राज्यका निकायहरूबीच क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व निम्त्याउने गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रमा पनि हात हाल्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ । सार्वजनिक निकायका भ्रष्टाचारमा समेत प्रभावकारी हस्तक्षेप चाल्न नसकेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा पनि भिडाएमा बेथिति झन् बढ्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ ।

जबकि निजी क्षेत्रको अनियमितता रोक्न राष्ट्र बैंक, बिमा समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभागजस्ता २० निकाय अहिले नै छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक उत्पत्ति हुँदा भने यस्तो व्यवस्था थिएन तर राष्ट्रिय सभाले निजी क्षेत्रमाथि पनि अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था थपेर प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ । विधेयकमा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेजलाई’ सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न सक्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसको अर्थ सरकारले चाहेको बखत निजी संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्थाको सूचीमा राख्न सक्नेछ, जसमाथि अख्तियारले छानबिन, अनुसन्धान तथा मुद्दा दायर गर्न पाउनेछ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य राधेश्याम अधिकारी भन्छन्, ‘यो व्यवस्था ल्याउन खोज्नेले संविधानको धारा २३९ पढे पुग्छ ।’ उक्त धारामा अख्तियारको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सन्दर्भमा आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ’ भनिएको छ । ‘यसको अर्थ निजी क्षेत्रमा आयोगले हेर्न पाउँदैन भन्ने हो,’ उनले भने, ‘अख्तियार निजी क्षेत्रतर्फ लाग्नु पनि हुँदैन ।’

निजी क्षेत्रमा पनि अनियमितता हुने गरेको र कारबाही गर्न निकाय अहिले नै रहेको स्मरण गराउँछन् अधिकारी । ‘निजी क्षेत्रको अनुगमन र कारबाही सम्बन्धित निकायले गर्ने हो । जस्तै– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक छ । मेडिकल कलेजहरूको सन्दर्भमा मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालयले समात्ने हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘जसलाई अधिकार छ, ती निकायले काम नगर्ने । नगरिएका काम सबै अख्तियारलाई दिने गर्दैमा भ्रष्टाचार निवारण हुन सक्दैन । यो सही बाटो होइन ।’ अधिकारीले भनेजस्तै निजी क्षेत्रको अनियमितता हेर्न २० भन्दा बढी नियमनकारी निकायहरू छन्, ती निकाय र अख्तियारको जिम्मेवारी तथा अधिकार दोहोरिएमा द्वन्द्व निम्तिने जोखिम हुन्छ । ‘निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्ने विभिन्न नियमनकारी निकाय छन् । बैंकहरूको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक छ । बैंकिङ कसुरको सन्दर्भमा प्रहरीले समेत हेर्न पाउँछ,’ उनले भने, ‘अब अख्तियारलाई पनि अधिकार दिँदा सरकारी संस्थाहरूबीच नै द्वन्द्व निम्त्याउनेछ, जसको मारमा निजी क्षेत्र पर्नेछ ।’

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७६ माघ १० मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज’ लगायत विषय समावेश थिएन ।

उक्त विधेयकमाथि २०७६ माघ २२ मा राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफल हुँदा राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरूले विभिन्न बुँदामा संशोधन प्रस्ताव राखे । तर, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज,’ भन्नेबारेमा कसैले पनि संशोधन प्रस्ताव पेस गरेका थिएनन् । समितिले २०७७ असार ८ मा प्रतिवेदन तयार पार्दा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको स्तर वा प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज’ लाई सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न सक्ने प्रतिवेदन पेस गरियो । जसलाई २०७९ चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाले पारित गर्‍यो । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभा पुगेको छ, जुन जस्ताको त्यस्तै पारित भए निजी क्षेत्रमाथि अख्तियारले प्रवेश पाउने बाटो खुला रहनेछ ।

अख्तियारको आफ्नै संस्थागत संरचना र क्षमताले पनि निजी क्षेत्रको अनुगमन गर्न नसक्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको भनाइ छ । त्यस्तै अख्तियार पसेमा निजी क्षेत्र उल्टो झमेलामा पर्ने र उत्पादकत्व घट्ने उनको चिन्ता छ । ‘निजी क्षेत्रमा निर्णय, कर्मचारी भर्ना वा बर्खास्त, खरिदजस्ता काम नाफा–घाटा र संस्थाको हित हेरेर हुन्छन् । निजी क्षेत्रका संस्थाहरू पनि सार्वजनिक संस्था तथा सरकारी निकायजस्तै काम गर्न थाले भने काम सुस्त हुन्छ, नतिजा दिँदैन,’ ढकालले भने, ‘त्यसको प्रभाव सरकारले राजस्व पाउँदैन । समाजमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन । निजी क्षेत्र खुम्चिन्छ । हामीले खोजेको आर्थिक उन्नति हुनै सक्दैन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवाल पनि अख्तियार र अन्य निकायबीच द्वन्द्व बढे मारमा निजी क्षेत्र पर्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘राज्यका निकायबीच द्वन्द्व भयो भने मारमा पर्ने हामीहरू नै हो । अर्कोतर्फ अख्तियारले कारबाही गर्ला भनेर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले उचित समयमा निर्णय र काम गर्दैनन् । कार्यक्षमतामा ह्रास आउनेछ,’ उनी भन्छन् ।

अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘क्षेत्राधिकारको दुरुपयोग नहुने कुरा संवैधानिक निकायले स्पष्ट पार्नुपर्छ । तर, जनताको निक्षेप संकलन हुने, जनताको सम्पत्ति जोखिम हुने ठाउँमा अख्तियारले पनि हेर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नियमनकारी निकायले मात्रै हुँदैन । यस्ता निकायलाई संवैधानिक अधिकार छैन ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारी निजी क्षेत्रमा हुने अनियमिततामाथि निगरानी, छानबिन तथा मुद्दा दायर गर्ने र भ्रष्टाचार कम गर्ने उपाय अरू पनि छन् । ‘नियमनकारी निकायले आफ्नो अधिकार र जिम्मेवारीअनुसार नियमन र कारबाही गरेनन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तिमीले यो काम किन गरेनौ ? गर, अन्यथा कारबाही गर्छु भन्न सक्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अख्तियारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष, विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई मुद्दा लगाउन सक्छ । काम गर्नेमाथि मुद्दा लैजानु पनि पर्छ ।’

विधेयकमा भनिएजस्तो ‘सरकारलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशित’ गरी सार्वजनिक संस्था तोक्न दिने अधिकारले झन् बढी समस्या निम्तिने उनको भनाइ छ । भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले सरकारलाई झनै असीमित अधिकार दियो । यसले बेथिति बढाउँछ । त्यसकारण विधेयकको यो व्यवस्था गलत छ । जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नु हुन्न ।’

उता, आयोगको कार्यक्षमतामाथि अहिले नै प्रश्न छ । दुराग्रह नराखी सबै निजी क्षेत्रमाथि अनुसन्धान गर्ने हो । अख्तियारले विशेष अदालतमा आफूले हारेका कतिपय मुद्दामा कर्तव्यअनुसार पुनरावेदनसमेत नगरेका प्रशस्तै उदाहरण छन् । १० रुपैयाँको नक्कली नोट प्रकरणमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर डा. तिलक रावल, राष्ट्र बैंकका नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल र मे फ्लावर लिमिटेडका नेपाल एजेन्ट हिमालयबहादुर पाण्डेलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलामाथि अख्तियारले सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेन ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी, सदस्यहरू बालेन्द्र रूपाखेती र शान्तिसिंह थापाको इजलासले २०७७ को असारमा उनीहरूलाई सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । त्यसमाथि अख्तियारले पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरेको थियो । अस्ट्रेलियामा समेत मुद्दा चलेको बहुचर्चित पोलिमर नोटसम्बन्धी राष्ट्रकै शाखा जोडिएको विषयमा समेत एक तहमाथिबाट पुनरावेदनमार्फत न्यायिक उपचार नखोज्नु आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरेको भन्ने हो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा अख्तियारले विशेष अदालतले सफाइ दिएका मध्ये ५८ थान मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने निर्णय गर्दा रावलको जस्तै २७ थान मुद्दामा पुनरावेदन गरेको छैन । त्यस्तै अख्तियारले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा मुद्दा चलाउन अधिकारको प्रयोग विरलै मात्रै गरिरहेको छ । कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको पदाधिकारीले कानुनबमोजिमको भन्दा बढी सम्पत्ति राखेको प्रमाणित भएमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्छ । तर, यस्ता अनुसन्धानमा बढी मानव संसाधन, समय र क्षमता चाहिने भएकाले अख्तियारको चासो कम देखिन्छ ।

अख्तियारले बर्सेनि विशेष अदालतमा दर्ता गराउने कुल मुद्दाको संख्यामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । यसै आर्थिक वर्षको १० महिनामा अख्तियारले विशेष अदालतमा ११८ वटा मुद्दा दर्ता गराएकामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा जम्मा ६ वटा मुद्दा छन् । त्यस्तै अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११४ मुद्दा चलाएकामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका केवल तीन मात्र थिए । त्यसको अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४४१ थान मुद्दा चलाउँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा १८ थिए ।

अर्कोतर्फ उसले पटक–पटक आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्र पनि पर्नुपर्ने गरी ‘लबिइङ’ गरिरहेको छ । हरेक वर्ष राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रतिवेदनमा अख्तियारले यस्तै आशयसहितको सुझाव पेस गर्दै आएको छ । नेपालमा सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थिति निरन्तर नाजुक रहेको विवरण भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरिरहेको छ । १ सय ८० देशमा गरिएको सर्वेक्षणमा नेपाल ११७ औं स्थानमा छ । १०० पूर्णांकमा ५० भन्दा कम अंक पाउने देशलाई अति भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा

राखिन्छ, नेपालले जम्मा ३३ अंक प्राप्त गरेको छ । यसको पछाडि अख्तियारको कार्यक्षमतासँग जोडिन्छ ।