एस् ए टी भी ०६ ज्येष्ठ, काठमाडौंः अनधिकृत तथा गैरकानुनी रुपमा भारतको कर्नाटक राज्यमा लैजाँदै गरिएका १९ जना नेपाली नाबालकलाई सुनौली/बेलहिया सीमा नाकाबाट उद्धार गरिएको छ ।
भारतको कर्नाटकस्थित विभिन्न बौद्ध गुम्बामा अध्ययन गराउने भनेर अभिभावक बिना लगिएका ती नाबालकलाई महिला तथा बालबालिका बेचबिखन तथा ओसार पसारविरुद्ध भारतमा क्रियाशील संस्था ‘किन इन्डिया’ र भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीको पहलमा उद्धार गरिएको हो ।
भारतको दिल्लीस्थित किन इन्डियाका निर्देशक नविन जोशीले केही नेपाली बालकलाई पढाउने भनेर गैरकानुनी रुपमा बसबाट भारततर्फ लैजाँदै गरिएको जानकारी प्राप्त हुनासाथ तत्कालै भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीसँग सहकार्य गरी उनीहरुको उद्धार गरिएको बताए ।
‘भारतमा रहेका विभिन्न बौद्ध गुम्बामा पढाउने भनेर नेपाली बालकलाई गैरकानुनी रुपमा भारतमा ल्याउने गरिएका घटना यसभन्दा पहिला पनि धेरै पटक भैसकेका छन्,’ ‘जोशीले भने, ‘त्यस्ता नेपाली बालकलाई यसभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक प्रताडित गरिएको अवस्थामा उद्धार गरेका छौं ।’
जोशीका अनुसार, कतिपय यस्ता घटनामा गुम्बामा बालकहरुलाई प्रताडित गरिने, अभिभावकसँग सम्पर्क हुन नदिने, बालकलाई माग्न तथा सहयोग जुटाउने कार्यमा लगाइने र गुम्बामा दिइएको यातनाका कारण नेपाली बालकले आत्महत्यासमेत गर्ने गरेका छन् ।
अभिभावक बिना कुनै पनि बालकलाई अर्को देशमा लैजानुपर्दा सरकारी स्तरबाटै कागजात हुनुपर्ने प्रावधान रहेको उनले जनाए । उद्धार गरिएका बालक सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर लगायतका जिल्लाका छन् । सिमानाबाट उनीहरुलाई फर्काएर एसएसबीले नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको थियो । उनीहरु १० देखि १६ वर्षसम्म उमेरका छन् ।
हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीमा राखिएका ती बालकहरुलाई सम्बन्धित अभिभावकको जिम्मामा घर पठाउने तैयारी गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी तथा डिएसपी सुरज कार्कीले बताए ।
‘उनीहरुलाई गुम्बामा पढाउने भनेर अभिभावकसँग सहमति गरेर भारत लगिएको रहेछ,’ डिएसपी कार्कीले भने, ‘तर प्रक्रिया नपुर्याइकन लगिएकाले बालकहरुलाई अभिभावक समक्ष पुग्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं ।’
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले अर्को देशमा बालकलाई लैजाँदा सरकारी कागजात आवश्यक पर्ने बताए । अभिभावक बिना बालबालिकालाई नेपालबाट विदेश लैजानुपर्दा स्थानीय पालिकास्थित बाल कल्याण अधिकारी, सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदै गृह मन्त्रालयबाट अनुमति सहितको कागजात हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्व निर्देशक मिलन धरेलले विदेशमा पढाउने संस्था नेपालको शिक्षा मन्त्रालयमा सूचीकृत हुनुपर्ने र यस बारेमा बालबालिकाको अधिकारको संरक्षण तथा पूरा गर्ने बारेमा धेरै सर्तनामा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताए ।
‘पढाउने भनेर भारतका विभिन्न गुम्बामा पुर्याइएका कयौं नेपाली बालक त्यहाँको कठोर अनुशासन सहन नसकेर र अभिभावकसँग सम्पर्क नगराइएकाले अत्यास मानेर आत्महत्या गरेका घटना धेरै छन्,’ धरेलले भने, ‘गुम्बाहरुले आर्थिक सहयोग जुटाउनका लागि पनि नेपाली बालकको प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ ।’