राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसका अवसरमा, मुलुकमा लोकतन्त्रात्मक, समाजवादोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न संवैधानिक प्रावधानले मूर्तरूप लिँदै जाने सन्दर्भमा श्रमिक वर्ग पनि लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै नेपालको संविधानले सम्पूर्ण नागरिकका लागि रोजगारीको हक कायम गरी प्रत्येक श्रमिकका लागि उचित पारिश्रमिक, सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकलाई समेत सुनिश्चित गरेको जानकारी गराउँदै सुभकामना व्यक्त गरेका छन्।
पौडेलले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि उद्यमशीलताको विकासमार्फत स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु अत्यावश्यक हुने बताए। उद्यमशीलताको विकास गर्न पुँजी लगानी गर्ने उद्यमी र श्रम तथा सीप लगानी गर्ने श्रमिक दुवैको योगदान उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भएकाले मर्यादित श्रमको वातावरण निर्माण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले जारी गर्नुभएको शुभकामना सन्देशमा “राष्ट्रका उच्च स्थानबाट वार्षिक रूपमा प्रदान गरिने विभिन्न सम्मान तथा पुरस्कारमा यसै वर्षदेखि लागू हुने गरी कम्तीमा २ प्रतिशत मजदुरलाई समावेश गर्ने नीति लिइने जानकारी गराउँदछु” भनी व्यक्त गर्नुभयो। यसैगरी सन्देशमा सम्पूर्ण “मजदुरको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्दै सेवा सर्त र सुविधा निश्चित र वैधानिक गर्न अनुगमनकारी निकायलाई सक्रिय बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु ”, भनिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले २००३ सालमा कांग्रेसको नेतृत्वमा विराटनगरमा मजदुरहरूको पहिलो ऐतिहासिक आन्दोलन भएको उल्लेख गर्दै सरकारले त्यो लामो आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक दबाउने नीति अख्तियार गरेर जननायक बीपी कोइरालालगायत धेरै नेताहरूलाई पक्राउ गरेको बताउनुभएको छ । “नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना २००७ को ऐतिहासिक जनक्रान्तिको प्रस्थान विन्दु यही मजदुर आन्दोलन थियो । त्यसैले कांग्रेस र मजदुरहरू सधैँ एक अर्कामा आबद्ध भएर एक अर्काका अनन्य सहयोगी भएर रहिआएको कुरा सर्वविदितै छ”, उहाँले शुभकामना सन्देशमा उल्लेख गर्नुभएको छ ।
वि.सं. २०१६ मा कांग्रेसको जन–निर्वाचित सरकारले नै कारखाना र मजदुरसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा गरेर, मजदुरलाई कानुनसम्मत अधिकार प्रदान गरेको बताउँदै सभापति देउवाले आज पनि नेपालका श्रमजीवी दिदीबहिनी तथा दाजुभाइले अनेक समस्याहरूलाई बेहोरिरहन परेको उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँहरूको समस्यालाई समाधान गरेर मजदुर वर्गको हक र हितको संवर्द्धन गर्न कांग्रेस सदैव सचेत भएर लागिरहने सभापति देउवाले उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सरकारले दुई वर्षअघि आन्तरिक श्रम बजारमा कार्यरत श्रमिकका लागि १५ हजार रुपैयाँ न्यूनतम तलब तोकेको थियो । तर तोकेको सो न्यूनतम तलबले श्रमिकलाई जीवन धान्न मुस्किल छ । रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जानकारी अनुसार आउँदो आर्थिक मसान्तभित्र नयाँ तलब निर्धारण गरिसक्नुपर्छ । तर सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको त्रिपक्षीय संयन्त्र रहेको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले नयाँ तलब निर्धारणका लागि बैठक राख्न सकेको छैन ।‘अब श्रमिकलाई न्यूनतम होइन, बाँच्न पुग्ने तलब चाहिन्छ’, संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसी) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले भने, 'श्रमिकहरूमाथि ठूलो आर्थिक भार छ । यो आर्थिक भारलाई सम्बोधन गर्ने तलब चाहिन्छ ।’
श्रमिकलाई गरेको श्रमको अनुरूप तलब भुक्तानी तोक्न नसकेपछि सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको सहमतिमा ०७५ मंसिर १० देखि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरियो । औपचारिक र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको औषधोपचार तथा स्वास्थ्य सुरक्षा, मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना सुरक्षा, अशक्तता सुरक्षा, वृद्ध अवस्था सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा योजना सञ्चालन गरी श्रमिक र तिनका परिवारका सबै जोखिम बहन गर्ने भनियो । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा अझै सीमित प्रतिष्ठान र तिनका श्रमिक मात्रै आबद्ध छन् ।
