुक्त हुने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । ‘जलस्रोतबाट विद्युत्, सिँचाइजस्तै मत्स्यपालन उद्योगको पनि विकास गर्न सकिन्छ,’ कृषि निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक चित्रबहादुर रोकायले भने, ‘यहाँका करिब ५० हजारलाई रोजगारी दिएर मत्स्यपालन गर्न सकिने अवस्था छ, त्यो पनि समृद्धिको एउटा आधार हो ।’
यहाँका नदी र्याफ्टिङ र अन्य साहसिक पर्यटनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको नेपाल नदी संरक्षण संस्थाका अध्यक्ष मेघ आले बताउँछन् । उनका अनुसार बर्दियाको चिसापानी नपुग्दासम्म कर्णाली नदीको कुनै उपयोगिता भएको छैन । ‘यहाँको भेरी र कर्णालीका शाखा नदीलाई उपभोग गरेर मात्र कर्णालीमा वार्षिक कम्तीमा ५ लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ,’ उनले भने, ‘त्यसले कर्णालीलाई आर्थिक समृद्धिको मार्गमा डोर्याउन सहयोग पुर्याउँछ । जैविक विविधता र नदी सभ्यता जोगाउन पनि मूल नदीलाई जोगाएर शाखा नदीको उपयोग गर्न जरुरी छ ।’
प्रदेश योजना आयोगका अनुसार कर्णालीमा पानीले ओगटेको भूभाग ०.१८५ प्रतिशत र हिम क्षेत्र २६.५ प्रतिशत छ । पानी संरक्षण अभियन्ता युवराज कँडेल जीवजन्तु एवं वनस्पतिको विविधताका लागि सिमसारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको बताउँछन् । भूमिगत जलस्रोत र पानीका अन्य स्रोत कायम राख्न, पहिरो रोकथाम गर्न र पोषकतत्त्वको चुहावट रोक्न सिमसारको भूमिका भए पनि संरक्षण अभाव र मानवीय गतिविधि नियन्त्रण नहुँदा कर्णालीको सिमसार क्षेत्र मासिँदै गएको उनको भनाइ छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो रारा ताल र सबैभन्दा गहिरो शे–फोक्सुन्डो तालको पनि भरपुर उपयोगिता हुन सकेको छैन । फाटफुट रूपमा पुग्ने पर्यटककै भरमा बृहत् सम्भावना बोकेका यी ताल सीमित छन् । ‘रारामा पनि पर्यटक पुर्याउनै मुस्किल छ, पोखराको फेवाताल पुगेका २ प्रतिशत पर्यटक मात्र मुस्किलले रारा ताल पुगिरहेका छन्,’ आले भन्छन्, ‘सडक र पर्यटकीय पूर्वाधार नहुँदा रारा गएका पर्यटक २ दिनभन्दा बढी त्यहाँ बस्दैनन् ।’ रारा राष्ट्रिय निकुञ्जका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा रारामा करिब ४ हजार २ सय आन्तरिक र ८४ जना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । शे–फोक्सुन्डो तालमा जाने पर्यटकको संख्या भने स्थानीय र प्रदेश सरकारका कुनै निकायसँग छैन ।
क्षमता १८ हजार, उत्पादन १० मेगावाट
आफ्नै प्रदेशमा विद्युत् उत्पादन नहुँदा कर्णालीवासी लामो समयदेखि अनियमित लोडसेडिङ र न्यून भोल्टेजको समस्या भोग्न बाध्य छन् । लगानी प्रवर्द्धन तथा सम्भाव्यताका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार कर्णालीका नदीनालाबाट करिब १८ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ । तर १०.७० मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमध्ये ठूला योजना दैलेखको पदमखोलाले ४.८ मेगावाट र द्वारीखोलाले ३.७५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिरहेका छन् ।
कर्णाली, तिला र भेरी नदीमा गरिएको सम्भाव्यता अध्ययनअनुसार झन्डै १८ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने नेपाल राष्ट्र बैंक कर्णाली प्रदेशका सहायक निर्देशक पूर्णबहादुर नेपालीले बताए । उनका अनुसार दैलेखबाट ८.५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । अन्य जिल्लामा एक मेगावाटभन्दा कमका आयोजना छन् । अहिले हुम्लामा ०.५० मेगावाट, मुगु र कालीकोटमा ०.४० मेगावाट, जुम्लामा ०.२० मेगावाट र रुकुम पश्चिममा ०.३५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ४ सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली, ४ सय १७ मेगावाटको नलगाड जलविद्युत् आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रादेशिक कार्यालयका अनुसार ४ हजार ५ सय ४१ मेगावाट बराबरका १९ आयोजनाले सर्वेक्षण, २६ मेगावाटका ४ आयोजनाले उत्पादन अनुमतिपत्र, १ हजार ९१ मेगावाट बराबरका ७ आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिएका छन् ।
कर्णालीमा बन्न लागेका अधिकांश ठूला विद्युत् आयोजना अलपत्र छन् । ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन । जाजरकोटस्थित ४ सय १० मेगावाटको नलगाढ जलाशययुक्त आयोजनामा डीपीआरको कामसमेत सकिएको छैन । ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजनाको काम पनि लामो समयदेखि सुस्त छ । भेरीलाई डाइभर्सन गरेर बबई नदीमा खसालेर यहाँको पानी लुम्बिनी प्रदेशमा लैजाँदा ठूलो असर पर्ने देखिएको अभियन्ता युवराज कँडेलले बताए ।
कर्णालीमा ६७ प्रतिशत नागरिक अहिले पनि टुकी र सौर्य ऊर्जाको भरमा रहेको प्रदेश योजना आयोगको तथ्यांक छ । ३३.३९ प्रतिशत (५ लाख ६१ हजार) नागरिक मात्रै विद्युत्को प्रत्यक्ष पहुँचमा छन् । ‘जबसम्म सबै घरधुरीमा बिजुली पुग्दैन, तबसम्म कर्णालीको सबै पूर्वाधार विकास अधुरै हुन्छ,’ आयोगका पूर्वसदस्य डा. दीपेन्द्र रोकायाले भने, ‘बन्न लागेका ३/४ वटा ठूला विद्युत् आयोजनाले पूर्णता पाए भने पनि कर्णाली बिजुली बेचेरै आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।’
